आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा राजनीतिक दलको मौनता

–सिके लाल
हाकाहाँकी लुट्ने आँट आफ्नै मान्छेमा हुन्छन् । संसारको अदितीय सविधान हो भन्दा पहिला अच्चम लाग्थ्यो तर यो सविधान साँच्चै अदितीय रहेको छ । यसमा सबै कुरा छन् । विभेद गर्न पाइन्छ, त्यो पनि छ । न्याय गर्न पाइन्छ, त्यो पनि छ ।

अन्याय गर्न पाइन्छ, त्यो पनि छ । अर्थात त्यसमा जे खोज्यो त्यही पाइन्छ त्यसैले यो अदितीय सविधान रहेको छ ।

आरक्षण भनेको विशेष सुविधा दिन खोजेको होइन, उल्ट्याउन खोजेको हो । वर्षौदेखि एउटा समुदायले पाइरहेको विशेष सुविधालाई केही अलिकति घटाएर देश सबैको छदैछ, राज्य पनि सबैको हो भनि देखाउनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

यतिले मात्र न्याय स्थापित हुँदैन । यो भ्रममा कोही पनि छैन । १०० जना शाखा अधिकृत होला, त्यसमा ८०–८५ जना एउटै समुदायको छ । बाँकी १५ मा गएर सबै उत्पीडित समुदायले उपस्थित देखाएको हो । एकल जातीय रुप राज्यको नदेखियो भने उद्देश्य मात्र हो । त्यो उद्देश्यलाई त्यति पनि सहन नसकेर हाँकाहाँकी चुनौति खोस्न खोजिएको छ ।

मधेशी समुदायको समान्य प्रशासन मन्त्री, लोकसेवा आयोगमा इतिहासमा कहिल्यै नभएका प्रतिनिधित्व मधेशी समुदायको छ ।

तिनैलाई प्रयोग गरेर एकल जातीय प्रकारको विज्ञापन गर्न लगाइएको छ । लोकसेवा आयोगलाई दोष दिन सजिलो छ तर मुख्य काम कार्यपालिकाको हो । कार्यपालिकाले लोकसेवा आयोगलाई हतियार बनाएर कम्तीका एकपुस्ताका मधेशी जनजाति, दलित पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आरक्षण छ । त्यसलाई समाप्त गरेर एक पुस्ताको यथास्थितिलाई निरन्तरता मात्रै नदिएर त्यसलालाई बलियो बनाउन खोजेको छ ।


स्थिति त गम्भीर छ । समस्या के हो भने स्थिति यति गम्भिर हुँदा हुँदै पनि किन कोही बोलिरहेका छैनन् । सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुमा त समस्या के भइदियो भने जो आदिवासी, मधेशी दलित जो सत्ताधारी दलमा छन् । तिनलाई आफ्नो अधिकार कसरी सुरक्षित राख्ने भने लोभ छ ।


लोभ बडा शक्तिशाली अस्त्र हो । डरलाई जित्न सजिलो छ किनभने डर त आफ्नो अगाडिको हो । तर लोभलाई जित्न सक्दैन । त्यो लोभ सत्ताधारी दलसँग जोडिएको मात्र हुन्छ ।


सत्ता बाहिर रहेका पार्टीहरुको समस्या कस्तो रहेको छ भने काँग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले यो मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्थ्यो ।


 तर नेपालमा के देखिएको छ भने जातीय एकवद्धतालाई राजनीतिक एकबद्धताले जित्दो रहेछ । जुनबेला १६ बुँदे सहमति गरेर राजनीतिक वेइमानीको बीउ रोप्यो । त्यसपछि मधेशीहरुको कत्लेआम भयो । हत्या भयो । तिनको रगतले लेखिएको सविधान जारी भयो ।


