» » मधेश आन्दोलनबाट स्थायी सत्ता असुरक्षित

–चन्द्रकिशोर 
मधेश अझै जागरुक छ । पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि तेस्रो मधेश आन्दोलन, तेस्रो मधेश आन्दोलनदेखि सत्तामा मधेशी दलको सहभागीसम्म पनि मधेशी जनता जागरुक खबरदारीको अवस्थामा भेटिन्छ ।

यति लामो समयसम्म आन्दोलनको मनोविज्ञानमा बसि राख्नु आफैमा अनौठो र आश्चर्यको कुरा हो । तराई मधेशको गाउँ देहातमा त्यो मैले पाएको छु । जनतामा आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतना अझै कायमै छ ।

 मधेश आन्दोलनले उठान गरेका, मधेशको भूमिमा मधेशीद्धारा मधेश आन्दोलन गरिए तापनि त्यो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन थियो । राष्ट्रिय रुपमा राज्यपुनः संरचनाको जुन अवस्था थियो त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्यो । अर्थात देशलाई नै नयाँ दिशा दिन सफल भएको छ । त्यो आन्दोलनले संघीयता र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्न सफल भयो ।


भलै मधेशीहरुले पाउनुपर्ने कुरा पाएनन् । समावेशीको सवाल, जनसँख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, थोरबहुत नागरिकताका सवालहरु, त्यो भन्दा बढी पहिचानका कुरालाई आन्दोलनले स्वीकार गरायो । मधेशको जागरणपछि मधेशका स्थायी सत्ताहरु आफूलाई संगठित रुपमा प्रतिरोधमा उभ्याएका छन् । र, अहिले पनि त्यो अवस्थामा कायम छन् । नेपालको कुनै कुनाबाट भएको आन्दोलनहरुबाट स्थायी सत्ताको शक्ति संकुचन हुने अवस्था थिएन ।

तर मधेशको कोणबाट गरेको आन्दोलनले स्थायी सत्ता आफूलाई असुरक्षित माने । त्यही कारणले देशका मिडिया पनि यो लडाईमा अग्रपंक्तिमा देखा परे । त्यस्तै, मधेशी र पहाडी दुई मानक देखा पर्यो । जनकपुर जुन तरिकाले सोच्छ, त्यो भन्दा फरक तरिकाले काठमाडौ सोचेका छन् र काठमाडौले जे सोच्छ त्यो भन्दा फरक जनकपुरले सोच्छ ।


पछिल्ला आन्दोलनले काठमाडौ भन्दा बाहिर पनि एउटा शक्ति निर्माण हुँदैछ त्यो सन्देश दियो त्यो जनकपुर भयो । बाँकी प्रदेशका पनि राजधानीहरु छन् तर त्यहाँ शक्ति छैन । तर जनकपुर नयाँ शक्तिको रुपमा आउँदैछन् । त्यसैले चीनका राजदूत पनि जनकपुर पुग्नुहुन्छ र भारतका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि जनकपुर पुग्नुहुन्छ । नेपालमा अरु कुनै शक्ति केन्द्र छ भने त्यो जनकपुर हो ।

अधिकारी नपाउनुका कारण
नेपालमा तीनटा जनसँख्या महत्वपूर्ण छ । त्यो हो, मधेशी, जनजाति र खास आर्य । मधेशले आफ्नो कुरा गर्यो आफ्नो भूमीमा लड्यो । केही समयका लागि काठमाडौमा संघर्ष गर्यो । तर बाँकीका समुदायसँग जुन प्रकारका संवाद गर्नुपथ्र्यो, संवादका कथ्य र तथ्यहरु पस्कनु पथ्र्यो, जुन व्यवहार देखाउनु पथ्र्यो त्यो देखाउन सकेन । पहाडी दलित, जनजाति जसको लडाई खस आर्यसँग थियो उनीहरु पनि मधेशप्रति आशंका राखे । उनीहरुले मधेशलाई विश्वास गर्न सकेन । यसको कारण के हो भने पहिलो मधेश आन्दोलन पश्चात र दोस्रो मधेश आन्दोलनको बेला जसरी तराईबाट पहाडी मुलका व्यक्तिलाई धपाइए, त्यसले पनि मधेशप्रति एउटा अविश्वास जन्मायो । त्यसका लागि मधेशवादी दलका नेताहरुले विश्वासका वतावरण बनाउनु पथ्र्यो तर त्यसमा उनीहरु चुके ।

