» » मधेशको अस्तित्व नै मध्य–मधेश प्रदेश

–आनन्द गुप्ता
वि.स.२०७२ मा संविधान जारी हुनु भन्दा पहिलादेखि अर्थात मस्यौदा सार्वजनिक भएदेखि नै संविधानमा विभेदकारी प्रावधानहरु उल्लेख गरिएका छन् भन्दै मधेशमा आन्दोलन शुरु भएको थियो । मस्यौदामा ल्याइएका केही विवादपूर्ण धारालाई हटाएर संविधान त जारी भयो तर त्यसमा आदिवासी मधेशी, जनजाति, शिल्पी समुदाय, महिलाको असन्तुष्टी कायमै रह्यो ।

 त्यसका कारणले सबै आन्दोलित भए । आन्दोलनमा सबभन्दा बढी सशक्त थियो मधेश नै थियो । त्यो आन्दोलनबाट सबभन्दा प्रभावित भएको थियो वर्तमानको दुई नम्बर प्रदेश । भाषा, नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता, जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र  विशेष मुद्दा त थियो नै तर त्यसमा पनि सबैभन्दा बढीÞ असन्तुष्टी थियो सिंमांकनमा ।

आन्दोलित सबैको भनाई थियो कि यो सिमांकन भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषिक–साँस्कृतिक लगायत कुनै वैज्ञानिक तरिकाले गरिएको छैन । आन्दोलन त नाटकीय ढंगले रुक्यो तर मुद्दा यथावत रहिरह्यो र यसका लागि झन तैयारी र उर्जा सञ्चय गरी आन्दोलन गर्ने कार्यसूची मधेशी जनतामाथि थपियो । मधेशी दल चुनावमा सहभागी भयो, सरकारमा सहभागी भयो वा सरकारलाई समर्थन गर्यो संविधान संशोधनको वाचामा  ।
 तत्कालिन सत्ताधारीहरुको कपटपूर्ण सिमांकनको प्रभाव दुई नम्बर प्रदेशमाथि अझै प्रत्यक्ष परिरहेको छ । आज दुई नम्बर प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर मधेशीहरु नै एक अर्का माथि आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै आइरहेका छन् । आ–आफ्ना पहिचान, भाषा–सँस्कृति वा इतिहासलाई उच्च सावित गर्न लागेका छन, जुन औचित्यहीन कुरा हो ।

एउटा कुरा त सय प्रतिशत पक्का छ कि न यो संविधानको आयु लामो छ न संघीयतास्वरुपको आयु लामो छ । यो कुरा शासक समुदायका नेताहरुले नै भन्न थाल्नु भएको छ । केही विशलेषकको भनाई छ कि शासक चाडै नै आफैमा असंतुष्ट भई काटामार गर्ने निश्चित छ । अहिले शासकहरु मधेशीमाथि नश्लीय विजयको दम्भ देखाएर चुप छन, नत्र यो संविधान र संरचना उनीहरुलाई पनि न निल्नु न ओकल्नु भइसकेको छ । 

२ नम्बर प्रदेशको नामाकरण र आगामी कार्यदिशाको लागि संयम र वर्तमान परिस्थितिको आँकलन गरी आगाडि बढ़्नुमा सबैको भलो छ । हामी किन  बिर्सिरहेका छौ कि यो संघियताको संरचना, संविधान र संविधान जारी भएको प्रक्रियालाई विरोध गर्दै मधेशी जनताले ६ महिना भन्दा बढी समयसम्म आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलन गरेको थियो ।

कतिले सहादत प्राप्त गरे, कति अंगभंग भए ।  सबैलाई थाहा छ कि यो संरचना कसैलाई मन परेको छैन । तर पनि किन यही संरचनालाई अन्तिम मानेर हामी आ–आफ्नो भाषिक÷साँस्कृतिक नाम वा पहिचानको लागि आन्दोलन शुरू गरेका छौ ? जवकी कसैको भाषिक÷साँस्कृतिक पहिचान प्रतिविम्वित गर्ने संरचना पूर्णरूपमा बनाइएको छैन ।

कसैको, संरचना छ भने त्यसको अधिकार छैन । जस्तै मैथिली भाषिक क्षेत्र दुई टुक्रामा विभाजित छन् भने भोजपुरी चार टुक्रामा र थारु दुई टुक्रामा विभाजित छन् । यदि हामीले पूर्ण रुपमा अधिकार पाइसकेको भए, त्यसपछि मात्र भाषिक साँस्कृतिक नामको आवश्यक्ता पथ्र्यो तर जबसम्म पूर्ण अधिकार प्राप्त हुदैन तबसम्म नाम वा संरचना हाम्रो भाषिक÷साँस्कृतिक पहिचानका लागि संघर्ष जारी नै राख्नुपर्छ । त्यसका लागि उर्जा प्राप्त हुने खाले राजनीतिक गतिविधि गनुपर्ने आवश्यकता छ ।

वर्तमान अवस्थामा मैथिली बाहुल्य क्षेत्र, भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र, अवधी बाहुल्य क्षेत्र, थारू बाहुल्य क्षेत्र वा अन्यको पहिचानकृत क्षेत्रको अधिकारका लािग दुई नम्बर प्रदेशलाई आधारभूमि बनाऔं । यस्तो एकता कायम गरौ कि जसमा जनकपुरका लागि वीरगंज लड़ोस् र नेपालगंजको लागि विराटनगर लडोस् ।

दुई नम्बर प्रदेशको टाउकोमा त्यो प्रदेशको मात्र जिम्मेवारी छैन बरु देशकै भविष्यको राजनीति, देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको स्थापना, देशमा समाजिक न्यायको स्थापना लगायत सम्पूर्ण मधेशीहरुको पूर्ण अधिकारको लागि प्रतिरोधात्मक लडाईको जिम्मेवारी पनि छ ।

वर्तमानमुखी कोणबाट नियाल्दा दुई नम्बर प्रदेशलाई नै हामी पूर्ण मान्यौं भने यसमा असाध्यै द्वंधको बीजारोपन हुन्छ । तर अलि गम्भीर रुपमा सोचेर भविष्यमुखि रुपमा त्यसलाई मनन गर्यौं भने यो देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि यो उर्जाको केन्द्र हुनसक्छ । तर त्यसका लागि धैर्य गरेर सोच विचार र मनन गर्नुपर्ने आवश्कयता छ ।

दुई नम्बर प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा धेरै नाम सामाजिक सञ्जाल वा चियागफमा अचेल सुन्न पाइन्छ । जसमध्ये प्रमुखतः मधेश, मध्य–मधेश, मिथिला, मिथिला–मधेश, मिथिला–भोजपुरा, विदेह, जनक, जानकी, तिरहुत, तिरहुत–मधेश, विदेह–मधेश प्रदेश इत्यादी नाम चर्चामा छन् ।

जसमध्ये सब भन्दा बढ़ी संस्थागत तरिकाले मैथिली भाषा अभियानीद्वारा मिथिला प्रदेश, मधेशी पार्टीहरु द्वारा मधेश वा मध्य–मधेश, तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्द्वारा मध्य–मधेश, नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरु द्वारा मिथिला प्रदेश वा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताद्वारा मधेश बाहेक जुनसुकै नाम माथि समर्थन हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखा परिरहेका छन् ।

नेपालको जनगणना २०६८ को आधारमा जम्मा ५४,०४,१४५ जनसँख्या भएको दुई नम्बर प्रदेशको भाषिक अवस्था हेर्दा पहिलो भाषाको रुपमा क्रमशः मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, नेपाली, उर्दू, थारु, तामाङ, मगर, मगही, नेपाल, हिन्दी लगायत अन्य भाषाको पनि उपस्थिति छ भने दोस्रो भाषाको रुपमा क्रमशः नेपाली, हिन्दी , भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, उर्दू, थारु, लगायत भाषाहरुको उपस्थिति छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि दुई नम्बर प्रदेश एकल भाषी प्रदेश होइन त्यसैले यो प्रदेशको नाम भाषाको नामबाट रख्दा विवाद प्रायः निश्चित छ ।

केही मैथिली भाषाका अभियानीको तर्क छ कि दुई नम्बर प्रदेश ऐतिहासिक मिथिलाको भू–भाग हो, त्यसैले मिथिला नाम हुनु पर्यो । तर यो कुराले प्रश्न उठाउँदैछ कि यदि दुई नम्बर प्रदेश मिथिलाको भाग हो भने त्यहाँ यति प्रखर रुपमा भोजपुरी कसरी बोलिन्छ ? यदि मिथिला थियो वा तिरहुतको राजधानी सिम्रौनगढ़को भाषा मैथिली थियो भने त्यहाँ पुरै भोजपुरी भाषी कसरी आइपुग्यो ? गण्डकसम्म मिथिला भन्नुको अर्थ यो हो कि ऐतिहासिक कालमा कि त मैथिली भाषीलाई त्यहाँबाट लखेटी भोजपुरी भाषीहरुले कब्जा गरेका छन्, जुन कुराको पुष्टी कतै पनि छैन कि त मिथिला भोजपुरी माथि उपनिवेशिक शासन गरेको थियो ।

र आज पुरै मधेश नै औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिको लड़ाई लड़दैछ भने भोजपुरीले कुनै पनि भाषा वा सँस्कृतिको उपनिवेश स्विकार गर्ने कुरै भएन देशको नाम नेपाल र एउटा जात÷समुदायको नाम नेपाली भएको कारणले नै हामी मधेशीको राष्ट्रियतामाथि पहिलादेखि नै प्रश्न उठ्दै आउँदैछ ।

 अब दुई नम्बर प्रदेशको नाम यदि मिथिला वा मिथिला–मधेश राखियो भने गैर मैथिली भाषीहरुलाई आफ्नो राष्ट्रियता प्रमाणित गर्दा–गर्दै बित्नेछ र मैथिली भाषी लगायत सब नेपाली इतर भाषीहरु देशमा दोश्रो दर्जाको नागरिक त छदै छन्, प्रदेशमा पनि चौथो दर्जाको नागरिक हुन जान्छ ।

बहुभाषिक देशको पहिचानसँग जुड़ेको मूल समस्या नै यहि हो कि देशको नाम नेपाल र १२३ भाषा भएको देशमा एउटा जाति÷समुदायको भाषाको नाम नेपाली छ, त्यसैले पनि दशकौंदेखि आवाज उठ्दै आइरहेको छ, कि त देशको नाम बदल्नु पर्यो वा कथित नेपाली भाषाको, तब मात्र सबैको पहिचान बराबर हुन्छ । यही संन्दर्भ दुई नम्ब्र प्रदेशमा पनि छ ।

बहुभाषिक प्रदेशमा एउटै जाति÷समुदायको भाषिक पहिचानबाट यदि प्रदेशको नाम (एकल वा मिश्रित) रखियो भने फेरी उही कुरा, गैर मैथिली वा भोजपुरी भाषी माथि लागु हुनेछ । त्यसैले भोजपुरी भाषीहरु भोजपुरी प्रदेश वा भोजपुरा–मधेशको माग पनि गरेका छैनन् । जुन एकदम सराहनीय कुरा हो ।

त्यसैले वर्तमान आवश्यक्ता यो छ कि समग्र जनताद्वारा स्विकार गरिएको नाम र पहिचान जसलाई स्थापित गर्न यत्रो लामो संघर्षपूर्ण आन्दोलन भयो र वीर शहीदहरु सहादत प्राप्त गर्यो ती शहीदहरुको सहादतको लाज राख्न पनि मधेश नाम नै जायज छ, तर मधेश शब्द माथि मात्र दुई नम्बर प्रदेश कै जनताहरुको हक सिमित छैन, यसको लागि त झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जनताले राज्य र प्रहरीको बरबर दमन र चरम यातनाको शिकार भएका छन्, रगतको खोला बगेकोछ, भने कति छोरा–छोरीले आफ्नो बुवा–आमा गुमाउनु परेको छ, कति सिउँदोका सिन्दुर पुछिएका छन् अनि सम्पूर्ण मधेशले होनहार नेता गुमाउनु परेको छ त्यसैले दुई नम्बर प्रदेशलाई ‘मध्य मधेश’ भन्दा सबै भन्दा उत्तम र सबैलाई न्याय हुनेछ ।

यस्तो न होस कि नाम कै विवादमा भाषिक समुदायहरुको बीच मैं आन्दोलन गर्नु परोस् । मिथिलाको पुरानो इतिहास हुँदा–हुँदै पनि मिथिला शब्द आजको सन्दर्भमा एउटा भाषा सित जुडी सकेको छ र दुई नं प्रदेशमा मैथिली भाषीहरु मात्रै छैनन् ।

नेपालमा गैर नेपाली भाषीलाई आफ्नो राष्ट्रियता प्रमाणित गर्दा–गर्दै चार पुस्ता बितिसक्यो । मधेशको सवालमा अहिले पनि ९० प्रतिशत लड़ाई बाँकि नै छ र दुई नम्बर प्रदेश त्यसका लागि आधारभूमि हो, मधेशको चाहना छ कि पूर्ण मिथिला, पूर्ण भोजपुरा र पूर्ण थारू अवध प्रदेश बनोस् जुन कामको शुरूवात उर्जावान गर्न राजनीतिक कार्यसूची दुई प्रदेशले पाएको छ ।

 मूल कुरा नै आगामी राजनीतिक कार्यसूची वास्तवमा ‘मध्य मधेश’ नै दिन सक्छ । ‘मध्य मधेश’ नै पुर्वी मधेश र पश्चिमी मधेश सहित पूरा मधेश प्राप्तीको बाटो निर्दिष्ट गर्दैछ । हो, यदि साँस्कृतिक आयाममाथि मात्र कुरा गर्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशलाई मधेश (मिथिला–भोजपुरा) भन्न सकिन्छ, जसले मधेश (कोचं), मधेश (अवध–थारूवान) को लागि राजनीतिक कार्यसुची निश्चित छ । तर बज्जिका र मगहीलाई यसमा आपत्ति हुनसक्ला ।

वर्तमान सन्दर्भमा पश्चिमी दर्शन अनुसार पहिचान, भाषा र राष्ट्रियता लगभग पर्यायवाची भइसकेको छ त्यसैले यदी कसैले दुई नम्बर प्रदेशको नाम भोजपुरी प्रदेश पनि राख्छ वा राख्न प्रस्ताव गर्छ भने त्यसको पनि म विरोध गर्नेछु किनभने दुई नम्बर प्रदेशमा भोजपुरी भाषा मात्र बोलिदैन । तर खुशीको कुरा के छ भने प्रदेश सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सुझाव सङ्कलन वीरगञ्जबाट शुरु गरेको छ र त्यसमा लगभग सबैजनाले भोजपुरी प्रदेशको माग नगरी ‘मध्य मधेश’ को माग गरेका छन् । जुन कुरा लोकतन्त्रका लागि एकदम महत्वपूर्ण छ ।

तर अब यो पनि हेर्न बाँकी छ कि वीरगञ्जको जनताले एकल भाषी भोजपुरी प्रदेशको माग नगरी समग्र जनताको पहिचानको वकालत स्वरूप ‘मध्य मधेश’ को त माग गरें तर के पूर्वका जनताले पनि आफ्नो एकल भाषिक पहिचानको जिद्द छाड़ी सामुहिक पहिचानको वकालत गर्लान ?? र यो पनि नहोस् कि प्रदेश सरकार भोजपुरिया जनताको लोकतान्त्रिक चरित्र र उदार हृदयलाई कमजोरी ठानी यो तर्क पेस नगरि दिओस् कि भोजपुरी भाषी जनताको तर्फबाट माग नै आएको छैन ।

 त्यसैले जुन–जुन माग आएका छन्, त्यसैलाई संश्लेषण गरी नाम बनाऔं । तर पनि मलाई गर्व छ कि म त्यो भूमिमा जन्मे जहाँका जनता सम्मान गर्न जानेको छ  । सारा मधेशको अधिकारका लागि आफ्नो व्यापार, बालबच्चाको पढाई र सबै थोक दावमा लगाएर सधै सहअस्तित्वको नीति अपनाउँछन् । ‘मध्य मधेश’ नै सबै भोजपुरी भाषीहरुको तर्फबाट उचित छ । हेरौं भोजपुरियन जनताहरुको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई प्रदेश सरकारले के सम्झन्छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..