यसले के देखियो भने राजनीतिक एकबद्धता भन्दा जातीय एकबद्धता बलियो हुन्छ नभए मधेश नै मुख्य आधार क्षेत्र भएको नेपाली काँग्रेस कदापी यस्तो विभाजनकारी सविधानलाई अगाडि बढाउने शक्तिको रुपमा आगडि आउन सक्दैन्थ्यो ।

 त्यसैले नेपाली काँग्रेसमा भएका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित साथीहरु पनि केही बोल्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक मधेशमा गर्ने अनि नाम समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी राखेका छन् । के मधेश पार्टी राष्ट्रिय विरोधी हुन्छ, के जनजाति पार्टी राष्ट्र विरोधी हुन्छ ।

नामले राष्ट्रिय विरोधी भएको भए त कम्युनिस्ट पार्टी चीनको पार्टी हुनुपर्ने हो नि । कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको हुनसक्छ, काँग्रेस पार्टी नेपालको हुनसक्छ भने मधेशी र जनजाति पार्टी नेपालको किन हुनसक्छ यस्तो पनि कही हुन्छ ? तर ‘नयाँ नयाँ ढोलकिया के .....पाछु ढोल्की’ अनि ढोल्की बजाउँदै हिडिरहेका छन् । मधेश क्षेत्रमा राजनीतिक गर्ने दलहरुल्े यो मुद्दालाई उठाउनु पर्ने थियो ।


किनभने यो राजनीतिक मुद्दा हो । प्रशासनिक मुद्दा मात्रै होइन । देश मेरो हो र राज्य पनि मेरो हो भनि स्थापित गर्ने कुरा त राजनीतिक मुद्दा हो नि राजनीतिक मुद्दा उठाउने जिम्मेवारी त राजनीतिक दलको हो । त्यो राजनीतिक दलले अग्रसरता देखाई रहेको छैन ।

 सडकमा एउटै पनि राजनीतिक दलको झण्डा देखिएको छैन । विज्ञप्ति जारी गरेर र संसदमा एक दुईटा भाषण दिएर राजनीतिक दलको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन । राजनीतिक दलहरु सबै मौन छन् ।


सत्ताधारी मौन भयो, प्रतिपक्षि मौन भयो । आधार क्षेत्र नै त्यही भएका राजनीतिक (मधेश केन्द्रीत) दलहरु पनि मौन भए । त्यसपछि बोल्नुपर्ने काम कसको हुनुपर्ने हो त ? त्यसपछि बोल्नुपर्ने काम पेसागत संघ संगठनको हुनुपर्ने हो । नेपालमा इन्जियरहरुको संगठन छ, वकिलहरुको संगठन छ, डाक्टरहरुको संगठन छ । पत्रकारहरुको संगठन छ । थोरै भएपनि त्योभित्र मधेशी पनि छन्, जनजाति पनि छन्, दलित पनि छन् तर खोई बोलेको ?


त्यसलाई के लाग्दो हो भने यो सरकारी नोकरी खोज्नेबोलाहरुको मुद्दा हो । यसमा हामी किन टाउको दुखाउने । तर यो मुद्दा सरकारी नोकरी खोज्नेबालाहरुको होइन नि त । राज्यको रुपान्तरण नोकरी खोज्नेहरुको कहिले पनि मात्र हुँदैन । नागरिक भनेको तपाई राजनीतिकमा रुची राख्नुस् नराख्नुस् राज्यले तपाईमा रुची राख्छ ।

 र, यो एउटा संकेत हो । यो संकेत के हो भने एकल राज्य रहँदै आइरहेको छ अढाई सय वर्षदेखि बीचमा माओवादी बिद्रोह, जनजाति विद्रोह, मधेश विद्रोह, दलित र जनजातिको आन्दोलनले गर्दा केही ठाउँ छोर्नु परेको हो । तिनलाई हामी ठाउँमा राखि सक्यौं, तिनलाई हामी ठाउँमा राखिसकेपछि । अब यो राज्य जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएला तर राष्ट्रिय सत्ताको रुप परिवर्तन फेरिए पनि चरित्र यथावत रहनेछ । बाढीको मौसम छ, बाँध फुट्न लाग्यो भने तल्लबाट फुट्यो भने एकैचोटीमा बाँध जान्छ, मान्छेले थाहै पाउँदैन । माथिबाट हो भने पहिले अलिअलि पानी छचिल्किन्छ ।

त्यो पानीले मेरो घरमा असर गर्दैन म बाँधभन्दा टाढा बस्छु, जो नजिक छ त्यसले छेकोस् भनि भन्ने हो भने त्यो विस्तारै खिइदै जान्छ र त्यसपछि पत्तै नपाई बाँध भत्किन्छ । त्यस्तै अहिले हेर्दा त सरकारी नोकरीमा मात्र असर परेको छ । तर यसको असरबाट कोही बन्चित रहने छैन, त्यसैले त्यसका लागि सबैले विचार गर्नुपर्ने हो ।


सरकारी नोकरीमा को जान्छ र भनि अर्को मानसिकताले पनि काम गरेको छ । जसको छोरा इन्जिनियर छ, जसको छोरा डाक्टर छ उसले के भन्छ भने जसले बीए पढेको छ, एमए पढेको छ, जसले बीएड, एमपीए पढेको छ उसले पो आन्दोलन गर्न जाने हो । यहाँ पनि त्यही बाँधको कुरा आउँछ । सय विघाबालाले पो त्यो बाँध हेर्ने र बाँध्ने हो । मेरो त झोपडी म किन बाँध बाँध्न जानु ।


सय विघा बालाको पक्कीको घर हुन्छ त्यसमा राखिएको कोठीमा धान हुन्छ । बाढी आयो भने त्यसको घरलाई केही असर गर्दैन । अलि अलि खेतीपाती जान्छ तर त्यो बाढीले झोपडी र खेतसहित बगाएर लान्छन् । त्यसैले बाढी वा जातीय राजनीतिले ठूलो सानो कसैलाई हेर्दैन ।


म एउटा राजनीतिक विश्लेषेक सिके लाल राज्यका लागि जस्तो मधेशी हो, त्यस्तै मधेशी कालोकालो अनुहार भएको, च्यातिएको लुगा लगाएको मधेशी पनि हो । मुख अगाडि अलिअलि मिठो कुरा गर्लान् । तर व्यवहार उस्तै हुन्छ । जब मलाई नै बेइज्जत गर्छन् भने त्यो च्यातिएको गन्जीबालाको के हालत गर्दो होला । मेरा मुद्दा भनेको त त्यो च्यातिएको गन्जीबालाको पनि मुद्दा हो ।


अर्थात यो मुद्दा पनि प्रत्यक्ष लाभ लिनेको मात्र होइन । यो राजनीतिक मुद्दा हो । र, राजनीतिक मुद्दा सम्पूर्ण समुदायको हुन्छ । राजनीतिक दलले गरेनन्, समाजिक संघ संस्थाले गरेन भने सबै मधेशी जनाहरु एकठाउँमा आएर संघर्ष गर्नुपर्छ । यो नोकरीको मुद्दा मात्र होइन ।

यो विभेदको मुद्दा हो । परिवर्तनलाई रोक्ने मुद्दा हो भनि कुरा हामीले जनतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । कतिपय यस्ता कुरा हुन्छ, त्यो थाह पाउनका लागि आफू पनि मेहनत गर्नुपर्छ । तपाईलाई सिकाइएको छ कि यो भुराबालाको मुद्दा हो । पिछडिएकाहरुलाई त्योसँग के मतलब ।

या केही दलितले भन्नेछन् कि दलितलाई त्यो सँग के मतलब । यो यादव र साहुजीको मुद्दा हो । त्यो भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । हाम्रो मुद्दा समाधान होस् अनि मात्र म आउँछु भन्नुभयो भने न राधाको नौ मन घीउ हुन्छ न राधा नाचछिन् । यदि तपाई राज्यसत्तासँग लडि रहनु भएको छ भने तपाई सिर्फ जनता हुनुहुन्छ । किनभने यो राज्यले हामीलाई समान नागरिक बन्न दिएको छैन ।

