» » आरक्षण बचाऔं (सम्पादकीय)

अमेरिकाका पूर्व उपराष्ट्रपति एल गोरले सकारात्मक विभेदलाई स्वीकार गर्दै आरक्षणका विपक्षमा भन्नुभएको थियो, Keep affirmative action, reject numerical quotas.  वास्तवमा छोटो समयका लागि आरक्षण उपयोगी भएपनि दीर्घकालमा यसबाट थुप्रै विकासहरु निस्किने पक्का छ भनि उहाँको धारणा थियो ।

यस्तो धारणा अमेरिकामा मात्र होइन, नेपालको पूँजीपती वर्ग तथा शासकको मुखबाट पनि सुन्ने गरिन्छ । अरक्षण कसैले भेटमा वा दानमा दिने कुरा होइन यो अधिकारको कुरा हो । राज्यले जनताप्रति जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसलाई त्यस्तै अधिकार पनि दिनुपर्छ ।

मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडनमा परेका समुदायमाथि यो राज्यले शुरुदेखि समान व्यवहार गरेको भए आज आरक्षणको आवश्यकता नै पर्दैन्थ्यो । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायत उत्पीडनमा परेका समुदायलाई शासकले जहिले पनि दासको रुपमा हेरे । आफ्नो घरमा पनि तल्लो स्तरका काममा लगाउँथे । र, उनका छोराछोरीलाई शिक्षाबाट बन्चित गर्थे ।

ठूला बडाका छोरा छोरी स्कूल पढ्न जाँदा उसको झोला बोकेर जाने त्यही मधेशी, आदिवासी जनजाति र दलितका छोराछोरी हुन्थे । तर उनीहरुलाई स्कूलका गेटबाट भित्र छिर्न नदिएर फर्काउँथे । कसै कसैले पढ्न दिएपनि साक्षर मात्र हुन दिए । ती समुदायका छोराछोरीले ठूला ठूला र राम्रा स्कूलका मुख समेत हेर्न पाउन्नथे । राणा तथा शाह वंशले त जहाँ मधेशीको वस्ती हुन्थ्यो, दलितको वस्ती हुन्थ्थो, आदिवासी जनजातिको वस्ती हुन्थ्यो त्यहाँ विद्यालय नै स्थापना गर्दैन्थे ।

अर्थात शिक्षाका सुलभ व्यवस्था हुँदैन्थ्यो । अनि ती बच्चा र बुढा निलकण्ठमा पढेका बच्चाले एउटै प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्छ ? हो त्यस्तालाई नै चाहिन्छ आरक्षण ।

प्रविधि तथा सञ्चारको वृद्धिका कारण प्राचीन तथा मध्ययुगीनका जस्तो विभेद अहिले छैन । त्यसमा पक्कै केही नकेही कमी आएको छ तर अहिले एक्काइसौं सताब्दीको आधुनिक युग तथा परिवर्तित समाजमा पनि त्यसको खालको विभेद देख्न पाइन्छ । अहिले पनि विद्यालयमा जानुभयो भने दलित, पिछडिएका समुदायका बालबच्चा पछाडीको बेन्चमा बसेका हुन्छन् ।

र, त्यहाँका शिक्षकले पनि त्यस्तै खालको व्यवहार गरेका हुन्छन् । कार्यालयहरुमा जानुभयो पिछडिएका फाइल पछाडि सर्दै जान्छ भने कथित उच्च जातका काम चाँडै भइरहेका हुन्छ । कर्मचारी भर्नामा पनि त्यही विभेद छ । एक त भर्ना हुन गाह्रो छ । यदि भर्ना भएपनि काम गर्ने ठाउँमा पनि त्यस्तै खालको विभेद हुन्छ । पहाडीले मधेशीमाथि विभेद गरेजस्तै मधेशीले पनि आफ्नो भन्दा तल्लो जातलाई विभेद गरेका हुन्छन् । सेना, प्रहरीको तालिममा हुने यसखालको विभेदको कथा बेलाबेलामा बाहिर आइरहेका हुन्छन् ।

अर्थात आरक्षण अधिकार हो । यसबाट बन्चित गर्न पाइदैन । सविधानसभाबाट बनेको सविधानले समावेशी समानुपातिको व्यवस्था गर्नुको साथै आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेको छ । जनताको अधिकार भएर नै त्यो व्यवस्था गरिएको हो तर त्यो अधिकार त्यतिकै आएको होइन ।

जनताले लडेर त्यो अधिकार प्राप्त गरेको हो र सविधानमै व्यवस्था गर्न लगाएको हो तर अहिले कार्यान्वयनको बेला शासकबाट बेइमानी भइरहेको छ । प्राप्त अधिकारलाई पनि विभिन्न बाहानामा कटौती गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका लागि भनिएको विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले आरक्षणको मार्यादालाई उघङ्न गरि उत्पपिडित समुदायलाई नीजामतीबाट अलग गर्ने षड्यन्त्रण गरेको छ ।

ऐनअनुसार माग गरिएको कुल सिटको ४५ प्रतिशत आरक्षणतर्फ छुट्याउनुपर्ने हो । त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिलातर्फ ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातितर्फ २७ प्रतिशत, मधेसी २२ र दलितका ९ प्रतिशत, आपांगता भएका व्यक्तिका लागि ५ र पिछडिएको क्षेत्रका ४ प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने हो । तर लोकसेवा आयोगले त्यस्तो गरेको छैन ।

 मनपरी गरेर आरक्षणको सीट घटाएर नीजामतीमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतका समुदायलाई पस्न नदिने राज्यको षड्यन्त्र अनुरुप यो विज्ञापन आएको हो ।

स्थानीय तहका लागि नौहजार भन्दा बढी सीटमा विज्ञापन गरेको हो । यदि यसलाई सुधारेन भने उत्पडित समुदायको एक पुस्ता पुनः पछाडी पर्ने निश्चित छ । प्रदीप परियार भन्छन्, लोकसेवा विज्ञापनले समावेशी सिद्धान्तको मूलमर्म र भावनालाई कुल्चिएको छ ।

 दुई हिसाबले यो विज्ञापन अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर पर्ने खालको छ । एक, भविष्यमा यति धेरै विज्ञापन स्थानीय तहको लागि खुल्ने सम्भावना कम छ । त्यसका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, यो विज्ञापन जस्ताको त्यस्तै लागू भएमा एक जातिको बर्चश्व हुने निश्चित छ । जसले गर्दा, दिनानुदिन सेवा प्रदान गर्ने जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारको स्थायी संरचनाचाहिँ असमावेशी भइराख्नेछ ।’ त्यसैले आरक्षण बचाउने अभियानमा सबैतिरबाट सहयोग हुन आवश्यक छ । 

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..