» » नेपालका आयातित समृद्धि

–डा.कृष्ण पौडेल, कृषि विज्ञ
नेपालमा गणतन्त्र आएको १२ वर्ष भयो तर जुन मर्मका साथ गणतन्त्र आएको थियो अनुभूति जनताले गरेको छैन । देशमा गणतन्त्र आएको १२ वर्ष भएको छ तर संघीय संरचना भएको ३ वर्ष मात्र पुरा गरेको छ ।


१२ वर्षको अवधि कम्ती होइन, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्छन् तर देशमा आएको गणतन्त्र जस्ताको त्यस्तै छ । देशमा गणतन्त्र आएको अनुभूति गरेको छैन । लोकतन्त्र विना पनि गणतन्त्र हुनसक्छ ।


तर यहाँले लोकतन्त्रसहित गणतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने १२ वर्षको यो अवधिमा त्यस तर्फको यात्रा तय गरेको जस्तो लाग्दैन ।
अहिले संघीय सरकार र राजनीतिक दलको जुन प्रकारको गतिविधि चलिरहेको छ त्यसले यो देशको अवस्था सुध्रिन्छ भनि कल्पना र्न सकिदैन र यो गणतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।


प्रवृतिगत हिसाबले गणतन्त्रका नायकहरु सैद्धान्तिक रुपमा गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेपनि व्यवहारमा त्यो बाटोमा छैन । त्यसका लागि गणतन्त्रका नायकका पार्टीहरुलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको लोकतन्त्र छैन न लोकतन्त्रको कुनै विधि छ न कुनै व्यवहार छ ।


सबैको पार्टी व्यक्तिगत सोच र व्यवहारबाट चलेको छ । दलमा जो अध्यक्ष हुन्छ, त्यसको र त्यसका वरपरका नेताको हालीमुहाली चल्छ । अरुको केही चल्दैन, पार्टीमा प्रतिपक्षीको भूमिका जस्तै हुन्छ । हरेक पार्टीमा त्यो अवस्था हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै दलहरुको समावेशी छैन भने ती पार्टीबाट गणतान्त्रिक देशका प्रजाले के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।


सिगैं सवैधानिक व्यवस्था र त्यसबाट निर्मित पदहरुमा रहेका व्यक्तिको व्यवहार र आचरणले गर्दा गणतन्त्र कतै छैन भनि प्रष्ट हुन्छ । आम मानिसले पनि गणतन्त्रको अनुभूति गरेको छैन । केही सुकिला मुकिला जो राज्यषयन्त्रको पहुँचमा छन्, उसले मात्र गणतन्त्रमा रजाइँ गरिरहेका छन् ।

 गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी त्यस्तै आममानिसलाई चाहिन्छ । तर त्यो सारमा मात्र होइन, रुपमा चाहिन्छ । आममानिसलाई गणतन्त्रको समस्या भन्दा उनीहरुलाई हातमुख जोड्ने समस्या हुन्छ । यदि सही रुपमा जनताको चाहना र इच्छा बमोजिम गणतन्त्र आयो भने असली गणतन्त्रको अनुभूति हुन्छ ।


अहिले त गणतन्त्र भन्ने शब्द जाल भएको छ । नेताहरुका लागि बोल्ने एउटा राम्रो बाहाना भएको छ । जसको नामबाट जनतालाई ढाँट्ने, तर्साउने, लोभ्याउने काम गरिरहेका हुन्छन् । अर्थात गणतन्त्र अहिले ‘बुख्याचा’ जस्तो भएको छ । जसरी खेतवारीमा बुख्याचा राखेर चारा चुरुङ्गीलाई तर्साउने काम गरेको हुन्छ त्यसरी नेताहरुले गणतन्त्रलाई बुख्याचाको रुमपा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरुको यस्तै व्यवहारका कारण लोकतन्त्रसहितको समावेशी गणतन्त्रले आममानिसलाई छोएको छैन ।

