» » बालुवाटारको ढोका थुनिएपछि सविधान संशोधन अन्योलमा

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै सविधान संशोधन झन अन्योलमा पुगेको छ । गत फागुन २२ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा नेपालका नेताहरु बालुटारमा पाइला टेकेको छैन । यद्यपी वार्ता र छलफलका लागि राजपा नेपालले सरकारसँग वार्ता गर्नका लािग पहल गरिरहेको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानौ राजपा नेपालका लागि बालुवाटारको ढोका सधैलाई लागि बन्द गरिदिनुभएको छ ।

सरकारलाई समर्थन कायम रहेको अवस्थामा बेलाबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजपा नेपालको वार्ता र छलफल पनि हुन्थ्यो तर समर्थन फिर्ता लिए यता कुनै संवाद भएको छैन । थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले गत फागुन २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएको पाँच महिना हुन लाग्दा पनि यसबीचमा कुनै प्रकारको औपचारिक वा अनौपचारिक वर्ता भएको छैन ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि राजपा नेपालले वार्तामार्फत संवाद र छलफललाई अगाडि बढाउन चाहेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै समय उपलब्ध गराउन नचाहेको आरोप छ । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले आफूहरुले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक पटक समय मागेपनि उनले समय उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे ।

छलफलका लागि समय माग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आज–भोली, आज–भोली भनेपनि समय मिलाउन नसकेको अध्यक्षमण्डलका सदस्य यादवले दावी गर्नुभयो । अब त हामीले पनि वास्ता गर्न छाडिसक्यौं, उहाँले भन्नुभयो, आवश्यकता पर्यो भने उहाँले आफै खोज्न आउनु हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासमा वार्ताका लागि बोलाउन छाडेपछि राजपा नेपालका नेताहरुले प्रतिनिधिसभालाई संघर्षको थलो बनाउनुभएको छ । राजपा नेपालले सविधान संशोधन, बन्दी रिहा, लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका माग गर्दै आएको छ । सरकारलाई समर्थन कायम रहेको बेला सधिवान संशोधनप्रति सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सविधान संशाधेनको नाम पनि लिन छाड्नु भएको छ ।

पहिला पहिला आफ्नो भाषणको क्रममा कुनै कुनै रुपमा सविधान संशोधनको कुरा राख्नु हुन्थ्यो तर अहिले त्यसको बारेमा चर्चा पनि गर्नुहुन्न । बरु नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिले पनि आफ्नो भाषणमा सविधान संशोधनको कुरा राख्नुहुन्छ । सविधान संशोधन हुने कुरामा उहाँले विश्वास दिलाई रहनुहुन्छ ।

लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेर संसद अवरोध गर्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आयोगको प्रतिवेदन बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको नाममा रुलिङ्ग गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म त्यसको जवाफ पठाउने भएको छैन । यता, राजपा नेपालले पनि संसदमा नियमित आफ्नो धारणा राख्दै वहिष्कार गर्दै आइरहेको छ ।

दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सविधान संशोधन नगरेको, मधेश र थरुहट आन्दोलनका बन्दिहरुको रिहा नगरेको, उनीहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेहरुको उपचार नगराएको, वेरोजगारी समस्याको समधान, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको, असीना एवंं बाढी पिडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्तको लगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलिय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर गर्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाई राख्ने जस्ता काम गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले त्यही कारणले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भएको बताउनुभयो ।


उता सरकारमा रहेका समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि सविधान संशोधन गराउन सकिरहेको छैन । सविधान संशोधनका लागि नै सरकारमा सहभागी भएका समाजवादी पार्टी तयसको बारेमा सरकारसँग वार्ता र संवाद पनि गर्न सकिरहेको छैन । गत फागुन तत्कालिन फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई सविधान संशोधनको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

तर त्यो ज्ञापनपत्रको हालसम्म कुनै सुनुवाई मात्र भएको छैन, त्यस विषयमा फोरम नेपालसँग कुनै संवाद र छलफल पनि छैन । स्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टी, नेपालले सविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न खोज्दा उहाँले टार्दै आउनु भएको छ ।


प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको यस्तो रवैयाबाट समाजवादी पार्टी नेताहरु पनि आजित भएका छन् । त्यसले उहाँहरु पनि सविधान संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आउनु भएको थियो । सविधान संशोधनको विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको कुरा समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरु सार्वजनिक रुपमै भन्दै आइरहनु भएको छ ।

२०७३ मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गराएको ११ बुँदे संशोधन विधेयकमा के छ ?
धारा ६ः सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।
धारा ७ उपधारा २ (क) ः भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।
धारा ११ उपधारा ६ ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।
धारा ८६ उपधारा २ खण्ड (क) ः प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ महिला, १ दलित र १ अपांग भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३ जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गरिने ।
धारा २८७ उपधारा ६ खण्ड क १ ः धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
प्रदेश ४ र ५ देहाय अनुसार हुनेः
प्रदेश ४ ः गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्खाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाटबाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्वी भाग) ।
प्रदेश ५ ः नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया ।

तर तत्कालिन एमालेको विरोधका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले सो प्रस्ताव पारित गराउन सकेन अनि २०७३ चैत २४ गते सात ११ बुँदे अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

सरकारले सिमांकनलाई फिर्ता लिइ नयाँ प्रस्तावमा संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभा गठनमा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उप्रमुखको मताधिकार कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।

नयाँ प्रस्तावमा  सिंमाकंनका विषयको विषय भने संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने उल्लेख छ । संविधानको धारा २७४ संशोधन गरी सिमांकनको विवाद मिलाउन संविधानमा स्थायी संघीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको थियो ।

नयाँ प्रस्तावमा संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभा गठनमा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उप्रमुखको मताधिकार कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको थियो । संसदमा पेस भएपनि एमालेका कारण त्यो पास हुनसकेन अन्त्यमा संसदमा सो विधेयक खारेज भयो । यद्यपी सविधान संशोधनको मुद्दा अहिलेसम्म समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले उठाउँदै आएको छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..