» » मधेश आन्दोलनको १२ वर्ष

तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा २०६३ मा आन्दोलन भएको थियो । त्यो आन्दोलनको आन्दोलनको १२ वर्ष भएको छ । १२ वर्षदेखि मधेश लगायतर आन्दोलित छ । यो १२ वर्षको अवधिमा तीनपटक भिषण आन्दोलन भयो । सयजना भन्दा बढीको ज्यान गयो । तर अझै मधेशको मुद्दा सम्बोधन नभएको मधेशवादी दलका नेताहरुको दावी छ ।

२०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा फोरमका विद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालिन माओवादीका नेता राम कार्कीका अंगरक्षकले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।

रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिएको थियो । माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा फोरम नेपालको अगुवाईमा अन्तरिम सविधान जलाउँदा नेताहरु गिरफ्तार भएको थियो । त्यसको विरोधमा मधेश बन्दको घोषणा भएको थियो । मधेश बन्द रहेकै अवस्थामा माओवादी नेता राम कार्की जवर्जस्ती गाडी चलाउँन खोज्दा आन्दोलनकारी उहाँलाई लहानमा रोकेको थियो ।

 गाडी रोकेपछि उहाँका अंगरक्षक सियराम ठाकुरले गोली चलाएपछि रमेश महतोको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आन्दोलनकारीले तोडफोड र अगाजानी गरेपछि आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । २०६३ माघबाट शुरु भएको आन्दोलन अझै जारी छ ।

मधेशमा देखिएको विभेदविरुद्धको आन्दोलन २०६३ मा आएर मात्र चर्केको हो । हुन त त्यसअघि मधेशमा आन्दोलन नभएको पनि होइन तर २०६३ मा जुन उग्र रुप लियो त्यो पहिलदेखि हुँदै आएको विभेद विरुद्धको संघर्षको शृङ्खला हो । पहिलादेखि दमन र शोषण विरुद्धको आन्दोलन यतिखेर विष्फोट भएको हो ।

राणाकाल र मधेश
राणाकालमा मधेशी समुदायका लागि आवाज उठाउने प्रथम व्यक्ति नरेन्द्रमनी आदि थिए । उनी त्यसबेलाको राणा सरकारको नागरिक सेवामा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सन् १९४८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरलाई संवैधानिक सुधारका लागि लिखित सुझाव दिनु भएको थियो ।

मधेशी जनतामाथि भइरहेको भेदभाव, उपेक्षा र उत्पीडनलाई यथाशीघ्र समाप्त पारी उनीहरूको समस्यालाई समाधान गरिनुपर्दछ । त्यतिबेला नै वीरगञ्ज तथा भैरहवाका राजा लाल आर्य, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता एवं उदय राजलाल प्रभृतिले समाज सुधारका लागि मधेशीलाई जागरुक बनाएर राणा शासनको विरुद्धमा आवाज उठाउनु भएको थियो ।

 त्यसअघि सन् १९३५ मा जनकपुरको पापमोचनीमा पण्डित रामाकान्त झाको नेतृत्वमा मधेशका २२ युवाले आ–आफ्नो रगतले हस्ताक्षर गरी राणाशासन अन्त्यका लागि सपथ लिनुभएको थियो ।

पछि पण्डित झाले राणाशासन विरोधी आन्दोलन तथा सपथलाई बीपी कोइरालाको समक्ष लगेर बिसाए र काँग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएर महोत्तरी जिल्लाको अध्यक्ष हुनुभयो । काँग्रेसको प्रथम महाधिवेशनबाट सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्दा त्यसमा पनि मधेशीको सक्रिय भूमिका थियो ।

त्यसैगरि, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रौतहटबाट शुरु भएको किसान आन्दोलन पनि मधेश राजनीतिका महत्वपूर्ण आन्दोलन मानिन्छ । राणा शासन अन्त्य भयो तर मधेशमा यतिका संघर्ष हुँदा पनि मधेशीले न्याय पाएनन् । त्यसपछि पनि मधेशी जनता आफ्नो संघर्षलाई कायम नै राखे ।

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा जिल्लालगायतबाट निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसबेला सुखदेव सिंह, सरोज कोइराला, रामेश्वर प्रसाद सिह, शेख इद्रिस, तेजबहादुर अमात्य एवं भागवत प्रसाद यादवले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व लिएका थिए ।

पछि शाही सेनाद्वारा नै सुखदेवलाई हत्या भयो । विश्वनाथ अग्रवाललाई गोली हानी घाइते बनाइयो भने राजा महेन्द्रमाथि बम हान्ने दुर्गानन्द झालाई २०२० साल माघ १५ गते फाँसी दिइयो । वीरगंज बम काण्डपछि पनि थुप्रै मधेशी क्रान्तिकारीहरू समातिए ।

 जन्मकैदको सजाय पाएर जेलबाट रिहा भएपनि राज्यले बिभिन्न बहानामा उनीहरूलाई हत्या गरियो । पञ्चायतको विरोधमा मधेशीहरू सडकमा आएपछि राजा महेन्द्रले मधेशीमाथि दमन गर्न थाल्नु भएको थियो । नागरिकता ऐन, २०२० लागू गरी नागरिकताबाट मधेशीलाई बञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरे । सो ऐनलाई मधेश मुक्ति मोर्चाका नेता सत्यदेवमणी त्रिपाठी लगायतकाले रुपन्देही, बाँके, बर्दिया जिल्लामा जलाउने काम गनुभयो । पछि उनीहरूलाई पनि राज्यद्वारा हत्या गराइयो ।

तराई काँग्रेस
सन् १९५१ मा तराई छुट्टै स्वशासित प्रदेशको स्थापना, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने र नागरिक सेवामा मधेशीहरूको उचित प्रतिनिधित्वका साथै सेनामा पृथक तराई रेजिमेन्ट खडा गर्नुपर्ने मागसहित बलदेव दास यादव र कुलानन्द झाले नेपाल तराई काँग्रेस स्थापना गर्नुभयो ।

थोरै समयमा सो पार्टी मधेशको शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । पार्टीका नेताहरूले आमनिर्वाचनभन्दा पहिलो संविधानसभा हुनुपर्ने माग उठाउनु भएको थियो । तर, सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले शाही घोषणाद्वारा आमचुनावको घोषणा गर्नुभयो । त्यसपश्चात् सो पार्टीका नेताहरूले सविधानसभाको माग छाडेर राजाले घोषणा गरेको आमचुनावलाई स्वागत गर्नुभयो ।

नेपाल तराई काँग्रेसले २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थियो तर एउटा पनि सिट हात पार्न सकेन । त्यतिबेला बलदेव दास, कुलानन्द झा र बेदानन्द झालगायतका नेताहरू जनताको माझमा घुलमिल हुन सकेका थिएनन् । नेपाल तराई काँग्रेस पार्टीका अध्यक्ष बेदानन्द झा आफ्नो पार्टीलाई राजा समक्ष सुम्पेर तत्कालिन सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

अर्कोतर्फ सो पार्टीका तत्कालीन महासचिव रामजनम तिवारीले सो पार्टीलाई काँग्रेसमा बिलय गराउनु भएको थियो । बेदानन्द समूह राजासँग मिले भने रामजनम तिवारी समूह काँगेससँग । त्यसपछि क्रान्तिकारी मधेशी नेता भूमिगत आन्दोलन गर्नका लागि रघुनाथ रायको अध्यक्षतामा तराई मुक्ति मोर्चा गठन भएको थियो ।
यो मोर्चा गठन भएपछि तत्कालीन शासकलाई टाउको दुखाईको विषय बन्यो ।

त्यसपछि सो मोर्चाका थुप्रै नेताहरुको हत्या भयो । उचित प्रशिक्षण, सैन्यज्ञान तथा सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएका कारणले धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन त्यो संगठन । त्यसपछि मधेशको अधिकारका लागि रघुनाथ ठाकुर मैदानमा उत्रिनु भयो । उहाँले त्यसबेला मधेशको आन्दोलनलाई नेपालमा मात्र होइन कि भारतमा पनि स्थापित गर्नुभएको थियो । तर, उहाँको आन्दोलनले पनि मधेशमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । उहाँको पनि हत्या भयो ।

सद्भावना परिषद्
काँग्रेस पार्टीमा संघर्ष गरिरहेका गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, गंगाधर झा, विश्वनाथ साह लगायतले त्यहाँबाट विद्रोह गरी नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गर्नुभयो । हर्क गुरुङ्गको प्रतिवेदन (२०४०) ले मधेशीलाई अपमान गरेको बिषयलाई लिएर यी नेताहरू विद्रोह गरी सो परिषद् गठन गर्नुभएको थियो ।

गुरुङ्ग प्रतिवेदनको विरोध गर्नुका साथै नागरिकताको समस्यालाई पनि परिषद्ले जोडतोडले उठाउनु भएको थियो । जुन कुरा तत्कालीन सरकारलाई पचेको थिएन । रामजनम तिवारीलगायत अन्य नेताहरूलाई जेल हाल्नु भएको थियो ।

२०४३ सालको आमचुनावमा सप्तरीबाट चुनाव जितेर गजेन्द्रनारायण सिह राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य हुनुभयो । मधेशको पक्ष लिएर राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको कदम गजेन्द्रनारायणको थियो भनि आरोप लागेको थियो । २०४६ सालका आन्दोलन सफल भएपछि परिषद्का नेताहरूको एक बैठकले नेपाल सद्भावना परिषद्लाई नेपाल सद्भावना पार्टीमा परिणत गर्यो ।

२०४७ साल असार १५ गते भएको पहिलो महाधिवेशनबाट गजेन्द्रनारायण सिंहलाई पार्टीका अध्यक्ष बनाइयो । नागरिकताको समस्या समाधान, हिन्दी भाषाको मान्यता, निजामती तथा सेनामा मधेशीलाई आरक्षण, संघीय राज्य प्रणालीको स्थापनालगायतको माग राखी सो पार्टी अगाडि बढ्यो । स्थापनाकालदेखि यस पार्टीका नेताहरू सत्ताभोगी देखिएका थिए । शुरुदेखि सत्ताका लागि पार्टी विभाजनको खेल सुरु भएको भएको थियो । 

विभाजनको शृङ्खला
२०५० सालमा मध्यावधि चुनावपछि बनेको सरकारमा जानका लागि सो पार्टी विभाजन गरी रामेश्वर राय यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल गठन भएको थियो । गजेन्द्रनारायण सिंह तथा रामजनम तिवारीको मृत्युपछि सो पार्टी प्रत्यक्ष रूपमा राजाको पक्षमा गयो, जसको नेतृत्व बद्री मण्डलले गर्नुभएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले शाही ‘कू’ गरेपछि नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष बद्री मण्डल राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको सरकारमा वन मन्त्री, गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको थियो । 

फोरम नेपालको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन चलिरहेकै बेला मधेशी जनताको ९० प्रतिशत माग पूरा भएको भन्दै राजेन्द्र महतो तत्कालीन सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुभएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि बद्री मण्डलले पार्टीको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएर राजनीतिबाट अलग भए ।

राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको पार्टीको नेतृत्व गर्दै लक्ष्मणलाल कर्णले पछि राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गर्नुभएको थियो । तर, त्यो पार्टी पनि धेरै दिनसम्म एकीकृत रहन सकेन ।

वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टी गठन गर्नुभयो । उता नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) मा पञ्जा छापका लागि खुशीलाल मण्डल, सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताबीच कानूनी लडाई जारी थियो भने यता सद्भावना पार्टी पनि तीन टुक्रा भयो । एक टुक्रा लिएर अनिल झा अलग भए भने अर्को टुक्रा लिएर रामनरेश राय यादव । बाँकी एक टुक्रा लिएर राजेन्द्र महतो बसेका थिए ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताबाट नेपालमा लामो द्वन्द्व र शाही शासनबाट मुक्त भएका नेपाली जनताहरू स्वाभाविक रुपमा आ–आफ्ना मागहरू राष्ट्रसमक्ष राख्नु स्वाभाविक हो । त्यही क्रममा अन्तरिम सरकारले अन्तरिम सविधान निर्माण गर्ने क्रममा चित्त नबुझ्दा नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसको विरुद्धमा २०६३ साल पुस ६ गते मधेश बन्दको घोषणा गर्यो । बन्द सफल भएपनि बन्दकर्ता र बन्द विरोधीबीच नेपालगञ्जमा झडप भयो । सो झडपमा थुप्रै जनधन क्षति भएको थियो ।

