–अनिलकुमार झा
–अध्यक्षमण्डल संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अनिलकुमार झाको गृह जिल्ला रौतहट पनि डुवानमा परेको छ । असार २४ गतेदेखि परेको अविरिल वर्षाका कारण देशभरिका जनजीवन प्रभावित भयो त्यसमा सबभन्दा बढी असर रौतहटलाई गरेको छ । संयोजक झाको घर समेत चारैतिर पानीले घेरिएको छ । रौतहटमा आएको पानी भारतले सीमामा बाँधेको कारण आएको कतिको बुझाई रहेको छ । प्रस्तुत छ, देशभरि बाढीको प्रकोप र भारतले बाँधेको बाँधका विषयमा राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झासँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीः
देशैभरि आएको बाढी पहिरोको उद्धार र राहतको बारेमा संघीय सरकारले कुन रुपमा लिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–नेपाल सरकार भनेको अहिले तीन तहको सरकार छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेका छन् । हामी केन्द्रीय सांसद, केन्द्रीय राजनीतिक गर्ने भएको नाताले केन्द्रीय सरकारको बारेमा चर्चा गर्दा उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले कुनै प्रकारको राहत तथा रेसपोन्स गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि केन्द्रीय सरकारको अंगको रुपमा लिने हो भने जिल्लाका सिडियो, एसपी, प्रहरी जवानहरु उद्धारमा खटेको ठाउँ ठाउँमा गएको देखिएको छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति कही पनि छैन । प्रदेश २ सरकारले प्रत्येक जिल्लालाई १०–१० लाख रुपियाँ र प्रत्येक मृतक परिवारलाई ३–३ लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राहत र उद्धारका काम पनि गरिरहेको छ । तर केन्द्रीय सरकारको केही उपस्थिति देखिएको छैन । गृहमन्त्रीले मलाई फोन गरेर प्रदेश २ मा भोली (साउन १ गते) सर्वदलीय अनुगमन गर्ने भन्नुभएको छ । अब अनुगमनबाट थाह हुन्छ कि के के हुनेछ ।
यता संघीय सरकारसँग राहतको बारेमा कुरा गर्दा भन्छ, सरकार भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि हो । हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई राहत तथा उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छौं, निर्देशन अनुसार काम भइरहेको छ, के निर्देशन अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारे काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–म यसलाई नकार्न सक्दिन । केन्द्रीय सरकारको आफ्नो बजेट छ । केन्द्रीय सरकारले दिइसकेको वजेटलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले मेरो हो भनि ठान्छन् । म पनि गाउँको प्रभावित क्षेत्रहरुमा घुमिरहेको छु । स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुले केन्द्रीय वजेटबाट राहत वितरण गरिरहेका हुन्छन् तर एकपटक पनि भन्दैन कि माननीय ज्यु आउनु भएको छ यो केन्द्रीय वजेटबाट आएको राहत हो एक पकेट चाउ चाउ उहाँको हातबाट वितरण गराई दिउँ । वा सिडियोले पनि केन्द्रबाट माननीय ज्यु आउनु भएको छ यहाँ एकछिन बसौं कसो गर्ने के गर्ने सल्लाह गरौं भनि एकपटक पनि सोध्नु भएको छैन । हामी जिल्लामा एक्लै हिडिरहेका छौं तर एसपी साहवहरु त्यही राहत पैसाको त्रिपाल र चामल बाँडेको फोटो समाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक हुन्छ । अर्थात विपद् व्यवस्थापनको पैसो पनि हाम्रो होइन । केन्द्रीय सांसदको होइन । केन्द्रीय मन्त्रीसम्मको हुनुसक्छ किनभने सिडियो, एसपीलाई डर हुन्छ नि कि सरुवा गरि दिन्छ । तर सांसदको आवश्यकता महसुस गर्दैन । केन्द्र भनेको केन्द्रीय सांसद हो, केन्द्रीय मन्त्री हो, केन्द्र भनेको केन्द्रीय प्रधानमन्त्री हो । तर त्यसलाई मान्ने तयार छैन यहाँ । संसद भनेको केन्द्रीय सरकारको जननी हो । संसदले अनुमोदन गरेको शीर्षक छुट्याएको रकम वा विकासका योजनाहरु स्थानीय तह र वजेटमा आएको हुन्छ । तर हामीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई गएर यो हाम्रो वजेट हो हामीलाई पनि यसो वितरण गर्न दिनुस् भनियो भने उहाँहरुले कुट्नु हुन्छ ।
भन्नाले केन्द्रीय सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत वितरणको काम गरिरहेको छैन ?
