» » के छ धारा ३७० मा जसले भारतमा ल्यायो विवाद ?

भारतले जम्मु काश्मिरलाई केन्द्र शासित बनाएपछि अहिले भारतीय सविधानको धारा ३७० र ३५ ए को निकै चर्चा भइरहेको छ । र त्यसमाथि विभिन्न टिका टिप्पणीहरु भइरहेको छ । साउन २० गते राज्यसभामा एउटा प्रस्ताव लगिएको थियो, जसमा अनुच्छेद ३७० को रद्द गर्यो । त्यो अनुच्छेदले सीमामा रहेका राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गरेको थियो ।

के हो धारा ३७० ?
धारा ३७० भारतीय सविधानको एक अस्थायी प्रावधान हो । जसको लागि जम्मु काश्मिर राज्यलाई एउटा विशेष अधिकार प्राप्त रहेको छ । जहाँ भारतीय केन्द्रीय सरकारको रक्षा, विदेश एवं सञ्चारको क्षेत्रमा कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ । त्यसबाहेक भारतीय सविाधनको अन्य कुनै पनि क्षेत्रको कानुन जो भारतको अन्य राज्यमा लागु छ, जसलाई जम्मु काश्मिरमा पनि लागु गर्नका लागि केन्द्र सरकारको राज्य सरकारसँग सिफारिस लिनुपर्छ ।

र, यसका साथै त्यहाँ बस्ने नागरिकलाई भारत र काश्मिर गरी दुईटै नागरिकता प्राप्त हुन्छ । यस बाहेक अन्य कुराहरु छन्, जसले जम्मु काश्मिरलाई भारतको अन्य राज्यसँग अलग राख्छ ।
धारा ३७० जम्मु काश्मिलाई भारतीय संघमा प्रवेश गर्ने एउटा आधार थियो ।

यद्यपी सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि जम्मु काश्मिरसँग भारत वा पाकिस्तानमा सामेल हुने विकल्प थियो । किनकि त्यसबेला आजाद काश्मिरको सेनाले पाकिस्तानी सेनासँग मिलेर काश्मिरमा हमला गरेको थियो । र धेरै ठाउँलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो ।

त्यसपछि काश्मिरका तत्कालिन महाराजा हरी सिंहले भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पं.जवाहरलाल नेहरुसँग हात मिलाउने फैसला लिनुभएको थियो । त्यसबेलादेखि काश्मिर भारतमा सामेल भएको थियो ।

तर हमेशाका लागि सामेल भएको थिएन, त्यो अस्थायी थियो । त्यसका लागि सन् १९४९ मा एउटा कानुन लागु भएको थियो त्यसलाई धारा ३७० भनिन्छ । जसमा जम्मु काश्मिर राज्यलाई भारतीय सविधानबाट छुट दिँदै एक विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो ।

धारा ३७० को विशेषता
धारा ३७० अन्तर्गत केही विषय जस्तै रक्षा, विदेश एवं सञ्चारलाई छाडेर बाँकी कुनै पनि क्षेत्रका लागि काुनुन बनाउनका लागि केन्द्रले राज्यसँग अनुमति लिनुपथ्र्यो ।

त्यसै कारणले राज्यका जनता पनि कानुनका एउटा समूह अन्तर्गत रहन्थ्यो । जहाँ उहाँहरुका लागि भारतीय जनताको तुलनामा अलग नागरिकता, सम्पत्तिका स्वामित्व र मौलिक अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो । यो धाराको नतिजा यस्तो आयो कि अन्य राज्यका कुनै पनि भारतीय नागरिक जम्मु काश्मिरको सीमाभित्र कुही पनि जमिन वा सम्पत्ति खरिद गर्न सकिदैन ।


यदि जम्मु काश्मिरमा युद्धका स्थिति बन्छ भने या त्यहाँ कुनै पनि अन्य देशद्धारा हमला गरिन्थ्यो भने त्यहाँ आपत्तकालिन अवस्था घोषणा गर्ने अधिकार केन्द्र सरकार थियो । यद्यपी केन्द्र सरकारले आन्तरिक गडबडी अन्य खतराको आधारमा आपतकालिन घोषणा गर्न सक्दैन । यो तबसम्म गर्न सक्दैन जबसम्म राज्य सरकारले सहमति दिँदैन ।


जम्मु काश्मिरका लागि तिरङ्गा झण्डाका साथै एक अलग राष्ट्रिय झण्डा पनि थियो । त्यसैले त्यहाँका नागरिकले तिरङ्गालाई सम्मान नगर्दा कुनै आपराधि मामला दर्ज हुँदैन्थ्यो ।

जम्मु काश्मिरमा विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको छ तर भारतको अन्य राज्यमा विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको मात्र हुन्छ । यहाँसम्म जम्मु काश्मिरका लागि यदि भारतको उच्च न्यायलय (सर्वोच्च अदालत) ले कुनै पनि आदेश दियो भने त्यसलाई त्यहाँका जनताले स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछैन ।


यदि जम्मु काश्मिका महिलाले भारतका अन्य कुनै राज्यका भारतीय व्यक्तिसँग विहे गरे भने त्यो महिलासँग काश्मिरी भएको अधिकार खोसि दिनेछ । तर यदि कुनै काश्मिीरी महिलाले पाकिस्तानका कुनै व्यक्तिसँग विहे गर्यो भने त्यसको काश्मिीरी नागरिकतामाथि कुनै असर नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै कुनै पाकिस्तानी पुरुष काश्मिर आएर कुनै महिलासँग विहे गरेर काश्मिरमा बस्न थाल्यो भने उसलाई भारतीय नागरिकता पनि प्राप्त हुन्छ ।


