अदालतको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन (फरकमत)

–सुरेन्द्रकुमार महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा नौहजार भन्दा बढीको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । त्यो विज्ञापनले सविधानमा राखिएको समावेशीताको भावनालाई अंगिकार गरिएको छैन । संघीयतामा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई भर्ना अख्तियारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको हो । यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्र्यो । र, समावेशितालाई पनि प्रहार गर्यो । अर्थात लोकसेवा आयोगले चौतर्फी रुपमा प्रहार गरेको अवस्था छ ।
र, यसलाई जनताले पनि बुझ्यो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले पनि बुझ्यो । लोकसेवा आयोगले संंघीयता र समवेशीतामाथि ठूलो प्रहार गरेको छ । संसदको राज्य व्यववस्था समितिले लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दियो कि तिमीले गरेको विज्ञापन रद्द गर । र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेर, नयाँ विज्ञापन जारी गर । समितिले जुन निर्देशन जारी गरेको छ । त्यो आफ्नो मनले वा स्वच्छेचारले गरेको होइन । समितिले राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यो जारी गरेको छ । र त्यस्तो निर्देशन जारी गर्ने अधिकार सविधानले नै दिएको छ ।
सविधानको धारा २९३ ले मानव अधिकार आयोगको सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्न सक्दैन तर त्योदेखि बाहेक अन्य निकायलाई निर्देशन जारी गर्न सक्छ । लोकसेवा आयोग मानव अधिकार आयोग होइन । लोकसेवा आयोग भनेको मानव अधिकारबाहेकको संस्था भएका हुनाले लोकसेवा आयोगको क्रियाकलापहरु लगायतका काम तथा कारवाहीलाई संसदले अनुगमन गर्ने अधिकार सविधानले दिएको छ, मूल्यांकन अधिकार दिएको छ, निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, राय सल्लाह प्रदान गर्ने अधिकार लगायत चारवटा अधिकार प्रदान गरेको छ ।
राय सल्लाह भन्ने चिज मान्न पनि सकिन्छ न मान्न पनि सकिन्छ । अनुगमन गरेर, मूल्यांकन गरेर कुनै निर्देशन जारी गर्छ भने त्यो निर्देशन भन्ने शब्द आफैमा बन्धनकारी हो त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशन जारी गरिसकेपछि पछाडि कसैले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो कि राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोग र सरकारका विरुद्ध जुन निर्देशन जारी गरेको छ त्यो निर्देशन अवैद्य हो, गैरकानुनी हो, त्यसलाई रद्द गरि पाउँ तत्काल त्यो निर्देशन लागु नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ ।’
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेनन् । जारी नगर्नुको अर्थ राज्य व्यवस्थाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाटो प्रशस्त गरिदिएो हो । त्यसकारणले सर्वोच्च अदालते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनलाई कायम राखेको छ र कार्यान्वयन गर्ने योग्य भएको हुनाले त्यसलाई अवरोध नगरेको हुनाले अदालतले यस विषयमा सविधानमैत्री आदेश जारी गरेको छ । अहिले पनि निर्देशन कायमै रहेको हुनाले लोकसेवा आयोगले त्यो सूचना, विज्ञापन रद्द गर्न बाध्य छ ।
अहिलेको आन्दोलन (विज्ञापन विरुद्ध आरक्षण बचाउँ आन्दोलन) सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विरुद्धमा रहेको छ । यो विज्ञापनमा दुई ठाउँको मात्र भूमिका छ । लोकसेवा आयोग र समान्य प्रशासन मन्त्रालयको मात्र भूमिका रहेको छ । हरेक विषय अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय हुँदैन । जस्टिएल विषय अदालतले मात्र हेर्छ, हरेक विषय अदालतले हेर्दैन । कतिपय कुरा राजनीतिकवृतले हेर्ने हो, कतिपय कुरा सरकारले हेर्ने हो । त्यसैले लोकसेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नबाट कुनै किसिमको अवरोध खडा नगरेको कारणले सर्वोच्च अदालत यसमा मैत्री नै देखिन्छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय नसुनाउनुको अर्थ मार्ग अवरुद्ध भयो भनि होइन । त्यसमा अन्तरिम आदेश नदिए तापनि त्यसको अन्तिम लडाई राजनीतिक क्षेत्रबाट नै हो । संसदको निर्देशन जुन कायमै राखि दिएको छ त्यसमा अदालतको सहयोगी भूमिका रहेको छ । अदालतमा दुई किसिमको मुद्दा पर्यो । दुवैमा अन्तरिम आदेश दिएन । अर्थात अदालतले आफूलाई यो विषयभन्दा बाहिर राख्यो र राजनीतिक वृतका लागि छोड दियो । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संस्थाहरुले के गर्छ भनि अदालतले उनीहरुको कोटमा बल फ्याली दिएको छ । अब के बुझ्नु पर्यो भने यसमा अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेनन् त्यसले के बुझिन्छ भने अदालत सही भूमिकामा छ ।
तर असन्तुष्टि जाहेर गर्न पाइन्छ । कुनै कुरामा सोचे अनुसार कुनै निर्णय वा आदेश आएन भने त्यसमा त्यसमा असन्तुष्टि वा असहमति जाहेर गर्न पाउँछन् । अदालतले कुनै फैसला गरेको छ भने त्यसलाई मान्दिन भनि पाइदैनन तर यो फैसलासँग सहमति छैन भने असन्तुष्टि जाहेर गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको मुद्दामा अदालतले अन्तरिम अदोश गरेको छैन भने मेरो विचारमा विरोध गर्नुहुँदैन । असन्तुष्टि जाहेर गर्न मिल्छ तर निर्णय मान्दिन भनि भन्न मिल्दैन ।
(महतोसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित)