काठमाडौं माघ २६ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले कम्युनिष्ट सरकारमा पनि राजतन्त्रको शैली देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहनु भएका साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने कार्य हिजोको राजतन्त्र व्यवस्थाझै राजा बाहेकलाई कानुन लाग्ने प्रावधानको निरन्तरता रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले आफ्नो फेसबूकमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउन नसक्ने संविधान र कानुन कम्युनिष्ट सरकारको पालामा पनि देखिनु सामन्ती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्री दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने तथा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयको रुप दिने प्रधानमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदम पनि हास्यास्पद रहेको उहाँको ठहर छ ।
नेता साहले भन्नुभएको छ,, कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद छ । प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ?
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि संविधान र कानुन यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो । सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन् सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।’
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहनु भएका साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने कार्य हिजोको राजतन्त्र व्यवस्थाझै राजा बाहेकलाई कानुन लाग्ने प्रावधानको निरन्तरता रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले आफ्नो फेसबूकमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउन नसक्ने संविधान र कानुन कम्युनिष्ट सरकारको पालामा पनि देखिनु सामन्ती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्री दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने तथा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयको रुप दिने प्रधानमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदम पनि हास्यास्पद रहेको उहाँको ठहर छ ।
नेता साहले भन्नुभएको छ,, कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद छ । प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ?
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि संविधान र कानुन यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो । सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन् सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।’
No comments: