» » प्रतिपक्ष नै रक्षामत्मक अवस्थामा

–लोकेन्द्र भट्ट
सरकारका कामकारवाही सन्तुलनमा राख्न संसद्मा प्रतिपक्षी दलको भूमिका रचनात्मक र प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर, संसदीय अभ्यासमा खारिएको नेपाली कांग्रेस यो भूमिकामा ‘खरो’ उत्रिन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दल नै रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ ।

संसद् निर्वाचनबाट कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा आएको हो । केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्ष झण्डै ३५ प्रतिशत स्थानमा विजयी भएको कांग्रेस ३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्थानीय तह निकाय हाँकिरहेको छ । तर संसदको प्रतिपक्षीको बेन्चमा रहेको कांग्रेस करिब एक वर्षसम्म पराजयबाट पूरै थला परेजस्तो मनस्थितिमा दिखिन्छ । संसदीय राजनीतिमा सत्तापक्ष भन्दा प्रतिपक्षी दलमाथि जनताले धेरै विश्वास गरेको हुन्छ । जनताको असली पहरेदारको रुपमा प्रतिपक्षी दल नै हुन्छ अर्थात वाच डगको भूमिका हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, काँग्रेसको अवस्था लथालिङ र भताभूङ रहेको छ ।

यता लथालिंग र भताभुंग अवस्थामा भ्रातृ संगठन गुज्रिरहेकोले सडकमा पनि त्यही हालत देखियो । ०७२ को महाधिवेशनमा संगठनको ठूलो तप्काले जिताएका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्र विश्वास गुमाएका छन् । शेरबहादुर देउवा यतिखेर आलोचनाको केन्द्र बनेका छन् ।

उर्जाहीन संगठनले पार्टी नेतृत्वपंक्तिको मनोबल गिरेको, कांग्रेसलाई मत दिने ठूलो पंक्तिसमेत पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित देखिएको र कतैबाट सहानुभूति नपाएर थला परेको स्थितिबाट पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा कांग्रेसको यात्रा प्रारम्भ भएको छ ।

यता, त्यो बीचमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता शक्तिशाली सरकारी नयाँ प्रयोग सुरु गरे ।

आगामी दिनमा केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने पहिलो छनक त्यही थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका कांग्रेसले शुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमको भेउ नै पाएन । भेउ पाइसक्दा पनि सामान्य आलोचना गर्ने कर्मकाण्डी भूमिकामै सीमित भयो ।


चिनीकाण्ड, निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणदेखि सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा हुँदै ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी विमानकाण्ड, बूढीगण्डकी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विवादास्पद एसिया–प्यासिफिक समिट प्रकरण, भेनेजुएला वक्तव्य विवाददेखि बिमस्टेक सम्मेलनमा सेना पठाउने प्रकरणको हचुवा कूटनीतिक व्यवहारमा सत्तापक्षको ‘जे गरे पनि हुने’ अहंलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका प्रभावी देखिन सकेन ।

प्रतिपक्षीलाई पनि प्रश्न !

बरु काँग्रेसमाथि अनेकन प्रश्न सोझिए । यस्तो मौका छोपेर सरकारविरुद्ध सोझिनुपर्ने बेलामा समेत प्रतिपक्षी नेता देउवा किन चुप लाग्छन् ? बोलिहाले पनि उनको आवाज किन मधुरो सुनिन्छ ? पछिल्लो तीन दशकदेखि सत्ताको खेलमा मात्र व्यस्त बनिरहेकाले प्रतिपक्षमा बसेर के गर्ने भन्ने अलमल भएको हो कांग्रेसलाई ? दुई तिहाइको सरकार हुँदा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभवको कमी भएकाले अलमलिएको हो त कांग्रेस ? कतै न कतै यी काण्डसँग सभापति देउवाको कुनै साइनो त छैन भनेर उठ्ने गरेका आशंकालाई यस्तो मौनताले बल पुर्याइरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा बोलाइएको बैठक किन देउवाले बारम्बार बहिष्कार गरिरहेका छन् ? कुनै नियुक्तिमा आपत्ति हो भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न किन सक्दैनन् ? कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा देउवाकी सासू प्रतिभा राणालाई जापानबाट नबोलाउनुका पछाडिको कारण के छ ? ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना बिनाटेन्डर प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गर्न सक्ने सरकारको प्रयास छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच ‘सल्लाह’ हुने सहमति भएको स्रोत दाबी गर्छ ।

वास्तविकता के हो ? कांग्रेससँग आम सर्वसाधारणले प्रश्न छन् । त काँग्रेस नेतृत्व मौन छ । प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि यति धेरै प्रश्न बर्सेको  आफैमा अनौठो देखिन्छ । किन जनताका प्रश्न ल्याएर सरकारसँग जवाफ माग्नु पर्ने अवस्थामा रहेको काँग्रेस आफै प्रश्नबाट थिचिएको देखिन्छ । यता कांग्रेस पार्टीपंक्तिले पनि नेतृत्वमा प्रश्न थुपारिरहेका छन् ।

लाउडा जहाज भाडा प्रकरणमा तत्कालीन एमालेले ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा किन कांग्रेसले एक दिन संसद् अवरुद्ध गरेन ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, भारतीय दबाबमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयलगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा किन कांग्रेसले संसद् तताउन सकेन, पार्र्टीिभत्रैबाट सभापति शेरबहादुर देउवालाई बारम्बार सोधिने प्रश्न हो यो ।

तर जनताको गएको निर्वाचमा कांग्रेसलाई ‘हुलाकी’ को हैसियत दिएर हुन् । कांग्रेस केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा सरकार बाहिर छ  । स्थानीय सरकारमा पनि उसको उपस्थिति कमजोर छ । संसद् प्रतिपक्षको हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ तर संघ र प्रदेशका संसद्मा हुने कांग्रेसको गतिविधि त्यो सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

यसबाट प्रश्न जन्मिन्छ, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका वहन गर्न नसक्ने कांग्रेस के बेढंगी दल हो ? तथ्यले त्यसो भन्दैन । जस्तो, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन परिणाम हेरौँ । कांग्रेस र एमालेले हत्या–हिंसाको राजनीति त्याग्न लगाएर नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । लगत्तै २८ चैत ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । माओवादीले बहुमत ल्यायो ।

त्यसबेला पनि कांग्रेस चुनाव हारेर दोस्रो वरीयतामा रह्यो । कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक कारणभन्दा बढी माओवादी आतंकले चुनाव हारेको हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिएको थिएन ।

०६४ को संसद्मा माओवादी, एमाले र अन्य कम्युनिस्ट घटक संख्याका हिसाबले बलिया हुँदा पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदर्शका लागि विशेषगरी माओवादीसँग लडेको थियो । प्रधानसेनापति प्रकरणजस्ता सत्ताकब्जाका दर्जनौँ माओवादी रणनीतिलाई फेल गराउने सामथ्र्य त्यसबेला कांग्रेसले देखाएकै थियो । कांग्रेसको दबाब खेप्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिने अवस्थामा समेत खडा भएको थियो ।

निरिहताको भित्री पाटो
सँख्यात्मक रूपमा कमजोर हुनु मात्रैले कांग्रेस संसद्मा निष्प्रभावी भएको मान्न सकिँदैन । सदनमा विपक्षीको संख्या जहिल्यै कमजोर हुन्छ । बलियो बन्न सडकसँग सदनलाई एकाकार गर्नुपर्छ । सदन मात्रै होइन, कांग्रेस सडकमा पनि कमजोर सावित भएको छ ।

जसको पछिल्लो उदहार हो, पार्टीले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको जागरण अभियान सकिन लाग्दासमेत कांग्रेसले भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डका विरुद्ध सडक तताउन सक्नु भएन । जागरण अभियान ‘केही नहुनुभन्दा यति भए नि राम्रो’ भन्ने शैलीमा चलिरहेको छ ।

सडक बलियो बनाउन केन्द्रको आदेशभन्दा पार्टीको संगठन चुस्त हुनुपर्छ । संगठन चुस्त बनाउन पार्टीका निकाय र भ्रातृ संस्था क्रियाशील हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसमा यो दुवै छैन । पार्टीका २८ वटा विभाग गठन गरेको भए १ हजार ४ सय नेता–कार्यकर्ताले काम पाउँथे ।

महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने विभाग कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म सभापति देउवाले गठन गर्न सकेनन् । विवादमा परेर विघटित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनः गठन भएको छैन । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नबन्दा विधानमै नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास गरिँदै आएको छ । १३ वटा भ्रातृ संस्थामा ५ वटाबाहेक सबैको कार्यकाल सकिएको छ । यसबारे कांग्रेस नेतृत्वबाट सुधारको कुनै संकेत देखिँदैन ।

सडकसँग सदनलाई एकाकार गरेर कांग्रेसमा कुनै पहल कदमी भएको पाइँदैन । आम नागरिकमा प्रश्न छ, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गरेका मनमौजी निर्णयले मुलुकको भविष्य कहाँ पुग्छ । संसद्मा कांग्रेसबाहेक अर्को बलियो दल छैन ।

मधेसकेन्द्रित दललाई सत्तारेखाभित्रै राख्न नेकपा सफल देखिएको छ । यद्यपि राजपा नेपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पनि कांग्रेससँगै गतिलो तालमेल हुन सकेको छैन । जसले पनि केपी ओलीको व्यक्तित्व, स्वीकार्यता र आत्मविश्वासको ओजमा प्रमुख प्रतिपक्ष कतै हराएजस्तो देखिन्छ ।
त्यसमाथि डेढ दशकदेखि प्रतिपक्षीय राजनीतिभन्दा पनि सहमतिको राजनीतिले बढी प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सबै समस्याको समाधान संसद्बाट भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको आपसी छलफलबाट खोज्ने परम्परा यो बीचमा निकै झाँगिएकै हो ।

 त्यसैले पनि यसपटक कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट केही अलमलिएको हुन सक्छ । प्रतिपक्षको मानक के हो भन्ने कांग्रेसले बिर्सिएजस्तो देखिन्छ । प्रतिपक्षले के गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक विमर्शबाट गायब भइसकेको छ ।

सरकारको मति
सरकार गठन भएको सुरुको ६ महिना सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका देखिएन । पछिल्लो कार्यकालमा मात्र कांग्रेस चलमलाउन थाल्यो । त्यो पनि सरकारको कार्यशैली, प्रस्तुति र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व खस्किन थालेपछि । यसमा पनि महासमितिदेखि केन्द्रीय समिति बैठक, सभापतिको भेला आदिले कांग्रेसमा ऊर्जा दिने काम गर्यो । संसदमा बल्ल बौरिन थालेजस्तो देखियो ।

जस्तो, कांग्रेसले सरकारलाई घुँडा टेकाएर निर्णय फिर्ता गर्न लगाएको भनेको जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगन्ज प्रकरणमा हो । सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बनायो कांग्रेसले ।

यद्यपि, यो विषय कांग्रेससँग मात्र जोडिएजस्तो देखियो, आम जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ जस्तो भयो । प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेस आम जनताको जीवनपद्घतिको अंग बन्न नसकेको नमुना थियो यो प्रकरण ।

यस्तै गुठी विधेयकमा पनि मसिनो स्वर गरेको कांग्रेस काठमाडौंबासी सडकमा उत्रिएपछि आवाज चर्को पार्यो । थोरबहुत त्यसमा  पनि कांग्रेसलाई राहत मिलेको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न सरकारसँगै प्रतिपक्षी दल पनि प्रभावी हुनुपर्ने हो । किनभने, प्रमुख प्रतिपक्ष छायाँ सरकार पनि हो । संसद्को दायाँ बस्नेसँग भन्दा बायाँतिर बस्नेसित जनअपेक्षा बढी हुन्छ । ‘भोलिको सरकार’ पनि भनिने प्रमुख प्रतिपक्षी जति निरीह र आफ्नै पार्टीभित्र अलमलिन्छ, त्यति नै सरकार पनि स्वेच्छाचारी हुँदै जान्छ ।

जस्तो, कुनै भेला हुनुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन पाउने अधिकारसहितको विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी होस् वा विज्ञापनका सन्दर्भमा फौजदारी अभियोगअन्तर्गत राखी पत्रकारितालाई निमोठ्ने विधेयक अगाडि बढाउने सरकारी नियतमा कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिन्छ । यता जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय पनि काँग्रसको एजेण्डामा जोडिन अहिलोको आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखक रातोपाटीका पत्रकार हुनुहुन्छ)

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..