» » असोज ३ ले दिएको पीडालाई हामीले विर्सन सक्दैनौ (अन्तरवार्ता)

–प्रदीप यादव
–समाजवादी पार्टी, सांसद, प्रतिनिधिसभा

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव जित्नु भएका प्रदीप यादव समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँले पर्सामा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट आफूसहित प्रतिनिधिसभामा ३, प्रदेशसभामा ५ र समानुपातिकमा ३ सांसद जिताउनु सफल हुनुभएको छ । समाजवादी पार्टीमा सबै बढी चुनाव जितेको जिल्ला पर्सा जिल्ला नै हो । वाइडवडीको मुद्दामा आफ्नो अडान राखेर चर्चामा आउनु भएका प्रदीप यादव संसदमा स्पष्ट वक्तामध्येमा गिनिनुहुन्छ । प्रत्येक बैठकमा केही नकेही मुद्दा उठाएर चर्चामा आइरहनु हुने प्रदीप यादव पर्साका चर्चित नेतामध्येका हुनुहुन्छ । जनतालाई दुख पर्दा होस् वा कुनै अप्ठ्यारो परेको होस्, जतिबेला पनि उपस्थित भइरहने उहाँ विकासका मामलामा पनि त्यतिकै अगाडि हुनुहुन्छ । पर्सा र काठमाडौ ओहर–दोहर गरिरहनु हुने प्रदीप यादव पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बनमा पर्नुभएको छ । यद्यपी पार्टीमा अहिले पनि उहाँ त्यतिकै सक्रिय नै हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, मधेश आन्दोलनमा पर्सा जिल्लाको मोर्चा सम्हाल्नु भएका सांसद प्रदीप यादवसँग सहारा टाइम्सले सविधान निर्माण, सविधान संशोधन, नागरिकता, मधेश आन्दोलन लगायतका विषयमा गरिएको छोटो कुराकानीः  

सरकारले चौथो सविधान दिवस मनाउन गइरहेको छ, तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ ?
–सविधान दिवस मनाउने काम नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होला । हामी सविधान दिवस मनाउँदैनौं । असोज ३ हाम्रो लागि कालो दिन हो । हाम्रो लागि दुखको दिन हो । जुन दिन सविधान जारी भइरहेको थियो त्यो दिन मधेशीहरुलाई बन्दुको नोकमा राखेको थियो । मधेशलाई पुरै घेरामा हालेर सविधान जारी भएको थियो भने त्यस्तो दिनलाई हामी एउटा दिवसको रुपमा कसरी सम्झने ?  त्यो दिन त हाम्रो लागि पीडाको दिन, दुखको दिन हो त्यसलाई हामीले त्यसैगरि नै सम्झन्छौैं । काठमाडौमा दीपावली मनाई रहँदा तराई मधेशमा त्यहाँका जनताले ‘ब्ल्याक आउट’ गरेको थियो । पुरै मधेशलाई अन्ध्यारो बनाएर हामीले सविधान निर्माणको विरोध गरेका थियौं । त्यो दिनलाई हामी यति छिट्टै कसरी विर्सन सक्छौं र त्यसैले त्यो दिनलाई हामीले त्यही रुपमा सम्झन्छौं । म आन्दोलनका बेला पर्साका आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक थिए । त्यो दिन वीरगञ्जमा कफ्र्यु लागेको थियो । र, कफ्र्यु तोड्ने हाम्रो चाहना थियो । र, हामीले कफ्र्य तोड्यौं पनि । तर सरकारले क्रुर तरिकाले हामीमाथि गोली चलायो । हामीसँगै रहनु भएका सत्रुधन पटेललाई गोली लाग्यो र उहाँको मृत्यु भयो । थुप्रै साथीहरु घाइते पनि भए । त्यो कहाली लाग्दो दिनलाई हामीले कहिल्यै पनि विर्सन सक्दैनौं । जबसम्म सविधानमा हाम्रो मुद्दालाई समेट्न सक्दैन तबसम्म हामीले यसलाई सविधान दिवसको रुपमा मनाउन सक्दैनौं ।

