माछामा आत्मनिर्भर हुने निकट पुगिसकेका छौ

–जंगबहादुर साह
अध्यक्ष, जिउँदो माछा व्यावसायि संघ

जिउँदो माछाको बजार विस्तार हुँदै गइरहेको छ । सबभन्दा पहिले नेपालमा जिउँदो माछाको व्यावसायी गर्ने व्यक्ति जंगबहादुर साह हुनुहुन्छ । उहाँ जिउँदो माछाको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ । उहाँले २०६९ सालदेखि ज्युदो माछा बेच्न थाल्नु भएको हो । 

राजधानीमा मात्र ५० क्वीन्टल भन्दा बढी माछा विक्रि भइरहेको तर सरकारले यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको गुनासो किसानहरुको छन् । माछामा आत्मनिर्भर हुन सरकारले अनुदान तथा सहुलियतहरु बाँडिरहेको छ तर वास्तविक किसानसँग नपुगेको गुनासो पनि उहाँहरुको रहेको छ । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा जिउँदो माछा व्यावसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष जंगबहादुर साहसँग गरिएको कुराकानीः

यसपटक कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिएको छ, तपाई माछाको व्यवसायीमा धेरै पहिलादेखि लाग्नु भएको छ यो क्षेत्रको अवस्था के छ ?
–कृषिका अन्य क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्रको पनि भविष्य निकै उज्जवल छ तर सरकारले अलिकति यतातिर ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ । २०६९ साल देखि म यस क्षेत्रमा लागेको छु । जिउँदा माछा बेच्ने अभियानमा मत्स्य व्यावसायी महासंघको तर्फबाट लागेको छु । माछा उत्पदान भएपनि यसको बजारीकरणको निकै समस्या थियो । साइकल, मोटरसाइकल, टोकरीमा राखेर माछा बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले सबै ठाउँमा गाडी पुग्ने अवस्था छ । जिउँदो माछाको बजारीकरण राम्रो भइरहेको छ । यसमा युवाहरु पनि रोजगार पाएका छन् । सरकारले माछाको लागि जोन, ब्लक जस्ता कार्यक्रम त शुरु गर्यो तर वास्तविक किसानलाई त्यसले छोएन । हामीले माछा व्यावसायि संघको तर्फबाट हरेक ठाउँमा अनुगमन गरिरहेका छौ तर सरकारको पहुँच वास्ताविक तथा साना किसानतर्फ देखिएको छैन । बारालाई माछामा सुपरजोन लागु गर्यो । शुरुमा त्यहाँका लागि ३६ करोड रुपियाँ रुपियाँ छुट्याएको थियो तर समितिले आफ्नो आसेपासेलाई रकम बाँड्यो र त्यसबाट वास्तविक किसान बन्चित रह्यो । र, त्यसकारणले २१ करोड रुपियाँ फ्रिज पनि भयो । दुई नम्बर प्रदेशका लागि नराम्रो सन्देश देशभरि गयो । अहिले बजेट कटौती गरेर चार करोडमा झारेको छ ।

देश माछामा आत्मनिर्भर बनेको हो ?
–अहिले आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । तर निकै नै नजिक पुगिसकेको छ । सरकारले अलिकति यसमा ध्यान दियो भने माछामा यो देश आत्मनिर्भर बन्छ । सरकारले माछाको क्षेत्रमा वास्तविक किसानलाई पहिचान गरि आधुनिकीकरण तिर अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि माछाको उत्पादन परम्परा ढंगबाट नै भइरहेको छ । सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने त्यत्रो लगानी गरेको छ तर वास्तविक किसानसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन । आखिर त्यो जान्छ कहाँ त्यो खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । माछाको बच्चा उत्पादन गर्नका लागि सरकारले १० लाख रुपियाँ दिँदो रहेछ । तर किसानले ४००–५०० ग्रामको माछाबाट माछाको बच्चा उत्पादन गर्ने गरेको भेटिन्छ । त्यो गलत हो । त्यो गुणस्तर माछा हुनसक्दैन । कम्तीमा दुईदेखि अढाई केजीको माछाबाट माछाको बच्चा उत्पादन गराउँदा राम्रो हुन्छ । यस्ता यस्ता काममा सरकारको पैसा खेर गइरहेको हुन्छ । सरकारले त्यस्ता कुरामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर हुनमा समस्या छैन । नेपालले अहिले ६५ प्रतिशत माछा आफै उत्पादन गर्छ । ३५ प्रतिशत माछा मात्र बाहिरबाट आउँछ । हामी आत्मनिर्भरका लागि निकै निकट छौ ।

सरकारले माछामा कहाँ कहाँ अनुदान दिएको छ ?
–माछाका लागि नयाँ पोखरी निर्माणका लागि अनुदान दिएको छ । चिलिङ भ्यानका लागि अनुदान दिएको छ । पहिला माछा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा किसानका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु थियो तर अहिले त्यस्तो पाइएको छैन । किसानमुखी कार्यक्रमहरु अलि कम भएको छ । प्रदेशमा गइसकेपछि प्रदेशले पनि बजेट छुट्याएको छ तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ, के मा लगानी गरेको छ त्यो कही देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले भन्छ, हामीसँग वजेट नै छैन । केन्द्रीय सरकारले बजेट कटौती गरेको छ भने प्रदेश सरकारले बजेट नै छैन भन्छ । यस अवस्थामा किसानको अवस्था के हुने हो आफै विचार गर्नुस् । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि अधुनिकीकरण परियायोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । केन्द्रबाट नै यो परियोजना सञ्चालनमा आएको छ तर कहाँ के भइरहेको छ किसानलाई थाह हुँदैन । त्यो परियोजनाले नयाँ पोखरी निर्माणका लागि हेक्टरको तीन लाख रुपियाँ दिएको छ । माछा ढुवानीका लागि भ्यान खरिद गर्न ४० प्रतिशत अनुदान दिएको छ ।

यसखालको अनुदानबाट माछाका किसानको कतिको लभान्वित भएको छ ?
–यी अनुदानहरु वास्तविक किसानले पाएको छैन भने कुरा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु । यो परियोजना केन्द्रबाट सञ्चालन भएको छ भने त्यहीबाट आआफ्ना व्यक्तिलाई बाँडेको छ । बारामा माछाको सुपरजोन राखेको छ तर त्यहाँ गएर हेर्नुस्, वास्तविक किसानले पाएको छैन । एउटै मान्छेले दोहोरो तेहरो अनुदान पायो तर वास्तविक किसानले अनुदान पाएको छैन । पाँच कठ्ठा, १० कठ्ठाको पोखरीमा माछा उत्पादन गर्ने किसानले पनि अनुदान तथा सुविधाहरु पाउनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

स्वास्थ्यका लागि माछामा निकै नै प्रोटिन हुन्छ तर माछाप्रति उपभोक्ताको त्यति रुची छैन,े माछाभन्दा मासु बढी खपत भएको देखिन्छ किन ?
–थाइल्याण्ड, भियातनाम लगायतका देशको अध्ययन गर्दा प्रत्येक व्यक्ति २८ केजी माछा खान्छन् तर नेपालमा २.९ केजी माछा मात्र खाने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यसको प्रचार प्रसार पुगेको छैन । सरकारस्तरबाट नै माछा किन खानु पर्छ, यसको फाइदा बेफाइदा के के छन् त्यसको प्रचार प्रसार गरि दिनुपर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको छैन । खैनी, चुरोट, रक्सीको विज्ञापनमा सरकार देखिन्छ तर माछा खानुपर्छ । यसमा प्रोटिन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन सरकार उचित मान्दैन । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले ३५ बुँदे माग राखेका थियौं त्यसमा हामीले यो कुरा उल्लेख गरेका थियौं तर कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि ५० क्वीन्टलभन्दा बढी ज्युदो माछा राजधानी भित्रि रहेको छ तर त्यसको प्रचार प्रसार भइरहेको छैन । माछा व्यावसायि संघबाट तेस्रो माछा महोत्सव गरौं त्यसले पनि केही प्रचार प्रसारमा सहयोग पुगेको छ तर सरकारीस्तरबाट भएको छैन । सरकार उपभोक्ता मुखी हुन सकेको छैन । किसानका लागि मात्र खर्च गरेर पनि हुँदैन, राज्यले महोत्वसका लागि पनि बजेट छुट्याउनु पर्छ ।

माछामा निकै लापरवाही भएको देखिन्छ, भारत लगायत विभिन्न देशबाट राजधानीमा माछा बेचिरहेका हुन्छन् तर प्राय ठाउँमा लेखेका हुन्छन् जनकपुरको माछा, तराईको माछा । यस्तो किन, यसमा तपाईहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन ?
–माछामा निकै मिसाबट हुन थालेको छ । माछा बाहिर बाहिरको हुन्छ तर जनकपुर, राजविराज, धनुषा, कुलेखानीको माछा भनेर लेखेको हुन्छ तर त्यहाँ पाँच प्रतिशत पनि माछा हुँदैन । त्यसमा सरकारले नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो तरिकाबाट गरिरहेका छौं तर हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता माछा खोसेर फ्यालेका छौं तर सधैलाई हामी सक्दैनौ, यसमा सरकारीस्तरबाट नै सहयोग हुनुपर्छ ।