» » सिके राउतले यसरी विरोध गर्दैछन् असोज ३ लाई

विषय: आश्विन ३ गते बारे।

२०७२ साल आश्विन ३ गते  जारी नेपालको संविधान अझै पनि लोकतान्त्रिक, समावेशी र सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन।

महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा तथा विपन्न वर्ग लगायतका समूहहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन। आन्दोलन/थारुवान आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, कमैया कमलरी मुक्ति आन्दोलन, कोचिला आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, दलित आन्दोलन सहितका क्रममा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू लागू समेत गर्न सकेको छैन। जनताको अधिकारको  अभिलाषा र शहीदहरूको सपना पूरा हुन नसकेको यस अवस्थामा आश्विन ३ गतेको दिन अझै पनि जनताको लागि कालो दिनकै रुपमा रहेको छ।  तसर्थ शहीदको बलिदानीको सम्मान गर्न र विगतका सम्पूर्ण सम्झौताहरू लागू गर्न दबाब दिन सो दिन घर-घरमा शहीदलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जन-मानसमा अपील गर्दछौं।

यस अवसरमा जनमत पार्टी विभिन्न आन्दोलनमा शहीद भएका परिवारहरूलाई मासिक भत्ता दिने, घाइते भएकाहरूलाई उपचार खर्च अविलम्ब उपलब्ध गराउने र यी सबै आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता लिने माग गर्दछ। साथै विगतमा विभिन्न आन्दोलनकारी पक्षहरूसँग गरिएका (२२-बूँदे, ८-बूँदे, ११ बूँदे) सम्झौताहरू ठोस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ। सोही अनुरुप २०६४ साल फागुन १६ गते नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच गरिएको ८-बूँदे सम्झौता अनुसार ३०,००० मधेशीलाई नेपाली सेनामा भर्त्ती गराउने माग गर्दछ। नागरिकता सम्बन्धी असमान एवम् मधेशी लक्षित विभेदकारी प्रावधान हटाउन र समान नागरिकता प्रदान गर्न समेत माग गर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा-२७५ मा रहेको जनमत-संग्रह गर्ने व्यवस्थाका  लागि आवश्यक ऐन तैयार गर्दै ५ लाख नागरिकले आवश्यक संविधान संशोधनको लागि हस्ताक्षर गरेर बुझाएको खण्डमा सो विषयलाई संघीय संसद्ले जनमत-संग्रहमा लग्नु पर्ने प्रावधान जनमत पार्टीले माग गर्दछ। साथै 'राइट टू रिकाल' को संवैधानिक व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछ।

यसका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मजबूत बनाउँदै र जनभावना अनुरुप सीमांकन सच्चाउँदै  संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा द्वारा सन् १९६० दिसम्बर १४ मा पारित निर्णय 1514(XV),  तथा सन् १९६६ दिसम्बर १६ मा पारित निर्णय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुसार समुदायहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउन माग गर्दछौं। यसका साथै  ILO 169 को प्रावधानलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्न हामी माग गर्दछौं।

विगतमा २०७५ साल आश्विन ३ गते  लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गर्दै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा डा. सी. के. राउतलाई पक्राऊ गरी नेपाल सरकारले ५ महिना कठोर हिरासत र जेल यातना दिनुका साथै दर्जनौं समर्थकहरूलाई पक्राऊ गरी मुद्दा लगाएको, तथा त्यसअगाडि पनि अभिव्यक्ति दिने विषयलाई लिएर पटक-पटक पक्राऊ गर्ने र प्रहरीद्वारा भौतिक आक्रमण समेत गरी डा. सी. के. राउतको खुट्टा समेत भाँचिदिएको तथ्य सामुने रहेको परिपेक्ष्यमा नेपालको संविधानमा पूर्ण  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न समेत हामी माग गर्दछौं।

नेपाल प्रहरीको हिरासतमा डा. सी. के. राउतले २०७१ साल असोज ५ गते देखि बसेको आमरण-अनशन पश्चात्  २०७१ साल असोज १५ गते नेपाल सरकार (प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइरालाको सरकार) र डा. सी. के. राउत बीच भएको सम्झौता, तथा २०७५ साल फाल्गुन २४ गते नेपाल सरकार  (प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओलीको सरकार) र तत्कालीन् स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बीच भएको ११-बूँदे सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी माग गर्दछौं।

जनमत पार्टी
मिति: २०७६ आश्विन २ गते

About ESAHARATIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..