राहत दिने नाममा पैसा कामाउने धन्दा

–अनिलकुमार झा
–अध्यक्षमण्डल संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अनिलकुमार झाको गृह जिल्ला रौतहट पनि डुवानमा परेको छ । असार २४ गतेदेखि परेको अविरिल वर्षाका कारण देशभरिका जनजीवन प्रभावित भयो त्यसमा सबभन्दा बढी असर रौतहटलाई गरेको छ । संयोजक झाको घर समेत चारैतिर पानीले घेरिएको छ । रौतहटमा आएको पानी भारतले सीमामा बाँधेको कारण आएको कतिको बुझाई रहेको छ । प्रस्तुत छ, देशभरि बाढीको प्रकोप र भारतले बाँधेको बाँधका विषयमा राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झासँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीः

देशैभरि आएको बाढी पहिरोको उद्धार र राहतको बारेमा संघीय सरकारले कुन रुपमा लिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–नेपाल सरकार भनेको अहिले तीन तहको सरकार छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेका छन् । हामी केन्द्रीय सांसद, केन्द्रीय राजनीतिक गर्ने भएको नाताले केन्द्रीय सरकारको बारेमा चर्चा गर्दा उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले कुनै प्रकारको राहत तथा रेसपोन्स गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि केन्द्रीय सरकारको अंगको रुपमा लिने हो भने जिल्लाका सिडियो, एसपी, प्रहरी जवानहरु उद्धारमा खटेको ठाउँ ठाउँमा गएको देखिएको छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति कही पनि छैन । प्रदेश २ सरकारले प्रत्येक जिल्लालाई १०–१० लाख रुपियाँ र प्रत्येक मृतक परिवारलाई ३–३ लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राहत र उद्धारका काम पनि गरिरहेको छ । तर केन्द्रीय सरकारको केही उपस्थिति देखिएको छैन । गृहमन्त्रीले मलाई फोन गरेर प्रदेश २ मा भोली (साउन १ गते) सर्वदलीय अनुगमन गर्ने भन्नुभएको छ । अब अनुगमनबाट थाह हुन्छ कि के के हुनेछ ।

यता संघीय सरकारसँग राहतको बारेमा कुरा गर्दा भन्छ, सरकार भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि हो । हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई राहत तथा उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छौं, निर्देशन अनुसार काम भइरहेको छ, के निर्देशन अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारे काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–म यसलाई नकार्न सक्दिन । केन्द्रीय सरकारको आफ्नो बजेट छ । केन्द्रीय सरकारले दिइसकेको वजेटलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले मेरो हो भनि ठान्छन् । म पनि गाउँको प्रभावित क्षेत्रहरुमा घुमिरहेको छु । स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुले केन्द्रीय वजेटबाट राहत वितरण गरिरहेका हुन्छन् तर एकपटक पनि भन्दैन कि माननीय ज्यु आउनु भएको छ यो केन्द्रीय वजेटबाट आएको राहत हो एक पकेट चाउ चाउ उहाँको हातबाट वितरण गराई दिउँ । वा सिडियोले पनि केन्द्रबाट माननीय ज्यु आउनु भएको छ यहाँ एकछिन बसौं कसो गर्ने के गर्ने सल्लाह गरौं भनि एकपटक पनि सोध्नु भएको छैन । हामी जिल्लामा एक्लै हिडिरहेका छौं तर एसपी साहवहरु त्यही राहत पैसाको त्रिपाल र चामल बाँडेको फोटो समाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक हुन्छ । अर्थात विपद् व्यवस्थापनको पैसो पनि हाम्रो होइन । केन्द्रीय सांसदको होइन । केन्द्रीय मन्त्रीसम्मको हुनुसक्छ किनभने सिडियो, एसपीलाई डर हुन्छ नि कि सरुवा गरि दिन्छ । तर सांसदको आवश्यकता महसुस गर्दैन । केन्द्र भनेको केन्द्रीय सांसद हो, केन्द्रीय मन्त्री हो, केन्द्र भनेको केन्द्रीय प्रधानमन्त्री हो । तर त्यसलाई मान्ने तयार छैन यहाँ । संसद भनेको केन्द्रीय सरकारको जननी हो । संसदले अनुमोदन गरेको शीर्षक छुट्याएको रकम वा विकासका योजनाहरु स्थानीय तह र वजेटमा आएको हुन्छ । तर हामीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई गएर यो हाम्रो वजेट हो हामीलाई पनि यसो वितरण गर्न दिनुस् भनियो भने उहाँहरुले कुट्नु हुन्छ ।

भन्नाले केन्द्रीय सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत वितरणको काम गरिरहेको छैन ?
–वितरण गरिरहेको छ तर जहाँ काँग्रेसको प्रतिनिधि छ, त्यसले गाछ छापमा मतदान गरेकालाई बाँड्छ । जहाँ नेकपाको प्रतिनिधि छ, त्यसले हँसुवा हथौडामा मतदान गरेकालाई बाँड्छ, । जहाँ राजपा नेपालका प्रतिनिधि छ, त्यस सले छाताछापमा मतदान गरेकालाई बाँड्छ । अरुलाई राहत वितरण गरेको सुनेको छैन मैले ।

मतलब सम्मानजनक राहत वितरण छैन ?
–राहत भनेको आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षको मान्छेलाई दिने कुरा होइन । मैले एउटा गाउँपालिकामा गएका थिए । त्यहाँका अध्यक्षले आधी राहत आफूलाई मतदान दिएकालाई बाँकी राहत सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मेयरले केन्द्रबाट आएको निर्देशन बमोजिम बाँडदैछु भनेका छन् तर केन्द्रीय सरकार छ, केन्द्रीय प्रतिनिधि छ भने त्यहाँ कसैको न कसैको उपस्थिति हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिएको छैन । केन्द्रले के भनेको छ, स्थानीयले के भनेको छ, प्रदेशले के भनेको छ भन्नुभन्दा पनि जनताले के भनिरहको छ त्यो मुख्य कुरा हो ।

प्रत्येक वर्ष बाढी आउँदा जनधनको क्षति हुन्छ भनि थाह हुँदा हुँदै शुरुदेखि नै यसको पूर्वाधारहरु तयार गर्ने, सचेतता अपनाउने जस्ता काम गरिरहेको हुँदैन ?
–शुरुमै सबै कुरा गरिदियो भने राहतमा कमिशन कसरी खान पाइन्छ । विपदको समयमा राहत दिने नाममा पैसा कामाउने धन्दा भएको छ । दुई किलो च्युरा बाँडेको छ तर त्यो दुई किलो च्युरा कतिमा किनेको हो भन्नि कसैले सोध्न पनि जाँदैन । दुई ट्रक गिटी हालेर कुनै सडक सुचारु गरेको छ भने त्यो गिटी कति हो भने कसैले सोच्न जाँदैनन् । दुईट्रक गिटीको दुई लाखको बील बनाउँदा पनि हुन्छ । कुनै नदीमा तटबन्धका लागि चारवटा बोरा खसाल्यो र पचास लाखको वजटे बनाउँदा पनि हुन्छ । बोरा नखसालेर राती बोरा खसालेको थिए बगेर गयो भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले शुरुदेखि यसमा किन ध्यान दिनु । त्यस्तै को बागिरहेको छ, कहाँ बगिरहेको छ ? मधेश बगिरहेको छ, मधेशी जनता बगिरहेको छ भने केन्द्रीय सरकारले त्यसमा किन चासो लिनु । मधेश डुब्दैमा, मधेश मर्दैमा केन्द्रीय सरकारको केही हुँदैन । त्यसैले बाढीबाट क्षति हुन नदिनका लागि केन्द्रीय सरकार किन सोचोस् । संसद भएको १७ महिना भयो । १७ महिनामा नौ पटक संसदमा बोलेको छु बाढी पहिरोको बारेमा । प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छु । मेरो क्षेत्रमा तीनपटक विपद गइसक्यो । चुनाव भएपछि एकचोटी बाढी गएको थियो । त्यसपछि असिनापानी गयो । अहिले फेरि बाढी आएको छ । तीनपटक मेरो एकएक महिनाको तलब कतिसक्यो । एकपटक एकलाख रुपियाँ पार्टीलाई दिए । तर हामीले यो देशमा केही दियौं त्यसको कुरै छैन । हामीले दिएको रकम विपद व्यवस्थापनले जिल्लामा एक केजी च्युराको दाम ३० रुपियाँ पर्छ तर उनीहरुले ३० हजारको बील बनाउँछन् । र, उल्टै सांसदहरुले केही गरेन भनि आरोप लगाउने काम पनि गर्छन्् । केन्द्रीय सरकारले बाढी र पहिरो लगायतको बारेमा कुनै प्रकारको पूर्व तयारी गरेको देखिदैन । हुँदा हुँदा एकजना बाढी विज्ञ थिए त्यसलाई पनि सरकारले हटाइए दिएको छ । अन्यथा नलिने हो भने भुकम्पबाट बढी क्षति बाढीबाट हुन्छ । भुकम्पबाट भत्केका घरको कतिपय समान फेरि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । टुटफुट भएको वस्तु युज हुन्छ तर बाढीमा सबै कुरा भिजेर यस्तो भएको हुन्छ कि फेरि रि–युज गर्न सकिदैन । तर पहाडमा गएको भुकम्पका लागि अहिलेसम्म मालपानी एकतर्फी गइरहेको छ तर मधेशमा यस्ता बाढी प्रत्येक वर्ष आउँछ तर सरकारले केही गर्दैन । खेतपनि बग्यो, गाईवस्तु पनि बग्यो । अन्नवाली पनि गयो, लुगाफाटा, ओछ्यान सबै बग्यो । बाहिर पनि सिध्यो, भित्र पनि सिध्यो । तर यसका लागि सरकारले दीर्घकालिन केही सोचेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई .

केन्द्र सरकारमाथि जे जस्तो आरोप लगाउनु भयो त्यो आरोप त तपाईहरुमाथि पनि लाग्न सक्छ नि । तपाईहरु पनि पटक पटक सरकारमा जानुभयो, सरकारको अंग बन्नुभयो, सांसद नि हुनुहुन्छ । जनतले तपाईहरुमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ नि कि तपाईहरुले के गर्नुभयो । के भन्नुहुन्छ यसमा ?
–सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, मुख्यमन्त्री हुन्छ, मेयर हुन्छ । सरकार भनेको जाबो मन्त्री हुँदैन । किनभने फाइनली प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुनछ त्यही हुन्छ । नेशनल पोलोसी जे हुन्छ त्यही हुन्छ । एउटा मन्त्री वा चारवटा मन्त्री सरकार होइन । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र हो । जो मन्त्री भइसकेका हुँदैन त्यो मन्त्री पदलाई ठूलो मान्छ । वास्तवमा हो पनि ठूलो । प्रधानमन्त्री जे नीति लिन्छ त्यही हुन्छ । म मन्त्रीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्दिन्छु, भनि सोच्नु उचित होइन । कमजोर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने मन्त्रीले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ तर केपी शर्मा ओली जस्तो, गिरजा प्रसाद कोइराला जस्तो प्रधानमन्त्री भयो भने मन्त्रीहरुले पेटभरि खाना पनि खान पाउँदैन ।

जबजब तराई मधेशमा बाढी आउँछ अनि भारतलाई दोष लगाउँछन्, भारतकै कारण डुवान भएको हो भन्छन्, यसमा तपाईको बुझाई के छ ?
–नेपालमा जे हुन्छ ती सबै भारतकै कारण हुन्छ । लामखुट्टे कसैलाई टोक्छ भने त्यो भारतको कारणले टोक्छ । डकैती चोरी हुन्छ भने त्यो भारतको कारणले हुन्छ । नेपाल छ भने त्यो पनि भारतकै कारणले छ । अर्थात जे नराम्रो काम हुन्छ ती सबै भारतकै कारणले हुन्छ भन्ने मानसिकताका राष्ट्रवादीहरु छन् यहाँ । त्यसैले म यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । म यो कुरालाई धेरै महत्व पनि दिन्न चाहन्न । नेपाली जनताको जिम्मेवारी, नेपाल राज्यले लिनुपर्छ । यहाँका सरकारले लिनुपर्छ । एउटा देशका जनतालाई अर्को देशले बचाउँछन त्यो कुरा पनि मजस्तो मान्छेले मान्दैनन् । नेपाली जनताको रक्षा गर्ने, उसको भलाई सोच्ने काम जसरी नेपाल सरकारले गर्छ यसरी नै भारतले पनि आफ्ना जनताको सुख शान्ति र भलाई चाहन्छ । नेपालले नेपाली जनताको भलाई गरिरहेको छैन भने के त्यसको दोष भारतलाई दिने हो त । यहाँ नेपाल सरकारका कारण नेपाली जनता डुवि रहेका छन् तर केही राष्ट्रवादी भनाउँदाहरुले भारतको दोष दिन्छन् ।

तपाईले भनेका राष्ट्रवादीहरुले नै भारतले अनिधिकृत रुपमा दशगञ्जामा बाँध बाँधेर नेपाललाई डुवाएको आरोप लगाउँछन् नि के भन्नुहुन्छ ?
–दशगज्जा न भारतको हो न नेपालको । दुवै देशको आधा आधा हो । भारतले आफ्नो देशको जनतालाई बचाउन बाँध बाध्छ भने म जस्तो मान्छेले त्यसलाई खराब मान्दैन । नेपालका सरकारले मधेशीलाई आफ्नो जनता नै मान्दैनन् अनि किन बचाउने प्रयास गरोस् त । तर भारतले आफ्नो जनतालाई बचाउन पुरा प्रयास गरेका हुन्छन् । यसमा कसैले चित्त न दुखाउँदा हुन्छ । जसरी नेपालको बोर्डर अर्थात दशगज्जाको छेउमा नेपालीले घर बनाउन पाउँछन् । अरुअरु गतिविधि गर्न पाउँछन् भने भारतले आफ्नो दशागज्जाको छेउमा बाँध बाध्न किन मिल्दैन ? उसले पनि आफ्नो जनताको रक्षाका लागि बाँध बाँध्न पाउनुपर्छ । नेपाली जनता बाढीमा नडुवोस् भनि चिन्ता भारतले होइन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । भारतले आफ्नो जनतालाई बचाउन बाँध बाँधेको छ तर नेपाल सरकारले नेपाली जनताका लागि के गरेको छ त्यो अहम प्रश्न हो । रौतहटमा वागमती नदीमा बाँध छ तर त्यसलाई मर्मत नगरेको २५ वर्ष भइसक्यो । के त्यसको जिम्मेवार भारत सरकार हो ? कुन दिन बाँध टुट्छ ठेगान छैन । राजदेवी नगरपालिकाको कटरवनटोल वागमती बाँध भन्दा २० मिटर मात्र टाढा छ । वागमतीले एकदिनमा एक किलोमिटर कटान गर्न सक्छ । त्यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने हो ? के भारतले नदीलाई पठाई दिएको हो त । हामीले बाढी पठाउँछौ इण्डियामा । नितिश कुमारले एउटा सभामा बोलेको कुरा मैले सुनेको थिए कि नेपाललाई दुई कारणले चिनिन्छ । एउटा हो पशुपति नाथ र अर्को हो बाढी । हाम्रो गाउँमा नेपालबाट नै बाढी आउँछ ।’ छिमेकीले भन्छ तिम्रो बाढी यहाँ किन पठाउँछौं । यसरी भनि रहँदा के त्यो बाढीलाई रोक्दैन त ? त्यसैले भारतमाथि आरोप लगाउनु भन्दा पनि आफ्नो काम आफैले गर्न सक्नु पर्यो नि । तर नेपाल गर्न चाहदैन । किनभने त्यहाँ मधेशी बस्छ । बाढीले मधेशलाई बगायो भने मधेशी गरिब हुन्छ त्यही कारणले नेपाल सरकार त्यसलाई बचाउन चाहेका छैन ।

नेपाल सरकारले गर्न सकेन भने अब त तपाईहरुकै मधेश सरकार छ त्यसले गर्ला नि कि कसो ?
–प्रदेश २ सरकरको त झन के कुरा गर्ने । एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ लालबाबु राउत, उहाँको घर पर्सामा जिल्लामा छ । म जुन घरमा उभिएर तपाईसँग कुरा गर्दैछु त्यसको वरिपरी पानी छ । समुद्रको टापुमा बसेको जस्तो लाग्छ । तर मुख्यमन्त्रीले जति पैसा (१० लाख) पर्सामा पठाउनु भयो त्यति पैसा रौतहतमा पनि पठाउनुभयो । मेरो विचारमा त सबै पैसा पर्सामा पठाइदिँदा हुन्थ्यो । आठलाख जनता भएको रौतहटमा १० लाख रुपियाँ पठाउनुभयो । पर्सा पनि पठाउनु भयो । पर्सामा पठाउनु हुँदैन्थ्यो भन्न खोजेको होइन । तर रौतहट जतिकै टोनार्डो (हुरी) आएको थियो बारमा । टोनार्डो रौतहटमा पनि आएको थियो । तर बारामा राहत गयो तर रौतहटमा आएन । एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने जितेन्द्र सोनल प्रमुखमन्त्री हुनुहुन्छ । बारामा खर्च भऐको अर्बौ रकम अहिले रौतहटमा किन नदिने । तर यसलाई बराबरी बाँड्यो । संसारमा कही पनि डिजास्टर बारबरीमा बाँडिदैन । जहाँ जति क्षति भएको हुन्छ त्यहाँ त्यति सहयोग हुन्छ । तर प्रदेश २ को सरकारमा मुख्यमन्त्री र प्रमुखमन्त्री भएकाले यति प्रभावित जिल्ला र कम प्रभाजित जिल्लाहरुमा बराबर बराबर पैसा जान्छ किनभने उहाँहरु बराबर मान्नुहुन्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बेटी बचाउ बेटी पढाउको आधा पैसा पर्सा लाग्नुभयो हामीले केही भनेनौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आधी पैसा बारामा गयो हामीले केही भनेनौं । तर बाढीको पैसा पनि उहाँहरुलाई बराबर चाहियो रे । यो भन्दा बढी के भन्ने प्रदेश सरकारको बारेमा ।