» » विभेदविरुद्ध कानुन माग गर्दै ज्ञापनपत्र (ज्ञापनपत्र सहित)

जनकपुर वैशाख ३० गते । तराई–मधेशमा भइरहेका विभिन्न प्रकारका भेदभाव विरुद्ध प्रभावकारी कानुन बनाउन माग गर्दै तराई मधेश उत्थान फाउन्डेसनले प्रदेश नम्बर दुई सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव तथा प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईका युवा नेता सञ्जय यादवले फाउन्डेसनको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

आफ्ना माग पूरा गर्नको लागि विरोध प्रदर्शन, बन्द–हड्ताल, सडक आन्दोलनजस्ता परम्परागत तथा आम सर्वसाधारणलाई असुविधा पुग्ने माध्यममात्र नभएर शान्तिपूर्ण र रचनात्मक माध्यम पनि भएको र आफूले त्यसकै उपयोग गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको यादवले बताएका छन् ।

“सडकमा उत्रेर टायर बाल्ने, सडक बन्द गर्ने, नाका बन्द गर्ने, जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने अनिमात्र माग सुनुवाई हुने हाम्रो संस्कृति छ, जुन सही होइन । आफ्ना माग प्रस्तुत गर्ने शान्तिपूर्ण र रचनात्मक तरिका पनि छन् । यस्तै तरिका मैले अपनाएको हुँ,” यादव भन्नुहुन्छ ।

मदिसे, धोती, देशी, काले, मनुमखी, मर्सिया, खः आदि रंगभेदी शब्द प्रयोग गर्ने तथा यस्ता शब्द प्रयोग गर्न उक्साउने वा बढावा दिनेलाई कम्तीमा पाँच वर्षको जेल सजाय हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमार्फत गरिएको छ । संघीय संसदका साथै सबै प्रदेशसभाबाट यस्तो कानुन बन्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ । साथै विद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सद्भाब खलबल्याउने तथा रंगभेदलाई बढावा दिने कार्यविरुद्ध कडा कानुन बनाउन पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

हालैमात्र पर्साको वीरगन्जमा नागरिकता लिनका लागि लाममा लागेका तराई–मधेशका स्थानीयको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसमा लाइनमा लागेका नेपाली नागरिकहरुलाई भारतीय नागरिक भनिएको थियो । तराई–मधेश फाउन्डेसनले यस्तो रंगभेदी कार्य गर्ने नम्रता वाग्लेलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा साइबर क्राइम र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री तथा मुख्य न्यायाधीवक्ताले सकारात्मक जवाफ दिएको यादवले जानकारी दिनुभयो । “उहाँहरुले पनि यस्तो कानुनको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको रहेछ । ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मागप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । यस्तो विषयले राष्ट्रियता बलियो बनाउने भएकाले विभेद विरुद्धको कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,” यादवले भन्नुभयो ।

ज्ञापनपत्र

आदरणीय न्यायअधिवक्ता जी 
प्रदेश नं. २, जनकपुर, नेपाल 
 महोदय, 
नेपाल में संघियता मधेशी–थारु लगायत सम्पूर्ण सिमाकृत समुदाय के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है । नेपाल के नस्लवादी शासन के खिलाप लडने के लिए लोगों ने अपना जान की कुरवानी दिइ है । हमारा कर्तव्य है कि हम शहीदों के सपनों को पूरा करें और सिमान्तकृत समुदाय लगायत नेपाल के करोडो लोगों की आकंक्षा को पूरा करे, जो न्याय, समानता और भाईचारा पर आधारित शासन व्यवस्था चाहते है । 

यद्यपि नेपाल में संघियता प्राप्त हो गया है, भेदभाव और एक जातिय शासन के खिलाप लडाई अभि तक पूरी नहि हुई है । वर्तमान संघिय ढाँचा अधुरा है और संघियता, स्वशासन (स्वराज) के सिद्धान्त के खिलाप है । प्रदेश सरकार के पास लोगो की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिमित संसाधन और शक्ति है । स्व–शासन की कमि के कारण लोगो में अपनत्व भावना का आभाव है । संघवाद की वर्तमान संरचना अधुरी है, कमजोर है; और संघवाद नस्लवादी शासन द्धारा लगातार हमले की अधिन रहा है । 