गणतन्त्रको बुख्याचा
गणतन्त्र बुख्याचा हो भने त्यो बुख्याचा राख्ने नै अहिलेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको प्रवक्ता हुन् । उनीहरु गणतन्त्रको नाममा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारालाई अघि सारेका हुन् । त्यसलाई उनीहरुले प्रभोग गरेका हुन् । यो नाराप्रति पनि विमति छ । समृद्धि भनेको सम वृद्धि हो । सम भनेको समान हैसियत, समावेशी, समानता हो, वृद्धि भनेको विकास हो । समान किसिमले सबैको वृद्धि र विकास होस् भन्ने हो । त्यसको भावबाट कुरा गर्ने हो अझै खतरनाक छ ।

समृद्धिलाई यहाँ अर्कै अर्कै कुरासँग जोडिएको छ । पानी जहाज चलाउने कुरा गरेको छ, रेल चलाउने कुरा गरेको छ, हावाबाट विजुली निकाल्ने कुरा गरेको छ । अर्थात समृद्धिको नाममा जनतालाई सपना बाँडेको छ । जहाज आउनु हुँदैन, रेल आउनु हुँदैन, हावाबाट विजुली निकाल्नु हुँदैन भन्ने होइन ।

 तर देशको अवस्था के छ, यहाँको समाज कस्तो छ, त्यो कुराहरुलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालमा रेल आएपछि कसले चढ्छ, कहाँबाट कहाँ जान्छ, त्यो कुराहरुको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । पानीजहाज चलाउँदा कहाँबाट कहाँ चलाउने हो त्यसबाट के के व्यवसायी गर्ने हो । पानी जहाज कहाँ जनताले कहाँबाट प्रयोग गर्ने ती कुराको पनि अध्ययन हुनुपर्ने हो । 


एउटा सीयो पनि आफू उत्पादन नगर्ने तर देशमा समृद्धिका नाममा सबै कुरा गर्ने भन्दिने के त्यो सम्भव छ त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । विदेशबाट सबै कुरा ल्याएर पानी जहाज चलाउँछु, हावाबाट विजुली निकाल्छु भनि कुरा गर्नु कतिको जायज हो । यी कुराहरुमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । समृद्धिका नाममा जे पनि गर्दिने भन्नुको अर्थ जनतलाई ढाट्ने हो ।


 यहाँ आयातित समृद्धिको कुरा भइरहेको छ । हामी कहाँ पानी छ भने पानी जहान नचलाउ भन्दिन तर जहाँ किसानले पानी नपाएर सिँचाईबाट बन्चित छन्, त्यहाँको पानीमा जहाज चलाउने कुरा गरिरहेको छ । भएका पानीलाई खेत खेतमा पुर्याउने कुरा गर्ने ठाउँमा पानीलाई थुपारेर जहाज चलाउने कुरा भइरहेको छ अनि कसरी हुन्छ कृषिको विकास ।


जे कुराको टार्गेट गर्नुपर्ने हो त्यसमा टार्गेट नगरेर अन्य अन्यमा लागेर सरकारे समय खेर फालेको मात्र हो । समृद्धिका नाममा के गर्ने त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले अहिले समाजवादी समृद्धिका सपना देखाइरहेका छन् । देशका कृषिले खुट्टाले टेकेन, टाउकाले टेक्यो भनि कुरा आइरहेको छ ।

 दुई तिहाई भन्दा बढी कृषिमा आधारित छ । त्यही हाराहारीको किसान समुदाय पनि रहेका छन् । हाम्रो कृषि निरन्तर ओरालो लाग्या छ । आयात बढेका बढ्यैछ । अर्थात देशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषिलाई नसपारिकन देशको प्रगति हुनसक्दैन ।

खेतीपातीको कुरा
यो सरकारले कृषि सपार्ने सपना देखेको छैन । बरु कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायीककरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने कुरा गरेको छ । कृषि सपारेर किसानको जीवन सपार्ने सपना सरकारले देखेको छैन । यदि सरकारले कृषि सपार्ने सपना देखेको भए आज कृषि क्षेत्रलाई रसायनबाट तहस नहस हुनबाट जोगाउनु पथ्र्यो ।

