» » कुटनीतिमा कहाँ कहाँ चिप्लियो ओली सरकार ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्ष कटि सकेको छ । उहाँले एक वर्षमा गरेका कामको बारेमा विभिन्न कोणबाट समिक्षाहरु हुने क्रम जारी नै छ ।

 ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाट आफ्नो औपचारिक भ्रमण शुरु गर्दै स्वीटजरल्याण्डसम्म पुग्नु भएको छ । असारमा चीन भ्रमण गरेर उहाँ असोजमा अमेरिका भ्रमण पनि गर्नुभयो ।

 त्यसपछि हालै स्वीटजरल्याण्ड भ्रमण सकाएर फर्किनु भएको छ । 


उहाँले आफ्नो कार्यकालमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाएको दावी गरिए पनि विभिन्न देशसँग कुटनीतिक सम्बन्धमा चिप्लिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेकपाका नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुने वित्तिकै उहाँले भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । तर भारतको उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भएपनि हालसम्म चीनको कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन ।

चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल भएको मानिन्छ ।
भदौको दोस्रो साता नेपालमा सम्पन्न बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलनमा नेपालसहित सात देशले भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति जनाउन’ भएको गरेका थिए । तर पछि त्यसको आलोचना भएपछि नेपाल पछाडि हटेको थियो ।

 प्रत्येक देशका ३०–३० जना सैन्य अधिकारी सम्मिलित संयुक्त अभ्यास भदौ २५ देखि ३१ सम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा हुने तय भएको थियो ।

भारतले पाकिस्तान सदस्य रहेको सार्कलाई बेवास्ता गरिरहेका बेला बिमस्टेकका सात राष्ट्रले गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई ‘भारतीय प्रभाव’ का रूपमा चर्चा गर्न थालिएपछि नेपाल बाध्य भएर पछाडि हटेको थियो । 
प्रतिवद्धता जनाएर नेपाल यसरी पछाडि हटेपछि भारत नेपालप्रति खुश देखिएको छैन । त्यसलाई कुटनीतिक अपरिपक्वताको रुपमा लिएको थियो ।

भारतले विशेष गरि चीन र पाकिस्तानलाई आफ्नो सैन्य तागत देखाउने उद्देश्यले गर्न लागेको उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग लिनु राष्ट्रहितमा नरहेको आरोप त्यतिबेला प्रतिपक्षि दल काँग्रेसले लगाएको थियो । सरकारले भने दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका सात मुलुक सदस्य रहेको बिम्स्टेकको छातामा हुन लागेको उक्त अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति रणनीतिक रूपमा लक्षित नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको थियो तर पछि नेपाल पछाडि हट्यो ।

त्यो बेला विग्रेको सम्बन्ध अझै सुधार भएको छैन । भारतीय कुटनीतिज्ञका अनुसार नेपालको त्यो निर्णयले गर्दा प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि प्रभाव परेको छ । परराष्ट्र विज्ञ भेषबहादुर थापा भन्छन्, यसमा नेपाल चुकेकै हो, यसमा नेपालले भारतसँग राम्रो संवाद गर्न सकेन र त्यही कारणले त्यसमा विवादमा तानियो ।’

भारुको लफडा
भारतले पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोटबन्दीको घोषणा गरेको छ तर भारतले भूटानसँग रहेका भारतीय नोट सटही गरे पनि नेपालको राष्ट्रबैंकमा रहेका नोट सटही गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपालले यसमा शुरुमा पहल गरेपनि पछि भारतले यसमा चासो नदेखाएपछि पछाडि हटेको थियो ।

यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिप्लिएका हुन् । यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर नरहेको आँकलन गर्न सकिने जानकार बताउँछन् ।

मङ्सिर २४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एक सयभन्दा ठूला दरका भारतीय रूपैयाँमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले नेपालमा खासै चर्चा भएन तर भारतमा हखिखल्ली भयो । भारतले यसको विरोध गर्यो । पछि नेपालले ठूला दरका भारतीय रूपैयाँमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण भने नेपाल नभएर भारत आफै रहेको दावी गर्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपाल यसमा पनि चिप्लिएको हो ।

भेनुजुएलाको विवाद
भेनेजुएलामा देखिएको राजनीतिक संकटमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकाको विरोध गर्नुभयो । प्रचण्डले त्यसरी विरोध गरेपछि अमेरिकाले त्यसमा चासो लिएपछि परराष्ट्रमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेपछि त्यो प्रचण्डको अभिव्यक्ति झन विवादमा आयो । अनि त्यसपछि नेकपाका सचिवालय बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्ति नै पार्टीको अधिकारिक विज्ञप्ति हो भनि निर्णय सार्वजनिक गर्नुभयो ।

त्यसले पनि अमेरिकालाई चित्त नबुझेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत र्याण्डी बेरीसँग भेटेर भेनेजुएलाको विषयमा प्रचण्ड चिप्लिएको कुरा राख्नुभएको थियो ।

त्यसले अमेरिका र नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धमा झन अन्योल भयो । अमेरिकामा नेपालको तर्फबाट राजदूत समेत भइसकेका भेषबहादुर थापाले कुनै पनि ठूलो विषयमा प्रतिकृया दिँदा आन्तरिक व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो त्यसमा नेपाल चुकेको प्रतिकृया दिए ।

उहाँले कुटनीतिक सम्बन्धको विषयमा आधारिका धारणा सरकारले नै दिने हो, परराष्ट्र मन्त्रालयलय जारी गरेको विज्ञप्ति नै आधिकारिक हो, तर त्यसमा पनि अध्ययन नपुगेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।


नेपालका काम गर्ने भारतीय नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृति अनिवार्य भनि निर्णय सरकारले गरेको थियो । श्रम स्वीकृत लिने भनि सर्कुलर नै जारी गरेको थियो तर पछि भारतले यसको आन्तरिक रुपमा विरोध गरेपछि नेपाल सरकार पछाडि हटेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयको जानकारीविना कसको संलग्नतामा यसप्रकारको अफवाह फैलने परिस्थितिको सिर्जना भयो यसको बारेमा स्पष्ट पारिने बताउनु भएको थियो ।


श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट विभिन्न श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई गरिएको भनिएको परिपत्र साँचो या झुट के हो, यदि साँचो हो भने कसकसको संलग्नतामा, के कस्ता आधार लिई र के प्रयोजनको लागि गरिएको हो भन्ने विषयमा सोधखोज र छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भन्नुभएको थियो ।

माघ १० गते मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवस्थाजन्य सुरक्षा विभागका कारखाना निरिक्षक प्रशान्त झाले श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएर भारतीय कामदारहरुसँग श्रम स्वीकृति लिएर काम लगाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । एउटै मन्त्रालयबाट यसरी फरक फरक निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकार यसमा पनि चिप्लिएको पुष्टि हुन्छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..