मधेशी, मुस्लिम, थारु और जनजाति हमेसा हमले और विभेदका का सिकार बनते आ रहे है । इस सन्दर्भ में हम आप का ध्यान हाल की विरगञ्ज में हुई घटना के तरर्फ ले जाना चाहते है । नम्रता वागले ने जिल्ला प्रशासन कार्याय के कतार में लगे पर्सा लगायत के लोगो पर भारतिय होने का आरोप लगाते हुए भिडियो भाइरल किया और सामाजिक सदभाव विगारती हुई लोगो का गुमराह करने का कोशिस की । 

वागले नेपाल में ऐसे लोगो का एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो त्वचा के रंग और लोगो के नस्ल के आधार पर राष्ट्रवाद का फैसला करती है । इस तरह की घटना एक सोची समझी साजिस की तरह नियमित रुप से किया जाता है । ये एक इतिहास रहा है राष्ट्रीय स्तर के कुछ मिडिया और कई स्थानिय मिडिया विषेस रुपसे मधेशी, मुस्लिम, थारु और जनजातियो के खिलाप पक्षपात करते आ रहे है । प्रदेश २ सरकार संघियता के जननी है और संघियता स्थापित करने में हमरा शहिदो का अतुलनिय योगदान रहा है । प्रदेश २ सरकार को न्याय के ध्वजवाहक के रुपमें कार्य करना चाहिए । 

सरकार को प्रदेश के बाहर रहे मधेशी, मुस्लिम,थारु और जनजाति शहीद और आन्दोलन के घायल के लिए सरकारी सहयाता कार्यक्रम का विस्तार करना जिम्मेवारी बनती है । हमारे प्रधानमन्त्रि का सुखि नेपाली और समृद्ध नेपाल का नारा तभी पुरा हो सकता है जब कतार के अंतिम ब्यक्ति को भी समान अबसर और संसाधन में समान साझेदारी हो । न्याय और समानता, सामाजिक सदभाव, समृद्धि और दिर्घकालिन शान्ति प्राप्त करने के लिए आधार है । 

हम आपनी सरकार से नम्रता वागले द्धारा किया गया रंगभेदी तथा नस्लिय घटना के खिलाप तत्काल कार्रवाई करने और नस्लिय दुव्र्यवहार के खिलाप लडने के लिए विशेष टास्क फोर्स स्थापित करने का माग करता हुँ । सरकार द्धारा जनता को न्याय महशुस कराने के लिए नम्रता वागले जैसी लोगो को कानुन के कटघेरे में लाकर देश और समाज में न्याय, समानता और भाईचारा स्थापित करने के लिए निम्न लिखित मांग करता हुँ । 

 १) जातिय विभेद जैसे मदिशे, धोती, देशी, काले, मनुमखि मर्सिया खः आदि इत्यादि रंगभेदी शब्द और इसको बढावा देने पे कम से कम पाँच साल की जेल सजा हो । 

२) बुदा नं. १ को लागु करने के लिए प्रदेश सरकार द्धारा एक शसक्त कानुन पारित हो और संघिय सरकार भी इसि तरह का कानुन लाय उसके लिए प्रदेश सरकार द्धारा पहल हो । 

 ३) नम्रता वागले और उसको साथ देने वाले और लोगो के भी उपर प्रदेश सरकार द्धारा कारवाई की प्रक्रिया आगे बढाया जाय । 

४) यैसा विद्युतिय माध्यमद्धारा सामाजिक सदभाव खलबलाने पर और रंगभेदी व्यवहार को वढावा देने के विरुद्ध प्रदेश सरकार द्धारा साईबर क्राइम का पुक्ता कानुन लया जाय । 

 तराई मधेश उत्थान फाउन्डेसन प्रतिनिधि 
 संजय यादव

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