» » धानको समर्थन मूल्य (सम्पादकीय)


सरकारले किसानको हकमा गरेको काममध्ये सबभन्दा राम्रो भनेकै धानको न्युनतम समर्थन मूल्य नै हो । हुन त सरकारले यसअघि पनि धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्थ्यो तर तोकेर आफ्नो जिम्मेवारी मात्र पुरा गथ्र्यो । 

त्यो मूल्य लागु भयो कि भएन, किसानले त्यो अनुसार विक्रि गर्न पाइ रहेका छन् कि छैनन्, त्यसको फाइदा लिन पायो कि पाएन भनि कसैले सोधखोज वा अनुगमन गर्दैन्थ्यो तर यसपटक धान रोप्नु (२०७७ असार २ गते) भन्दा पहिले नै मूल्य तय गर्यो । 

र, धान रोपेर किसानले भित्र्याउने बेला भयो अनि किसानको सहुलियताका लागि सरकारले धान खरिद गर्ने नीति बनायो । 

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो तर त्यो मूल्यमा स्थानीय व्यपारीले खरिद गर्छन् कि गर्दैनन् भनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । सरकारले धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि अहिले किसानले आफ्नो धान सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । यो बध्यतालाई बुझेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहकारीमार्फत किसानसँग धान खरिद गर्ने नीति बनायो । 

सो नीति अन्तर्गत किसानले विक्रि गर्न चाहेको धान तोकिएको मूल्यमा व्यपारीले खरिद गर्न नचाहेमा वा विक्रि नभएमा सहकारीले खरिद गर्ने नीति सरकारले बनाएको छ । त्यसले गर्दा अहिले किसानहरु खुशी भएका छन् । सहकारीले धान खरिद गरेपछि किसानले पाउनुपर्ने रकम उसको बैंकमा नै पठाई दिन्छन् । बैंकमा रकम पठाएको प्रमाण सरकार समक्ष पेस गरेपछि मात्र सहकारीले अनुदान पाउँछन् । 

सहकारीले किसानबाट धान खरिद गरेपछि सरकारले प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँ अनुदान दिएको छ । र त्यो अनुदान त्यतिबेला पाउँछ जतिबेला किसानले आफूले बेचेको धानको मूल्य बैंकमार्फत पाइसकेका हुन्छन् । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को लागि सरकारले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २८८५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । 

यो समर्थन मूल्यको नीति देशैभरि लागु भएको छ तर सबै किसानसमक्ष पुगेको छैन । सरकारले यसरी समर्थन मूल्य तोकेर विक्रि नभएका धान पनि खरिद गरिरहेको कुरा धेरै किसानलाई थाह पनि छैन । त्यसले गर्दा किसानले आफ्नो धान सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् । 

धेरै ठाउँमा सहकारीको पहुँच पनि छैन । जिल्ला जिल्लामा रहेका सबै सहकारीहरुले धान खरिद गर्ने हैसियत पनि राखेको छैन । धान खरिद गर्नका लागि पूँजी चाहिन्छ, जुन सबै सहकारीसँग हुँदैन । पश्चिम नेपालतिर धमाधम धान खरिद भइरहेका छन् तर पूर्वी नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन । 

जबकी पश्चिमभन्दा पूर्वमा धानको उत्पादन धेरै छन् । खासगरि प्रदेश २ मा सबभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ तर त्यहाँ द्रुतगतिमा धान खरिदको काम शुरु भएको छैन । झापा जिल्लामा धानको सुपुर जोन नै हो तर त्यहाँ पनि धान खरिदको काम शुरु भएको छैन ।

अर्थात सरकारले धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी सहकारीलाई दिए पनि सबैतिर पहुँच पुर्याउन सकेको छैन । सरकारले किसानको खेत खेतमा पुग्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । किसानले धान बेच्न खोज्ने समयमा नै खरिद गर्नेहरुको त्यहाँ पुग्न सक्ने खालको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । 

जे होस् यसपालीदेखि शुरुवात भएको हो । शुरुवातमा केही त्रुटीहरु हुनसक्छ । त्यसलाई सुधार गर्ने मौका उसले अवस्य पाउनेछ । यसपाली देखिएको त्रुटीहरुलाई अगामी आर्थिक वर्षमा सुधार गर्ने मौका हुन्छ । र, अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । 

धान जस्तै अन्य बालीको पनि न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । र, किसानले विक्रि गर्न चाहेको तर विक्रि हुन नसकेको बाली तोकिएको मूल्यमा सरकारले खरिद गरि दिनुपर्छ । अनि मात्र किसानलाई कृषिप्रति भरोसा जाग्छ । किसानलाई उत्पादन भन्दा पनि वजारको सुविधा दिनुपर्छ । 

वजारको सुविधा पायो भने जस्तोसुकै मेहनत गरेर उत्पादन गर्नसक्छ । यदि उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले नै खरिद गरि दियो भने किसानका लागि कुनै समस्या होइन । किसानले खुशी खुशी कृषिमा लगानी गर्छन् र त्यसका लागि मेहनत पनि गर्छन् । सरकारले किसानका लागि ग्यारेण्टी बसि दिनुपर्छ कि ‘तपाईले उत्पादन गर्नुस् यदि तपाईले उत्पादन गरको वस्तु विक्रि भएन भने हामी खरिद गरिदिन्छौं ।’    


About ESAHARATIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..