» » ताली बजाउनका लागि मात्र जनताले पठाएको होइन

–मनिष सुमन
–प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य एवं महासचिव, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल

नेपाल सद्भावना पार्टीबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुभएका मनिष सुमनलाई स्पष्ट वक्ताको रुपमा लिइन्छ । मनमा लागेका कुरा फ्याट्टै भनि हाल्ने मनिष सुमनले अहिले प्रदेश २ मा सत्ताधारी पक्षधर भएपनि प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको जस्तो देखिनुहुन्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महासचिव समेत रहनु भएका उहाँ प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउनुभएको छ । संसददेखि सरकारसम्म कट्टर आलोचकको रुपमा चिनिनुभएका मनिष सुमनलसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीको मुख्य अंशः 

सत्ताधारी दलका भएपनि प्रदेश २ को सरकारमा तपाईलाई कट्टर आलोचकको रुपमा चिनिन्छ, आफ्नै सरकार र संसदलाई किन त्यति आलोचना गर्नुहुन्छ ?
–के गलत कुराको विरोध गर्नु नराम्रो हो र ? मैले जायज कुराको समर्थन गरेको छु र गलत कुुराको विरोध गरेको छु । म त्यस्तो नेता होइन, आँखा चिम्लेर ताली बजाएर बसँु । कही गलत भइरहेको छ भने त्यसको विरोध गर्नु मेरा कर्तव्य हो । मलाई जनताले मत दिएर ताली बजाउनका लागि पठाएको छैन । जनताको हितमा नहुने काममा बोल्नु मेरो कर्तव्य हो चाहे त्यो मेरो पार्टी होस् वा पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार होस् त्यसले केही फरक पार्दैन । र राम्रो कामको प्रशंसा पनि गरेको छु ।

त्यस्तो के गल्ती भयो जसलाई तपाईले खुलेर विरोध गर्नुभयो ?
–संसद सञ्चालनको क्रियाकलाप, सरकार सञ्चालनको क्रियाकलपालाई अध्ययन गर्नुभयो भयो भने सबै कुरा थाह पाउनुहुन्छ । विभिन्न ठाउँमा विधि र प्रकृयालाई मिचेको हुन्छन् । चाहे त्यो संसद होस् वा सरकार नेताहरु मनमानी गरेको देखिन्छ । त्यसको मैले विरोध गरेकै हो । नीति निर्माणदेखि लिएर वजेट निर्माणसम्म सरकारले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन । हरेक कुरामा राजनीतिक स्वार्थदेखि लिएर व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा टुलुटुलु हेरर बस्न सकिदैन । जनताको मत लिएर त्यहाँसम्म पुगेका छन् भने जनताको हितमा काम हुनुपर्छ जब कि त्यो देखिदैन । त्यसैले म त्यसको बारेमा बोल्छु ।

सत्ता पक्षबाटै नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको विरोध गर्न मिल्छ यो पार्टीको अनुशासन विपरित भएन र ? 
–जनताको हितमा हुने कुनैपनि काम अनुशासन विपरित हुँदैन । अरु प्रदेशभन्दा दुई नम्बर प्रदेशका सांसदलाई संघीयताप्रति बढी माया रहेको छ । हामी लडेर संघीयता ल्याएका हौ, त्यसैले यो राम्रोसँग चलोस्, राम्रो होस् भनि चाहेका हौं । त्यसैले केही गडबड हुने वित्तिकै हामी बोल्छौं चाहेको त्यो गल्ती सत्ता पक्षबाट भएको होस् वा विपक्षि दलबाट भएको होस् । सत्ताधारी दलले बोल्ने हुँदैन भन्ने कही छैन । जुन तरिकाले सरकार र संसद चलिरहेको छ, त्यो अवस्थाको सुन्दर पक्षको समर्थन गर्नु र नराम्रो पक्षलाई विरोध गर्नुपर्छ भने मेरो मान्यता हो । केन्द्रमा पनि महिला सम्बन्धी विधेयक आएको थियो त्यसको पनि सत्तापक्षबाट विरोध भएको हो । गुठी, सञ्चारलगायतका विभिन्न  विधेयको पनि सत्तापक्षबाट विरोध भएको छ । प्रदेश २ मा अलि बढी देखिएको मात्र हो तर विरोध सबैतिर हुन्छ ।

तपाई मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा यस्तो आक्रोशित भएको भन्नेहरु पनि छन् नि के भन्नुहुन्छ ?
–यो सर्वथा मिथ्यो कुरा हो । म एउटा साधारण मान्छे, मलाई जनताले निर्वाचित गर्यो । यहाँसम्म पुर्याएकोमा जनतालाई धन्यवाद दिन्छु । रह्यो अवसरको कुरो । अवसरका लागि मरिहत्ते गर्ने, अवसरका लागि कुकृत्य गर्ने व्यक्ति म होइन । अहिले राजनीतिको यात्रा निकै लामो छ । यात्राको क्रममा जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार्दै हिड्छु । र, अहिलेसम्म त्यही गरेको छु । म कुुनै व्यक्ति विशेषमाथि आग्रह पूर्वाग्रह राखेको छैन ।

तपाईहरुले कस्तो विरोध गर्नुभयो जसले राजपा नेपालको हेडक्वाटर नै जनकपुर पुग्यो ?
–नीति तथा कार्यक्रमको समयमा यस्तो भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा मैले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अरु साथीहरुले पनि गराउनु भएको थियो । राजपा नेपाल जो सत्ताधारी दल हो, सो दलबाट पाँचजनाले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । संशोधन हुनुपर्छ भनि मान्यता थियो, त्यसका लागि निकै प्रयास पनि भयो । त्यही पुरातण सोच भएका केही व्यक्तिले यो सत्तापक्षकै सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्न कसरी सकेको होला पनि भनेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले सत्तापक्षका सांसदहरु कुनै छलफल नै गरेका थिएन । सल्लाहै नगरिकन ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ताली बजाएर समर्थन गर्नका लागि जनताले प्रतिनिधि बनाएर पठाएको होइन नि । तर त्यो संशोधन फिर्ता लिनुस् भनि अनुरोध केन्द्रबाट आएकै हो । मुख्यमन्त्रीले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गरेर सबै कुरा वजेटमा समावेश गर्छौ भनि प्रतिवद्धता जनाएपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थियौं । 

मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिवद्धता अनुसार वजेटमा आयो त ?
–मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गर्नुभएको प्रतिवद्धता अनुसार त वजेटेमा सबै कुरा समेटिएको छैन तर धेरै कुरा समेटिएको छ । यसपालीको वजेट सरकारलाई नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीको कब्जामा रहेको छ । ती दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले जे जे चाहेका छन् त्यस्तै भएको छ । त्यो दलले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयलाई बढी वजेट हालेको छ भने राजपा नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयहरुलाई कम वजेट हालेको छ । यसलाई हामीले राम्रो मानेका छैनौ । जब कि राजपा नेपालसँग विकासे मन्त्रालयहरु छन्, वजेट यसलाई बढी हुनुपर्ने हो तर समाजवादी पार्टीले आफ्नो मन्त्रालयमा बढी बजेट हालेका छन् । यहाँसम्म कि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अर्वौको वजेट हालेको छ जो नीति विपरित रहेको छ । बेटी वचाउ, बेटी पढाउको नाममा, विमा सुरक्षाको नाममा, मुख्यमन्त्री कृषि योजनाको नाममा अर्बौ रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आफै अभिभावक रहेको कार्यालयका लागि यतिको वजेट छुट्याउने गरेको मैले कही देखेको छैन ।


तपाई समाजवादी पार्टीको नेतामाथि आरोप लगाउनु भएको छ तर राजपा नेपालका मन्त्रीहरुको पनि विरोध भइरहेको छ तपाई खुदले विरोध गर्नुभएको छ त्यो के हो ? 
–जे सत्या छ त्यो सत्य हो । मन्त्रीज्युहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मन्त्री हुनुभयो, प्रदेशको मन्त्री बन्नसक्नुभएन । मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यमा केही भिन्नता छैन । प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो जिम्मेवारी उसको निर्वाचन क्षेत्र नै पर्छ । त्यसपछि मात्र केन्द्र हुनसक्छ तर मन्त्रीजीहरु त्यसरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन तर प्रदेशका मन्त्रीहरु सांसद जस्तै वजेट परिचालन गर्नुभएको छ । मन्त्री भएपछि ६४ लाख जनताका मन्त्री हुन् । यो मेरो जिल्ला हो, यो मेरो क्षेत्र हो भन्ने अधिकार मन्त्रीहरुसँग हुँदैन । राजपा नेपालकै मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । उनीहरुलाई के लाग्दो होला कि यसरी वजेट हालेपछि अर्कोपटक चुनाव जितिन्छ तर उहाँहरुलाई हेक्का होस् त्यसरी वजेट राखेर जितिदैनन् । त्यसरी नै जित्न सकेको भए यो देशमा ठूला ठूला नेताहरुले हार नै व्यहोर्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, गृहमन्त्री भएका नेताहरु चुनाव हारेका छन् यहाँ ।

राजपा नेपालका मन्त्रीहरु काम गर्न सक्षम छैन त ?
–सरकारका रहेका सबै मन्त्रीको मूल्यांकन हुनुपर्छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालका नेताहरु बसेर सरकारको बारेमा समिक्षा गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा त्यस्तो समिक्षा भइरहेको पनि छ । र त्यो हुनु पनि पर्छ । राजपा नेपालको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रीको बाँडफाँड हुँदा कुनी के आधारमा गर्यो त्यसको बारेमा मलाई थाह छैन । तर अहिले आएर के थाह पाएका छौं भने राजपा नेपालले पाएका मन्त्रालयहरु जनतासँग बढी सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरु हुन् । जनतासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय भएका कारणले जनताले चासो लिनु स्वभाविक हो । काम गर्न सकिएन भने त्यसको टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो ।

समग्रमा यसपालीको वजेट कस्तो आयो त ?
–गतवर्षको वजेट हतार हतारमा आएको थियो । विधि प्रकृया पुर्याएको थिएन । वजेट बनाउँदा पनि रकम जोहो गर्नुपर्ने जस्तो भएको थियो । तर यो २०७६÷०७७ को वजेट व्यवस्थित ढंगबाट आएको वजेट हो । वजेट परम्पारी जस्तै नै हो । परम्परालाई कायम राख्नुपर्छ मान्यता नै छ जस्तो लाग्छ । केन्द्रीय अर्थमन्त्रालयसँग वजेटको एउटा फर्मेट छ र सोही फर्मेट अनुसार प्रदेशदेखि अन्य ठाउँमा वजेट आउने गरेको छ । वजेटलाई राम्रो देखाउनका लागि महत्वकाँक्षि कुराहरु गरिएको हुन्छ । गर्नेछ, गरिनेछ, गरिदै जानेछ जस्ता कमजोर लाइनहरु पनि वजेटमा उल्लेख हुन्छ । प्रदेशको इच्छा के थियो भने प्रदेश त्यतिकै आएको होइन, कुनै मन्त्रीको इच्छा बमोजिम वजेट आउने, उनको क्षेत्रमा मात्रै वजेट जाने जस्तो वजेट आउनु हुँदैन्थ्यो । संघीयता कुनै मन्त्री विशेषका लागि आएको होइन, तीन कारोड जनताका लागि आएको हो । प्रदेशमा पनि संघीय सरकारको कपी पेस्ट गरेका छन् । अहिलको वजेट पनि त्यसरी नै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसरी नै आएको छ । वजेट महत्वकाँक्षी छ । वजेट शब्दहरु लेखिएको छ । मन्त्रीको जिल्ला र क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ तर मन्त्रीले राख्न मिल्दैन । मन्त्री भनेको प्रदेशैभरिको मन्त्री हुनुभयो । उहाँले पुरै प्रदेशलाई समानढंगले हेर्नुपर्ने हो तर मन्त्रीहरुमा त्यस्तो पाइएको छैन ।

राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणको कुरा के भइरहेको छ ?
–वार्ताका लागि दुवै दल सकारात्मक देखिएको छ । एक वर्ष अगाडि म पनि संलग्न भएको एउटा समूहले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका तत्कालिन संयोजक महन्थ ठाकुरलाई भेटेर एकीकरणका लागि आग्रह गरेको थिए । र, त्यहीबाट यो प्रकृया शुरु भएको हो । दुवै दलबीच एकीकरण होस् भनि आम जनताले पनि इच्छा जाहेर गरेका छन् । एकल पहाडी खस शासक सत्तालाई जितेर अधिकार लिनका लागि यी दुईटा दल मिल्नै पर्ने जनताले दवाव दिइरहेको छ । मधेशमा एउटै ठूलो पार्टीको आवश्यकता छ । विगतमा यो कुरा पुष्टि भएको छ । गठबन्धन बनाएर जाँदा जनताले खुशी खुशी मत दिएका थिए । एकीकरण भयो भने झनै राम्रो हुने विश्वास लिएको छ । तर केही सैद्धान्तिक पक्षमा दुई दलबीच कुरा निमल्दा केही ढिलाई भएको हो जस्तो लाग्छ । एकीकरण हुँदा पार्टीमा रहेका नेताहरुको समान्न जनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

तर परिणाममा ढिला किन ?
–२०७० देखि यता दुई पक्षबीच एकीकरणका लागि छलफल शुरु भएको हो । त्यही छलफलको परिणाम हो कि छ दल मिलेर राजपा नेपाल बन्यो । फोरम नेपालले पनि विभिन्न दलसँग मिलेर समाजवादी पार्टी बन्यो । चुनावमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लियो । केही नभएको भने होइन तर अब राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुनु आवश्यक छ र त्यसका लागि गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सैद्धान्तिक पक्षमा पनि धेरै नजिक छौं । एउटै कुरा मिलिरहेको छैन त्यो हो राष्ट्रपतीय प्रणाली । समाजवादी पार्टी राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहेका छन् तर राजपा नेपाल त्यसको विपक्षमा छ तर मलाई लाग्छ यो ठूलो कुरा होइन यदि दुवै दलले यसमा गम्भीर रुपले छलफल गर्यो भने कुरा मिल्छ । अर्को कुरा नेताहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने विषयमा पार्टी एकीकरण हुने वित्तिकै महाधिवेशन गर्दा यी सबै कुरा मिल्छ । जनताले जसलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महसचिव लगायत केन्द्रीय सदस्य बनाउँछ त्यो नै स्वीकार गरेर जानुपर्छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..