» » सिकेलाई रातो कार्पेट, रेशमलाई कालकोठरी ! (फरकमत)

–सन्तोष मेहता
मधेश आन्दोलनको क्रममा थरुहटमा थारुहरुको बिद्रोह स्वरुप टीकापुर दुखद घटनाको आरोपमा रेशम चौधरी सहित ११ जनाको बारेमा कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई त्रुटिपूर्ण पनि रहेको छ ।

संघीय संरचना अन्तर्गत थारुहरुको ऐतिहासिक बसोबास रहेको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतको तराइको जिल्लालाई समेटेर थरुहट र थारुवान राज्य हुनुपर्छ भनेर सबै पार्टीका थारुहरु एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

यसरी नै थारुहरुलाई तराइको जिल्ला दिनु हुदैन भनेर विभिन्न पार्टीमा रहे पनि सबै पहाडेहरू एक भएर अखण्ड सुदुर पश्चिमको नारा उरालिरहेका थिए । एमाले, माओवादी, काँग्रेस सबै पार्टीका पहाडेहरू थरुहटको विरुद्धमा एकजुट भएको र सबै पार्टीमा रहेका थारुहरु पनि एक जुट भएकोले त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि बेला भयङ्कर झडप हुने स्थिति थियो नै ।


थारुहरु वर्षौदेखि पहाडेहरुको दमन ,अत्याचारबाट मुक्ति चाहन्थे । थारुको बाजेले पहाडेबाट सय रुपियाँ ऋण लिएको छ भने उक्त थारुको छोरा र नाति पुस्तासम्म त्यस पहाडेको घरमा सपरिवार कमैया बस्नु परेको पिडा, उक्त थारुको पुस्तौ पुस्ताले त्यस पहाडेको घरमा रगत पसिना बगाउनु परेको पिडा, यसरी नै थारुको छोरीहरु १० र १२ वर्षको भएपछि ति पहाडेहरुले उनीहरुको घरमा काम गर्न एक प्रकारले किनेर लान्थे त्यसलाई कम्लरी भनिन्थ्यो, ती कम्लरी हुनुको पिडा थियो थारुहरुको बिद्रोह ।

आफ्नो घरमा थारुहरुलाई कमैया र कम्लरी राखेर ती पहाडेहरु काठमान्डौ आएर पढेर काँग्रेस, एमाले, राप्रपाको ठूला ठूला नेताहरु भए ।

 मुक्ति पाउने आशाले ठूलो सँख्यामा थारुहरु माओवादी जनयुद्धमा सहभागि भए । माओवादीमा शहिद हुनेहरु मगर पहिलो र थारु दोस्रोमा पर्दछ । माओवादी द्वन्दकालमा चेकपोस्टहरुमा सेनाले गाडीमा थारुहरु छौ भने सबै निस्क, सब थारु माओबादी हौ भनेर थारु समुदायलाई होच्याएर अपमान गर्थे । अलिकति शंका लागेमा गोलीले उडाई दिन्थ्यो ।


यी सबै पीडाहरुबाट मुक्त हुन् र एउटा समृद्ध थारु समुदायको आकांक्षा बोकेर थारुहरु थरुहटको आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर अरुबेला कुकुर बिरालो जस्तो हुने एमाले, काँग्रेस, माओवादी, राप्रपाको पहाडेहरू थारुहरुलाई अधिकार नदिनको लागि एकजुट भए ।

सबै डाँडु पन्यु पहाडेहरुको हातमा भएको हुनाले थारुहरुको सघन बसोबास रहेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश ७ को पहाडसँग अखण्ड बनाए ।

यसको बिरुद्धमा थारुहरुले पनि आन्दोलन चर्काए । यस्तैमा ०७२ साउन ३२ गते कैलालीको धनगढीमा थारुहरुले थरुहटको लागि बृहत आमसभा गरे तर अखण्ड पहाडेहरुले उक्त आमसभामा आक्रमण गरे र थारुहरुलाई क्षति पुर्याए । यसको केही दिनमा अखण्ड पहाडेहरुले कैलालीको टीकापुरमा थारुहरुलाई जितेको उपलक्ष्यमा विजयजुलुस मनाउने कार्यक्रम राखे । उक्त बिजय जुलुस सफल बनाउन एक दुई दिन अघि पहाडेहरुले मोटरसाइकल र्याली निकालेका थिए ।

पहाडेहरुको त्यो बिजय र्याली र थारुहरु बीच कैलालीको दुगौली तरियामा झडप भयो । त्यस झडप पछि वतावरण तनावपूर्ण भएकोले प्रशासनले कैलालीको टिकापुर क्षेत्रमा कर्फ्यु जारि गर्यो ।

०७२ भदौ ७ गते दिउँसो १ बजे तिर पचास हजार भन्दा बढी थारुहरु गाउँ गाउँबाट टिकापुरमा जम्मा भए । त्यहाँ लागिरहेको कर्फ्युले पच्चासौ हजार थारुहरुलाई रोक्न सकेन । पहाडेहरुको पुस्तौ पुस्तासम्मको अकल्पनीय अत्याचारबाट पिडित भएका थारुहरुले टीकापुरमा लागेको कर्फ्यु देखेनन् ।

पहाडे प्रशासनले के सोचेको थियो भने कर्फ्युको नाम सुनेर डराएर थारुहरु आउदैन होला भनेर त्यहाँ थोरै प्रहरी राखिएको थियो तर अत्याचार, पीडाले सीमा नाघेको थारु समुदाय ज्यान माया मारेर टिकापुर आए र त्यो दुखद घटना घट्यो, जहाँ सात प्रहरीको दुखद मृत्यु भयो । टिकापुर घटनाको संक्षिप्त इतिहास यहि नै हो ।


यो घटना सुनियोजित हुदै होईन, पहाडेहरूले थारुहरुलाई वर्षौदेखि गरेको अमानवीय दमनले सृजना गरेको भवितब्य मात्र हो । जुन दिन टिकापुर घट्ना भयो । त्यो दिन रेशम चौधरी टिकापुरमा थिएनन् । अर्को दिन कर्फ्युमा थारुहरुको जुन प्रकारको स्मिता, सम्पत्ति, ईज्जत सबै लुटियो त्यस घटनालाई जस्टिपÞmाइ कसरी गर्ने, त्यसमा संलग्नता क–कसको थियो, सुनियोजित अपराध त त्यो हो ।

 त्यसैले अघिल्लो दिन भएको घटना पूर्णरुपले राजनैतिक घटना भएकोले घटनामा आरोपी संसद रेशम चौधरी लगायतका थारु नेताहरुलाई तोकिएको जन्मकैदको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यसमा एकजना मानसिक सन्तुलन बिग्रेका १३ वर्षीय करण चौधरी नाम गरेको युवकले दिएको बयानका आधारमा एघार जना थारुहरुलाई झुटा मुद्दा लगाई जन्म कैदको फैसला सुनाइएको छ ।

हुन् त सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नु पर्दछ तर नेपालको कानुनको विकास र न्याय मुर्तिहरुको मनोविज्ञानको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने सम्मान जाग्दै जाग्दैन । एउटै राजद्रोह घटनामा मुछिएका धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज जोशी, गंगालाल श्रेष्ठ, टंकप्रसाद आर्चाय आदि खुल्ला मञ्चमा राणाशासन विरुद्ध मुर्दावादको भाषण गर्ने श्रेष्ठ, माथेमा, चन्द, जोशी भन्नु नै पर्ने हो भने नेवारहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ ।

तर बाहुन भएकै कारण टंकप्रसाद आर्चायलाई बाहुनको टुपी काटी गाउँ निकाल गर्ने सजाय दिइन्छ । त्यहि मनोविज्ञानमा हुर्केको नेपालको कानुन र न्यालायालाई कसरी निष्पक्ष भन्ने ? रक्तपातपूर्ण राजनैतिक क्रान्तिको पृष्ठभुमिबाट आएका प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुरामहरु न्यायको कठघरामा उभियाइन्न तर मधेसी थारुहरु उपर ब्रजपात गरिन्छ ।

राजपा नेपालका नेता, थरुहट आन्दोलनका प्रणेता माननीय सांसद रेशम चौधरीको बारेमा सम्मानित कैलाली न्यायलायको जन्मकैदको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । हाइप्रोफाइल मुद्दा रहेकाले पेल्नुपर्ने नियतले फैसला आएको छ । हालै जिल्ला अदालतका माननीय न्याधिशहरुलाई माथिबाट  प्रधानन्यायधिशबाट कारबाही भइ बेइज्जत हुनु भन्दा लौ जा जन्मकैद भन्ने मनोबिज्ञानबाट फैसला आएको छ ।