–वितरण गरिरहेको छ तर जहाँ काँग्रेसको प्रतिनिधि छ, त्यसले गाछ छापमा मतदान गरेकालाई बाँड्छ । जहाँ नेकपाको प्रतिनिधि छ, त्यसले हँसुवा हथौडामा मतदान गरेकालाई बाँड्छ, । जहाँ राजपा नेपालका प्रतिनिधि छ, त्यस सले छाताछापमा मतदान गरेकालाई बाँड्छ । अरुलाई राहत वितरण गरेको सुनेको छैन मैले ।
मतलब सम्मानजनक राहत वितरण छैन ?
–राहत भनेको आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षको मान्छेलाई दिने कुरा होइन । मैले एउटा गाउँपालिकामा गएका थिए । त्यहाँका अध्यक्षले आधी राहत आफूलाई मतदान दिएकालाई बाँकी राहत सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मेयरले केन्द्रबाट आएको निर्देशन बमोजिम बाँडदैछु भनेका छन् तर केन्द्रीय सरकार छ, केन्द्रीय प्रतिनिधि छ भने त्यहाँ कसैको न कसैको उपस्थिति हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिएको छैन । केन्द्रले के भनेको छ, स्थानीयले के भनेको छ, प्रदेशले के भनेको छ भन्नुभन्दा पनि जनताले के भनिरहको छ त्यो मुख्य कुरा हो ।
प्रत्येक वर्ष बाढी आउँदा जनधनको क्षति हुन्छ भनि थाह हुँदा हुँदै शुरुदेखि नै यसको पूर्वाधारहरु तयार गर्ने, सचेतता अपनाउने जस्ता काम गरिरहेको हुँदैन ?
–शुरुमै सबै कुरा गरिदियो भने राहतमा कमिशन कसरी खान पाइन्छ । विपदको समयमा राहत दिने नाममा पैसा कामाउने धन्दा भएको छ । दुई किलो च्युरा बाँडेको छ तर त्यो दुई किलो च्युरा कतिमा किनेको हो भन्नि कसैले सोध्न पनि जाँदैन । दुई ट्रक गिटी हालेर कुनै सडक सुचारु गरेको छ भने त्यो गिटी कति हो भने कसैले सोच्न जाँदैनन् । दुईट्रक गिटीको दुई लाखको बील बनाउँदा पनि हुन्छ । कुनै नदीमा तटबन्धका लागि चारवटा बोरा खसाल्यो र पचास लाखको वजटे बनाउँदा पनि हुन्छ । बोरा नखसालेर राती बोरा खसालेको थिए बगेर गयो भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले शुरुदेखि यसमा किन ध्यान दिनु । त्यस्तै को बागिरहेको छ, कहाँ बगिरहेको छ ? मधेश बगिरहेको छ, मधेशी जनता बगिरहेको छ भने केन्द्रीय सरकारले त्यसमा किन चासो लिनु । मधेश डुब्दैमा, मधेश मर्दैमा केन्द्रीय सरकारको केही हुँदैन । त्यसैले बाढीबाट क्षति हुन नदिनका लागि केन्द्रीय सरकार किन सोचोस् । संसद भएको १७ महिना भयो । १७ महिनामा नौ पटक संसदमा बोलेको छु बाढी पहिरोको बारेमा । प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छु । मेरो क्षेत्रमा तीनपटक विपद गइसक्यो । चुनाव भएपछि एकचोटी बाढी गएको थियो । त्यसपछि असिनापानी गयो । अहिले फेरि बाढी आएको छ । तीनपटक मेरो एकएक महिनाको तलब कतिसक्यो । एकपटक एकलाख रुपियाँ पार्टीलाई दिए । तर हामीले यो देशमा केही दियौं त्यसको कुरै छैन । हामीले दिएको रकम विपद व्यवस्थापनले जिल्लामा एक केजी च्युराको दाम ३० रुपियाँ पर्छ तर उनीहरुले ३० हजारको बील बनाउँछन् । र, उल्टै सांसदहरुले केही गरेन भनि आरोप लगाउने काम पनि गर्छन्् । केन्द्रीय सरकारले बाढी र पहिरो लगायतको बारेमा कुनै प्रकारको पूर्व तयारी गरेको देखिदैन । हुँदा हुँदा एकजना बाढी विज्ञ थिए त्यसलाई पनि सरकारले हटाइए दिएको छ । अन्यथा नलिने हो भने भुकम्पबाट बढी क्षति बाढीबाट हुन्छ । भुकम्पबाट भत्केका घरको कतिपय समान फेरि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । टुटफुट भएको वस्तु युज हुन्छ तर बाढीमा सबै कुरा भिजेर यस्तो भएको हुन्छ कि फेरि रि–युज गर्न सकिदैन । तर पहाडमा गएको भुकम्पका लागि अहिलेसम्म मालपानी एकतर्फी गइरहेको छ तर मधेशमा यस्ता बाढी प्रत्येक वर्ष आउँछ तर सरकारले केही गर्दैन । खेतपनि बग्यो, गाईवस्तु पनि बग्यो । अन्नवाली पनि गयो, लुगाफाटा, ओछ्यान सबै बग्यो । बाहिर पनि सिध्यो, भित्र पनि सिध्यो । तर यसका लागि सरकारले दीर्घकालिन केही सोचेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई .
केन्द्र सरकारमाथि जे जस्तो आरोप लगाउनु भयो त्यो आरोप त तपाईहरुमाथि पनि लाग्न सक्छ नि । तपाईहरु पनि पटक पटक सरकारमा जानुभयो, सरकारको अंग बन्नुभयो, सांसद नि हुनुहुन्छ । जनतले तपाईहरुमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ नि कि तपाईहरुले के गर्नुभयो । के भन्नुहुन्छ यसमा ?
–सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, मुख्यमन्त्री हुन्छ, मेयर हुन्छ । सरकार भनेको जाबो मन्त्री हुँदैन । किनभने फाइनली प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुनछ त्यही हुन्छ । नेशनल पोलोसी जे हुन्छ त्यही हुन्छ । एउटा मन्त्री वा चारवटा मन्त्री सरकार होइन । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र हो । जो मन्त्री भइसकेका हुँदैन त्यो मन्त्री पदलाई ठूलो मान्छ । वास्तवमा हो पनि ठूलो । प्रधानमन्त्री जे नीति लिन्छ त्यही हुन्छ । म मन्त्रीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्दिन्छु, भनि सोच्नु उचित होइन । कमजोर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने मन्त्रीले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ तर केपी शर्मा ओली जस्तो, गिरजा प्रसाद कोइराला जस्तो प्रधानमन्त्री भयो भने मन्त्रीहरुले पेटभरि खाना पनि खान पाउँदैन ।
जबजब तराई मधेशमा बाढी आउँछ अनि भारतलाई दोष लगाउँछन्, भारतकै कारण डुवान भएको हो भन्छन्, यसमा तपाईको बुझाई के छ ?
–नेपालमा जे हुन्छ ती सबै भारतकै कारण हुन्छ । लामखुट्टे कसैलाई टोक्छ भने त्यो भारतको कारणले टोक्छ । डकैती चोरी हुन्छ भने त्यो भारतको कारणले हुन्छ । नेपाल छ भने त्यो पनि भारतकै कारणले छ । अर्थात जे नराम्रो काम हुन्छ ती सबै भारतकै कारणले हुन्छ भन्ने मानसिकताका राष्ट्रवादीहरु छन् यहाँ । त्यसैले म यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । म यो कुरालाई धेरै महत्व पनि दिन्न चाहन्न । नेपाली जनताको जिम्मेवारी, नेपाल राज्यले लिनुपर्छ । यहाँका सरकारले लिनुपर्छ । एउटा देशका जनतालाई अर्को देशले बचाउँछन त्यो कुरा पनि मजस्तो मान्छेले मान्दैनन् । नेपाली जनताको रक्षा गर्ने, उसको भलाई सोच्ने काम जसरी नेपाल सरकारले गर्छ यसरी नै भारतले पनि आफ्ना जनताको सुख शान्ति र भलाई चाहन्छ । नेपालले नेपाली जनताको भलाई गरिरहेको छैन भने के त्यसको दोष भारतलाई दिने हो त । यहाँ नेपाल सरकारका कारण नेपाली जनता डुवि रहेका छन् तर केही राष्ट्रवादी भनाउँदाहरुले भारतको दोष दिन्छन् ।
तपाईले भनेका राष्ट्रवादीहरुले नै भारतले अनिधिकृत रुपमा दशगञ्जामा बाँध बाँधेर नेपाललाई डुवाएको आरोप लगाउँछन् नि के भन्नुहुन्छ ?
–दशगज्जा न भारतको हो न नेपालको । दुवै देशको आधा आधा हो । भारतले आफ्नो देशको जनतालाई बचाउन बाँध बाध्छ भने म जस्तो मान्छेले त्यसलाई खराब मान्दैन । नेपालका सरकारले मधेशीलाई आफ्नो जनता नै मान्दैनन् अनि किन बचाउने प्रयास गरोस् त । तर भारतले आफ्नो जनतालाई बचाउन पुरा प्रयास गरेका हुन्छन् । यसमा कसैले चित्त न दुखाउँदा हुन्छ । जसरी नेपालको बोर्डर अर्थात दशगज्जाको छेउमा नेपालीले घर बनाउन पाउँछन् । अरुअरु गतिविधि गर्न पाउँछन् भने भारतले आफ्नो दशागज्जाको छेउमा बाँध बाध्न किन मिल्दैन ? उसले पनि आफ्नो जनताको रक्षाका लागि बाँध बाँध्न पाउनुपर्छ । नेपाली जनता बाढीमा नडुवोस् भनि चिन्ता भारतले होइन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । भारतले आफ्नो जनतालाई बचाउन बाँध बाँधेको छ तर नेपाल सरकारले नेपाली जनताका लागि के गरेको छ त्यो अहम प्रश्न हो । रौतहटमा वागमती नदीमा बाँध छ तर त्यसलाई मर्मत नगरेको २५ वर्ष भइसक्यो । के त्यसको जिम्मेवार भारत सरकार हो ? कुन दिन बाँध टुट्छ ठेगान छैन । राजदेवी नगरपालिकाको कटरवनटोल वागमती बाँध भन्दा २० मिटर मात्र टाढा छ । वागमतीले एकदिनमा एक किलोमिटर कटान गर्न सक्छ । त्यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने हो ? के भारतले नदीलाई पठाई दिएको हो त । हामीले बाढी पठाउँछौ इण्डियामा । नितिश कुमारले एउटा सभामा बोलेको कुरा मैले सुनेको थिए कि नेपाललाई दुई कारणले चिनिन्छ । एउटा हो पशुपति नाथ र अर्को हो बाढी । हाम्रो गाउँमा नेपालबाट नै बाढी आउँछ ।’ छिमेकीले भन्छ तिम्रो बाढी यहाँ किन पठाउँछौं । यसरी भनि रहँदा के त्यो बाढीलाई रोक्दैन त ? त्यसैले भारतमाथि आरोप लगाउनु भन्दा पनि आफ्नो काम आफैले गर्न सक्नु पर्यो नि । तर नेपाल गर्न चाहदैन । किनभने त्यहाँ मधेशी बस्छ । बाढीले मधेशलाई बगायो भने मधेशी गरिब हुन्छ त्यही कारणले नेपाल सरकार त्यसलाई बचाउन चाहेका छैन ।
नेपाल सरकारले गर्न सकेन भने अब त तपाईहरुकै मधेश सरकार छ त्यसले गर्ला नि कि कसो ?
–प्रदेश २ सरकरको त झन के कुरा गर्ने । एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ लालबाबु राउत, उहाँको घर पर्सामा जिल्लामा छ । म जुन घरमा उभिएर तपाईसँग कुरा गर्दैछु त्यसको वरिपरी पानी छ । समुद्रको टापुमा बसेको जस्तो लाग्छ । तर मुख्यमन्त्रीले जति पैसा (१० लाख) पर्सामा पठाउनु भयो त्यति पैसा रौतहतमा पनि पठाउनुभयो । मेरो विचारमा त सबै पैसा पर्सामा पठाइदिँदा हुन्थ्यो । आठलाख जनता भएको रौतहटमा १० लाख रुपियाँ पठाउनुभयो । पर्सा पनि पठाउनु भयो । पर्सामा पठाउनु हुँदैन्थ्यो भन्न खोजेको होइन । तर रौतहट जतिकै टोनार्डो (हुरी) आएको थियो बारमा । टोनार्डो रौतहटमा पनि आएको थियो । तर बारामा राहत गयो तर रौतहटमा आएन । एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने जितेन्द्र सोनल प्रमुखमन्त्री हुनुहुन्छ । बारामा खर्च भऐको अर्बौ रकम अहिले रौतहटमा किन नदिने । तर यसलाई बराबरी बाँड्यो । संसारमा कही पनि डिजास्टर बारबरीमा बाँडिदैन । जहाँ जति क्षति भएको हुन्छ त्यहाँ त्यति सहयोग हुन्छ । तर प्रदेश २ को सरकारमा मुख्यमन्त्री र प्रमुखमन्त्री भएकाले यति प्रभावित जिल्ला र कम प्रभाजित जिल्लाहरुमा बराबर बराबर पैसा जान्छ किनभने उहाँहरु बराबर मान्नुहुन्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बेटी बचाउ बेटी पढाउको आधा पैसा पर्सा लाग्नुभयो हामीले केही भनेनौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आधी पैसा बारामा गयो हामीले केही भनेनौं । तर बाढीको पैसा पनि उहाँहरुलाई बराबर चाहियो रे । यो भन्दा बढी के भन्ने प्रदेश सरकारको बारेमा ।
