जनकपुर साउन १९ गते । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिले प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सो समितिका प्रतिनिधिहरु आइतवार मन्त्रालयमा मन्त्री सोनललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जीवनको बहुमुल्य यौवनावस्था शिक्षण पेसामा समर्पण गर्दै राज्यलाई सेवा गर्दै आइरहेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा अस्थायी शिक्षकलाईलाई विस्थापित गरेको कारण आफूहरु मर्माहत भएको भनिएको छ ।
प्रदेश २ मा मात्र करिब एकहजार दुईसय शिक्षकको रोजगारी खोसिदैछ र त्यसबाट शिक्षकका पुरै परिवार प्रभावित हुने हुँदा समाजिक न्याय, मौलिक हक कानुन निर्माण गरि अस्थायी शिक्षकहरुको रोजगारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै उहाँहरुले माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री सोनलले आन्दोलनकारीको मागप्रति आफू गम्भीर रहेको र सम्बन्धित पक्षसँग आफूले कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । आन्दोलनको परस्थिति आउन नदिने आफ्नो पहल हुने उहाँको प्रतिवद्धता थियो ।
प्रदेश सरकार अहिले सेटलमेन्ट तथा कानुन निर्माणको प्रकृयामा रहेका हुनाले केही काममा ढिलाई हुनसक्छ तर कानुनहरु निर्माण भइसकेपछि सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवाद्ध रहेको मन्त्री सोनले धारणा राख्नुभयो ।
सो समितिका प्रतिनिधिहरु आइतवार मन्त्रालयमा मन्त्री सोनललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जीवनको बहुमुल्य यौवनावस्था शिक्षण पेसामा समर्पण गर्दै राज्यलाई सेवा गर्दै आइरहेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा अस्थायी शिक्षकलाईलाई विस्थापित गरेको कारण आफूहरु मर्माहत भएको भनिएको छ ।
प्रदेश २ मा मात्र करिब एकहजार दुईसय शिक्षकको रोजगारी खोसिदैछ र त्यसबाट शिक्षकका पुरै परिवार प्रभावित हुने हुँदा समाजिक न्याय, मौलिक हक कानुन निर्माण गरि अस्थायी शिक्षकहरुको रोजगारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै उहाँहरुले माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री सोनलले आन्दोलनकारीको मागप्रति आफू गम्भीर रहेको र सम्बन्धित पक्षसँग आफूले कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । आन्दोलनको परस्थिति आउन नदिने आफ्नो पहल हुने उहाँको प्रतिवद्धता थियो ।
प्रदेश सरकार अहिले सेटलमेन्ट तथा कानुन निर्माणको प्रकृयामा रहेका हुनाले केही काममा ढिलाई हुनसक्छ तर कानुनहरु निर्माण भइसकेपछि सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवाद्ध रहेको मन्त्री सोनले धारणा राख्नुभयो ।
No comments: