» » कहाँ पुग्यो सविधान संशोधनको मुद्दा ?



संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको मुख्य मुद्दा नै सविधान संशोधन बनेको छ । अझै ती दलहरु सदनदेखि सडक र सरकारसम्ममा सघर्ष गरिरहेका छन् ।

सविधान निर्माण नहुँदासम्म नयाँ सविधानमा मधेशीको माग सम्बोधन गर्न दुवै दलले आन्दोलन गरे भने २०७२ असोज ३ गते सविधान जारी भइसकेपछि संशोधनको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ती दलका लागि सविधान संशोधन साँच्चै मुद्दा हो कि राजनीतिक बार्गेनिङ्ग हो बुझ्न सकिरहेको छैन । यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले सविधान संशोधनको मागलाई फेशन नबनाउन सुझाव दिइसक्नुभएको छ ।


यदि राजपा र फोरम नेपालले सविधान संशोधनको मुद्दा वास्तविक रुपमा उठाएको भए, अहिलेसम्म संशोधन हुनुपर्ने कुरा भइसकेको हुन्थ्यो किनभने अहिले फोरम नेपाल सरकारमा छ भने राजपा नेपालले सो सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको छ । सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत रहेको छ ।


विपक्षी दल नचाहेमा पनि सविधान संशोधन मज्जाले हुन्छ । तर, सविधान संशोधनका लागि तीन वर्षदेखि आलटाल भइरहेको छ । गत असोज २२ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, दशैं अगावै सविधान संशोधन लगायतका विषयलाई टुगों लगाऔं ।’


अनि राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले भन्नुभएको थियो, ‘दशैं अगावै भइ दियो भने झन राम्रो, नभए हामीलाई छठ लगतै भएपनि राम्रो ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हुन्छ छठ लगतै टुग्यांउला तर के के विषयमा टुगों लगाउने त्यसका लागि दशैं अघि नै छलफल गरौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यी कुरामाथि राजपा नेपालका नेताहरुले विश्वास गर्नुभएको थिएन । यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीले यसअघि पटक पटक भन्नुभएको थियो । तैपनि उहाँहरुले छठ पछिसम्मका लागि समय सीमा तोक्नुभयो । छठ लगतै माग पूरा भएन भने अन्तिम निर्णय लिन बाध्य हुन्छौं भनेर बालुवाटारबाट राजपा नेपालका नेताहरु बाहिरिएका थिए ।


असोज ३० गतेदेखि दशैं शुरु भयो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग न राजपा नेपालका नेताहरुले छलफल गर्नुभयो न फोरम नेपालकै नेताहरुले गर्नुभयो । दशैंको २० दिनपछि तिहार सक्यो । तिहारको ६ दिनपछि छठ सक्यो तर यो बीचमा उनीहरुको बीचमा कुनै संवाद भएन ।


छठपछि सविधान संशोधन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तिम संवाद गर्ने र त्यो दिन टुगों लागेन भने सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने राजपा नेपालले आन्तरिक तयारी गरेको थियो ।


कात्तिक ७ गते छठ सम्पन्न भएपनि दुई पक्षमा कुनै वार्ता भएन । नफोरम नेपालसँग कुनै वार्ता भयो, न राजपा नेपालसँग नै । मंसिर १ गते एक कार्यक्रममार्फत राजपा नेपालका महासचिव एवं प्रवक्ता केशव झाले माग पूरा भएन भने अबको ६ दिनपछि राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिनुभएका थियो ।

राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि त्यस्तै चेतावनी दिनुभएको थियो । त्यो चेतावनी दिनुको कारण थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छठपछि सविधान संशोधन गर्ने भनि आश्वासन दिनु । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भएको कुराकानीको आधारमा त्यस्तो घोषणा गर्नुभको थियो । तर, त्यो ६ दिन नकट्दै राजपा नेपालमै विवाद शुरु भयो ।

मंसिर ४ गते बसेको राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठकले महन्थ ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भको थियो । राजपा नेपाल विवादमा अल्झै पनि फोरम नेपालमा कुनै विवाद थिएन । उसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दवाव दिएर सविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।


विवादका कारण राजपा नेपालको न कुनै बैठक बस्यो न प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद नै भयो । उहाँले चार दिनपछि कुन आधारमा कसरी समर्थन फिर्ता लिने त्यो कुरा प्रष्टाएका छैनन् । महन्थ ठाकुरा उपचारका लागि दिल्ली जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । सम्भवत उहाँ मंसिर १६ गते दिल्ली जाने तयारी गरिरहनु भएको छ । उहाँ दिल्लीबाट नफर्केसम्म प्रधानमन्त्री ठाकुरसँग कुनै प्रकारको संवाद हुन नसक्ने अवस्था छ ।


अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीसँग के विषयमा किन वार्ता गर्ने, उहाँलाई अब कुन कुरा भन्न र उहाँबाट कुन कुरा सुन्न बाँकी छ र । चुनाव सम्पन्न भएपछि यता तीनपटक ज्ञापनपत्र नै बुझाई सकेका छौं । उहाँले जे जे जानकारी माग्नुभएको छ ती सबै कुरा पुर्याई दिएका छौं भने अब कुनै विषयमा वार्ता गर्ने अवस्था छैन । अब निष्कर्षमा जाने हो ।’


तर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार सविधान संशोधन हुन्छ भने कुरा हामी भनि नै सकेका छौं भने अब के गर्न बाँकी छ र ।’


ज्ञापनपत्र बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुको बीचमा के के कुरा हुन्छ त्यो बाहिर ल्याउँदैनन्, जब जब उनीहरुको पार्टीमा विवाद हुन्छ अनि माग पूरा भएन, यो भएन, त्यो भएन भनि कुरा गर्ने गरेको सल्लाहकार रिमालको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्रीज्युसँग उहाँहरुको के के कुरा हुन्छ त्यो कुरा उहाँहरु बाहिर भन्नुहुन्न, उहाँहरुको पार्टीमा जब लफडा शुरु हुन्छ अनि सबै आरोप हामीतिर तेर्सानुहुन्छ, रिमालले भन्नुभयो ।


प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई के भनेका छन् त भनि जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, कानुन निर्माणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन्, कानुन निर्माणका क्रममा आवश्यकता पर्छ भने तपाईहरुको माग अनुसार संशोधन गर्ने ठाउँमा संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने ठाउँमा नयाँ बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्युले उहाँहरुलाई भन्नुभएको छ ।

उहाँहरु पनि यो कुरामा कन्भिन्स हुनुभएको छ । यही कुरामा सहमत भएर उहाँहरुले सरकारलाई समर्थन पनि दिनुभएको छ । तर किन हो मलाई थाह छैन बेलाबेलामा उहाँहरुले विभिन्न चेतावनीहरु दिनुहुन्छ ।’


उहरुहरुको बीचमा आफै झमेला रहेको बताउँदै पार्टीभित्रको झमेला समाधान भयो भने उहाँहरुको आफै चित्त बुझ्छ भन्दै सल्लाहकार रिमालले राजनीतिक अधिकारको कुरामा अब समस्या छैन, कानुनहरु निर्माण भइरहेको छ, कानुन निर्माण भएपनि जे जति समस्या छन् सबै समाधान हुन्छ अब विकासका लागि अधिकारका कुरा उठाउनु पर्ने बताउनुभयो ।


सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रयास नगरेको होइन । पारित गराउनका लागि प्रस्ताव संसदमा पेस पनि भएको थियो । तर, एमाले र राप्रपाले साथ दिएका थिएन । अन्तिममा राजपा नेपालका नेताहरुले नै पास होस् वा फेल होस् संसदमा प्रस्तुत गर्नुस् भनेपछि पेस गर्दा त्यो फेल भएको थियो । यद्यपी नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि सविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिन अझै छाडेको छैन ।


राजपा नेपालकै एक तथ्यांक अनुसार २०६ मुद्दामध्ये १४० वटा मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् । बाँकी ६६ वटा मुद्दामाथि पनि छानविन भइरहेका छन् । त्यसमध्ये केही अभियुक्त फरार पनि छन् । फरारमध्ये पनि केही हाजिर भएर मन्त्री पनि भइसकेका छन् । बाँकी रहेकालाई पनि अदालतमा हाजिर गराउने प्रयास सरकार र दलबाट भइरहेको छ । कतिपयलाई धरौटी राखेर रिहा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सो धरौटी कसले दिने त्यस विषयमा अन्यौल छ ।


सहिद घोषणा गर्न अब बाँकी पनि छैन । मधेश आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको बारेमा छानविन गर्न मधेशवादी दलले उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । र, सोही माग अनुसार पूर्वन्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ तर हालसम्म सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । राजपा र फोरम नेपालले प्रतिवेदन सावर्जनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठाइरहेको छ ।


आन्दोलनमा दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक मधेशवादी दलले गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसमा ६५ जनाको मृत्यु भएको पनि नाम थियो । अरु ५४ जना सिकिस्त घाइते रहेका छन् । मृतक परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् भने घाइतेहरुले उपचार खर्च पनि पाइसकेका छन् । सिकिस्त घाइते रहेका ५४ जनालाई जीवनभर भरपोषणका लागि सरकार व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा सरकारले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । कैलालीको टिकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडमा थुप्रै क्षति भएको थियो त्यसको क्षतिपूर्ति वापत सरकारले १४ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।

फोरम र राजपा नेपालको साझा माग
–संविधान संशोधन हुनुपर्ने
–मधेश आन्दोलनमा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्ने
–मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका र फरार रहेकाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने
–मधेश आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने
–मधेश आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने
–मधेश आन्दोलनका क्रममा अशक्त÷अपाङ्ग भएकाहरुलाई व्यवस्थपान गर्नुपर्ने
–आन्दोलनका क्रममा भएको धनजन क्षतिको बारेमा छानविन गर्न बनेको उच्च स्तरीय आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने
–आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
–आन्दोलन अवधि भरको कर तथा व्याज मिनहा गर्नुपर्ने

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..