फोरमको उदय
त्यसबेला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हृदयेश त्रिपाठी । नेपालगञ्जमा आन्दोलन चर्कियो तर सरकार छाडेर त्यसको नेतृत्व सद्भावना पार्टीले लिन उचित ठानेन् । आन्दोलनको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने मुद्दामा पार्टीभित्र दुईगुट देखिए । मधेश आन्दोलनको सुरुवात भइसकेको थियो तर सद्भावना पार्टीले सत्ताको लोभमा त्यसलाई ‘अनर’ लिन मानेन् ।

 नेपालगञ्ज घटना भएलगतै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (त्यतिबेला पार्टीको रुपमा दर्ता भएको थिएन) ले नेपालगञ्जमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी मधेशी जनताको पक्षमा वकालत गरेको थियो ।

फोरम नेपालले नेपालगञ्ज घटनामा लागेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचान बिना नै नेपालको अन्तरिम संविधान घोषणा हुने षड्यन्त्रलाई बुझेर नै फोरम नेपाल आन्दोलनको तयारीमा जुट्यो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम सविधान घोषणा भएपछि त्यसको विरोध गर्दै अन्तरीम सविधान जलायो र त्यहाँबाट मधेशमा आन्दोलन शुरु भएको थियो ।


संविधान जलाउँदा गिरफ्तार भएकाहरूलाई रिहा गर्न विभिन्न संघ–संगठनले जोडदार रुपमा माग गर्न थाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि कुनै सुनुवाई भएन । मधेश पूरै ठप्प भयो । काठमाडौलगायत मधेशमा निस्केका र्यालीमाथि प्रहरीको दमन बढ्दै गयो । त्यो दमनका कारण आन्दोलन चर्कदै गयो ।

 आन्दोलन चर्किदै गएपछि माघ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोरम नेपाललाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभयो । तर, फोरम नेपालले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्यो । कारण थियो, तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा ।

साथै मधेशी सांसदहरूले संविधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोही दिन ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनुभयो । त्यतिबेलासम्म दर्जनौँ मधेशी युवाहरू प्रहरी गोलीको शिकार भइसकेका थिए । र, त्यसबेला तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी र काँग्रेस तत्कालिन नेता महन्थ ठाकुर तत्कालीन सरकारका सहभागी नै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेला सरकारमा सहभागी भएका महन्थ ठाकुरले मधेश आन्दोलनलाई पानीको फोका भनेर टिप्पणी गरेका थिए । चारैतिरबाट यी दुई नेताको विरोध हुन थालेपछि माघ १५ गते त्रिपाठीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । मधेश आन्दोलनले चर्को रुप लिएपछि माघ १६ गते भारतले पनि आफ्नो सीमा सुरक्षालाई कडा पार्ने निर्देशन दियो ।

 माघ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा संबोधन गर्न बाध्य हुनुभयो । माघ २३ गते तत्कालीन सरकारले फोरम नेपाललाई पत्रमार्फत वार्तामा आउन आग्रह गर्यो । आन्दोलनको क्रममा आठ दलको बैठक पटक पटक बस्यो तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

माघ २४ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशबासीको नाममा अर्को सम्बोधन गरेपछि माघ २५ गते फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गर्यो । त्यतिबेलासम्म मधेशमा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । १० दिनभित्र राज्यले आन्दोलनप्रति कुनै बास्ता नगरेपछि फोरम नेपालले पुनः आमहड्तालको घोषणा गर्यो ।

फोरम नेपालसँग वार्ताका लागि महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति गठन भयो । ठाकुरलाई वार्ता समितिका संयोजक बनाएपनि निर्णय गर्ने अधिकार दिएका थिएनन् । त्यही कारणले फोरम नेपालले अधिकारविहीन समितिका संयोजक ठाकुरसँग वार्ता नगर्ने भनेको थियो । त्यसलगत्तै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न वार्ता समिति गठन भयो । ज्येष्ठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भयो र अन्त्यमा २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बूँदे सम्झौता भयो ।

आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई उपचार खर्च ब्यहोर्ने, फोरम नेपालका कार्यकर्तामाथि लगाइएको झूठा मुद्दा खारेज गर्ने, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त मधेश प्रदेशको निर्माण गर्नेलगायतका बूँदामा सहमति भयो । त्यो सहमतिसँगै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले सविधानसभाको चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । 

यता २२ बूँदे सम्झौता मधेशीका लागि धोका हो भन्दै रामकुमार शर्मा, भाग्यनाथ गुप्ता, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासले सम्झौताको विरोध गर्ने निहुँमा मधेशी विरोधी शक्तिको इशारामा फोरम नेपालबाट अलग हुनुभयो । मधेशी जनअधिकार फोरम (मधेश) गठन गरी उहाँहरुले पनि आन्दोलन शुरु गर्नुभएको थियो ।
२२ बुँदे मागको सम्बोधन नभएपछि फोरम नेपालले पुनः आन्दोलनको शुरसारमा लाग्यो ।

दोस्रो मधेश आन्दोलनको तयारी स्वरुप सद्भावना पार्टी र फोरम नेपालबीच लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन भयो । पछि काँग्रेसबाट विद्रोह गरी निस्केका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको थियो ।

र, तमलोपालाई पनि सो मोर्चामा सहभागी गराउँदै मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा राख्यो । सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५ फागुनको पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन शुरु भयो । पहिलो मधेश आन्दोलन स्थागित भएपनि फोरम नेपालले मधेशका जिल्लामा कुनै न कुनै रुपमा त्यसलाई जिवितै राखेको थियो । दोस्रो चराणको मधेश आन्दोलनमाथि पनि सरकारले चरम दमन गर्यो । सो क्रममा १० जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यसपछि बालुवाटारमा मोर्चा र सरकारबीचमा २०६५ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालासँग सहमति गरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा आठ बूँदे सम्झौता भएको थियो । सो वार्तापछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई सविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति भयो ।

सहमतिअनुसार तीनै मधेशवादी दल सविधानसभामा भाग लिए । निर्वाचनको बेला फोरम नेपालमा विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारीलगायत थुप्रै नेताहरू प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
 
सविधानसभामा भाग लिएपछि फोरम नेपाल चौथो शक्तिको रुपमा सविधानसभामा ५२ सीट हात परेको थियो भने तमलोपा पाँचौ शक्तिको रुपमा २० सीट हात परेको थियो । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी १० शक्तिको रुपमा ९ सीट हात पारेको थियो । तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृृत्वमा गठन भएको सरकारमा तीनटै दल सहभागी भएका थिए ।

सरकार नौ महिनासम्म मात्र चल्यो । रुक्माङ्ग कटुवाल घटना हुँदा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि सरकार ढलेको थियो ।

त्यसपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा फोरम नेपाल विभाजन भएको थियो । विजयकुमार गच्छदार फोरम नेपाललाई विभाजन गरेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसपछि गठन भएको विभिन्न सरकारमा मधेशवादी दल सहभागी हुँदै गयो ।

जति पटक सरकारमा सहभागी भयो त्यतिपटक पार्टी फुटेको थियो । पहिलो सविधानसभाले सविधान बनाउन सकेन । २०७० मा दोस्रो सविधानसभा हुँदा विभिन्न टुक्रामा विभाजित मधेशवादी दलमध्ये आठवटा दल मात्र सविधानसभामा सहभागी हुन पाएका थिए । प्रत्यक्षमा पाँचवटा दल चुनाव जिते भने समानुपातिकबाट तीनवटा दल आए । आठवटा मधेशी दलले जम्मा ४९ सीट मात्र ल्याएका थिए ।

यद्यपी, पार्टी विभाजन गरेर चुनाव लडेपनि विजयकुमार गच्छदारको तत्कालिन पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले १४ सीट ल्याएको थियो भने तमलोपाले ११, फोरम नेपालले १०, सद्भावना पार्टीले ६, तराई मधेश सद्भावना पार्टीले ३, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले ३ र फोरम गणतान्त्रिक र संघीय सद्भावना पार्टीले एक–एकवटा सीट ल्याएका थिए ।

