» » जम्मु–काश्मिर विवादको यथार्थ र भ्रम

–अरुणकुमार
जम्मु–काश्मीरबारे भारत सरकारले ३७० धारा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघ या कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जानु अवैधानिक हो ।

 भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता अनुसार दुई देशबीच आउने कुनैपनि समस्या द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्ने उल्लेख भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार पाकिस्तान यस मामलामा युएन पनि जान मिल्दैन ।

 पाकिस्तानसँग हरेक मामलामा कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्दा भारतलाई आतंकवाद मात्र प्राप्त भएको छ । हामीले कुराकानीका लागि वातावरण बनायौँ तर जवाफमा आतंकवादी हमला मात्र प्राप्त भयो ।

जम्मु–कश्मीरबारे भारत सरकारले चालेको कदमको संसारभरबाट समर्थन र स्वागत आइरहँदा दुनियाँको एउटा देशलाई मात्र टाउको दुखाई भएको छ । भारतमा ३५ राज्य छन्  र बंगाल छाडेर प्रत्येक राज्यका सीमाना पटक–पटक संशोधन÷परिमार्जन भएका छन् ।

सीमा संशोधन÷परिवर्तनका लागि यो पहिलो धारा होइन । धारा ३७० अन्तरिम व्यवस्था थियो र यसै धाराले नै भारतको राष्ट्रपतिलाई परिमार्जनको अधिकार दिएको थियो । विगत ६९ वर्षदेखि यस धारालाई टेकेर जम्मु–कश्मीरलाई शेष भारतीय राज्य सरह अधिकार दिने प्रक्रियामा अनेका पटक प्रयास भइरहेको थियो ।


लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विकास भारतको लोकतन्त्रमा भइरहेको छ । भारतका सार्वभौम जनता र त्यहाँको संसदीय प्रक्रियाले जम्मु–कश्मीरका जनताको हितका लागि यो पाइला चालेको हो ।

 धारा ३७० लाई निरस्त पार्दै जम्मु–कश्मीरका जनतालाई विकास र समृद्धिको मूल बाटोमा लिएर जाने यस संशोधनको भारतमा बस्ने मुसलमान लगायत सबै धार्मिक समुदाय, सत्ताशीन भाजपासहित अन्य राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेका छन् । सञ्चारमाध्यम पनि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि संसदीय व्यवस्थाको यस निर्णयको समर्थनमा छ ।


पहिलो भ्रमः कश्मिर भन्दा समग्र जम्मु र कश्मीरलाई बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा काश्मीर एउटा सानो क्षेत्र मात्र हो । दुई लाख २२ हजार वर्ग किलोमिटरमध्ये भारतको अधिनमा एक लाख एकहजार वर्ग किलोमिटर रहेको छ । राजा हरिसिंहको पालाको बाँकी क्षेत्र अहिले पाकिस्तान र चीनको अधिनमा छ । जम्मु काश्मिरको ८५ प्रतिशत भागमा अहिलेसम्म भारत विरोधी गतिविधी भएको छैन ।

काश्मिरका ५ जिल्लामा मात्र समस्या रहेको छ । जम्मु काश्मिर भन्ने वित्तिकै केही मुस्लिम आतंकवादी र पृथकतावादी मात्र दिमागमा आउने कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ । काश्मीर भन्दा मुस्लिम काश्मीर भन्ने अवधारणा बनेको छ । २,२२,२३६ वर्ग किलोमिटरमा जम्मा १५ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको र १० वटा जिल्ला भएको सबैभन्दा सानो क्षेत्र मात्र हो काश्मिर ।


जम्मु २७ हजार वर्गकिलोमिटर छ । ५९ वर्गकिलोमिटर लदाख सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो यस राज्यको । ८५ प्रतिशत जम्मु र लद्दाखले ओगटेको छ । यस ८५ प्रतिशतमा हिन्दु र बुद्ध धर्मालम्बीको बहुमत छ । ती क्षेत्रमा भारतविरुद्ध कुनै प्रदर्शन भएको पनि छैन । उनीहरू भारतमै रहन चाहन्छन् । यो कुरा लद्दाखका जनप्रतिनिधि सांसदले पनि बहसको क्रममा उठाएका थिए । उनीहरू वास्वतमा विकास–निर्माण चाहन्छन् ।


संसारले काश्मीर र काश्मीरी अलगाववादीलाई चिनेको छ तर जम्मुमा डोगरा पनि छन्, गुजर मुस्लिम पनि छन् । गुजर भारतकै पक्षमा उभिएका छन् । पहाडी समुदाय छ । ती राजपूत हुन् जसलाई मुसलमान बनाइएको थियो । गुरेज र द्रास क्षेत्रमा बस्ने सिना समुदाय छन् ।

सुरु उपत्यकामा बस्ने बाल्टी समुदाय छ । बटालिकमा बस्ने ब्रोक्पा, नोर्बा उपत्यकामा नुरबक्सी छन् । यिनीहरु मध्ये एकजना पनि आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न छैनन् । जम्मु काश्मिरमा फरक भाषा र समुदाय छन् । आठवटा भाषा त यहाँको राज्यको भाषामै पर्दछन् ।

भ्रम दुई ः काश्मीर विवाद हो भन्ने बुझाइ । भारत स्वाधीन हुने समयमा ब्रिटिश भारतले सिधा शासन गरेका राज्य र अप्रत्यक्ष रुपमा शासन गरेका गरी दुई प्रकारका राज्यहरू थिए । ३५ प्रतिशत भारत राजाहरुले शासन गरेका राज्यहरु थिए ।

भारत स्वतन्त्रता धारा अन्तर्गत भारत र पाकिस्तान दुई देशमा विभाजनको हुने निश्चित थियो । यस क्रममा ५५० जति पराधीन तर राजा–रजौटा भएका राज्यहरूलाई कि त भारतमा अथवा पाकिस्तानमा विलय हुनुपर्ने अधिकार दिइएको थियो । यसमा प्रावधान के थियो भने भारत अथवा पाकिस्तानसँग आबद्ध हुनका लागि यी त्यस देशसँग सीमाना जोडिएको हुनुपर्ने थियो । २६ अक्टूबर १९४७ मा महाराजा हरिसिंहले भारतसँग विलय हुनेगरी अधिग्रहण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।


त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन गभर्नर माउन्टबुटेनले त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अधिग्रहण सम्झौतालाई पूर्णता दिएका थिए । संवैधानिक रूपमा पनि जम्मु–कश्मीर भारतको पन्द्रौँ राज्य थियो । जम्मु–कश्मीरको संविधानमा पनि जम्मु–कश्मीर भारतकै राज्य हो भनी उल्लेख थियो । उता, पाकिस्तानको संविधान अनुसार बलुचिस्तान, खैबर पक्तुनवा, पंजाब र सिन्ध तथा इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र मात्र उसका राज्य थिए । त्यहाँ जम्मु–कश्मीरको उल्लेख छैन ।

जम्मु–कश्मीरलाई दुनियाँको कुनै वैधानिक स्थानमा दाबी गरेको छैन पाकिस्तानले । के पाकिस्तानले कहीँ छ राज्यमात्र पाकिस्तानको हो भनी पाकिस्तानको संविधानमा उल्लेख छ ।

चीनले बाटो बनाउँदा मागेको भूमिका बारे सन् १९६३ मा सन्धी हुँदा पाकिस्तान मात्रले नभई भारत र पाकिस्तानबीच काश्मीर समस्या समाधान भएपछि मात्र दिनसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । जम्मा मुद्दा आक्रमण र अतिक्रमणको हो, अधिग्रहणको होइन । संयुक्त राष्ट्रमा पनि यो मुद्दा छैन ।

युएनाले कहिल्यै भारतलाई चुनौती दिएको छैन । भारतको भूमिमा भारतले सुरक्षाका लागि सेना राख्नसक्छ । बरु पाकिस्तानलाई उसले जम्मु–काश्मीरमा अतिक्रमण गरेको भूभाग बिनाशर्त छोड्न निर्देश दिएको छ युएनले । अतिक्रमणका कारण आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भएका वासिन्दा पुनः आफ्नो घर फर्किन पाउने अधिकार दिइएको थियो । भारतले उक्त क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरुप सेना खटाउन पाउने अधिकार पनि युनले सुनिश्चित गरेको थियो ।

सन् १९७२ को सिमला सम्झौता अनुसार विश्वको कुनै तेस्रो पक्षमा नगई भारत–पाकले आपसी छलफलबाटै समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । सिमला सम्झौतासँगै भारत र पाकिस्तानको युएनको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

तेस्रो भ्रम ः धारा ३७० ले जम्मु कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको थियो । वास्तवमा अल्पकालिक र अन्तरिम थियो धारा ३७० । धारा÷३७० हुनुअघि यो धारा ३०६–ए थियो जसबारे १७ अक्टूबर १९४९ को संविधानसभामा चर्चा÷बहस भएको थियो ।

त्यस सभामा गोपालस्वामी अयंगरले जम्मु–कश्मीरको स्थिति असामान्य रहेको उल्लेख गर्दै राज्यमा अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए । यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गरी लागू गरिएको धारा ३७० अन्तर्गतको व्यवस्था जम्मु–काश्मीरका लागि अन्तरिम व्यवस्था मात्र थियो । धारा ३७० को व्यवस्था भारतको सम्पूर्ण संविधान लागू हुने आधार निर्माण गर्नु थियो ।


जम्मु–काश्मिरमा भारतको संविधान पूरा लागू हुननसक्दा त्यहाँका केही स्वार्थी समूह त्यहाँको सत्तामा आए । ३५ए को कानुन अनुसार भारतको अन्य राज्यका मानिस त्यहाँको नागरिक हुन सक्दैन थिए । त्यहाँकै स्थानीय बाल्मीकि समाजलाई पनि सफाई कर्मचारीको नोकरीभन्दा माथिको अवसर रहन्न थियो ।