समान्यत यदि कुनै भारतीय व्यक्ति आफ्नो राज्य छाडेर विदेश गए भने उसको भारतीय नागरिकता समाप्त हुन्छ तर यदि जम्मु काश्मिरका कुनै नागरिक पाकिस्तान जान्छ र फेरि त्यहाँबाट फर्किए भने उहाँलाई पुनः भारतीय नागरिकता दिइनेछ अर्थात भारतीय भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ । जब यो धारा ३७० को ड्राफ्ट तयार गर्नु थियो अनि डा.भीमराव आम्बेडरलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको थियो तर उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुभएको थिएन । धारा ३७० अन्तर्गत भारतीय संसदलाई यो अधिकार छैन कि उसले राज्यको सीमालाई बढाउन वा घटाउन सकोस् । जम्मु काश्मिरका मुल निवासी नै जम्मु काश्मिरको मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ ।


धारा ३७० को फाइदा
धारा ३७० को एउटा फाइदा यो हो कि एक काश्मिरी निवासीलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारलाई कुनै पनि गैर काश्मिरीले खोस्न सक्दैन । जम्मु काश्मिरलाई भारतमा मिलाउँदा त्यहाँका जनतालाई भारतीय सरकारबाट आश्वासन दिएको थियो कि कुनै पनि हालतमा उसको प्रतिष्ठा र सम्मानमा असर पर्ने छैन । त्यसको पूर्ण सुरक्षा गरिनेछ । यही कारणले ३७० धारा लागु गरिएको छ । यो धारा राष्ट्रपतिबाट लागु गराएको कारण त्यसमाथि जम्मु काश्मिरका जनतालाई विश्वास थियो । यदि कुनै बेला यो राज्य र भारतका बीचमा कुनै विवाद वा झमेला भयो भने बीचमा ३७० ल्याएर समाधान गरिन्थ्यो ।


वेफाइदा
धारा ३७० अनुसार कुनै पनि गैर काश्मिरी त्यहाँ नआफ्नो सम्पत्ति बनाउन सक्छ न कुनै कारखाना लगाउन सक्छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ विकास भइरहेको थिएन । त्यसैले त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु छैन, त्यस कारणले त्यहाँको जनतामा राम्रो विकास भइरहेको थिएन । जम्मु काश्मिरमा जो कार्यालय सहयोगी (चपरासी) छन्, उसले दुईहजार ५०० रुपियाँ मात्र पाउँथ्यो । जो अहिलेको तुलनामा धेरै नै कम हो ।


धारा ३७० का कारण काश्मिरमा आरटीआइ, आरटीई र सीएजी आदि एप्लीकेवल छैन । काश्मिरमा बाहिरका व्यक्तिका लागि व्यपार स्थापित गर्न निकै कठिन छ । त्यसका साथै जम्मु काश्मिरमा जुन पंचायत छ त्यसलाई कुनै पनि अधिकार प्रदान गरिएको छैन । जम्मु काश्मिर जो एक विशेष राज्य हो जहाँ अल्पसँख्यक जो हिन्दु र सिखका लागि कुनै पनि आरक्षण छैन । यसको सबभन्दा ठूलो वेफाइदा यो हो कि काश्मिरमा जो पाकिस्तानी बस्छन् उसले भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्छन् । दोहोरो नागरिकता प्राप्त भएको कारण पाकिस्तानीहरुको सँख्या त्यहाँ बढ्दै थियो र त्यसले गर्दा भारत तथा काश्मिरमा आतंकारी गतिविधिहरु बढी रहेको थियो ।

भारतीय सविधानको भाग ४ को मौलिक हक, जम्मु काश्मिर राज्यमा लागु छैन । यसको अर्थ यो हो कि काश्मिर नागरिकका लागि यो अनिवार्य छैन कि उसले महिलाको गरिमा बनाउन बाध्य हुनेछैन । गाईको बचाउन एवं भारतको राष्ट्रिय झण्डालाई सम्मान गर्न बाध्य हुनेछैन ।

धारा ३५ ए
धारा ३५ ए अनुच्छेदले जम्मु काश्मिरको विशेष राज्य हुनेको दर्जा दिन्छ । यसमा स्वतन्त्रताका समय आएका व्यक्ति वा पछि आएका व्यक्तिलाई के अधिकार दिने, नदिने अथाव त्यहाँ रहन दिने नदिने वा रहन दियो भन के अधिकार दिने के अधिकार नदिने सम्पूर्ण अधिकार जम्मु काश्मिर सरकारले तय गर्नेछ । यसका साथै यदि कुनै काश्मिरी महिला भारतीय नागरिकका साथ विहे गर्छन् भने उसको काश्मिरी नागरिकता रद्द हुन्छ । कसैले पनि भारतीय नागरिकले जम्मु र काश्मिरमा जमिन खरिद गर्नसक्छ ।

यो अनुच्छेद अन्तर्गत जम्मु काश्मिरमा धारा ३५६ लाग गर्न सकिदैन । पुरै देशमा आपतकालिन स्थितिपछि पनि जम्मु काश्मिरमा आपतकालिन स्थिति लागु गर्न सकिदैन ।
स्रोतः विभिन्न एजेन्सी

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..