यो जवलन्त मुद्दामा मधेशीहरुमा एक्यबैद्धता कायम हुनसकेन भने आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितबाट कसरी एक्यबद्धता प्राप्त हुन्छ, उनीहरुले भन्दिन्छन् । उनीहरु आफै उठ्दैन हामी किन जाने । पहिला आफैमा एक्यबद्धता कायम गर्नुपर्छ ।

जसरी संघीयता र समावेशी आन्दोलनका लागि मधेशीको भुमिका कायम थियो, त्यसरी नै यो आन्दोलनका लागि मधेशी अगाडि आउनुपर्छ । किनभने यी मुद्दाहरु मधेशीहरुले नै लडेर ल्याएका हुन् । अहिले त्यही मुद्दा खोसि रहेको छ । त्यसैले लिने बेलामा जसरी कस्सिएर आएको थियो त्यसरी नै खोसिने बेलामा पनि कस्सिएर आउनुपर्छ ।

शुरुमा जनजातिहरुमा के भ्रम थियो भने यो त गोर्खाली मान्छे हो । गोर्खाली भनेको त हामी हौं । इज्जत कमाई दिने जनजातिले खाने खस आर्यले । गोर्खालीको माग राखि दियौं ठान्छन् जनजातिहरुले तर यो कुरा जनजातिले बल्ल बुझ्न थालेका छन् ।

पृथ्वीनारायणको पछि लागेर देश बनायौं । राणाहरुको पछाडि लागेर देश बचायौं, पहिलो विश्व युद्धमा दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो वीरता दुनियाँभरिलाई देखायौं । भारतमा गोर्खाली भएर लड्यौ । तर जुनदेशका हामी छौं तर त्यो राज्यमा हामी छैनौ भन्ने कुरा उहाँहरुले बल्ल बुझ्न थाल्नु भएको छ ।

जनजातिले यो जुन कुरालाई फिल गरेको छ, त्यसलाई मधेसीहरुले सम्मान गर्नुपर्छ । त्यो किसिमको एक्यबैद्धता बनेन भने प्राप्त उलब्धी पनि गुम्छ । शुरुमा रामराजा प्रसाद सिंहले यो अभियान शुरु गर्नुभएको थियो तर उहाँको राजनीतिक कतै पुगेन । पछि माओवादीले यसलाई अगाडि बढायो तर पछि त्यो पार्टी पनि खासआर्यको पछि लाग्यो । यो मधेशका राजनीतिक दलले अग्रसरता देखाएका छन् । त्यसमा मधेशी अधिकारकर्मीको पनि एक्यबद्धता देखिनु पर्छ ।


मधेशीहरुले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने हिन्दुत्वको पाखण्डी व्याख्या पहाड भन्दा मधेशमा कम छैन । त्यसबाट बहिष्करणमा परेका मुसलमान, दलित र नेपाली क्रिश्चियन लगायत सबैको सम्मान भएन भने लक्ष्यमा नपुग्न सकिदैन । एकल जातीय राज्य सत्ताको विरुद्धमा आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसका लागि मधेशका अधिकारकर्मी सचेत रहनुपर्छ ।

यथास्थितिलाई बलियो पार्न राज्यसत्ता प्रतिबद्ध छ । त्यो प्रतिबद्ध भएको हुनाले थाक्ने होइन नयाँ नयाँ आन्दोलनको सृजना गर्ने हो । आफ्नो समझदारी बढाउने हो । रुपान्तरणको मुद्दामा आफै पनि रुपान्तरण हुनुपर्छ ।

(आरक्षण बचाउँ आन्दोलनमा लालले दिनुभएको मन्तव्यको सम्पादीत अंश)