» » सरकारको एक वर्ष (सम्पादकीय)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको फागुन ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ । समृद्ध नेपाली, सुखी नेपालको नारा दिएर सरकार गठन गरेको यो दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यो वर्ष आफूलाई व्यवस्थापनामा समय विताएका छन् ।

 सविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन निर्माणदेखि लिएर विधेयकहरु प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश स्थापनादेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापनसम्मका काम शुरु भएको छ । सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरु र त्यसका कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिने कानुनहरु निर्माणको शुरुवात गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरदर पाँच दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो लक्ष्यलाई भेट्न सकिरहेको छैन । हालसम्म मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि १६ कानुन निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा २५ कानुन प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिसकेको छ । ५ वटा अध्यादेहरु जारी भएको देखिन्छ ।

२३ विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन छन् । २४ वटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी अवस्थामा छन् । ४७ नियमावलीहरु र सात गठन आदेशहरु जारी भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले विकासका सपनाहरु मात्र देखाउनु भएको छ । प्रायः सपनाहरु पुरा हुँदैन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपना पुरा हुन्छ ढुक्क हुनुस् भन्दै आउनु भएको छ ।

पानी जहाजदेखि रेल मार्गसम्मका सपनाहरु उहाँले देखाइ रहेको बेला आर्थिक प्रगति राम्रो देखिएको छैन । विकासका कामहरु अगाडि नबढेको होइन नभएको हुन्छ । संघमा २२ वटा मन्त्रालय, १२ वटा सवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, ४ अन्य आयोग सचिवालय सहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ ।

 प्रदेश स्तरमा ७÷७ वटा मन्त्रालय, १÷१ प्रदेशसभा सचिवालय, १÷१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरु, ६३ वटा निर्देशनालय र ७१७ डिभिजन र कार्यालयहरु कायम गरिएको छ । स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ६८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७६६ गरी जम्मा एकलाख ३७ हजार ३७१ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई पनि आफ्ना उपलब्धीको रुपमा नै राख्नु भएको छ । यो एक वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षको रुपमा लिएको छ । लगभग चाहिने सबै कानुन निर्माण भइसकेको छ । अब आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार अगाडि बढ्ने बताइरहेका छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएर सरकार अगाडि बढेपनि आर्थिक रुपमा निकै कमजोर देखिएको छ । विगतको भन्दा सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको छ । आयातमा वृद्धि भएको छ । सरकार गठन भएको पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्यांक अनुसार सातसय करोडको तरकारी आयात भएको छ । त्यसैगरि उपभोग्य वस्तुको बिक्री घटेको छ ।


अर्थतन्त्रमा माग तथा आपूर्तिको चक्रसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ । उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको मागसमेत घटेको देखिन्छ । बजेटले मोबाइललगायत थुप्रै वस्तुले पाउँदै आएको भ्याट फिर्तालाई खारेज गरिदिएको छ । यसले मोबाइल आयात तथा व्यापार प्रभावित भएको नयाँ पत्रिकामा उल्लेख छ । फलामे छड, आल्मुनियमलगायत केही निर्माणजन्य साम्रगीको व्यापारसमेत घटेको छ  ।

निर्यातको वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएकोे थियो । कुल वस्तु आयात भने ३४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १८.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटा बढेको छ । पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३६.१ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात ६.२ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त अनुपात ७.५ प्रतिशत थियो । सरकारको यो एक वर्ष आर्थिक रुपमा सवल रहेन । बाँकी वर्ष पनि यही रफ्तारमा गयो भने देशको टाट पल्टिने निश्चित छ ।

यता संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राखेको सविधान संशोधनको माग जस्ताको त्यस्तै छ । सविधान संशोधनकै लागि फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको छ भने राजपा नेपाल बाहिरबाट समर्थन गरेको छ । समर्थन गरेको एक वर्ष वितिसकेको छ तर रेशम चौधरीको सपथग्रहण बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘सविधान संशोधनको विषयलार्य फेशन नबनाउनुस् ।’ 

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..