» » संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीको ‘कु’

–उपेन्द्र यादव

संविधानसभाबाट जुन संविधान जारी गरिएको छ । त्यो संविधानमा हामीले शुरुदेखि नै फरकमत राख्दै आएका थियौं । अहिले पनि हाम्रो मान्यता के हो भने यो संविधान अधुरो, अपुरो र त्रुटीपूर्णको साथै केही प्रावधानहरु विभेदकारी रहेका छन् । त्यसलाई सच्याएर, सुधार गरेर त्यसको स्वामित्व सबैले लिने गरि परिमार्जन (संशोधन) गर्न आवश्यक छ । अतः यो संविधानमा जेजस्तो भएपनि यो ब्रिटेनको जस्तो, भारतको जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको संविधान होइन । 

यो संविधानमा अन्य मुलुक जस्तै या नेपालको २०४७ को संविधान जस्तो होइन कि प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा ताजा जनादेशका लागि संसदलाई विघटन गर्न सकोस् । अहिले पनि ‘वेस्टमिनिस्टर’ संसद भएको मुलुकमा संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधानहरु हुन्छन् तर नेपालमा संविधानमा त्यो प्रावधान नै छैन । यस्तै खेल नहोस् भनेर संविधान निर्माणको समयमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा संसद विघटन गर्न सक्दैनन भनि प्रावधान राखिएको हो । नेपालको संविधानमा बहुमत दलले सरकार बनाउने, मिलेर बनाउने, त्यो पनि भएन भने संसदले प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन गराउने र त्यो अवस्थाबाट पनि सरकार गठन गर्न सकिएन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संसद भङ्ग गरी चुनावमा जान सक्ने प्रावधान अहिलेको संविधानमा रहेको छ । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भंग गर्ने जुन घोषणा गर्नुभयो त्यो असवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । संविधानले दिएको अधिकर विपरित उहाँहरुले यो काम गर्नुभएको छ । संसद भङ्ग गर्दा संविधानको जुन धारालाई त्यहाँ कोड गरिएको छ, ती धाराहरु अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भंग हुनसक्दैन । उहाँहरु (नेकपा) ले बनाउनु भएको संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद् तथा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुभएको छ । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर जवर्जस्ती प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले गर्नुभएको छ । यो संविधान उहाँहरुले नै बनाउनु भएको हो । काँग्रेस, कम्युनिस्ट मिलेर बनाएको संविधानका कारण आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको हो ।

संसद विघटनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के तर्क गर्नुभएको छ कि पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारणले संसद भंग गरेको हुँ, साथीहरुले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको कारण संसद भंग गरेको हुँ ।’ यही कारणहरु पनि संसदमा राख्न सकिन्थ्यो । संसदका थुप्रै विजेनसहरु बाँकी नै छन् । केही ऐनहरु बनाउन बाँकी छन् । संसदबाट धेरै कार्यहरु गर्न बाँकी रहेका छन्, यस अवस्थामा संसद भंग गरिएको छ । जो पूर्णरुपले असवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम हो । संविधानको कुनै मर्म, भावना र धारासँग यो संसद विघटन मेल खादैन । संविधानको कुनै धाराले संसद विघटनका लागि अधिकार दिएको छैन तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो घरको झगडाका कारण संवैधानिक ‘कु’ गर्नुभएको छ । पार्टीको झगडाका कारण देशलाई प्रतिगमनतिर धकेलिएको छ । यसका साथै यो खालको संसदीय लोकतन्त्रको यो अभ्यास कही पनि दुनियाँमा छैन । 

प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरुले टेरेन, पार्टीकै नेताहरुले काम गर्न दिएनन्, मनपरी गर्न खोज्यो, पार्टीको कुरा मानेन त्यही कारणले संसद भंग गर्नुपर्छ भने प्रचलन दुनियाँमा कही पनि छैन । जुन यो कार्य भएको छ त्यो संसदको मर्म, भावना, आदर्श र मूल्यमान्यताका विपरित रहेका छन् । यसले मुलुकलाई पछाडी धकेल्ने कार्य गरेको छ । अर्थात देश प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको छ । प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना निश्चित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि नै ‘कु’ गर्नुभयो । उहाँले गैर लोकतान्त्रिक तरिका अपनाउनु भयो र प्रतिगमनको नेतृत्व गर्न अगाडि बढ्नु भएको छ । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथमा हिजोका जनसंघर्षद्वारा, जनविद्रोहद्वारा फालिसकेका व्यवस्थाको नायकेहरु रहेका छन् । 

