» » सिँचाईमा अनियमितता (सम्पादकीय)

यतिखेर तराई मधेशको खेतबारीमा जानुभयो भने भने बाढी आएर जनधनको क्षतिको भएको महसुस नै गर्नुहुन्न । बाढी जसरी आयो, त्यसरी नै गयो । किसानले बल्लतल्ल धान रोपाई गर्यो तर अहिले पानी नपरेको कारण धानहरु सुक्न थलेका छन् ।

पानी नभएको कारण खेतमा धजा फाँट्न थालेको छ । जहाँ बाँध छ, त्यहाँ खेतमा अलि अलि पानी छ तर जहाँ सिँचाईको कुनै सुविधान छैन त्यहाँका किसान टाउको हात लिएर बस्नु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन । सिँचाइ वर्षेनी अर्वौको वजेट खर्च हुन्छ तर ती सबै बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो हुन्छ ।

नेपालमा पनि सिँचाई मन्त्रालय र सिँचाई विभाग छ भने कुराको अनुभूती नेपालीले किसानले गरेको छैन ।
सरकारी निकायको कुरालाई आधार मान्ने हो भने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई पुगेको छैन तर सिँचाई मन्त्रालयले ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई पुगेको दावी गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले गरेको दावी सही लाग्छ । यदि ५० प्रतिशत भूभागमा सिँचाई पुगेको भए आज कृषिको अवस्था यस्तो हुने थिएन ।

 किसानले टाउको हात लिएर बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन । सिँचाई मन्त्रालयले वर्षेनी सैयोंका सँख्यामा होइन, हजरौको सँख्यामा स्योलो ट्युवेल वितरण गर्दै आएका छन् । डीप बोर्डिङ पनि प्रशस्त मात्रामा वितरण भइरहेका हुन्छन् तर त्यसका परिणाम शुन्य देखिन्छन् । जुन मात्रामा स्योलो ट्युवेल र डीप बोर्डिङ्को वितरण भएको छ । त्यो जडान भएको भए अहिले किसानको हातमा पानी हुन्थ्यो । तर वितरण गरिएको ती ट्युवेल र बोर्डिङहरु दैखिदैन ।


२०७४ मा समयमा कम पानी परेको कारण रोपाई भएको थियो । तत्कालिन कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले प्रदेश २ मा मात्र पाँचहजार स्यालो ट्युवेल वितरण गर्नुभएको थियो । त्यो पाँचहजार ट्युवेल अहिले कहाँ छन् । कुन अवस्थामा छन् । कुनै खोजखबर छैन । त्यही पाँचहजार ट्युवेल जजसले प्राप्त गरे उनीहरुले नै आआफ्नो खेतमा जडान गरेको भए आज खेतमा धज्जा फाट्ने थिएन ।

वितरण हुन्छ तर कागजमा । कागजमा वितरण गरेको देखाई दिने अनि सरकारले दिएको ट्युवेल वा अनुदान हाकीम र किसानले खाइ दिन्छन् । यसबाट यही कुरा प्रष्ट हुन्छ । नत्र वितरण गरेको ट्युवेल कहाँ छ, त्यसको तथ्यांक कुनै विभागमा छैन । वितरणको गरेको तथ्यांक मात्र राखेको छ तर त्यसको अनुगमन गरेर चालु अवस्थामा छ कि छैन  त्यसको तथ्ष्यांक राखेको छैन् ।

प्रदेश २ का सरारले सबै खेतमा सिँचाई, हरेक किसानको हातमा पानी पुर्याउने नारा दिएको छ तर त्यो नाराको लागि मात्र दिएको नारा हो । खै त किसानको हातहातमा पानी । वजेट आएको पनि दुई मिहना भन्दा बढी हुन लाग्यो तर किसान टाउको समातेर बसेका छन् । प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेश २ लाई कृषिको लागि पकेट क्षेत्र बनाउने । कृषिको जोन बनाउने पटक पटक घोषणा गर्नुभयो । तर त्यहाँको जनताले त्यो अनुसारको अनुभूति गर्न सकेको छैन । 

सहसचिव डा.टोकराज पाण्डे भन्नहुन्छ, कुल जनसँख्याको दुई तिहाईभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित भएको नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकासविना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । नेपालमा कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सिँचाईको विशिष्ट महत्व रहेको छ । यद्यपी  खेतीयोग्य जमिनका उक चौथाई भागमा सिँचाई सुविधा पुग्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाई क्षेत्रका लागि सरकारले २३ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कम्ती वजेट होइन । तर यो किसानसम्म पुग्दै पुग्दैन । आधाभन्दा बढी त प्रशासनिक खर्च गर्छ भने बाँकी विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्छ तर त्यो पनि सही ठाउँमा सदुपयोग हुँदैन । सरकारले पाँच वर्षमा कृषिमा दोब्बर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर कृषिले मात्र गरेर हुँदैन ।

 उत्पादनका लागि मुख्य स्रोत भनेको सिँचाई नै हो । सिँचाई भएन भने किसानले टाउकोमा हात राखेर बस्नु बाहेक अरु कुनै उपाय हुँदैन । मलको अभाव भयो भने किसानले जसरी पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको हुन्छ तर सिँचाईको अभावलाई किसानले कुनै पनि हालतमा पुरा गर्दैन ।

मलको अभाव भयो भने भारतबाट लुकाई छिपाई पनि ल्याएर काम चलाई रहेका हुन्छन् तर सिँचाईको अभाव भयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । कहिबाट मागेर वा चोरेर काम चलाउन सकिदैन । त्यसले कृषिका लागि मुख्य कुरा सिँचाई हो त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..