–अध्यक्षमण्डल संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अनिलकुमार झाको गृह जिल्ला रौतहट पनि डुवानमा परेको छ । असार २४ गतेदेखि परेको अविरिल वर्षाका कारण देशभरिका जनजीवन प्रभावित भयो त्यसमा सबभन्दा बढी असर रौतहटलाई गरेको छ । संयोजक झाको घर समेत चारैतिर पानीले घेरिएको छ । रौतहटमा आएको पानी भारतले सीमामा बाँधेको कारण आएको कतिको बुझाई रहेको छ । प्रस्तुत छ, देशभरि बाढीको प्रकोप र भारतले बाँधेको बाँधका विषयमा राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झासँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीः
देशैभरि आएको बाढी पहिरोको उद्धार र राहतको बारेमा संघीय सरकारले कुन रुपमा लिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–नेपाल सरकार भनेको अहिले तीन तहको सरकार छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेका छन् । हामी केन्द्रीय सांसद, केन्द्रीय राजनीतिक गर्ने भएको नाताले केन्द्रीय सरकारको बारेमा चर्चा गर्दा उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले कुनै प्रकारको राहत तथा रेसपोन्स गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि केन्द्रीय सरकारको अंगको रुपमा लिने हो भने जिल्लाका सिडियो, एसपी, प्रहरी जवानहरु उद्धारमा खटेको ठाउँ ठाउँमा गएको देखिएको छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति कही पनि छैन । प्रदेश २ सरकारले प्रत्येक जिल्लालाई १०–१० लाख रुपियाँ र प्रत्येक मृतक परिवारलाई ३–३ लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राहत र उद्धारका काम पनि गरिरहेको छ । तर केन्द्रीय सरकारको केही उपस्थिति देखिएको छैन । गृहमन्त्रीले मलाई फोन गरेर प्रदेश २ मा भोली (साउन १ गते) सर्वदलीय अनुगमन गर्ने भन्नुभएको छ । अब अनुगमनबाट थाह हुन्छ कि के के हुनेछ ।
यता संघीय सरकारसँग राहतको बारेमा कुरा गर्दा भन्छ, सरकार भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि हो । हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई राहत तथा उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छौं, निर्देशन अनुसार काम भइरहेको छ, के निर्देशन अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारे काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–म यसलाई नकार्न सक्दिन । केन्द्रीय सरकारको आफ्नो बजेट छ । केन्द्रीय सरकारले दिइसकेको वजेटलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले मेरो हो भनि ठान्छन् । म पनि गाउँको प्रभावित क्षेत्रहरुमा घुमिरहेको छु । स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुले केन्द्रीय वजेटबाट राहत वितरण गरिरहेका हुन्छन् तर एकपटक पनि भन्दैन कि माननीय ज्यु आउनु भएको छ यो केन्द्रीय वजेटबाट आएको राहत हो एक पकेट चाउ चाउ उहाँको हातबाट वितरण गराई दिउँ । वा सिडियोले पनि केन्द्रबाट माननीय ज्यु आउनु भएको छ यहाँ एकछिन बसौं कसो गर्ने के गर्ने सल्लाह गरौं भनि एकपटक पनि सोध्नु भएको छैन । हामी जिल्लामा एक्लै हिडिरहेका छौं तर एसपी साहवहरु त्यही राहत पैसाको त्रिपाल र चामल बाँडेको फोटो समाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक हुन्छ । अर्थात विपद् व्यवस्थापनको पैसो पनि हाम्रो होइन । केन्द्रीय सांसदको होइन । केन्द्रीय मन्त्रीसम्मको हुनुसक्छ किनभने सिडियो, एसपीलाई डर हुन्छ नि कि सरुवा गरि दिन्छ । तर सांसदको आवश्यकता महसुस गर्दैन । केन्द्र भनेको केन्द्रीय सांसद हो, केन्द्रीय मन्त्री हो, केन्द्र भनेको केन्द्रीय प्रधानमन्त्री हो । तर त्यसलाई मान्ने तयार छैन यहाँ । संसद भनेको केन्द्रीय सरकारको जननी हो । संसदले अनुमोदन गरेको शीर्षक छुट्याएको रकम वा विकासका योजनाहरु स्थानीय तह र वजेटमा आएको हुन्छ । तर हामीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई गएर यो हाम्रो वजेट हो हामीलाई पनि यसो वितरण गर्न दिनुस् भनियो भने उहाँहरुले कुट्नु हुन्छ ।
भन्नाले केन्द्रीय सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत वितरणको काम गरिरहेको छैन ?