यता, जसले यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदान दिए । परिवर्तनका लागि योगदान दिए ती पार्टीका नेताहरु प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको यो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम हो भनि ठहर गरिसकेको छ । देशलाई प्रतिगमनतिर जान दिने हो कि यसलाई सच्याउने हो भनि आजको मुल प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बोकेर प्रतिगमनतर्फ गइरहनु भएको छ । उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले संघीयता र लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहनु भएको छ । उहाँले गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहनु भएको छ । उहाँले समावेशीतालाई समाप्त गर्न चाहनु भएको छ । उहाँले मुलुकलाई अस्थिरता, अन्धकारतिर लगिरहनु भएको छ । यस्तो कार्यलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले समर्थन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेको विकल्प छैन ।

समाधानका तीन उपाय

अहिलेको राजनीतिक समस्यालाई तीन तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ । पहिलो तरिका त जुन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरायो, त्यही मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गल्ती भएको ठहर गर्दै संसद पुर्नस्थापनाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यो काम संविधानको विपरित भएको हो भन्दै त्यसलाई सच्याउने काम गर्नुपर्छ । यो बाटो भनेको राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बाटो हो । विधि प्रकृयाले के कति मिल्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । 

अर्कोबाटे भनेको न्यायपालिका हो । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा विचाराधिन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभएको छ, त्यो असंवैधानिक हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्छ । अनि मात्र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनसक्छ । संसद खुलेपछि अहिले देखिएका सम्पूर्ण राजनीतिक समस्याहरु त्यहीबट समाधान हुन्छ । सर्वोच्च अदालत न्याय निरुपण गर्ने संस्था हो । यसमाथि हामी सबैले विश्वास गरेका छौ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनालाई बुझेर नै निर्णय गर्छ भने कुरामा हामी राजनीतिक दललाई विश्वास लागेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम राजनीतिक ममिलाको हो, यो राजनीतिक समस्या हो । र यसको समाधान पनि राजनीतिक रुपमा नै गर्नुपर्छ । कानुनी रुपमा राजनीतिक समस्या समधान हुँदैन । त्यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्छ । मुलुकको समस्या राजनीतिक रुपमा समाधानका लागि देशलाई प्रतिगमनतर्फ जानबाट रोक्नका लागि, अग्रगमनतर्फ लैजानका लागि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि र नेपाललाई संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजिक लोकतान्त्रिक न्याय समाज निर्माणका लागि यससँग सहमत पार्टीहरु, शक्तिहरु जसको संघर्षबाट देशमा संघीय लोकतन्त्र रुपान्तरित भएका छन् । ती राजनीतिक शक्तिहरु, ती क्रान्तकारी शक्तिहरु पुनः एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवश्यकता उत्पन्न भएको छ । एक ठाउँ ध्रुवीकृत हुने आवश्कयता छ । 

प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरु एकजुट भएर जनआन्दोलन गर्नुपर्छ । र, जनसंघर्षबाट नै प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने पनि एउटा बाटो हो । राजनीतिक रुपले समस्या हल भएन भने क्रान्तकारी शक्तिहरु एकजुट हुनेछ र प्रतिगमनलाई परास्त गरेर मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ, परिवर्तनतर्फ अगाडी बढाउनुपर्छ । जनविद्रोह, जनसंघर्षको बाटोबाट प्राप्त उपलब्धी तथा परिवर्तनलाई त्यसैको माध्यमबाट रक्षा गर्नुपर्छ । र, त्यो सँगसँगै राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक रुपमा रहेका विभेद र असमानता, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, उत्पीडिनहरु, क्षेत्रिय विभेदहरु समाप्त पार्नुपर्छ । समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व, समाजिक न्यायमाथि आधारित लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्ने दिशातर्फ अहिलेको संघर्ष अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्र सच्चा लोकतन्त्र हुन्छ ।

विभेद र असमानतलाई अन्त्य गर्दै प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । अबको आन्दोलन संघीयता र गणतन्त्रलाई कसरी बलिये बनाउने, आउने दिनमा कुनै शासकले यसमाथि प्रहार गर्न नसकोस् भनि उद्देश्यका साथ हुनुपर्छ । यसअघि आन्दोलन गरेर संविधानसभा गठन गरेको थियो तर त्यसबाट निर्माण भएको संविधानमा वेइमानी भएको छ । अब त्यस्तो बेइमानी नहोस् भनेर संसद पुनःस्थापना गराई संविधानमा देखिएका त्रुटीहरु सच्याएर त्यसलाई सर्वमान्य बनाउनुपर्छ । अनि मात्र प्रतिगमन पनि प्रास्त हुने, मुलुक प्रगतिशिलतर्फ अगाडि बढ्ने र मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक परिवर्तनको बोध गर्न पाउँछ । विभेद र असमानता अन्त्य हुन्छ, गरिबी र वेरोजगारी अन्त्य हुन्छ । सबैका लागि शिक्षा, सबैका लागि रोजगार, सबैका लागि स्वास्थ्य हो भनि जनताले अनुभूती गर्न पाउँछ ।

(जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सोशलिस्ट च्यानल नेपालले गरेको कुराकानीको आधारमा)  


About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..