काठमाडौं कात्तिक ४ गते । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कार्यकारिणी समितिको दोस्रो दिनको बैठक शुरु भएको छ ।
काठमाडौंको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानको भवनमा शुरु भएको बैठकमा संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति गठन र कार्य विभाजनको को विषमया छलफल भइरहेको बैठक स्रोतले जनाएको छ ।
हिजो बसेको बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गरी केन्द्रीय समितिको सँख्या ७०१ थियो भने विधान संशोधन गरी ८०१ पुर्याएको छ । आज बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले विधान संशोधन गरी सो सँख्या थपेको हो । कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले विधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसमितले पारित भएको बताउनुभयो ।
विधान संशोधन पारित भएसँगै अब केन्द्रीय समितिको सँख्या ८०१ हुने भएको छ । बैशाखमा तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भइ जसपा नेपाल बनेको थियो । दुवै पार्टीलाई समायोजन गर्नका लािग आआफ्नो तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको नामावली दिँदा आवश्यकताभन्दा बढी नाम आएको हुनाले केन्द्रीय समितिको सँख्या बढाउन विधान संशोधन गरेको हो ।
त्यस्तै, अनुशासन सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि संशोधन गरेको छ । अनुशासन उल्लघंन गरेपछि त्यसको बारेमा संगठन विभागले पनि अनुसन्धान गर्ने प्रावधान विधानमा ल्याएको स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीको कारवाही प्रकृयामा पनि केही खुकुलो गरेको छ । पार्टीको हितविपरित काम गरेमा सिधै कारवाही गर्ने प्रावधान थियो अहिले सचिने मौका दिने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै सदस्यलगायतका विषयमा केही संशोधन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै अब पार्टीमा सचिवालय नरहने भएको छ । अन्तरिम विधानमा सचिवायको व्यवस्था गरिएको थियो तर हिजो बसेको बैठकले त्यसलाई हटाएको छ ।
भत्ता खारेजको माग
जसपा नेपालले संसदबाट दिइने दशैं भत्ता खारेजको माग गरेको छ । यदि सो खारेज नगरे जसपा नेपालले त्यो भत्ता नलिई कोभिड–१९ कोषलाई दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आधारभूत शिक्षालाई खारेज गरेकोप्रति पनि आपत्ति जसपा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखेको तर सरकारले त्यसलाई नै खारेज गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै खारेज फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
No comments: