» » कोशी व्यारेजको यथार्थ

जबजब नेपालमा पानी पर्छ र बाढी आउँछ अनि यहाँ बाढीसँगै राष्ट्रियता आउँछ । खासगरि तराई मधेशका जनता बाढी पहिरोको कारण अक्रान्त भएको बेला झन नेपालमा राष्ट्रियताको भावना भेल जस्तै आउँछ र त्यसको कारण हो कोशी व्यारेज । कोशी व्यारेजकै कारण नेपाल खतरमा रहेको, कोशी व्यारेजकै कारण नेपाल डुवानमा परेको भन्दै भारतलाई सराप्नेहरु वर्षायाममै भेटिन्छ । अरुबेला यसको चर्चा पनि कसैले गर्दैन । 
कोशीको बाढीले ल्याइरहने पीडा दैवी या प्राकृतिक प्रकोप होइन ।

यो मानव रचित विपत्ति हो । त्यसमा भारत मात्र होइन नेपाल पनि दोषी रहेको छ । भारतले आफ्नो जनताको सुरक्षाका लागि कोशीमा पानी थुने, त्यस्तो सम्झौता नै भएको थियो । आखिर भारतले जवर्जस्ती त्यो सम्झौता गरेको होइन । त्यो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट पनि पक्कै पनि हस्ताक्षर गरेको होला । हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नहेर्ने, त्यसमा अडान नलिने अनि अहिले आएर भारत यस्तो गर्यो, त्यस्तो गर्यो भनि अलाप गर्ने गर्छ ।

के छ सम्झौतामा ?
वि.सं. २०११ साल वैशाख १२ (सन् १९५४ अप्रिल २५) मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोशी आयोजना सम्बन्धी सम्झौता (करार) को प्रस्तावना यही हो । भारत सरकारका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दा र नेपालका तर्फबाट जनरल महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेको कोशी सम्झौतालाई सन्धि, सम्झौता पनि भनिएको छैन र करार नाम दिएर अल्मल्याउन खोजिएको छ । यो करारमा नेपाल सरकारलाई ‘राज्य सरकार’ नामबाट र भारत सरकारलाइ ‘संघ’ को नामबाट सम्बोधन गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिकै सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा रहेको कोसी बाँध सन् १९५८ मा बन्न सुरु भएर सन् १९६२ मा सम्पन्न भएको हो । सन् १९६५ मा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको ब्यारेजमा ५६ वटा पानी नियन्त्रण गर्ने ढोका छन् । निर्माण गर्दा ३० मिटर अग्लो बाँधमा अहिले बालुवा र माटो भरिएर करिब १५ मिटर मात्रै बाँकी छ । कोसी बाँध नेपालमा भए पनि कोसी बाँध आयोजना निर्माण गर्दाताका गरिएको सम्झौताअनुसार यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण अधिकार भारतसँग छ । आयोजना निर्माण गर्दा एक सय ९९ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।
कोशी आयोजना सम्झौता
सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधीराज्यको सरकार (यस पछि सरकार भनिने ) र भारत सरकार (यसपछि संघ भनिने) बीच सम्पन्न भयो ।
१. विषयवस्तु 
कोशी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइलमाथी एउटा बाँध प्रमुख कार्य र अन्य कार्य लगायत बाढी नियन्त्रण बाँधा र नहरहरु र सुरक्षात्मक कार्यहरु बाँधको माथी पट्टी कोशी नदीको दाँयातर्फ रहेको नेपालको भागमा भूक्षय रोकथाम बाढी नियन्त्रण सिंचाई विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भूभागहरुमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । अब उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ ।
र जवकी यसपछि हुने फाइदाहरुलाई विचार गरि माथी भनिएको बाँध प्रमुख कार्यहरु र निमार्ण सम्बन्धित कार्यहरु संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ । सरोकार राख्ने पक्षहरु निम्न कुराहरुमा सहमत छन् ।
क. बाँध हनुमान नगर शहरको करिव आठ माईलमाथी अवस्थित हुनेछ ।
ख. आयोजनाको विवरण
बाँधको विस्तृत विवरण–बाँधको सामान्य अभिन्यास, एकापट्टी प्रवाहीत किनारका क्षेत्रहरु बाढी नियन्त्रण बाँधहरु र सञ्चारका तारहरु यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् ।

ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देश्यका निम्ति माथिको उपधारा (ख) मा तोकिएको योजनामा इङ्गीत भए अनुरुपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाहरु अन्तरर्गतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छन् ।
२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण
क. सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरु वा त्यस्ता अधिकृतहरुका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरु निर्माण अगाडि निर्माण अवधी र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि प्रमुख इन्जिनियर विहार सरकारको सिंचाई शाखा अन्तरगतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोशी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्नेछ । यी सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरुमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखति यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उपसतह अन्वेषणका लागि आवश्यक निर्माण संचार तथा निर्माण सामाग्री सम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय, जमीन जलवाही, जल मापक, जलीय तथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरु पर्दछन् ।
१. यहाँ उल्लेख नगरिएका
ख. सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरुमा तथा भण्डारण रोकथाम बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागी आवश्यक भूसंरक्षण निरोधक बाँधहरु वृक्षारोपण आदी बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार
क. सरकारले संघलाई उल्लेखीत संघबाट जब वा जहिले उल्लेखित आयोजना वा यसको अंशको निकाशा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनियरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकर कर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधिका लागि भोगकब्जा गर्न अनुमती प्रदान गर्नेछ ।
ख. माथी धारा ३ क मा उल्लेखित उद्देश्यका लागि आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइनेछ र त्यसपछि त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिनेछ ।
ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखित कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुरघटनाको रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देष्यका लागि आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमती दिनेछः सबै अवस्थाहरुमा सघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस् भन्नाका लागि उल्लेखित जमिनका मालिक वा त्यहाँका मोहीहरुलाई सरकार मार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।
घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमती प्रदान गर्नेछ ।
४. पानी र विद्युतको प्रयोग
क. नेपालमा सिंचाई वा अन्य उद्देश्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्ने पन्छिने अधिकारप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देश्यका निमित त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ ।
ख. सरकारसँग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागि सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ति गृह पावरहाउसबाट उत्पादित ५० प्रतिशतसम्म जल विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।
५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमिनहरु तथा धारा ४ क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।
यस्ता हस्तान्तरणले ति जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप नहुने गरी ।
६. रोयल्टी 
क. उत्पादित र उपयोग गरिएको शक्ति (विद्युत) का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्ति विद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन ।
ख. नेपालको भूभागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धित कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा रोडा तथा बोझ भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।
ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देज विना माटो र वालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।
घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मुल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।
यस शर्तमा की किल्लाबन्दी वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भुक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ । सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।
७. भन्सार महसुल
निर्माण अवधि र त्यसपछिका मर्मतको समयभरि आयोजनाको उद्देश्यका निमित र तत् सम्बन्धि कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमित चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।
८. जमनि तथा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति
क. संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्न  धारा ३ ख मा उल्लेखति कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमीनहरु र डुवानमा परेको जमीनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः
१. खेती गरिएको जमीन
२. जङ्गल रहेको जमीन
३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तीहरु
ख. नेपालको भू(भागको वास्तविक खेती गरिएको भनि स्रेस्तामा दर्ता भएका जमीनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमीत खेती गरिएको जमीन भनि ठानिने छ ।
ग. संघले  कब्जा गरिएको जमीनको सन्दर्भमा जमीन प्राप्तिको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमनिका मालिक ? जसकसैलाई क्षतिपूर्ति दिेनेछ ।
यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघ बीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ ।
घ. आयोजनाको उद्देश्यका निमित आवश्यक सबै जमिनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारहिरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।
९. संचार
क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदिको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देश्यका लागि आवश्यक जमीन धारा (८) मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ ।
ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा (कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नियन्त्रण संघमा रहनेछ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको सिंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैह्र व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वत प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।
ग. सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देष्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाउँछ ।
घ. हनुमाननगर बाँध माथीको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ती खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदिका लागि पुल माथीको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहेछ ।
ङ. सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमती दिन सहमत छ ।
१०. नदी (जल) यानको प्रयोग
नेपालको कोशी नदीमा सबै आवागमनको अधिकार सरकारसंग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माईल परिधी भीत्र डुङ्गा र काठ जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इन्जीनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमती अन्तरगतको विशेष आज्ञापत्र वाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्र भित्र अधिकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कार्वाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।
११. माछा मार्ने अधिकार
बाँधको दुई माइल परिधीभित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसँग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माईल परिधिभित्र माछा मार्ने अनुमती दिइने छैन ।
१२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग
संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।
१३. नेपाल भित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन
संघले नेपालको भूभाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय अस्पताल जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरुको स्थापना र प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्नेछ ।
१४. नेपालको भूभाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथी उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तीका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्था बारे विचार गरी तयार गर्नेछन्।
१५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्रभित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्र भित्र विशेष अदालत वा अदालतहरु खडा गर्न सरकार सहमती जनाउछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा त्यस्ता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।
१६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरु
भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भूसंरक्षणका उपायहरुको आवश्यकता देखाएमा उनीहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्विकृती प्रदान गर्दछ ।
१७. मध्यस्थ
यस सम्झौतासंग सम्बन्धित वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायित्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमती कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भए बाहेक त्यस्ता स्म्पूर्ण विषयहरु एकजना सरकारद्वारा र अर्को एकजना संघद्वारा मनोनित दुईजना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिनेछ । जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछ । यस शर्तमा की यी दुई मध्यस्थकर्ताहरु विच हुने असहमती वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडी नै तिनिहरुले आफूद्वारा संयुक्त रुपमा मनोनित कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्ने छन् ।
१८. क्रमसः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका मितिदेखि यो सम्झौता लागूप्रभावमा आउने हुनेछ ।
सम्बन्धीत सरकारहरुकाबाट रीतिपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्न लिखित को रोहवर यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।
१९५४ अप्रिलको पच्चीसौं दिन काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो ।

गुलजारीलाल नन्दा                महावीर शम्शेर
भारत सरकारको तर्फबाट          नेपाल सरकारको तर्फबाट

एक हजार एक सय ७५ मिटर लामो यो ब्यारेजमा बनेको बाटोले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्छ । यही बाटो हुँदै कोसी पूर्वका जिल्लाका मानिस काठमाडौंलगायत पश्चिम क्षेत्र आउजाउ गर्छन् ।कोसी ब्यारेज बनेपछि नेपाललाई फाइदा भएको भनेको यही एउटा बाटो मात्र हो ।

कोशी आयोजना एकपक्षीय आयोजना हो । यसको पूर्वी नहरले भारतको मात्र ६ लाख १२ हजार ५ सय र पश्चिमी नहरले ३ लाख ५६ हजार ५ सय हेक्टर जमिनको सिचाइ गर्छ । जबकि नेपालको ६६ हजार हेक्टर जमिनमात्र कोशी नहरले सिचाइ गर्छ । यो कोशी नहर नेपालले विभिन्न विश्व वैक जस्ता दाताहरुको सहयोगमा बनाएको हो र पुननिर्माण पनि गर्दै आएको छ ।

तर, भारतले सम्पूर्ण कोशी आयोजना नेपालकै भूमिमा निर्माण गरेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा लागेको करिव ३५ किमि क्षेत्रफल जमिन भारतले कुनै मुआब्जा बेगर लिएको हो । यो योजना निर्माणमा लागेको कच्चा पदार्थ ढुंगा, बालुवा, माटो, काठ भारतले नेपालबाट १९९ सय बर्ष निशुल्क पाएको छ । कोशी योजनाकै कारण सुनसरी जिल्लाको प्रकाशपुर, राजावास, महेन्द्रनगरका हजारौं परिवार यसअघि नै विस्थापित भएका हुन ।

कोशीको वर्तमान 
०६५ सालमा कोशीले धार परिवर्तन गर्दै पूर्व हान्निएपछि सुनसरीका चार गाविस डुबेका थिए र करिब ५० हजार बाढी पीडित भए । करिव १० किमि राजमार्ग क्षतग्रस्त भयो । करौडो धनमाल नष्ट भएको थियो । भूगर्वशास्त्रीको अध्ययनमा नेपालका नदीहरु पूर्वबाट पश्चिम दिशातर्फ बढेको बताउँदै आएका थिए । तर यसको ठीक उल्टो कोशीले पूर्वी धार समात्नु व्यारेजकै कारण हो ।

बालुवा धेरै ल्याउने नदी भएकै कारण व्यारेजमा अत्याधिक मात्रामा बालुवा थुप्रिएकाले तटबन्ध होचो हुनपुग्यो र करिब एक लाख ८० हजार क्यूसेक पानी आउँदा नै तटबन्ध भत्काउ‘दै कोशी पूर्वतर्फ हान्निएको थियो । यसअघि करिव ९ लाख क्यूसेक पानीको भार त्यही तटबन्धले धानेको थियो । तर कोशीले परिवर्तन गरेको धार कृत्रिम होइन । करिव दुई सय बर्ष अगाडि कोशी त्यहीबाट बगेको थियो  । कोशीलाई त्यो धार पकड्न यसैले सजिलो भएको हो । अहिले व्यारेज तर्फको उचाइ ६ फिट नाघिसकेको छ ।

भारत कति दोषी ?
कोशी योजना असमान करार हो । नेपाल सरकारले यसलाई खारेज वा पुनरावलोकन के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हो । त्यसमा तादरुकता देखाउने हो तर आफ्नो पोल्टिकल स्वार्थका कारण यस्ता पुरा सन्धि सम्झौताप्रति कुनै ध्यान दिँदैनन् । त्यही सम्झौताका कारण नेपाल जनताले दुख पाउँछ अनि भारततिर औला तेर्साउँछ । आआफ्नो दायित्वबाट पन्छिने सबभन्दा राम्रा उदाहारण बनेको छ भारत ।

नेपालमा केही भयो भने त्यसको दोष भारतलाई लगाई दिने र त्यसबाट आफै पन्छि हाल्ने परम्परा रहेको छ । क्लिन फीडदेखि लिएरु आइफा र तरकारीमा विषादी जाँचका कुरा पनि त्यसको एक कडी हो । आफ्नो तर्फबाट कुनै तयारी नगर्ने अनि काम विग्रयो भने भारतलाई दोष देखाएर पन्छिन्छन् । क्लिनफिड, आइफा र तरकारीमा विषादी मापनमा भारतलाई दोषी देखाउँछन् ।

 भारत दोषी होला, यसमा कुनै दुई मत छैन तर त्यसमा अरुलाई दोषी देखाउँनु भन्दा पहिले त्यसमा आफू कति सक्षम हो, त्यसको तयारी के छ, नीति नियम र सम्झौताहरु के के भएका छन् ती सबै अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन ।

कोशी बाँध मात्र होइन, भारतले आफ्नो सीमा बाँधेका अन्य बाँधमा कारण नेपालमा डुवानमा परेको छ । बहावको ठाउँमा बाँध बाध्यो भने त्यो पक्कै पनि जाम हुन्छ र पानीको चाप बढेर अन्यत्र क्षति गर्छ । भारतले बाँधको बाँधको कारणले पक्कै क्षति गरेको हो तर के भारतले आफ्नो जनताको रक्षा गर्न, आफ्नो देशमा बाँध बाध्न पनि पाइदैन ? अबश्य पाइन्छ ।

जुन देशले पनि पहिला आफ्नो जनताका सुरक्षा हेर्छ । भारतले कुनै ठाउँमा नेपाली सीमामा बाँध बाँधेको छ भने त्यो विल्कुलै गलत हो । नेपाली जमिनमा भारतले बाँध बाध्दा नेपालका सरकार र यहाँका सरोकारवालाहरु के हेरेर बसेका छन् । भारतले त पटक पटक आफूहरुले नेपालको जमिनमा बाँध बाँधेकै छैन भन्दै आएको छ । तर नेपाली पक्षबाट निरन्तर आरोप लाग्दै आएको छ कि भारतले नेपाली जमिन मिचेर बाँध बनाएको छ ।

वि.सं. २०११ साल वैशाख २० गते प्रकाशित राष्ट्रवाणी साप्ताहिकले सम्पादकीयमा लेखेको छ – ‘कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा कोशी सम्झौता भारतीय संघ (केन्द्र सरकार) र प्रान्त सरकारकोबीचमा गरिने सम्झौताको हुबहु प्रतिरुप छ । जानाजानी भारत सरकारको सट्टा संघ र नेपाल सरकारको सट्टा सरकार शब्द प्रयोग हुँदा पनि हाम्रा मन्त्रीहरुले विरोध नगर्नु दास मानसिकता हो ।

कोशी उच्च बाँध 
भारत सरकारको प्राथमिकतामा परेको कोशी उच्च बा‘धको चर्चा शिखरमा छ । सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र भन्दा करिव चार किमि उत्तर धनकुटा जिल्लाको सुनाखम्बीमा २७१ मिटर अग्लो बाध बाधेर सिचाइ, जलपरिवहन तथा विजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजना हो । यो कोशी उच्च बा‘ध बहुद्देश्यीय परियोजनाको नामले चिनिन्छ । यो परियोजना महाकाली सन्धिमा नवीकृत भएको छ ।

कोशी ब्यारेज बनाउँदा नेपालले गुमाएका कुरा
(१) अमूल्य जंगललाई काटेर चकरघट्टीदेखि भण्ट्टाबारीसम्मको तटबन्धन र रेलवे लाइनका निम्ति पुगनपुग, २० मिल लामो तथा ६७५ फुट फराकिलो भूमि ।
(२) भारदहदेखि नेपाल भारत सीमासम्म पश्चिमी  तटबन्धनका निमित्त १० मिल लामो तथा ६७५ फुट फराकिलो उर्वरा भूमि ।
(३) बेलुकादेखि भारत नेपाल सीमा कुनौलीसम्म करिब २० मिल लामो तथा पूर्वी र पश्चिमी तटबन्धहरुको बीचको करिव ६ मिल लामो जसमा करिव २ मिल फराकिलो नदीको विस्तारलाई काटेर बाँंकी ४ मिल फराकिलो करिव ८० वर्ग्मिल भूमि ।
(४) नेपाल सीमानामा नदीको पूर्वी र पश्चिममा बनाउने कोलोनीहरुका निम्ति ५० विघा उर्वरा भूमि ।
(५) स्वायल बारो एरिया रीफरैफक्वैरी म्याटिरियल्स हमटमेंंट आदिका निम्ति करिव २०० विघा उर्वरा भूमि ।
(६) मूल्यवान जंगललाइ काटेर चकरघट्टीदेखि धरान बजारसम्म रेलवे लाइनका निम्ति १२ मिल लामो तथा ६६ फूट फराकिलो जमिन ।
(७) स्परका निम्ति निःशुल्क सालका काठहरु ।
(८) ढुंगाहरु निःशुल्क ।
(९) बालुवाहरु निःशुल्क ।
(१०) भू–आर्जन कर्मचारीहरुका निम्ति बरमझियाम घर ।
(११) राज्यभरिमा योजना कार्यको सफल संचालनका निम्ति रेडियो, टेलिफोन एवं हुलाकको निःशुल्क व्यवस्था ।
(१२) कर्मचारीहरुको यातायातको सुविधार्थ हात्तीहरु ।
(१३) दुई आनाको दरले प्रतिदिन करिव ३७५० मन को दाउरा जसबाट ३०,००० श्रमिकहरु तथा योजना कर्मचारीहरु आफ्नो भोजन तयार गर्दछन् ।

अहिलेको हल्ला
प्रत्येक वर्षायाममा कोसी बाँधको ५६ ढोका चर्चा र विवादको विषय बन्ने गरेको छ । यसपटक पनि नेपाल सरकारका केही निकायले अनौपचारिक रूपमा प्रचार गरे– कोसी ब्यारेजका ५६ वटै ढोका खोलियो । ५६ ढोका खोलिएको यो समाचारप्रति कडा असहमति जनाउनुहुन्छ, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ । सनराइज खबरसँग उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ब्यारेजका ५६ ढोका कहिल्यै पनि खोलिँदैन । मुख्य कुरा के हो भने कोसी ब्यारेज नेपालको नियन्त्रणमा छैन, भारतको नियन्त्रणमा छ । सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतको पटनाबाट हुन्छ ।

कति ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने भन्ने निर्णय पटनाबाटै हुन्छ । पटनाकै आदेशमा ब्यारेजमा रहेका कर्मचारीले ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा यति ढोका खोलियो र उति ढोका बन्द गरियो भन्दै नेपालका सरकारी अधिकारीहरूको हवाला दिँदै समाचार दिनुको के अर्थ हुन्छ ? बुद्धिनारायण प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

कोसीले भारतको बिहार राज्यमा डुबान गर्छ । यसैकारण कोसीलाई बिहारको दुःख समेत भनिन्छ । कोसी बाँधको ढोका नेपालले खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छ भनी भारतभित्र प्रचार गर्ने गरिएको छ । आफ्ना कारणले नभएर नेपालका कारणले बिहारमा डुबान भएको भनि भारत सरकारले यसरी प्रचार गर्ने गरेको छ ।

२०६५ भदौ २ गते कोसी ब्यारेजभन्दा पाँच किलोमिटर माथि बाँधको तटबन्ध फुट्यो । त्यसपछि नेपालको श्रीपुर, हरिपुर, प्रकाशपुर लगायतका क्षेत्रमा कोसी पस्यो । कोसीको ताण्डवले केही मानिसको ज्यान गयो भने ठूलो विनासलीला मच्चायो । कोसी फुट्नाले भारतको बिहारको ठूलो क्षेत्रमा अकल्पनीय बाढी आयो । त्यसबेला बिहारमा डुबान हुनुको एक मात्र दोषी थियो भारत ।

 त्यसबेला ब्यारेजका पाँच–सातवटा ढोका मात्र खोलिएको थियो । त्यसले पानीको चाप बढ्यो र बाँध फुटेको थियो । भारतलाई ढोका खोल्न आग्रह पनि गरिएको थियो । तर त्यतिबेला पनि भारतले अटेरी गरेको थियो  ्।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..