सविधानको विरोध पनि गर्ने र सोही सविधान अनुसार सरकारमा पनि जाने यो कता कता नमिलेको जस्तो लागेन तपाईलाई ?
–तपाईको प्रश्न जायज हो । यो कुरा धेरै ठाउँबाट आएको छ । हामीले सविधानलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गरेका छैनौं । यदि त्यस्तो गरेको भए हामी चुनावमै भाग लिने थिएनौं । प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै बाँकीका लागि संघर्ष गर्ने हाम्रो नीति हो । विगतमा हामीले भोगेको कुरा हो । पहिलो सविधानसभाको समयमा हामीले एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेशको अडान लिएर बस्यौं तर एक मधेश एक प्रदेश त प्राप्त भएन त्यो बेला प्राप्त भएको उपलब्धीहरु पनि गुम्यो । अहिले हामीले जे पाएका छौं त्यो भन्दा कैयौं गुणा राम्रा राम्रा कुरा पहिलो सविधानसभाबाट पाइरहेका थियौं । धेरैमा सहमति पनि बनिसकेको थियो । मधेशलाई दुईटा प्रदेश दिन तयार भइसकेको थियो । नागरिकतामा पनि धेरै सुधार भएको थियो । तर हामीले अझै चाहिन्छ भनि अडान लियौं र पाएका उपलब्धी पनि गुम्यो । त्यसैले अब हामीले निर्णय लियौं कि जे प्राप्त भएको छ, त्यसलाई आत्मसात गर्दै बाँकीका लागि संघर्ष गर्ने । अहिलेको सविधानमा धेरै कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । राम्रा कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै नराम्राका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं । जुन दिन यो सविधान हाम्रो सविधान बन्छन् त्यो दिन हामीले सविधान दिवस मनाउँछौं, खुशियाली मनाउँछौं, अबिर जात्रा गर्छौ, होली खेल्छौं ।

त्यसो भए ‘हाम्रो सविधान’ कहिलेसम्म हुन्छ ?
–यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र थाह होला । केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा जहिले चाहनु हुन्छ तहिले सविधान संशोधन हुन्छ र ‘हाम्रो सविधान’ बन्छ । ओली र प्रचण्डसँग अहिले दुई तिहाई बहुमत छ । उहाँहरुले चाहनु भयो भने एक घण्टामा सविधान संशोधन हुन्छ । केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकारले सविधान संशोधन गर्छ कि भनेर हामी सरकारमा पनि गएका हौं । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता पनि गरेका छौं । तर सरकार त्यसमा गम्भीर देखिएको छैन । 
सविधान संशोधन हुन्छ भनेर मधेशी जनता कहिलेसम्म समाजवादी पार्टीमाथि विश्वास गरेर बस्नुपर्छ त ?
–सायद अब पार्टीले जनताको विश्वासलाई टुट्न दिने छैन । समाजवादी पार्टीमाथि जनताले शुरु देखि नै विश्वास गर्दै आएको छ । अहिले पनि समाजवादी पार्टीले के गर्छ, त्यो पर्खेर बसेका छन् । हो यो कुरा सही हो पार्टी सरकारमा गएर सोचे जस्तो काम गर्न सकेन । जनतासँग गरेको कतिपय प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सकेन । सरकारमा गएको १५ महिना भन्दा बढी भइसकेको छ तर सविधान संशोधन गराउन सकेको छैन । सविधान संशोधनकै लागि पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । अब पनि समाजवादी पार्टी सरकारमा रही रहनु भनेको देशका लागि, मधेशका लागि, जनजातिका लागि, मुस्लिमका लागि खतरनाक हुनसक्छ । अब हामीले कि त सविधान संशोधन गर्न लगाउनु पर्छ कि त सरकार छाड्नुपर्छ । हामीसँग अब दुईटा विकल्प मात्र बाँकी छ । किनभने सबैको आशाको किरण समाजवादी पार्टीमाथि रहेको छ । त्यसैले अब सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

सविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने कुरा त पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पनि भन्दै आउनु भएको छ, यो भन्नका लागि मात्र हो कार्यान्वयन पनि हुन्छ ?
–पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पटक पटक उठाई रहने कुरा हो यो । तर, तपाईलाई थाह होला संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । त्यो एकीकरणपछि दुई पार्टीको बीचमा समायोजनाका कामहरु चलिरहेका छन् । त्यही भएर त्यतातिर अहिले त्यति सोच्ने समय पुगेको छैन । तर अब पार्टीले चाँडै कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । सरकारमा रहुँ कि हटुँ भन्ने कुरामा शीर्ष नेताहरु गम्भीर हुनुहुन्छ । चाँडै नै उहाँहरुले केही निर्णय लिनुहुन्छ ।

सविधानमा के के संशोधन गर्न बाँकी छ ?
–सविधानका थुप्रै धारामा सानो सानो कुराको भाषा मिलाएर संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसमा खासगरि संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, समावेशी, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि छान्ने प्रकृया, प्रदेशको सीमा परिवर्तन सम्बन्धि अधिकार लगायतका सम्बन्धमा सविधान संशोधन गर्न बाँकी छ । सविधानमा समानुपातिक समावेशीको कुरा राखिएको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा लागु गरेको छैन । त्यसको उदाहरण लिनका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको स्थानीय तहको विज्ञापनलाई लिन सकिन्छ । सविधानमा नभएका कुरालाई संशोनध गरि राख्नुपर्ने नै छन् । तर भएका कुरा पनि लागु नभएको दुखद कुरा हो । देशका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्गहरुले अहिले पनि सविधानप्रति चित्त बुझाएको छैन । सविधानले उनीहरुमाथि न्याय गरेको छैन । उनीहरुले चाहेको जस्तो सविधान संशोधन हुन सकेन भने यसलाई सर्वस्वीकार्य गर्न सकिदैन । सर्वस्वीकार बनाउनका लागि सविधान संशोधन गर्नपर्छ । राज्यले असोज ३ गते एउटा सन्देश दिनुपर्छ कि सबैलाई स्वीकार हुने सविधान फलानो दिन वा यति महिनाभित्र संशोधन हुन्छ । त्यस्तो गर्न सकियो भने सरकारमाथि जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । नत्र लामो समयसम्म अविश्वास कायम रही रह्यो भने त्यसले अर्को रुप लिनसक्छ ।

तपाई इमान्दारी पूर्वक भन्नुस् त तराई मधेशका कुनै पनि माग पूरा भएको छैन त ?
–होइन, जसले मधेशको कुनै पनि माग पुरा भएको छैन यदि भन्छन् भने त्यसले मधेशी जनतालाई भ्रममा राख्ने काम गरिरहेका छन् । मधेशका थुप्रै माग पुरा भएका छन्, त्यसमध्ये केही मुख्य मागहरु बाँकी छ त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि संघर्ष जारी छ । हेर्नु होला एकदिन ती मागहरु पूरा हुन्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायतका माग मधेशको माग थियो र त्यो पुरा भएको छ । सविधानमा ती कुराहरु उल्लेख भइसकेका छन् । त्यसैले मधेशको कुनै पनि माग पुरा भएको छैन भनि अवाज उठाइ रहेका छन् भने बुझ्नुस् त्यसले जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन् । संघीयता त आयो तर राज्यको पुनः संचरचना सोचेको अनुसार भएन त्यो कुरा सही हो । त्यसका लागि संघर्ष भइरहेको छ । समावेशी प्रणाली लागु भयो तर पूर्णरुपमा लागु भएको छैन, त्यसको लागि पनि हामी संघर्ष गरिरहेका छौं । अर्थात कतिपय कुरा प्राप्त भएपनि त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार ढिलासुस्ती गरीरहेको छ । तर केही माग पुरा भएको छैन भन्नु बेइमानी हुन्छ ।

तराई मधेशमा नागरिकताको मुद्दा पुरानो मुद्दा हो, हालसम्म त्यो समाधान भएको छैन किन ?  
–राज्यले जबसम्म मधेशीलाई नेपाली ठान्दैन तबसम्म नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन । राज्यले मधेशीलाई नेपाली नै मान्दैन । अरु देशको हो, जसरी व्यवहार गरेको हुन्छ । जहिले पनि आशंकाको दृष्टिले हेरेको हुन्छ । त्यसैले मनैदेखि मधेशीहरु पनि नेपाली हुन् । जुन त्यो कुरा स्वीकार गर्छ, त्यो दिन नागरिकताको समस्या आफै समाधान हुन्छ । कुनै मधेशी अहिले पनि सिडियो कार्यालयमा नागरिकता बनाउन जाँदा उसलाई विभिन्न आशंकाको दृष्टिले हेरेका हुन्छन् र केरकार गरेका हुन्छन् । भारतीय हो कि आशंका गरेका हुन्छन् । त्यो हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन नगरेसम्म नागरिकता समस्या कहिले समाधान हुँदैन । समस्या नागरिकतामा छैन, मानसिकतामा छ । मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म यो समाधान हुँदैन । पहिलो कुरा सोचमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

अंगिकृत नागरिकताको विवाद चलिरहेको छ संसदमा, त्यहाँ के भइरहेको छ ?
–नागरिकताको विवाद राज्य व्यवस्थामा चलिरहेको छ । त्यसमा सांसदहरुमा कुरा बाझिएको छ । हाम्रो कुरा के हो भने कुनै पनि विदेशी महिला नेपाली नागरिकसँग विहे गर्यो भने उसले तत्कालै नागरिकता पाउनुपर्छ । विहेपछि आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्नुको साथै परिवार, समाज, आमा बुवा सबैलाई त्याग गरेर नेपाली पुरुषलाई सधैका लागि स्वीकार गरेका हुन्छन भने के उसले यहाँको नागरिकता पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? जसले सारा संसार छाडेर अर्को संसारमा आएका हुन्छन् के उसले त्यो संसारको मान्यता पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? विहे गरेर आएपछि उसले आफ्नो जीवन जिउन पाउनुपर्छ कि पर्दैन । जीवन जिउनका लागि ७ वर्ष नै कुर्नुपर्छ । ७ वर्षमा के के भइसकेका हुन्छन् । उसले व्यपार कसरी गर्ने, पढाई लेखाई कसरी गर्ने, जागिर कसरी गर्ने, विदेश घुम्न पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यसको बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन । त्यसैले हामीले भन्दै आइरहेका छौं कि २०६३ मा नागरिकताको लागि जे प्रवधान थियो त्यो नै लागु गर्नुपर्छ ।

अरुअरु देशमा विदेश महिलाले विहे गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान छैन त नेपालमै किन यस्तो हुनुपर्यो त ?
–अरु देशमा के भइरहेको छ, त्यतातिर म जान्न चाहन्न । नेपाली नागरिक हुँ नेपालको कुरा गर्छु । खासगरि यहाँ भारतीय महिलासँग नेपालीको विहे हुन्छ । खुल्ला सीमा भएको कारण भारतसँग समाजिक सम्बन्ध राम्रो छ । विहेबारी चल्छ । त्यसलाई नै रोक्नका लागि राज्यले यस्तो प्रपञ्च रचेको हो । अरु देशहरुको बीचमा सीमा बन्द हुन्छ । त्यहाँ त्यति विहे पनि हुँदैन । कहिले काहीँ दुई चारजनाको विहे भयो भने त्यो नै बढी हुन्छ तर नेपाल भारतबीच खासगरी मधेशमा भारतीयसँग विहेवारी गर्ने चलन जस्तै भएको छ । नेपाल (मधेश) का महिलाले भारतीय पुरुषसँग विहे गरेको हुन्छ भने भारतीय महिला नेपाली (मधेश) पुरुषसँग पनि विहे गरेका हुन्छन् । त्यसैले अरु देशमा जस्तो छ त्यस्तै नेपाल–भारतको बीचमा पनि हुनुपर्छ भने छैन । नेपाल र भारतको सम्बन्ध दुई देशको प्रधानमन्त्रीले मिलेर बनाउनु भएको होइन, दुई देशको जनताले आफै बनाएको हो । यो नेपाल र भारतबीच रहेको सदीयौंदेखिको सम्बन्धलाई विगार्नका लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो ।

यसरी विदेशीलाई नागरिकता दिन खुकुल्लो बनाउँदै गयो भने नेपालका नागरिक विस्थापित हुन्छ र विदेशी नागरिक हावी हुँदै जान्छ त्यो खतरा कतिको छ ?
–यहाँ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन भनिएको होइन । जो विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेका हुन्छन् । जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नेपाललाई सुम्पेका हुन्छन् त्यसलाई नागरिकता दिन भनिएको हो । विदेश पुरुषलाई नागरिकता दिनमा कडाई गर्नुपर्छ तर महिलाको हकमा छुट हुुनुपर्छ । पुरुष आज आएर भोली भाग्न पनि सक्छ तर महिला विहे गरिसकेपछि हतपत भाग्न सक्दैन । जे गर्छन नेपालमै गर्छन् । त्यसैले यो कुराहरुको ख्याल गरेर नागरिकता ऐन बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, जसले संघीयता ल्याउनका लागि मधेश आन्दोलन गरे, सहादत दिए, घाइते भए, जेल परे, वेपत्ता भए आज उनीहरु नै सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ किन ?
–उनीहरुको असन्तुष्टि केन्द्रीय सरकारप्रति हो । केन्द्र सरकारले आन्दोलनका सहिद, घाइते तथा आन्दोलनकारीमाथि पनि विभेद गरेको छ । उनीहरुले पाउनुपर्ने सुविधा तथा अधिकार दिएको छैन । सहिद घोषणा गर्न बाँकी छ, सहिद परिवारले पाउनु पर्ने सुविधा पनि दिएको छैन । घाइतेले उपचार तथा भरपोषण पाएको छैन । आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेको मुद्दा फिर्ता भएको छैन थुना रहेकालाई रिहा गरेको छैन । अर्थात संघीय सरकार मधेश आन्दोलनप्रति वेवास्ता गरेको देखिएको छ ।

अहिले त प्रदेश र स्थानीय तहमा तपाईहरुकै सरकार छ, ती सहिद परिवार, घाइतेलाई सुविधा र थुनामा रहेकाहरुलाई किन रिहा गराउन सक्नु भएन ?
–प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जति अधिकार पाएको छ त्यो अनुसार सहिद परिवार, घाइतेहरुलाई सहयोग गर्न पछाडी हटेको छैन । तर त्यो पर्याप्त होइन । उनीहरुका लागि नीति नै बनाएर सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ जुन संघीय सरकारले मात्र गर्न सक्छ । थुनामा रहेकालाई रिहा गराउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सक्दैन, त्यो संघीय सरकारबाट मात्र सम्भव छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले त यसो दुख परेको बेलामा सम्झने मात्र हो । अहिलेको अवस्थामा नीतिगत केही गर्ने अवस्था छैन । तैपनि प्रदेश सरकारले सके जति सहयोग गरिरहेको छ । पहिलाको जस्तो गुनासो अहिले छैन । फेरि प्रदेश २ मा आन्दोलन भएको थिएन । प्रदेश १, प्रदेश ५ मा पनि भएको थियो । त्यहाँका मधेशी तथा थारुलाई कसले हेर्ने । प्रदेशमा मधेश सरकार छ भने त्यहाँको जनतालाई हेर्ने काम हुन्छ तर अरु प्रदेशमा त्यो भइरहेको छैन । त्यताबाट असन्तुष्टि आएका होला ।   

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..