 यसरी सीट आएपछि बल्ल मधेशवादी दलको चेत खुल्यो । २०७० पछि पनि पटक पटक सरकार निर्माण भयो तर गच्छदारको पार्टीबाहेक अरु कुनै मधेशी दल सरकारमा सहभागी भएन । उनीहरु आन्दोलनमा केन्द्रीत भए ।
सविधान निर्माणको प्रकृया शुरु भइसकेको थियो ।

मधेशवादी दलले सरकारमाथि दवाव बढाई रहेको थियो । विभिन्न खालको साँकेतिक आन्दोलनहरु गरिरहेका थिए । कहिले गठबन्धनबाट त कहिले मधेशी मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलनहरु भइ नै रहेको थियो तर उनीहरुसँग सरकारले वार्ता मात्र गरिरहेको थियो ।

 वार्ता कहिले टुगों लागेन । २०७२ जेठ २५ गते देशको राजनीतिकमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ आयो । गच्छदारको पार्टी र प्रमुख तीन राजनीतिक दल गरी चार दलबीच १६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताले सविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्यो । मधेशी मोर्चामा रहेका गच्छदार प्रमुख तीन दलसँग मिलेर सविधान निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्य मधेशवादी दल आक्रोशित भएको थियो ।

 र, आन्दोलनलाई चर्काउने निष्कर्षमा पुग्यो । चार दलको सम्झौतापछि सविधान निर्माणको कार्यले रफ्तार लियो । २०७२ असोज ३ गते काठमाडौको बानेश्वरमा सविधान जारी भइरहँदा मधेशमा आन्दोलनमा मान्छे मरिरहेको थियो । पहाडमा दिपावली मनायो भने मधेशमा ब्ल्याक आउट गर्यो । सविधान जारी भइसकेपछि मधेशवादी दलले त्यसलाई संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्यो ।

 सविधान संशोधनको माग लिएर अझै आन्दोलन जारी रहेको छ । फोरम नेपाल र राजपा नेपाल सविधानको विरोध गर्दा गर्दै चुनावमा भाग लिए । फोरम नेपालले पहिलो चरणदेखि नै चुनावमा भाग लिएको थियो भने राजपा नेपाल प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनावको अन्तिम चरणको चुनावमा मात्र भाग लियो । फोरम नेपाल सातवटै प्रदेशको चुनावमा भाग लिएपछि दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र सफलता हात पार्न सक्यो । राजपा नेपालले दुई नम्बरमा मात्र चुनावमा भाग लिएको थियो ।

सविधान संशोधन नगरेको भन्दै राजपा नेपाल चुनावको बहिष्कारमा थियो । सविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने निर्णय नै गरेको थियो । त्यसको दवावमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगेको थियो तर त्यहाँ बहुमत नपुगेको कारण संशोधन प्रस्ताव पारित हुनसकेन । संशोधन प्रस्ताव पास नभएपछि राजपा नेपाल चुनावमा भाग लियो । दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा भाग लिँदा फोरम नेपालसँग गठबन्धन बनाएको थियो ।

 प्रदेशमा फोरम नेपालले २९ सीट ल्यायो भने राजपा नेपालले २५ सीट मात्र ल्यायो । बढी सीट ल्याएको कारणले फोरम नेपाल प्रदेश २ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ । त्यसमा राजपा नेपालले पनि सयोग गरेको छ । यता प्रतिनिधिसभामा राजपा नेपालले १७ सीट प्राप्त गरेको छ भने फोरम नेपालले १६ सीट प्राप्त गरेको छ । तर, सरकारमा फोरम नेपाल नै सहभागी भएको छ ।

राजपा नेपालले सविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने कुरा भनिसकेको छ । फोरम नेपालले उपप्रधानमन्त्री सहित दुईटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री पाएको छ भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पाएको छ भने राजपा नेपालले तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पाएको छ । राजपा नेपालको मागमध्ये सरकारले हालै रेशम चौधरीको सपथग्रहण गराएको छ । तर चौधरीलाई छाडेको छैन । कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका चौधरीलाई टीकापुरको घटनामा मुख्य दोषीको आरोपमा उनलाई थुनामा राखेको छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..