अहिले कृषिमा उत्पादनशिलता घटेको छ, माटोको उर्वरता घटेको छ । वतावरणमा जोखिमहरुको बढेको छ । यस अवस्थामा सरकारले भन्नु पथ्र्यो, कृषिलाई आद्योगिकीकरण गर, विशिष्टिकरण गर, व्यावसायीकरण गर तर कृषिलाई रसायन र विषादीबाट बर्जित गर ।’ अहिले कृषिको सिगैं बजेटको आधा भन्दा बढी वजेट अनुदानमा सकाएको छ । नौ अर्ब वजेट रसायनिक मलको अनुदानमा खर्चेको छ । आठ करोड भन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रोजेक्टका खर्चेको छ ।

विमाको प्रिमियम तिर्ने अनुदान नै हो ।

विदेशबाट आउने युवालाई रोजगार दिनु अनुदानै हो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि अनुदान नै हो । सहुलियत ऋण दिनु पनि अनुदान नै हो । यसरी हेर्ने हो भने सिगैं वजेटको ६० प्रतिशत वजेट अनुदानमा गएको छ भने ४० प्रतिशत वजेट साधारण खर्च तर्फ राखिएको छ ।


यसबाट कृषिको विकास कसरी हुन्छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले कृषि विकासमामा कतिको ध्यान दिएको छ त्यसलाई राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । अहिले किसानले खेतीपाति किन छाड्दैछन् भनि प्रश्न गर्छ भने मेरो एउटै उत्तर हुन्छ, खेतीपाति गरेर, त्यसको नाफाबाट घर चलेन र त्यही भएर विस्थापित हुनु पर्यो, सिधा कुरा ।’ घर चलेको भए खेतपाति छाडेर किसानहरु विदेश जादैन्थ्यो होला ।

तथ्याङ्कमा ढाँटछ सरकार
सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको तथ्यांक देखाउँछ । सरकारले कृषि उत्पादनमा कसरी वृद्धि देखाउँछ त्यो सबैलाई थाह छ । धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको देखाएको छ । त्यसका साथै गेहुँ, मकैको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ । धान फल्यो कि फलेनमा त्यसमा नै प्रश्न उठेको छ ।


सरकार तथ्यांकले धान कसरी फलाउँछ त्यो कुरा मलाई थाह छ किनभने म पनि कृषिमा सरकारी जागिरे थिए । ल उत्पादनमा वृद्धि भयो तर सरकारको कारणले होइन । धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले कुनै क्रियाकलाप गरेको छैन । मौसमले साथ दियो र उत्पादनमा वृद्धि भयो ।


तर उत्पादन भएपनि आयातमा कुनै कमी भएको छैन । दिनदिनै आयातमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । जनसँख्या वृद्धि भएको कारण आयातमा वृद्धि भएको हो भन्छन् तर के नेपालमा मात्र जनसँख्यामा वृद्धि भएको हो र दुनियाँको हरेक ठाउँमा धेरै थोरै जनसँख्या वृद्धि भएको होला नि खै ती देशहरु आयात गरेको छ । ल आयात गर्दा केही चिज पुगेन । तर यहाँ सबै कुरा आयात भइरहेको छ ।

नुनदेखि सुनसम्म सबै कुरा आयात गरेर नै खानुपर्ने यो कस्तो देश हो । यसको बारेमा राजनीतिक तथा सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले सोच्नु पर्दैन ? पाँच वर्ष अगाडि १० प्रतिशत भएको आयात अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । यही हिसाबले जाने हो भने अबको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुग्छ ।


त्यसैले उत्पादन बढेको कुरा, कृषि सपरेको कुरा जागिर खानैका लागि भन्नुपर्ने हो भने त्यसमा कुनै आपत्ति छैन भनि राख तर वास्तविकता त्यो होइन । यदि राष्ट्रपति वाफादार हौं भने झुठको खेती गर्नुहुँदैन ।
यति कुरा गरिरहँदा नेपालमा केही उत्पादन हुँदैन भने होइन ।