–वितरण गरिरहेको छ तर जहाँ काँग्रेसको प्रतिनिधि छ, त्यसले गाछ छापमा मतदान गरेकालाई बाँड्छ । जहाँ नेकपाको प्रतिनिधि छ, त्यसले हँसुवा हथौडामा मतदान गरेकालाई बाँड्छ, । जहाँ राजपा नेपालका प्रतिनिधि छ, त्यस सले छाताछापमा मतदान गरेकालाई बाँड्छ । अरुलाई राहत वितरण गरेको सुनेको छैन मैले ।
मतलब सम्मानजनक राहत वितरण छैन ?
–राहत भनेको आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षको मान्छेलाई दिने कुरा होइन । मैले एउटा गाउँपालिकामा गएका थिए । त्यहाँका अध्यक्षले आधी राहत आफूलाई मतदान दिएकालाई बाँकी राहत सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मेयरले केन्द्रबाट आएको निर्देशन बमोजिम बाँडदैछु भनेका छन् तर केन्द्रीय सरकार छ, केन्द्रीय प्रतिनिधि छ भने त्यहाँ कसैको न कसैको उपस्थिति हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिएको छैन । केन्द्रले के भनेको छ, स्थानीयले के भनेको छ, प्रदेशले के भनेको छ भन्नुभन्दा पनि जनताले के भनिरहको छ त्यो मुख्य कुरा हो ।
प्रत्येक वर्ष बाढी आउँदा जनधनको क्षति हुन्छ भनि थाह हुँदा हुँदै शुरुदेखि नै यसको पूर्वाधारहरु तयार गर्ने, सचेतता अपनाउने जस्ता काम गरिरहेको हुँदैन ?
–शुरुमै सबै कुरा गरिदियो भने राहतमा कमिशन कसरी खान पाइन्छ । विपदको समयमा राहत दिने नाममा पैसा कामाउने धन्दा भएको छ । दुई किलो च्युरा बाँडेको छ तर त्यो दुई किलो च्युरा कतिमा किनेको हो भन्नि कसैले सोध्न पनि जाँदैन । दुई ट्रक गिटी हालेर कुनै सडक सुचारु गरेको छ भने त्यो गिटी कति हो भने कसैले सोच्न जाँदैनन् । दुईट्रक गिटीको दुई लाखको बील बनाउँदा पनि हुन्छ । कुनै नदीमा तटबन्धका लागि चारवटा बोरा खसाल्यो र पचास लाखको वजटे बनाउँदा पनि हुन्छ । बोरा नखसालेर राती बोरा खसालेको थिए बगेर गयो भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले शुरुदेखि यसमा किन ध्यान दिनु । त्यस्तै को बागिरहेको छ, कहाँ बगिरहेको छ ? मधेश बगिरहेको छ, मधेशी जनता बगिरहेको छ भने केन्द्रीय सरकारले त्यसमा किन चासो लिनु । मधेश डुब्दैमा, मधेश मर्दैमा केन्द्रीय सरकारको केही हुँदैन । त्यसैले बाढीबाट क्षति हुन नदिनका लागि केन्द्रीय सरकार किन सोचोस् । संसद भएको १७ महिना भयो । १७ महिनामा नौ पटक संसदमा बोलेको छु बाढी पहिरोको बारेमा । प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छु । मेरो क्षेत्रमा तीनपटक विपद गइसक्यो । चुनाव भएपछि एकचोटी बाढी गएको थियो । त्यसपछि असिनापानी गयो । अहिले फेरि बाढी आएको छ । तीनपटक मेरो एकएक महिनाको तलब कतिसक्यो । एकपटक एकलाख रुपियाँ पार्टीलाई दिए । तर हामीले यो देशमा केही दियौं त्यसको कुरै छैन । हामीले दिएको रकम विपद व्यवस्थापनले जिल्लामा एक केजी च्युराको दाम ३० रुपियाँ पर्छ तर उनीहरुले ३० हजारको बील बनाउँछन् । र, उल्टै सांसदहरुले केही गरेन भनि आरोप लगाउने काम पनि गर्छन्् । केन्द्रीय सरकारले बाढी र पहिरो लगायतको बारेमा कुनै प्रकारको पूर्व तयारी गरेको देखिदैन । हुँदा हुँदा एकजना बाढी विज्ञ थिए त्यसलाई पनि सरकारले हटाइए दिएको छ । अन्यथा नलिने हो भने भुकम्पबाट बढी क्षति बाढीबाट हुन्छ । भुकम्पबाट भत्केका घरको कतिपय समान फेरि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । टुटफुट भएको वस्तु युज हुन्छ तर बाढीमा सबै कुरा भिजेर यस्तो भएको हुन्छ कि फेरि रि–युज गर्न सकिदैन । तर पहाडमा गएको भुकम्पका लागि अहिलेसम्म मालपानी एकतर्फी गइरहेको छ तर मधेशमा यस्ता बाढी प्रत्येक वर्ष आउँछ तर सरकारले केही गर्दैन । खेतपनि बग्यो, गाईवस्तु पनि बग्यो । अन्नवाली पनि गयो, लुगाफाटा, ओछ्यान सबै बग्यो । बाहिर पनि सिध्यो, भित्र पनि सिध्यो । तर यसका लागि सरकारले दीर्घकालिन केही सोचेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई .
केन्द्र सरकारमाथि जे जस्तो आरोप लगाउनु भयो त्यो आरोप त तपाईहरुमाथि पनि लाग्न सक्छ नि । तपाईहरु पनि पटक पटक सरकारमा जानुभयो, सरकारको अंग बन्नुभयो, सांसद नि हुनुहुन्छ । जनतले तपाईहरुमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ नि कि तपाईहरुले के गर्नुभयो । के भन्नुहुन्छ यसमा ?
–सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, मुख्यमन्त्री हुन्छ, मेयर हुन्छ । सरकार भनेको जाबो मन्त्री हुँदैन । किनभने फाइनली प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुनछ त्यही हुन्छ । नेशनल पोलोसी जे हुन्छ त्यही हुन्छ । एउटा मन्त्री वा चारवटा मन्त्री सरकार होइन । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र हो । जो मन्त्री भइसकेका हुँदैन त्यो मन्त्री पदलाई ठूलो मान्छ । वास्तवमा हो पनि ठूलो । प्रधानमन्त्री जे नीति लिन्छ त्यही हुन्छ । म मन्त्रीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्दिन्छु, भनि सोच्नु उचित होइन । कमजोर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने मन्त्रीले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ तर केपी शर्मा ओली जस्तो, गिरजा प्रसाद कोइराला जस्तो प्रधानमन्त्री भयो भने मन्त्रीहरुले पेटभरि खाना पनि खान पाउँदैन ।
जबजब तराई मधेशमा बाढी आउँछ अनि भारतलाई दोष लगाउँछन्, भारतकै कारण डुवान भएको हो भन्छन्, यसमा तपाईको बुझाई के छ ?
–नेपालमा जे हुन्छ ती सबै भारतकै कारण हुन्छ । लामखुट्टे कसैलाई टोक्छ भने त्यो भारतको कारणले टोक्छ । डकैती चोरी हुन्छ भने त्यो भारतको कारणले हुन्छ । नेपाल छ भने त्यो पनि भारतकै कारणले छ । अर्थात जे नराम्रो काम हुन्छ ती सबै भारतकै कारणले हुन्छ भन्ने मानसिकताका राष्ट्रवादीहरु छन् यहाँ । त्यसैले म यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । म यो कुरालाई धेरै महत्व पनि दिन्न चाहन्न । नेपाली जनताको जिम्मेवारी, नेपाल राज्यले लिनुपर्छ । यहाँका सरकारले लिनुपर्छ । एउटा देशका जनतालाई अर्को देशले बचाउँछन त्यो कुरा पनि मजस्तो मान्छेले मान्दैनन् । नेपाली जनताको रक्षा गर्ने, उसको भलाई सोच्ने काम जसरी नेपाल सरकारले गर्छ यसरी नै भारतले पनि आफ्ना जनताको सुख शान्ति र भलाई चाहन्छ । नेपालले नेपाली जनताको भलाई गरिरहेको छैन भने के त्यसको दोष भारतलाई दिने हो त । यहाँ नेपाल सरकारका कारण नेपाली जनता डुवि रहेका छन् तर केही राष्ट्रवादी भनाउँदाहरुले भारतको दोष दिन्छन् ।
तपाईले भनेका राष्ट्रवादीहरुले नै भारतले अनिधिकृत रुपमा दशगञ्जामा बाँध बाँधेर नेपाललाई डुवाएको आरोप लगाउँछन् नि के भन्नुहुन्छ ?
–दशगज्जा न भारतको हो न नेपालको । दुवै देशको आधा आधा हो । भारतले आफ्नो देशको जनतालाई बचाउन बाँध बाध्छ भने म जस्तो मान्छेले त्यसलाई खराब मान्दैन । नेपालका सरकारले मधेशीलाई आफ्नो जनता नै मान्दैनन् अनि किन बचाउने प्रयास गरोस् त । तर भारतले आफ्नो जनतालाई बचाउन पुरा प्रयास गरेका हुन्छन् । यसमा कसैले चित्त न दुखाउँदा हुन्छ । जसरी नेपालको बोर्डर अर्थात दशगज्जाको छेउमा नेपालीले घर बनाउन पाउँछन् । अरुअरु गतिविधि गर्न पाउँछन् भने भारतले आफ्नो दशागज्जाको छेउमा बाँध बाध्न किन मिल्दैन ? उसले पनि आफ्नो जनताको रक्षाका लागि बाँध बाँध्न पाउनुपर्छ । नेपाली जनता बाढीमा नडुवोस् भनि चिन्ता भारतले होइन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । भारतले आफ्नो जनतालाई बचाउन बाँध बाँधेको छ तर नेपाल सरकारले नेपाली जनताका लागि के गरेको छ त्यो अहम प्रश्न हो । रौतहटमा वागमती नदीमा बाँध छ तर त्यसलाई मर्मत नगरेको २५ वर्ष भइसक्यो । के त्यसको जिम्मेवार भारत सरकार हो ? कुन दिन बाँध टुट्छ ठेगान छैन । राजदेवी नगरपालिकाको कटरवनटोल वागमती बाँध भन्दा २० मिटर मात्र टाढा छ । वागमतीले एकदिनमा एक किलोमिटर कटान गर्न सक्छ । त्यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने हो ? के भारतले नदीलाई पठाई दिएको हो त । हामीले बाढी पठाउँछौ इण्डियामा । नितिश कुमारले एउटा सभामा बोलेको कुरा मैले सुनेको थिए कि नेपाललाई दुई कारणले चिनिन्छ । एउटा हो पशुपति नाथ र अर्को हो बाढी । हाम्रो गाउँमा नेपालबाट नै बाढी आउँछ ।’ छिमेकीले भन्छ तिम्रो बाढी यहाँ किन पठाउँछौं । यसरी भनि रहँदा के त्यो बाढीलाई रोक्दैन त ? त्यसैले भारतमाथि आरोप लगाउनु भन्दा पनि आफ्नो काम आफैले गर्न सक्नु पर्यो नि । तर नेपाल गर्न चाहदैन । किनभने त्यहाँ मधेशी बस्छ । बाढीले मधेशलाई बगायो भने मधेशी गरिब हुन्छ त्यही कारणले नेपाल सरकार त्यसलाई बचाउन चाहेका छैन ।
नेपाल सरकारले गर्न सकेन भने अब त तपाईहरुकै मधेश सरकार छ त्यसले गर्ला नि कि कसो ?
–प्रदेश २ सरकरको त झन के कुरा गर्ने । एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ लालबाबु राउत, उहाँको घर पर्सामा जिल्लामा छ । म जुन घरमा उभिएर तपाईसँग कुरा गर्दैछु त्यसको वरिपरी पानी छ । समुद्रको टापुमा बसेको जस्तो लाग्छ । तर मुख्यमन्त्रीले जति पैसा (१० लाख) पर्सामा पठाउनु भयो त्यति पैसा रौतहतमा पनि पठाउनुभयो । मेरो विचारमा त सबै पैसा पर्सामा पठाइदिँदा हुन्थ्यो । आठलाख जनता भएको रौतहटमा १० लाख रुपियाँ पठाउनुभयो । पर्सा पनि पठाउनु भयो । पर्सामा पठाउनु हुँदैन्थ्यो भन्न खोजेको होइन । तर रौतहट जतिकै टोनार्डो (हुरी) आएको थियो बारमा । टोनार्डो रौतहटमा पनि आएको थियो । तर बारामा राहत गयो तर रौतहटमा आएन । एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने जितेन्द्र सोनल प्रमुखमन्त्री हुनुहुन्छ । बारामा खर्च भऐको अर्बौ रकम अहिले रौतहटमा किन नदिने । तर यसलाई बराबरी बाँड्यो । संसारमा कही पनि डिजास्टर बारबरीमा बाँडिदैन । जहाँ जति क्षति भएको हुन्छ त्यहाँ त्यति सहयोग हुन्छ । तर प्रदेश २ को सरकारमा मुख्यमन्त्री र प्रमुखमन्त्री भएकाले यति प्रभावित जिल्ला र कम प्रभाजित जिल्लाहरुमा बराबर बराबर पैसा जान्छ किनभने उहाँहरु बराबर मान्नुहुन्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बेटी बचाउ बेटी पढाउको आधा पैसा पर्सा लाग्नुभयो हामीले केही भनेनौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आधी पैसा बारामा गयो हामीले केही भनेनौं । तर बाढीको पैसा पनि उहाँहरुलाई बराबर चाहियो रे । यो भन्दा बढी के भन्ने प्रदेश सरकारको बारेमा ।
No comments: