» » अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट जनताले मुक्ति पाउँदैन

–उमेशकुमार यादव
–पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता
तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा जनयुद्धकालदेखि लाग्नुभएका उमेश यादव सोही पार्टीबाट एकपटक सविधानसभा सदस्य र मन्त्री पनि बन्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा सप्तरीवासीका लागि लोकप्रिय नेता बन्न सफल उमेश यादव पछिल्लो चुनामा उपेन्द्र यादवसँग पराजित हुनुभयो । अहिले उहाँलाई पार्टीभित्र पनि कुनै स्थान दिएको छैन । यद्यपी पार्टीमा निरन्तर सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । पार्टीकै विशेष कामले काठमाडौ आउनुभएका नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री उमेश यादवसँग मधेशको राजनीतिक, नेकपाको एकीकरण, अगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले तपाई अधिकाँशसमय तराई मधेशमा विताउनुभएको छ, अहिले त्यहाँको राजनीतिकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–घरनै मधेशमा भएपछि त्यहाँ बस्ने कुरा भइ नै हाल्यो । नेपालको केन्द्रीकृत राजनीतिक भएको हुनाले कहिले काही काठमाडौ पनि आउनु परेको छ नभए मेरो अधिकाँश समय जनताको बीचमा नै वित्ने गरेको छ । रह्यो पोल्टिक्सको कुरा । मधेशी जनता अहिलेको राजनीतिक र गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन् त्यो अनुभूती मैले गरेको छ । लामो संघर्षपछि आएको सविधानसभाबाट निर्माण भएको सविधानले सबै समस्या समाधान गर्छ भनि जनताले सोचेको थियो तर सोच अनुसार नहुदा जनता निराश भएको छ । आशा, भारोसा, आवेग र आक्रोशहरु सँगसँगै देखिएको छ । जनताको अपेक्षा र भरोसलाई जुन तरिकाले हल हुनुपर्ने थियो त्यो तरिकाले भइरहेको छैन । त्यसले गर्दा जनतामा आक्रोश र निराशा दुवै देखिएको छ । अहिले प्रादेशिक र स्थानीय सरकार छन् । तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो महत्व बुझेको छैन वा बुझेर आफ्नो बुझ पचाई रहनुभएको छ । अहिले मानौ जनताले ती प्रतिनिधिहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नका लागि नै पठाएको जस्तो देखिन्छ । प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीहरु पनि आफ्नै स्वार्थमा लागेका छन् । आफ्नो जिल्ला, नभए आफ्नो गाउँ, त्यो नभए आफ्नो वडामा मन्त्रीहरु केन्द्रीत भएको देखिन्छ । त्यहाँ दिइएन कामहरु अधिकाँशले आफन्तलाई दिएको देखिन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरुले के गरिरहेका छन् भने कुरा बाहिर आइरहेका छन् । राजपा नेपालका सांसदहरुले समेत त्यो कुरा बाहिर आइसकेको छ । मधेशी जनतालाई अहिले पनि भ्रममा राख्ने काम भएको छ । हिजो सविधान संशोधन होइन, खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति नै अहिले सरकारमा छन् । सविधान संशोधन नगरेको दलका नेताको पुतला जलाउनेहरु पनि सरकारमा सहभागी हुने क्युमा छन् । त्यसले जनता निकै हतोत्साहित र निराश भएको छ । नेता तथा दलहरुले एक अर्कालाई आरोप लगाउने काम गर्दै आइरहेको छ । तर जनताको मनोविज्ञान बुझेको छैनन् । अहिले नै सघीय सरकारले निकालेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनप्रति कुनैपनि जनप्रतिनिधि ध्यान त्यसतर्फ पुगेको जस्तो देखिएको छैन । बरु आफ्नो अनुकलता अनुसार वजेट कसरी पार्न सकिन्छ त्यतातिर बढी ध्यान गएको देखिन्छ । मधेशी जनता गम्भीर प्रश्न लिएर उभिएको छ ।

अहिले तपाईको पार्टीले दुई तिहाईबाला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तपाईले अहिले जुन टिप्पणीहरु गर्नुभएको छ त्यो तपाईको दलमा पनि लागु हुन्छ नि तपाईका दल यी कामका लागि कति जिम्मेवार छ त ?
–जिम्मेवार लिनुपर्छ भनेको छु । म त अहिलेको अवस्थाको दोषी तीनै तहका सरकार हुन् भनि भनेकै छु त । हाम्रै पार्टीको सरकार छ, हामीले राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न सकेनौं । पहिले सामन्त र जमिन्दारको नियन्त्रणमा राज्यसत्ता हुन्थ्यो । सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपती वर्गले मिलेर संसदीय अभ्यासलाई अगाडि बढायो र हामी माओवादीलाई चित्त नबुझ्दा सशस्त्र आन्दोलनमा गयौं । तर हामी जसको विरोधमा आन्दोलन गर्यौं त्यही शक्तिसँग सम्झौता र सहकार्य गर्ने विन्दुमा आइपुग्यौं । अर्थात राज्यसत्ताको सम्पूर्ण चरित्रलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौं । तिनका अंगहरुलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं । पुनःसंरचना गर्न सकेनौं । सरकार हाम्रो पार्टीको छ तर राज्यसत्ता दलाल, नोकरशाही पुँजीपती वर्गको छ । हाम्रो पार्टीले समाजवादलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाई रहँदा नोकरशाही पुँजीपती वर्गले त्यसलाई अवरोध गर्ने काम गरिरहेको छ जो संसारलाई थाह छ । यही छिनाझप्टी भइरहेको छ । त्यही भएर हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सोचे जस्तो काम गरिरहेको छैन ।

यो कस्तो दुई तिहाईको सरकार हो, जसले नोकरशाही पुँजीपती वर्गको अवरोधलाई हटाउन सकिरहेको छैन ?
–कम्युनिस्टहरु अन्तराष्ट्रियवादी हुन्छ । यो कुरालाई हेर्दा हाम्रो भूराजनैतिक महत्व अहिलेको वर्तमानको विश्व परिवेश, अमेरिकी सम्राज्यवादीको फौजी एवं आर्थिक दादागिरीको स्थितिलाई हामीले नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौ । अर्थात विश्व प्रभावबाट मुक्त भएर छुट्टै ढंगले अगाडि बढ्छौ भन्नु नै बेठिक हो । तसर्थ वर्तमान विश्व प्रतिकुल रहेको स्थितिमा हामीले लिनुपर्ने बाटो र गर्नुपर्ने कामको कोणबाट गरिरहँदा, घचेटिरहँदा स्वभाविक रुपमा एउटा टकराहट हुन्छ । यो दुई तिहाईको सरकार संसदीय व्यवस्थाबाट आएको हो नि । तर संसदीय व्यवस्थाबाट संसारमा कतै समाजवाद आएको एउटा उदाहारण छ त ? छैन । हो, अब कम्युनिस्टहरुले संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएर आएका समाजवाद स्थापित गर्न सकिन्छ वा सकिदै भने यो २१ औं शताब्दीको दोस्रो दशकको यो पहिलो अभ्यास भइरहेको छ । यो अभ्यास सफल भयो भने यहाँबाट एउटा नयाँ मोडेल संसार भरी नै जान्छ । यो मोडेल असफल भयो भने भने पुराना मोडेलहरुलाई नयाँ परस्थितिमा नयाँ ढंगले लागु गर्ने ठाउँमा क्रान्तिकारीहरु एउटा ठाउँमा पुग्छन् । अहिले राज्यसत्ता भनेको, के हामीले सेनाको चरित्रलाई विघटन गर्न सक्यौं, अदालतको चरित्रलाई विघटन गर्न सकियौं, निजामतीको चरित्रलाई विघटन गर्न सक्यौं ? सकेनौं नि । नसक्दाको परिणाम के हो भने उनीहरुले हुनुपर्ने काम हुन नदिने, ढिलो पारिदिने अदालतबाट उल्टाई दिने, अलमलाई दिने, शब्दमा खेल्ने, सरकारप्रति अविश्वास पैदा गरिदिने, आफूले नगर्ने, तर तिनै सुचनाहरु बाहिर ल्याईदिएर सरकारलाई बदनाम गराउँने, हुँदा हुँदै माहोल कहाँसम्म विग्रियो भने सबै पार्टीका सबै नेताहरुलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ ।


भन्नाले अहिलेको वर्तमान सरकारमाथि विश्व राजनीतिकको प्रभाव छ ?
–मलाई लाग्छ हरेक देशको सरकार विश्व राजनीतिकबाट प्रभावित छ । जो मजबुत, जो आफैमा आत्मनिर्भर छ, त्यसले अरु देशमाथि आफ्नो प्रभाव राख्छ । जो परनिर्भरताबाट गुज्रिरहेको छ त्यसमा अरुको प्रभाव पर्छ । हामीले एउटा सियो बनाउन सकिरहेका छैनौं । पूर्णरुपमा परनिर्भर छौं । त्यस अवस्थामा अरु देशको राजनीतिक, अवस्था सामरिक प्रभाव छैन भने कुरा भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने जनतालाई ढाँटे सरह हुन्छ, जनतालाई गुमराहमा राखेको जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।


तपाईले अघि भने जस्तै के अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले देशको गणतन्त्र सफल हुनसक्दैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई मुक्ति दिँदैन । संसदीय व्यवस्थाले जनताको समस्या समाधान हुँदैन । यसमा हामीले अलिकति हिचकिचाएर भन्नुपर्ने स्थिति छैन । अहिलको निर्वाचन प्रणाली, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले जनतलाई मुक्ति दिन्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौ भन्नु नै वेकार हुन्छ ।


अनि कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ त ?
–यहाँ किसान, मजदुर, श्रमिकहरु सबैको नेतृत्वमा सरकार चल्नुपर्छ । र त्यो हल गर्न वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा पुग्नुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवाद विना हामीले हाम्रो देशलाई न आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौ न आन्तरिक राष्ट्रिय उत्पीडनलाई हल गर्नसक्छौं न यहाँका जनताका समस्यालाई हल गर्न सक्छौं । क्षणिक रुपमा टालेको जस्तो स्थिति देखाउन सकिन्छ । तत्काल हल गरेको स्थिति देखाउन सकिन्छ । तर दीर्घकालिन हुँदैन । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नै चाहिन्छ । निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । पैसा हुनेहरु नै चुनाव जितेर आउने स्थिति पैदा भएको छ । यो स्थितिले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्दैन । विश्वमा आठजनासँग मान्छेसँग तीन अर्ब सात करोड मान्छे बराबर सम्पत्ती छ । भारतमै एकप्रतिशत धनीहरुको हातमा ८२ प्रतिशत सम्पत्ती छ । हाम्रै देशमा .००५ प्रतिशतका हातमा देशको कुल सम्पत्तीको ८० प्रतिशत सम्पत्ती छ । अमेरिकामा चुनाव हुँदा अन्धराष्ट्रवादको नाममा मान्छे जित्छ । पाकिस्तानमा चुनाव हुँदा के नामबाट जित्छन् । भारतमा संसदीय व्यवस्था छ, के नामबाट जित्छन् । हामीले ०७४ को चुनावमा अभ्यास गर्यौं । कसले कति गाली गर्न सक्यो र कहाँको जनतालाई कुन सेन्टीमेन्टमा बोलाउन सकियौं त्यो मतको हिसाबले पैसा वितरण भएको देखियो । यदि संसदीय व्यवस्थाले हल हुँदो हो त आठजनाको हातमा ३ अर्ब सात करोड मान्छे बराबरको सम्पत्ती नहुनुपर्ने हो । एकप्रतिशत भारतीको हातमा ८२ प्रतिशत सम्पत्ति नहुनुपर्ने हो । हामीले पंचायतकालदेखि मत हालेकै हो । त्यो हिसाबले त .००५ प्रतिशत नेपालीको हातमा ८० प्रतिशत सम्पत्ती नहुनु पर्ने हो । तर त्यसरी नै भइरहेको छ । के यो बाटोबाट त्यसलाई तह लगाउन सकिन्छ त ? सकिदैन । त्यसैले संसारमै संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो । त्यसको विकल्पमा रहेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अहिले वैज्ञानिक समाजवादीहरु रक्षात्मक अवस्थामा छ । वैज्ञानिक समाजवादीहरु अहिलेको संघीय सरकारमा छ, प्रादेशिक सरकारमा छ, स्थानीय सरकारमा छ । विश्वकै यो अनुपम उदाहरण हो, कम्युनिस्टहरुले स्थानीयदेखि संघसम्म यसरी लगभग दुई तिहाईको हाराहारीमा चुनाव जितेको ठूलो कुरा हो । प्रतिकृयावादीहरुले यसलाई असफल बनाउन सबैतिर लागि परेको छ । हामीले त्यसलाई पन्छ्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसका लागि अब सविधान संशोधन हुनु जरुरी छ । संविधान संशोधन गरेर आउने चुनावमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव लागु गर्नुपर्छ । व्यक्तिले होइन, पार्टीले चुनाव लड्नुपर्छ । अर्थात पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो समानुपातिकमा हाल्दा पैसा लिएर हाल्ने, नातागोतालाई हाल्ने, व्यपारी र तस्कारलाई सांसद बनाउने तिर जानु हुँदैन । निश्चित विधि र प्रणालीमा जानुपर्छ । अहिलेको स्थितिले देश अगाडि बढ्न सक्दैन । जबर्जस्ती अगाडि बढाउन खोज्यो भने द्धन्दहरु कुनै नकुनै रुपमा आइरहन्छ ।


पाई पनि मन्त्री भएर सरकारको अनुभव लिइसक्नुभएको छ, सरकारले आत्मनिर्भर किन हुन सकिरहेको छैन, सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको हुन्छ ?
–म मन्त्री भएकै हो । तर वजेट कसरी निर्माण हुन्छ त्यसको जवाफ मैले नै दिनसक्दिन । किन पंचायतकालदेखि अहिलेसम्म पिछडिएका क्षेत्र पछाडीको पछाडी रह्यो । हामीले धेरै खसलाई गाली गर्छौ । तर, तिनै खसान क्षेत्र पछि पर्यो । त्यत्रो उर्वर मधेश कसरी आज परनिर्भर बन्यो । हाम्रो त्यत्रो वन जंगल थियो कसरी विनाश भयो । यो समान्य कुरा होइन । परिवर्तनपछि परिवर्तनलाई रोक्ने शक्तिलाई दण्डित गर्न नसक्दा निश्चित समयपछि उनीहरु हावी भएर आउँदा रहेछन् । बहुदलीय व्यवस्थालाई त्यसमा दमन गर्नेहरुलाई हामीले कारवाही गर्न सकेनौं । जनआन्दालनमाथि दमन गर्नेहरुलाई पनि कारवाही गर्न सकेनौं । कारवाही नगर्दा ०४८ पछि पञ्चहरु हावी हुँदै गयो । अहिलेसम्म पुराना प्रवृतिहरु हावी हुँदै गइरहेको छ । निश्चित जातीहरु, राणा र राजाका पुजारीहरु जो थिए । ती पुजारी खलकहरुले देशलाई अझ कसरी विगार्न सकिन्छ भन्नमै भूमिका खेले । जुन उद्देश्यका साथ परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुका सट्टा त्यसमा हामी रुमलिएका छौं । ती तारबारलाई हटाउनुको सट्टा त्यसैसँग सम्झौता गर्यौं र त्यसमा रमाइयौं । घोडा र गधाबाट खच्चर हुन्छ । खच्चरको आफ्नै कुनै वंश हुँदैन । हामीले यो सुन्दर व्यवस्था ल्यायौं तर यो व्यवस्था कही खच्चरको रुपमा त आइरहेको छैन भनि चिन्ताको विषय छ । त्यसैले हाम्रो सविधानले र्निदिष्ट गरेको समाजवादतिर जानुको विकल्प छैन । यो गणतन्त्रलाई जनतको गणतन्त्र बनाउनुको विकल्प छैन ।

यो कम्युनिस्ट पार्टी १२ वर्षको अवधिमा कुनै नकुनै रुपमा सरकारमा सहभागी भएकै हो, नेतृत्वमै रह्यो तर तर केही गर्न सकेन, सम्राज्यवादको हावी रह्यो, नोकरशाही पुँजीपती वर्गको हावी रह्यो कसरी भन्नुहुन्छ १२ वर्षसम्म यत्रो नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि केही गर्न सकिएन वा केही गर्न दिएन भन्न कसरी सुहाउँछ त ?
–केही भएन, केही प्राप्त भएन भन्नु पनि बेठिक हो । यो बीचमा धेरै काम भएको छ । समावेशी समानुपातिकको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेशको सरकार प्राप्त गरेको कुराहरु प्राप्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही काम भएको छ । मौलिक हकका कुरा, विभिन्न आयोगका निर्माण जस्ता कामहरु भएका छन् । तर धेरै कुरा भएका छैनन् । जे सपना देखेर हामी क्रान्ति गर्यौं ती सपनाहरु धेरै पुरा भएको छैन त्यसको विषयमा मैले कुरा गरेको हुँ । प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको सरकारले एउटा सहसचिव स्तरको सेना प्रमुखलाई निर्देशन दिँदा अटेर गरेको कुरा हामी तपाईले विर्सेको छैन । जनयुद्धमा त्यत्रो बलिदान दिनुभएका महानयोद्धा सहिद घोषणा हुनसकेको छैन । परिवर्तनका लागि लडेकाहरुमाथि झुठा मुद्दा लगाइएकै छन् । बरु त्यसलाई दमन गर्नेहरुलाई हाम्रै पार्टी, हाम्रै नेताहरुले सम्मान गरेकै छन् । त्यसैले यी कुराहरु प्रति पनि ध्यान जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई । सहिद घोषणा गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको हो नि त तर सरकारले गरेको सबै निर्णय यो व्यवस्थामा लागु हुँदैन भने कुरा पुष्टि भएको छ नि ।


तपाईको पार्टीको कुरा गरौं, पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर अझै एकता प्रकृया टुगों लागेको छैन किन होला ?
–मैले के देख्छु भने फरक पृष्ठभूमीबाट आएका दुई दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु हुन् । ती दुई दल आआफ्नै एजेण्डा बोकेर, आआफ्नै तरिकाको संघर्ष गरेर आएका आएका हुन् । देशलाई वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजानु पर्छ भनेर दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको हो । पार्टी एकीकरण हुँदा राजनीतिक वैचारिक रुपमा सांगठिनक रुपमा केही सहमति गरेर पार्टी एकीकरण भएको हो । अब हुने भनेको एकता महाधिवेशन नै हो । एकता महाधिवेशन भनेको सहमतिको महाधिवेशन हो । त्यो महाधिवेशनबाट बन्ने कार्यसमिति पनि सर्वसम्मतिबाट नै हुने हो । के यी कुरा नेतृत्वपंक्तिले नबुझेका हुन् र । उहाँहरुलाई यी सबै कुरा थाह छ । जे कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ त्यो कुरामा आफूमा लागु नगर्दा यो एकता प्रकृयामा ढिला भएको हो । पोल्टाको पोखियोस् तर भुँईको टिप्न नछोड्ने भन्ने झै हाम्रा नेताहरुले गर्न थाल्नु भएको छ । यदि कमरेड माओ आज जिवित भएको भए माओवादीलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्थ्यो ? मदन भण्डारी जिवित भएको भए जबजलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्थ्यो ? अथवा प्रचण्ड जिवितै हुनुहुन्छ, उहाँले एक्काइसौ शताब्दीको जनवादलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ? भन्ने कोणबाट बहस हुनु आवश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा पछाडि फर्किए फर्किए जस्तो, विचारको सन्दर्भमा पछाडि फर्किएको जस्तो, सांगठनिक सन्दर्भमा पछाडि फर्केको जस्तो देखिन थालेपछि एकता टुग्यांउन नेताहरुलाई सकस परेको हो । पार्टी कम्पनी होइन, गुट स्वार्थ समूह होइन । स्वार्थ समूहको गुटले न पार्टी बन्न दियो न गुट नै बन्न दियो । विचारमा बहस गरेर एकतालाई टुगों लगाउनु पर्छ । हामीले कसैको पोल्टा सिध्याउने, कसैको पोल्टा रित्याउनेतिर नलागौं भनि भन्न चाहन्छु । यसले न पार्टीलाई हित गर्छ न व्यक्तिलाई हित गर्छ ।


भन्नाले अहिलेको जुन एकता प्रकृया अगाडि बढी रहेको छ त्यो निष्पक्ष नभएको तपाईको बुझाई हो ?
–एकीकरण हुनु राम्रो हो । तर पार्टी, नेता, आन्दोलन र क्रान्तिमा योगदान दिएकाहरुलाई मूल्यांकन गर्नुको सट्टा आफ्ना नाता कुटुम्ब, विभिन्न स्वार्थलाई पूर्ती गर्ने साधनको रुपमा लिएका छ यो एकीकरणलाई । पार्टीका केही व्यक्तिहरुले अलिअलि काँखी च्यापीरहेको हो कि भनि बुझाई आम कार्यकर्तामा रहेको छ । समाजवाद भनेको किनाराबाट शुरु हुन्छ । जो पछि परेको छ, त्यहाँबाट शुरु हुन्छ । तर भएको के हो भने सबभन्दा अगाडि हुनेहरुले अगाडि रहेकाहरुको मात्र कुरा सुन्नेर टुग्यांउने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी बनाउँदैछौं, कि दलाली, सामन्तवाद, नोकरशाही पुँजीपतीहरुलाई संरक्षण गर्ने पार्टी बनाउँदैछौ त्यो कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । वैज्ञानिक समाजवादको आधारमा पार्टी एकता टुगों लगाई दियो भने पुछारमा बस्दा पनि आनन्द आउँछ । जसरी जनयुद्धको बेला हामी पुछारमा हुँदा जसरी आनन्दी आउँथ्यो अहिले त्यो स्थिति पार्टीमा रहन दिएको छैन ।

यो एकीकरण प्रकृयामा पार्टीले तपाईमाथि न्याय गरेको हो कि अन्याय गरेको प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
–मैल न्याय र अन्याय भन्दा पनि एकीकरणका विषयमा अघि जुन कुरा भने त्यही नै मुख्य कुरा हो । ममाथि के भयो के भएन त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि सप्तरीका जनताले नेतृत्वपंक्तिलाई भनिसकेको छ । मेरो विषयमा के हुन्छ के हुँदैन त्यो कुराको जिम्मा हेडक्वाटर, अध्यक्षद्धय र सचिवालयलाई नै छोडेको छु । 

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..