अर्को कुरा, मधेशका नेताहरु सार्वजनिक मन्तव्य दिनमा निपुण छन् । तर नेगोसेशन गर्नमा, मोलजोल गर्नमा, वार्ता गर्नमा कमोजर छन् । उहाँहरु पब्लिकली जुन पोजिशन देखाउनु हुन्छ त्यही पोजिशन वर्ताको बन्द कोठामा पनि देखाउनु हुन्छ । जबकी अन्तराष्ट्रिय सुत्र के हो भने केलम एउटा कुरा हुन्छ तर बटमलाइन अर्को कुरा हुन्छ । मधेशले कलेम के गर्ने हो र बटमलाइन के हो छुट्याउनै सकेन । यसले पनि अप्ठ्यारो पर्यो । र अर्को, मधेशको नागरिक समाज भन्नेहरु छन्, उनीहरुले पनि समयमा केही गर्न सकेन । पहिलो मधेश आन्दोलनको बेला मधेशमा दुईटा प्रदेश पाउने अवस्था थियो तर मधेशका नागरिक समाजले त्यसको विरोध गर्दियो । मधेशका राजनीतिक शक्तिहरु हच्किए ।


नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा अर्को प्रदेश भइदिएको भए संघीयताको अभ्यास अझ बलियो हुन्थ्यो । त्यसमा मधेशका नागरिक समाज र थिंक ट्यांक चुक्यो । त्यसकारण मधेशका जनताले जस्तो आहुती दिए त्यस्तो पाउन सकिएन । अर्को कुरा, हामी खाली दिल्लीको भर पर्यौं । अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अर्को शक्ति पनि छन् जोसँग आफ्नो दवाव सृजना गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गर्न सकेन । नेताहरु पनि आपसमा कार्यगत एकता गर्न सकेनन् । नेताहरुलाई आआफै क्रेडिट लिने होड थियो ।

मधेशवादी दलका नेताहरुले राजनीतिक रुपमा वर्तामा नेगोसिएशन गर्न नसकेकै हो । संस्थापक शक्तिले हाम्रो बीचको फुटलाई हाम्रो बीचको शक्तिलाई, हाम्रो बीचको विमतीलाई, हाम्रो बीचको महत्वकाँक्षालाई राम्रोसँग जान्न पाए र त्यसमा खेल्न पाए । आन्दोलन एउटा कुरा हुन्छ, वार्ता एउटा कुरा हुन्छ । त्यो एउटा सीप हो । स्थापक पक्षले के हेर्छ भने जो वार्ता गर्न आयो त्यसको बीचमा कतिको एकता छ, कतिको एकवद्ध भएर आइरहेका छन्, उनीहरुको बीचमा के के विमति छ, उनीहरुको बीचमा महत्वकाँक्षा छ, उनीहरु आफैमा स्पष्ट छ कि छैन जस्ता कुरा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् ।

उनीहरुमा पनि सविधान संशोधन गर्ने कि पुनःलेखन गर्ने, चुनाव गएर सविधान संशोधन गराउने हो कि चुनावमा नगएर सविधान संशोधन गराउने कुरामा पनि स्पष्ट थिएन र त्यसले गर्दा सत्तापक्षले खेल्न पाए । अहिले नै एउटा शक्ति सरकारमा छ अर्को शक्ति बाहिर छ । सरकारमा भएकाले पनि प्रेमपत्र (ज्ञापनपत्र) बुझाउँछ, सरकार बाहिर रहेकाले पनि प्रेमपत्र बुझाउँछ । तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ कि औचित्य र आवश्यकताको आधारमा सविधान संशोधन गरौला । सरकारमा रहनु भएका उपेन्द्र यादवले बोल्नु पर्यो नि कि औचित्य छैन भने किन प्रेमपत्र बुझाउनु भएको थियो । राजेन्द्र महतोले पनि यस विषयमा बोल्नु पर्यो । यस्ता थुप्रै घटनाक्रम छन् जसमा सत्तापक्षले खेल्ने मौका पाएको छ ।
असन्तुष्टि
यो मधेशको कुरा मात्र होइन, देशमै जति सहिदहरु भए, घाइतेहरु भए, पिडितहरु भए ती सबैको अवस्था त्यस्तै छन् । र, सरकारको तर्फबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ । चाहे त्यो मधेशको होस् वा पहाडका होस् । माओवादी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारलाई त्यो पार्टीले राम्रो हेरचाह गरे त्यसबाहेकका सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ताहरुको कुनै वास्ता छैन । सबैको गुनासो एउटै खालको छ । मधेश सरकार गठन भएको एघार महिना भएको छ । त्यो सरकारले पनि मधेशी सहिद, घाइते, अपाङ्गहरुको बारेमा केही नकेही गर्ने सोचिरहेको छ । योजनाहरु बनाउँदैछन् । उसको सामर्थ र सीमा छ त्यसको आधारमा उनीहरुले केही नकेही गर्दैछन् ।
(चन्द्रकिशोरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..