 जतिबढी आरोपितलाई थुन्न सकियो त्यति अब्बल हुने र सही फैसला मानिने मनोबिज्ञान न्यायलयमा विकास हुँदै जानु न्यायलय प्रतिको सम्मान घटतै जानु हो, जुन अत्यन्त दुखद् हो ।

डा.सीके राउतलाई न्यायलयले रिहाई गरेको प्रकृति हेर्ने हो भने अदालत र सरकारको सेटिङ्ग देखिन्छ । यसै पटकको गिरफ्तारीको क्रममा रौतहट जिल्ला अदालतले सिके राउतलाई थुनामा राखेर पुरपक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । सिके राउतको तरफबाट उनका आफन्तले त्यस गिरफ्तारीको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रीट दायर गरेका थिए । महिनौंको पर्खाईपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई जीवित नै राख्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो । सिके जेलमा नै राखिए ।


अनायास सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेर सिकेलाई रिहा गरिदिने आदेश दिन्छ । पूर्व नियोजित रूपमा केही घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग सिकेको संयुक्त भाषण हुन्छ । तर, एउटा विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ कि, के अद्यावधि नेपालमा अदालत र सरकारको सेटिंग कायम नै छैन त ? अदालतले रिहाईको आदेश दिनु र धेरैको लागि टाउको दुखाईको बिषय रहेको, सिकेले पृथकतावादी कुरा छोडनु आम मानिसका लागि मन पर्ने बिषय भएपनि अदालतभित्र चियाएर हेर्दा अदालत र सरकारको हातेमालो देखिएको छ ।

   नेपाल ’सेटिङ राज्य’ हुँदैन्थ्यो त रिहाको भोलिपल्ट सिके, ओली, पिकेको सयुक्तसभा सम्भव थिएन । यहाँ राज्यको अंगहरु बीच पृथक्ताको सिद्धान्त लागु छैन, सबैको बीच सेटिङ छ । त्यसैले कैलाली अदालतको फैसलालाई लिएर राजपाको सरकार प्रतिको आक्रोशलाई जायज मान्न सकिन्छ  ।

यस्तो फैसला आउनुमा मधेसी, थारूप्रति राज्यको पेलाइवादको उपज पनि रहेको छ, गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा २०७३ असोज २ गते गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको भए न्याय गर्न अदालतलाई सजिलो हुने थियो, सरकारले त्यसो नगरेर मधेसी, थारुलाई दमित गर्न खोजेकै हो जुन अत्यन्त खेदजनक छ, सरकारवादी मुद्दामा  सरकारद्वारा  नै  छानविनका लागि गठित आयोगको रिपोर्ट न्याय पक्षधर अदालतले पनि माग्नु पर्दथ्यो । मानव अधिकार आयोग र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको रिपोर्टलाई पनि फैसलाको आधार बनाउनु पर्दथ्यो । सयजना दोषी छुटिउन तर एक जना पनि निर्दोष नपरुन भन्ने नारा अब नेपालमा ठयाक्कै उल्टिएको छ ।

अन्त्यमा सम्मानित कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पुनरावेदन र उच्च अदालत जानु नै अबको कानुनी विकल्प हो, त्यसबेलासम्म हामिले लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्नु गराउन सक्नुपर्छ । आयोगले २०७४ माघ २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अझैसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर संघर्ष एव परिवर्तनका निम्ति आन्दोलनरत दलका निम्ति कानुनी विकल्प मात्रै सबै थोक होइन, अदालत र न्यायमूर्ति राजनैतिक परिवर्तनको मुद्दाको निम्ति अन्यायी हुन् सक्छ, कानुन र ऐन त यथास्थिति पक्षधर हुने न हो । त्यसलाई पनि परिवर्तन फेरी राजनीतिले नै गर्ने हो ।

यस परिस्थितिमा देशका संम्पूर्ण उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग एकीकृत हुनुपर्दछ । पहिचान र न्याय पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरु एकता एव मोर्चाबन्दी गरि राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन उदघोस गर्नुपर्दछ । यसको नेतृत्व राजपाले गर्न सक्नु पर्दछ यो एतिहासिक माग र कार्यभार पनि हो ।

लेखक सन्तोष मेहता राजपा नेपालका प्रवक्ता हुनुहुन्छ

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..