» » असमावेशी विज्ञापन रद्द गर (सम्पादकीय)

जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौहजार १६१ पदमा विज्ञान गर्यो । विज्ञापन गरेकै भोलीपल्टदेखि त्यसको विरोध शुरु भयो । यसको विरोध मधेशबाट शुरु भयो हुँदा हुँदै देशैभरि फैलियो । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत पिछडिएका समुदायले यसको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिए । यो विभेदकारी विज्ञापन हो, यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु शुरु भएको छ ।

यसको विरोध गर्नका लागि काठमाडौमा संयुक्त विद्यार्थी मोर्चा नै गठन भएको छ । अन्य जिल्लाहरुमा पनि विद्यार्थीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

 सबभन्दा बढी यसको विरोध मधेशमा भइरहेको छ । प्रदेशको अधिकार मिचियो भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ तर लोकसेवा आयोगले यो विज्ञापन सविधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रकाशित गरिएको हो । यसलाई फिर्ता लिन सकिदैन तर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले यो विज्ञापन फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यही रस्साकस्सीमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा विवाद भइरहेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको ग्योरेण्टी गरेको छ तर अहिले लोकसेवा आयोग जस्तो सवैधानिक निकायले त्यसको धज्जी उडाउँदै आरक्षण प्रणालीको खिल्ली उठाएको छ ।

 आयोगले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिलाको उनको अधिकार र पहिचानलाई अपमान गरेको छ । आयोगले एकै पटक यतिको ठूलो सँख्यामा कर्मचारी माग गरेको यो नै पहिलो पटक हो । देशको केही हदसम्म वेरोजगारी समस्या समाधान गर्छन् नै ।

देशका नौ हजार भन्दा बढी युवाले रोजगार पाउँछन् त्यो पनि खुशीको कुरा हो । तर सविधानले दिएको समावेशी समानुपातिक अधिकारलाई पूर्णरुपले उल्लघंन गरेको छ । समावेशी कलस्टरका लागि आवश्यक संख्या नछुट्याइएको कारण सो विधेयक अहिले विवादित बनेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ अनुसार कूल संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

 ती ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसमा महिला ३३, आदिवासी÷जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसका लागि ४ प्रतिशत पद छुट्याउनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ । र बाँकी रहेको ५५ प्रतिशतमा खुला प्रतिष्पर्धामार्फत कर्मचारी भर्ना गराईने व्यवस्था छ । तर त्यो ऐनको वेवास्ता गरी महिला बाहेक सबै समावेशी समुहको कोटा घटाएर विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगले नौ हवार १६१ जनाका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । त्यसमा करिब चारहजार भन्दा बढी समावेशी समुहका लाग छुट्याउनुपर्ने थियो तर झण्डै २ हजार २०० को हाराहारीमा आरक्षण कोटा निकालेका छन् । करिब दुई हजार आरक्षण कोटालाई खुल्लामै राखिएको छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि दुईहजार युवा जो समावेशी समानुपातिका लागि रगत बगाए, आज उसैलाई आफ्नो अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ । त्यही आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनका लागि सडकमा ओर्लिएका छन् ।

संसदीय समितिले पनि यो विज्ञापन गलत भएको छ, यसलाई रद्द गरि पुनः विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको छ तर समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु राउतले यो विज्ञापन कुनै पनि हालतमा रद्द हुनेछैन भनिरहनु भएको छ । संसदीय समितिले निर्देशन दिने वित्तिकै केही युवाहरु विवेकशिल सााझा पार्टीको आडमा सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले विज्ञापन रद्द गर्न पाइदैन भनिरहेका छन् ।

ती आन्दोलनको अध्ययन गर्दा थाह हुन्छ कि कुन समुहका, के इन्ट्रेस्टमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । विज्ञापनको विरुद्धमा भइरहेका आन्दोलनलाई पनि अध्ययन गर्दा थाह हुन्छ कि कुन समूह के इन्ट्रेस्टमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आयोगले यसअघि समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दै आइरहेको थियो । जब स्थानीय तहले कर्मचारी माग गर्यो अनि यो समावेशी, समानुपातिक कुरालाई छाडेर आफ्नै ढंगबाट विज्ञापन गरेको छ । स्थानीय तह संघीयतको मर्म अनुसार निर्माण भएको छ र संघीयता त्यतिबेला बलियो हुन्छ जतिबेला पहिचानसहितको समावेशी समानुपातिक बलियो हुन्छ ।

तर लोकसेवा आयोगले संघियतालाई कमजोर देखाउनैका लागि यो सब गरेको हो जस्तो लाग्छ । लोकसेवा आयोगको दावी छ कि स्थानीय तहले जसरी कर्मचारी माग गरेको छ त्यसको आधारमा यो विज्ञापन गरिएको हो ।

यदि त्यस्तो हो भने कुन स्थानीय तहले कति कर्मचारी माग गरेको छ त्यो देखाएर त्यसैको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर विज्ञापन गर्दा पनि हुन्थ्यो अथवा स्थानीय तहले माग गरेको कर्मचारी सँख्यालाई एकमुस्ट विज्ञापन गरि त्यसैमा नीजामति कर्मचारी ऐन अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो तर अयोगले गोलमटोल गरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..