» » व्यपारीको कब्जामा कालीमाटी

FILE PHOTO
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पटक पटक कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी वजारलाई अनुगमन गरे तर त्यहाँका व्यपारी कुनै पनि मन्त्रालयलाई टेरेन । एकपटक यतिसम्म भएको थियो कि उद्योग मन्त्रालयबाट गएका कर्मचारीलाई त्यहाँका व्यपारीले थुनेका पनि थिए ।

 त्यसपछि पनि त्यहाँ पटक पटक अनुगमन भयो तर त्यहाँ कुनै सुधार भएन । अनिधिकृत रुपमा बसेका व्यपारीलाई त्यहाँबाट हटाउन मन्त्रालयले सिफारिश गर्यो । तर त्यहाँका व्यपारी त्यहाँबाट हट्नुको सट्टा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमाथि उल्टै मुद्दा दायर गर्यो ।

 र, अदालतले पनि स्टेवर्डर गर्यो । ती व्यपारीहरु झन शक्तिशाली भएर बस्न थाल्यो । अहिले त कतिपय व्यपारीले सटरको भाडा नदिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । नियम विपरीत व्यापार गर्ने १७ जना व्यापारीले १० महिनादेखि भाडा नतिरी व्यवसाय गर्दै आएको कुरा बाहिर आएको छ ।


तैपनि ती व्यपारीलाई हालतसम्म कुनै करवाही भएको छैन । यसबाट समितिलाई २० लाख रूपियाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । तरकारी बजार समितिले व्यापारीलाई हट्नका लागि पटक–पटक सूचना र पत्रचार गदै आएको दाबी गरे पनि ती व्यापारीले अड्डा जमाएरै भाडा नतिरी व्यापार गरिरहेका यसबाट पुष्टी हुन्छ कि सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ ।

 ती स्टलले गत असोज २ गतेदेखि भाडा तिरेका छैनन् । एउटा स्टलको १० देखि १५ हजार भाडा पर्छ । यी स्टल हटाउन मन्त्रालयमा स्टल वितरणको कार्यविधि बनिरहेको पौडेललले जानकारी दिनुभयो ।समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले पनि सरकारले पटक पटक ताकेता गरेपनि व्यपारीले भाडा नतिरेको बताउनु हुन्छ ।
उहाँले स्टल वितरण कार्यविधि आठ महिनादेखि मन्त्रालयमा अड्किएकाले गर्दा पनि व्यापारीलाई हटाउने बलियो आधार नभएको बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कालीमाटी तरकारी बजार समितिका अध्यक्ष गोविन्द शर्माले स्टल वितरणको स्पष्ट मापदण्ड नभएका कारण यस्तो समस्या भएका बताउनुभयो । यसका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले कालीमाटी बजारको अनियमिततालाई ध्यानमा राखी गत भदौ महिनामा अनुगमन गरेर बिचौलिया र बजार नियम विपरीत व्यापार गर्ने व्यापारीलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन बमोजिम समितिले गएको असोजमा कालीमाटी र बालाजुको तरकारी बजारमा बजारको नियम विपरीत व्यापार गर्ने ५७ जना व्यापारीको कारोबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तीमध्ये २७ जना व्यापारीले समितिको निर्णयविरूद्धमा अदालतमा गरेको मुद्दा विचारधीन छ । बाँकी ३१ वटामा १३ वटा तरकारी गोदाम बन्द भएको छ । १७ व्यापारीलाई बजारबाट हटाउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि उनीहरुले अटेर गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । समितिले समितिअन्तर्गत ६०७ वटा व्यापारीलाई वर्गीकरण गरेको थियो । जसअनुसार ९८  व्यापारीलाई रातो, १३१ व्यापारीलाई निलो, २०८ व्यापारीलाई पहँेलो र १७० व्यापारीलाई सेतो स्टिकर उपलब्ध गराएको थियो ।

समितिले निलो, पहेँलो र सेता स्टिकर प्राप्त गरेकालाई सामान्य सचेत गराएर बजारको नियम कानुन अनुसार व्यापार गर्न निर्देशन दिएको थियो भने रातो स्टिकर पाउने व्यापारीसँग पुनः लिखित स्पष्टीकरण माग गरेकोमा चित्त बुभ्mदो स्पष्टीकरणसहित प्रस्तुत भएका ४१ एक पटकलाई सुध्रिने मौका दिएको थियो ।


यस्तै चित्त बुझदो स्पष्टीकरण नदिएका वा स्पष्टीकरण दिन नआएका ५७ जना व्यापारीको गएको असोज २ गते इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म ती व्यापारीले केहीले अदालतको अन्तरिम आदेश र केहीले अटेर गरेर बजार कब्जा गरेर बसेका छन् । 

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..