» » असफलतातिर प्रदेश सरकार (फरकमत)

–बिक्की यादव
देश संघीय संरचना गएदेखि सबभन्दा बढी प्रदेश २ को चर्चा भएको छ । र, त्यो हुनु स्वभाविक हो । किनभने यो देशमा जतिपनि परिवर्तनहरु भएका छन् ती सबैका संवाहक प्रदेश २ हो । चाहे राणा शासन अन्त्यको आन्दोलन होस् वा पंचायती विरोधी आन्दोलन होस् वा देशमा जुनसुकै आन्दोलन होस् त्यसका लागि प्रदेश २ लडेकै हो । जेजति परिवर्तनहरु भएका छन् ती सबैमा मधेशको सहभागी महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

यदि परिवर्तन हुँदा पनि प्रदेश २ का जनताले सविधान स्वीकार गरेको छैन । देशमा परिवर्तन भएको छ तर जतिपनि विधिका शासनहरु लगाउँछन् ती सबै विधि र प्रकृयाबाट होस् भनि मधेशी जनताले चाहेको छ । त्यही विधि प्रकृया नमिलेको कारण प्रदेश २ चर्चामा छ, बदनाम छ । यो प्रकारको खेल संघीय सरकारले स्वयं गरिरहेको छ । प्रदेश २ मा जेजति निगेटिभ चर्चा भइरहेको छ त्यस्तो होइन, यी सबै सुनियोजित ढंगबाट गराईरहेको हो ।


यद्यपी प्रदेश २ मा मधेश आन्दोलनको भावना अनुसार काम भइरहेको छैन भनि गुनासो भइरहेको छ । त्यहाँका संसद, त्यहाँ सरकार मधे आन्दोलनको भावना अनुसार चलेन भनेर विभिन्न ठाउँबाट खबरदारी भइरहेको छ । खबरदारी गर्ने मध्येको म पनि एउटा हुँ । मधेशको भावना अनुसार चलेन भने म खबरदारी अवश्य गर्छु । त्यही खबरदारी अन्तर्गत मैले संसदमा पटक पटक बेलेको छु । संघीय सरकारका लागि संघीयता अनवान्टेड बेवी जस्तो भएको छ ।

नचाहदा नचाहदै बच्चा जन्माउनु जस्तै भएको छ । संघीयतालाई बाध्य भएर स्वीकार गरेको छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात आएको अन्तरिम सविधानमा संघीयता स्वीकार गरेको थिएन । र, त्यति तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) को तर्फबाट भरतविमल यादवले नोट आफ डिसेन्ट लेख्नु भएको थियो । त्यसैको विरोध स्वरुप पार्टीले तत्कालिन अवस्थामा आन्दोलन पनि गरेको थियो ।


नेपागञ्जबाट मधेश विद्रोहको शुरुवात भएको थियो । त्यसपछि २०६३÷०६४ मा अर्को मधेश विद्रोह भएको र त्यसको नेतृत्व माननीय उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको थियो ।

त्यो मधेश विद्रोहले अन्तरिम सविधान जलाएको थियो । अहिले प्रदेश पनि गैरजिम्मेवारी ढंगबाट बनाएको छ । यहाँका शासकवर्गले प्रदेशमाथि कसरी शासन गर्न सकिन्छ, त्यस अनुसारको संरचना बनाएका थिए । प्रदेशलाई कमजोर गर्दै जाने र जनताको नजरमा यो देश सुहाउँदो, मोटो सुहाउँदो नभएको कारण यसलाई विघटन गरौं भनि प्रस्ताव ल्याउँछन् । यही नियतका साथ प्रदेश २ मा गतिविधिहरु भइरहेको छ र यो सब केपी ओलीले गराई रहनु भएको छ  ।


प्रदेशमा जेजति समस्या देखिएको छ ती सबै संघीय सरकारका कारण देखिएको छ । मन्त्रीहरु प्रदेशका र सचिवहरु केन्द्रका छन्, त्यसले गर्दा मन्त्रीहरुले सोचेको जस्तो पनि काम गर्न पाउनु भएको छैन । केन्द्रले प्रदेश स्वीकार गरेको छैन, प्रदेशलाई बदनाम गराएर त्यसलाई भंग गर्ने कोशिसमा लागेका छन् । त्यसैले जनतालाई दिन सक्ने जति सेवा दिन सकिरहेको छैन ।


खुन र पसिनाबाट बनेको सरकार
प्रदेश सरकार साधारण सरकार होइन । मधेश जनताको खुन पसिनाबाट बनेको सरकार हो तर यहाँ मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार हुन पाउँदैन । त्यही कुराको सचेत मैले पटकपटक गराएको छु । त्यहाँका मन्त्रीहरुको जुन प्रकारको व्यवहार छ, जुनप्रकारको क्रियाकलाप छ त्यसले गर्दा मधेशी जनता निकै असन्तुष्ट देखिन्छ । कसैको लागि मौजमस्ती गर्न यो सरकार बनेको होइन ।

 मधेश आन्दोनलको भावना, मधेशी जनताको भावना अनुसार यो प्रदेशको सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन । त्यही कुरामा मैले पटक पटक खबरदारी गरेको छु, पटक पटक खवरदारी गरेको छु । जनताका पक्षमा चाहे विकासका कुरा होस्, चाहे अधिकार र पहिचानका कुरा होस् त्यसका लागि प्रदेश सरकार एकदम ठोस रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ ।


प्रदेश सरकारले डेढवर्ष क्रश गरिसकेको छ । तीनवटा वजेट यो सरकारले देखि सकेको छ । अहिलेको एउटा कार्यान्वयनमा आएको छैन । तर व्यवस्थति वजेट कहिले आएन ।

प्रदेश २ को सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि अहिले वजेट छुट्याएको छ । शुरुमै गर्नुपर्ने काम अहिले खाएर गर्न खोजिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो काम आफ्नो प्राथमिकता तोक्नुपथ्र्यो । त्यहाँ आठवटा जिल्ला रहेका छन् । ती आठवटा जिल्लामा के के गर्ने, त्यहाँको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम निर्धारण गरी वजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो केही गर्न सकिरहेको छैन । कहाँ पर्यटनको सम्भावना छ, कहाँ कृषिको सम्भावना छ ।

कहाँ हाइड्रो पावरको सम्भावना छ लगायतको विषमया शुरुमा अध्ययन गर्नुपथ्र्यो तर अहिलेको वजेट पनि परम्परावादी वजेट ल्याएको छ । विकासका काम छर्ने काम मात्र गरेको छ । सबै कार्यक्रम मन्त्रीमुखी भएको छ । त्यो वजेट प्रणालीले समाजलाई दलालीतर्फ उन्मुख गर्दैछ । वजेटको वितरण प्रणालीबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन ।


एउटा आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र काम गर्ने गरि वजेट छुट्याउनुपर्ने मैले सुझाव दिएको थिए । पाँच वर्षमा पाँचवटा काम गरेर दखाई दियो भने त्यो नै सबभन्दा ठोस काम हुन्थ्यो ।

 अहिले सबै कुरामा हात हालेको छ । त्यसले गर्दा कुनैमा सफल भइरहेको छैन । प्रदेश २ कृषि प्रधान प्रदेश हो । त्यहाँका लागि ३५ अर्बको वजेट छुट्याएको छ । एउटा आर्थिक वर्षका पाँच अर्वको वजेट सिँचाईमा दिएर सिचाईँका मझौला कामहरु गराएर फेरि अर्को वर्ष अर्को काम गरेको भए ठोस रुपमा काम हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो खासै छैन ।


अहिलेसम्मको अवस्थालाई मुल्याकंन गर्ने हो भने सरकारलाई फेलुअर नै भन्नुपर्छ ।

 जुन उद्देश्यका साथ मधेशी जनताले प्रदेश २ का सरकार बनाएको छ त्यो उद्देश्य अनुसार काम भइरहेको छैन भने त्यसलाई फेलुअसर नै मान्नुपर्छ । मन्त्रीहरुले जे जे जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त्यसमा शतप्रतिशत फेलुअसर भएको छ र त्यही कुरा मैले पटक पटक उठाउने गरेको छु । मैले जे जे कुरा उठाएको छु त्यसमा सुधार गर्नुपर्नै देखिन्छ ।
स्थानीय तहको जुन वजेट वितरण भइरहेको छ, खर्च भइरहेको छ त्यो विना तयारी विना अध्ययन भइरहेको छ । खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिरहेको छैन । नगर्नुपर्ने ठाउँमा खन्याई रहेको छ ।

 टुक्रे टुक्रे योजना बनाएको छ । व्यक्ति व्यक्तिलाई खुस पार्ने खालको योजना बनाएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहको विकास काम त्यति राम्रो भइरहेको छैन । स्थानीय तहको काम कारवाही नै अहिले सबभन्दा विवादमा रहेको छ । र, त्यो हुनुको कारण नै संघीय सरकार हो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतमा राखेको छ । प्रदेश सरकारले त्यहाँ केही भन्न र गर्नै मिल्दैन । त्यही कारणले स्थानीय तह लथालिगं र भताभुगं भएको छ ।


संघीय सरकारले एउटा सिगैं प्रशासन स्थानीय तहमा खडा गरिदिएको छ जसले त्यहाँका मेयर, अध्यक्षहरुलाई चल्न दिइरहेको छैन । आफ्नो इशारामा जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि डुलाई रहेका छन् ।

हामी प्रदेशका सांसद पनि केही काम गर्नुपर्यो भने वडा अध्यक्षबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । यदि प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थानीय तह भएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । प्रदेशलाई असफल बनाउनका लागि ठूलो षड्यन्त्र अन्तर्गत स्थानीय तहलाई संघीय प्रदेश अन्तर्गत राखेको छ । प्रदेशले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्न पाउनुपर्ने हो तर संघीय सरकारले त्यो विधेयक ल्याएको छैन । त्यो विधेयक ल्याई दिएर प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइसक्नुपर्ने थियो तर संघीय सरकारले चाहदैन कि ब्युरोक्रेसीमा मधेशकीको पहुँच नहोस् । प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ भने संघीय सरकारले किन विज्ञापन निकाल्नुपर्यो ।

प्रदेश सरकारले निकाल्नु पर्ने हो र संघीय सरकारले निकाल्नका लागि निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर लोकसेवाको अधिकार नदिनुको कारण के हो भने मधेशी, आदिवासी जनजातिहरु ब्युरोक्रेसीमा नआयोस् । पहिला एउटा सिडियो हुन्थ्यो तर एउटा जिल्लामा सिडियो भएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका अधिकृतहरु छन् ती सबैले आफूलाई सिडियो जस्तो ठान्छन् । स्थानीय तहमा जतिपनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ ती सबै अधिकृतहरुबाट भइरहेको छ । एउटा अधिकृतले एक आर्थिक वर्षका करोड भन्दा बढी कमाउँछन् ।
(विक्की यादव प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य हुुनुहुन्छ)

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..