» » कृषि मन्त्रालयले बल्ल कृषि ऐन बनाउँदै

काठमाडौं, जेठ ९ गते । नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यहाँ ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् तर सुन्दा तपाईलाई अच्चम लाग्न सक्छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग आफ्नो कृषि ऐन छैन ।

देशको कृषि संयन्त्र विना ऐनले चलेको छ । अब बल्ल आवश्यकता महसुस गर्दै कृषि मन्त्रालयले ऐन बनाउन शुरु गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संविधानले व्यवस्था गरेको कृषकको हक, अधिकारलाई समेटिएको कृषि ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत कृषकको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

“प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ,” धारा ४२ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ । सोही धारामाको उपधारा १ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न तह र तप्काका समुदायसँगै किसानलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले संविधानको मर्म, कृषि रणनीति, कृषि नीति लगाएतका नीतिगत व्यवस्थासमेतको व्यवस्थालाई मध्यनजर गरि कृषि ऐनको मस्यौदा तयारी थालेको हो ।

यसका लागि मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सहसचिव डा.नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा ऐनको मस्यौदा तयारी प्राविधिक समिति समेत गठन गरेको छ । ऐनमा किसानको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारहरुलाई एकिकृत गर्ने, किसानको वर्गीकरण गर्ने तर कृषि मूल्य श्रंखलालाई नियमन गर्ने लगाएतका विषय समेट्ने उनले बताए ।

ऐनले नेपालको कृषिको रुपमान्तरणको रुपरेखा र किसानको कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको ज्ञारेन्टी गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

“कृषि मन्त्रालयले हालै घोषणा गरेको कृषि विकासका ५ नीतिगत आधारमा उल्लेख भएका उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको पहुँच, कृषि तथा पशु बीमा र न्युनतम समर्थन मुल्य सहित खरिदको ग्यारेन्टीका प्रावधानलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले पनि कृषि ऐनको बनाउन लगिएको हो,” सहसचिव रेग्मीले भन्नुभयो । 

कृषि सम्बन्धि दर्जनौं नीति तथा कानून रहे पनि हालसम्म एउटै एकिकृत कानून भने छैन । २०६१ सालमा राष्ट्रिय कृषि नीति बने पनि हालसम्म ऐन भने बनेको छैन । कृषि मन्त्रालयको आफ्नै ऐन नहुँदा वर्षेनी बजेट भाषणपछि लागू हुने कार्यक्रमहरुका लागि निर्देशिका र कार्यविधीहरु सुशासन ऐन अन्तर्गत बन्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन समितिले कृषिका कार्यविधीहरु सुशासन ऐन अन्गर्तत बन्नु कानून सम्मत नभएको भन्दै गत वर्ष नै मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले यथासक्य छिटो ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

नेपालमा कानून निर्माणको अभ्यास अनुसार सरोकारवाला मन्त्रालयले संविधान वा सम्बन्धित क्षेत्रको नीति अनुरुप देखिएमा कानून निर्माण अगाडि बढाउने प्रचलन छ । सरोकारवाला मन्त्रालयले मन्त्री स्तरिय निर्णय गरि तयार गरेको मस्यौदामाथि कानून र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग आपसी परामर्श लिने गरिन्छ । अन्तिम मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद्ले अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि संसदमा पेस गरिन्छ ।

आवश्यकता अनुसार संसदीय समितिले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर बुँदागत रुपमा छलफल गरि पेस गरेको विधेयक संसदको दुबै सदनले पास गरेपछि ऐन निर्माण भइ लागू हुने अवस्थामा पुग्दछ ।

About ESAHARATIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..