 नेपालमा कतिपय कुरा उत्पादन हुन्छ तर वजारसम्म पुग्दैन । हामी कहाँ उत्पादन भएपछि वजारसम्म पुर्याउने यस्तो प्रोसेस छ त्यो नै गर्न सकिरहेको हुँदैन । प्रोशोधनको प्रकृया, भण्डारणको प्रकृया, बजारीकरणको प्रकृया सबै पुरा गर्नुपर्छ यी प्रकृया पुरा नगर्दा उत्पादन भएको उपज पनि बजारसम्म पुगेको हुँदैन । उत्पादन देखिएपनि बजारमा पुगेको हुँदैन । यदि उत्पादन भएको कुरा बजारसम्म पुगेको भए आयातमा केही कमी हुन्थ्यो कि । तर सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरेको छैन ।


भारतको महाराष्ट्र, केरालादेखि चीनको गोन्जाउसम्मका खाने कुरा यहाँ आयात हुन्छ । तर ती खानेकुरा नेपाल पनि पाउँछन् । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि उत्पादन भएको छैन या उत्पादन भएपनि बजारसम्म पुगेको छैन । उत्पादन भएर पनि बजारसम्म जान नसकेको उपज कहाँ गयो त । पक्कै पनि भण्डारणको समस्याले गर्दा त्यतिकै खेर गएको होला । यी कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।


अहिले पनि देशमा खपत हुने खानेकुराको ७५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक नै हो । आन्तरिक ग्राहस्थ उत्पादनबाट हेर्ने हो भने ३० अर्बको ग्राहस्थ उत्पादनको मुलस्रोत कृषि नै हो । अर्को कुरा आधुनिक हुने नाममा कृषिलाई विषाक्त बनाउने काम भएको छ । तर त्यसमा सुध्रिने अवस्था अझै बाँकी छ । कृषिमा विषादीलाई हटाउन सकिन्छ, यो कुनै ठूलो समस्या होइन त्यसका लागि सरकारको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ ।


भारत र चीनले जुन उत्साहका साथ समृद्धिका लागि अगाडि बढेको छ, त्यसबाट नेपालले पनि केही सिक्नुपर्ने हो । त्यसबाट पाठ लिनुपर्ने हो । त्यसले नेपाललाई दवाव बढाएको छ । कहिले काही सकारात्मक दवाव बढेको छ ।


दुई तिहाइको सँख्यामा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ । किसानको आवश्यकता, किसानको अप्ठ्याराहरुलाई राज्यले बुझि दिनुपर्छ । किसानको आत्मसम्मान, स्वभिमान तथा आम्दानी र रोजगारी बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यो त्यतिबेला सम्भव छ, जुन वास्तविक किसानहरुलाई आफूसँगै लिएर हिड्न सकिन्छ । उनीहरुको कुरा सुन्छ, उनीहरुको भावना बुझ्छ अनि मात्र किसानले आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् र देशका लागि केही गर्न उद्दत हुन्छ ।


समृद्धिको यात्रामा किसान छुट्यो भने समृद्धि हुनसक्दैन भने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । किसानका नाममा जेजित कृयाकलाप भएका छन् । ती किसान कहाँ पुगेका छैनन् । राज्य इमान्दार भएर त्यो किन पुगेन भनि खोजी गर्नुपर्यो । कसरी पुर्याउने त्यो पनि विचार गर्नुपर्यो । त्यो दुईटै कुरा गरेका छैनन् । अलिकति विवेक पुर्याउने हो भने धेरै कुरा सल्टिन्छन् । भर्खर भारतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नरेन्द्र मोदीले पहिलो बैठकबाट किसानलाई वर्षको ६ हजार रुपियाँ र ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन दिने घोषणा गर्नुभएको छ । त्यति रुपियाँ किसानका लागि केही होइन तर त्यो ठूलो सम्मान हो । सरकारले किसानलाई नोटिस गरेको हो भन्ने कुरा त्यसबाट थाह हुन्छ ।
(पौडेलसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित । पौडेल अर्गानिक कृषिका अभियनता पनि हुनुहुन्छ)

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..