जम्मु–काश्मिरको नारीले अन्य राज्यको केटासँग विवाह गरेमा राज्यभित्र उसले पाउने अधिकार समाप्त हुन्थ्यो । भारतको संविधानमा मानवअधिकार महत्वपूर्ण विषय हो । यसले विभेद चाहँदैन । देशका सबै राज्यका नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने यसलाई बोध छ । यस कारण पनि भारतको मूल संविधान जम्मु–काश्मीरमा समेत लागू हुन आवश्यक थियो ।


धारा ३५–ए असंवैधानिक तबरबाट लागू गरिएको थियो । यससँगै जम्मु–कश्मीरको वास्तविक समस्याका रूपमा नागरिकहरू सुसुचित हुन पाउने अधिकार (आर.टी.आई), शिक्षाको अधिकार, महिला हिंसा विरुद्धको कानुन जस्ता कुनै पनि कानून लागू हुन सकेका थिएनन् । कुनै पनि अग्रगामी कदम काश्मीरमा लागू हुन सकेको थिएन । अरु राज्यहरूमा सरह सबै नागरिकलाई मौलिक अधिकार थिएन । ३५–ए का कारण स्थानीय बाल्मीकि समाज, त्यहाँ निवास गर्ने गोर्खा समुदाय, पश्चिम–पाकका शरणार्थी, राज्यका महिलाहरू सबै पीडित थिए ।

सन् १९४७, १९६५ १९७१ गरी पाकिस्तानसँग तीनवटा युद्ध भयो । कारगिलसहित १९८६ देखि आतंकवादी हमला निरन्तर भइरहेको थियो । पछिल्लो पटक पुलवामा हमला पनि पाकिस्तान प्रायोजित थियो । आतंकवादका कारण ३ लाख हिन्दु विस्थापित भई भारतका अन्य राज्यमा शरणार्थी भएका थिए । ५० हजारभन्दा बढी मानिस मारिए । अलगाववादी, आतंकवादी, आइ.एस.आदिका पक्षमा विमर्श उठान गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग भइरहेको थियो ।

यी सबै पाकिस्तान प्रायोजित थियो । लाइन अफ कन्ट्रोल बनेपछि पनि पाकिस्तानले आक्रमण गरिरह्यो । आइएसलाई बढावा दिइरहेको छ । जवावी कारवाहीमा २५ हजार आतंकवादी मारिएकोमा ८० प्रतिशत पाकिस्तानी थिए । आतंकवादी हमलाका कारण ४५ हजार जम्मु काश्मिरमा सन् १९९० यता मारिएका थिए ।
७० हजार हतियार बरामद गरेको थियो ।

भारतले दशवटा ब्रिगेड बनाउन सकिने बराबरको हतियार आतंकवादीबाट बरामद गरेको छ । आरडीएक्स, एके ४७, रकेट लन्चर जस्ता पूरा भारत नष्ट गर्न सकिने बराबरको हतियार आतंकवादीबाट बरामद भएको छ । पाकिस्तानको ध्यान आफ्ना जनताको सुविधा र अधिकारमा भन्दा पनि यी र यस्ता गतिविधिमा विशेष केन्द्रित थियो । दुनियाँमा हुने जुनसुकै आतंकवादको सम्बन्ध पाकिस्तानमा हुन्छ । यूरोप, इरान, श्रीलंका जहाँसुकै उसले आतंकवादी हमला गरेको छ ।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मु–कश्मीरमा सरकारको उपस्थिति नै छैन । अन्तिम उपनिवेश जस्तै छ । स्थानीय भाषाको पढाई हुँदैन । आधा नेपाल जत्रो भागमा एउटा पनि विश्वविद्यालय छैन । एनजीओलाई काम गर्ने अधिकार छैन । २१ रिजोलुशन भए तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् ।

भारत सरकारको योजना
भारत सरकारले जम्मु–काश्मीरमा आतंकवादविरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अपनाएको छ । त्यहाँका बासिन्दा हाम्रा मान्छे हुन् तर हामीबाट टाढिएका छन् । उनीहरूको विकासका लागि औद्योगिक राजेगारी दिलाउने, पर्यटन विकास गर्ने, कश्मीरको जनतालाई विस्थापित हुनुनपर्ने गरी रोजगारीको वातावरण बनाउने । भारतको संविधान पूरा लागू भएपछि विस्थापितहरु सम्मानजनक तरिकाले स्थापित गर्नेछौं । यसका लागि विश्वकै सहमति आवश्यक छ ।

सन् १९४७ मा हामीले जमिन बाँडेका हौं मानिसको मन बाँडेका होइनौं । भारतले कहिले पनि मुसलमानहरुलाई पाकिस्तानमा जान भनेनन् । भारतको साथ रहन चाहने मुसलमान छन् । यसबारे जागरण आउनुपर्छ । जम्मु कश्मीर भारतको हिस्सा हो भनी पाकिस्तानले भन्नुपर्छ । उसले आफ्नो देशको विकासमा आफूलाई केन्द्रित गरोस् । हरेक देशले समर्थन गर्नुपर्छ । देश दुनियाँबाट समर्थन आउनुपर्छ ।

(भारतको सविधान धारा ३७० को विषयमा काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघका अरुणकुमारले व्यक्त गर्नुभएको सम्पादित अंश)

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..