» » बहसः प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश कि मध्य–मधेश प्रदेश

–रामसुफल सदाय
सदियौंदेखि एउटा बेग्लै भाषिक, साँस्कृतिक, क्षेत्रीय र जातिय पहिचान सहितको स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मधेशको भूमि अन्तत सन १८१४–१८१६ बीच नेपाल अंग्रेज बीच युद्ध हुँदा सन् १८१६ को सन्धि अनुरुप ब्रिटिस सरकारले कोशी पश्चिम र राप्ती नदी पारीको मधेशको भूभाग नेपाललाई सुम्पियो भने सन् १८६० मा अंग्रेजलाई सन् १८५७ को सीपाही बिद्रोहमा राणाले सहयोग गरे बापत नेपाललाई नयाँ मुलुक भनि चिनिने बाँके, बर्दिया, कन्चनपुर र कैलाली दिए ।

त्यसँगै मधेश पूर्णरुपले नेपालीको अधिनमा रहन गएको मधेश सम्बन्धी भएका विभिन्न खोज अनुुसन्धानमा देखिएको छ ।

शाहबंशीय राजा र राणा हुँदै नेपालमा बि.सं. २००७ सालको क्रान्ति पश्चात प्रजातन्त्रको उदय भयो । नेपालमा राणा शासनको समाप्तिसँगै बिभिन्न राजनीतिक पार्टीको स्थापना भयो । त्यसैक्रममा बि. सं. २००६ सालमा बेदानन्द झा नेतृत्वको नेपाल तराइ काँग्रेसको गठन भयो ।

बेदानन्द झाद्वारा नेपाल तराई काँग्रेसको प्रमुख बुँदामा (१) स्वायत तराई क्षेत्र। (२) हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता र (३) मधेशीलाई लोकसेवामा समावेशीकरण एजेन्डाहरु थिए तर बि. सं. २०१६ सालको संसदीय चुनावमा तराई काँग्रेसले एउटा पनि सिट जित्न सफल नहुँदा फेरि त्यो पार्टी पनि पञ्चायती शासनमा नै बिलय हुनपुग्यो । त्यस पश्चात मधेशको समस्या र मुद्दा गौण हुन गयो ।

नेपाली तराई काँग्रेसले उठाएको मुद्दाहरु र नेपालको राजनीतिमा मधेश केन्द्रित राजनीति बर्चस्व हुन सक्ने कुराको आँकलन गर्दै राजा महेन्द्रले मधेसको भुमि र मधेशी राष्ट्रियतालाई पूर्ण रुपले नेपालीकरण गर्न नयाँ परिवेशमा नेपालीमा राष्ट्रियता स्थापित गर्नका लागि निम्न बुँदाहरु अघि सारेका थिए ।

ती बुँदा हरुमा (राजतन्त्र, हिन्दुधर्म र खस (नेपाली) भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता, पूर्व (पश्चिम राजमार्गमार्फत मधेशमा पुनर्स्थापना र वि.सं. २०२२ सालको नागरिकता ऐन लागु गरिने कुराहरु प्रमुख थिए । राजा महेन्द्रको यो अभियानले एक खस राष्ट्रियतालाई मधेशी राष्ट्रियतामाथि थोपने काम मात्र गरेन, मधेशमा ६५ मा रहेको पहाडी समुदायको जनसँख्या बढेर ३६ प्रतिशतसम्म पुगी मधेशको जल, जमिन र वनमाथि समेत आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भयो ।

त्यसै गरि नेपालमा राजतन्त्रको प्रभावकारिता र छलकपट नीतिको फलस्वरूप नेपालको मधेशी लगायत बहुसँख्यक आदिवासी जनजातिको पहिचान समेत ओझेलमा पर्न गयो । बि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि राजनीति पार्टीहरु माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्यो ।

परिणाम स्वरुप नेपाली काँग्रेस, वाम मोर्चा र नेकपा संयुक्त जस्ता पार्टीहरु बिच राष्ट्रिय सम्झौता भयो र देशको हितमा प्रगतिशिल मानिएको ‘नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७’ जारि भयो । बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात फेरि पनि एकपटक मधेसी राष्ट्रियता र पहिचानमा आधारित राजनीति पार्टी ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ को जन्म भयो जसको नेतृत्व गजेन्द्र नारायण सिंहले गरेका थिए ।

नेपाल सद्भावना पार्टीले देशमा संघीयता र मधेसी समुदायको नागरिकताको मुद्दालाई अघि सारेका थिए । तर विभिन्न चुनावमा ४ र ५ सिट जितेपनि मधेशको मूल समस्या र पहिचानमा आधारित राजनीतिलाई उचाइमा पुरयाउन सफल भएन । देशमा माओवादी जनयुद्धले गर्दा देशमा शान्ति सुरक्षादेखि राजनीति अवस्था अस्तव्यस्त भइसके थियो र अर्को तिर राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष र निरंकुश शासन बिरुद्ध बि.सं. २०६२ र ०६३ मा ठूलो जनआन्दोलन मार्फत गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

 २०६२ र ०६३ को दोस्रो जन आन्दोलन पश्चात नेकपा माओवादीको लागि देशमा गणतन्त्रको स्थापना र नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको लागि माओवादी लडाकु निशस्त्रीकरणको मुद्दा प्रमुख थिए । त्यह भएर सात पार्टी गठबन्धन र नेकपा माओवादी बीच बृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप अन्तरिम संबिधानमा मधेशको मुद्दा र संघीयतालाई समेट्न सकेन ।

बि.सं. २०६३ साल माघ १ जारी गरिएको अन्तरिम संबिधानमा मधेशको मुद्दा र संघियतालाई उपेक्षा गरेको हुनाले उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालिन मधेसी जन अधिकार फोरमको अगुवाइमा ठूलो मधेश बिद्रोह भयो जसमा थुप्रै मधेसीले शहादत दिए ।

आन्दोलनको दवाव थेग्न नसकेर तत्कालिन सरकारले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग २२ बुंदे सम्झौता गर्यो । त्यस पश्चात अन्तरिम संबिधान संशोधन भइ संघियताको मुद्दा नेपालमा स्थापित हुन गयो ।

२२ बुंदे सम्झौतामा खास गरि संघिय स्वायतता सहितको समग्र मधेस एक प्रदेश, जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र सेना लगायत राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मधेसीको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता जस्ता कुराहरु समेटिएका थिए । फोरम नेपालसँग सहमति हुँदा नेपाली काँग्रेस, तत्कालिन एमाले र माओवादी (हालको नेकपा) लगायत दलहरुले संघियता र समग्र मधेसको मागलाई आत्मसात गर्न सकेन ।

त्यसको परिणाम स्वरुप संयुक्त मधेसी मोर्चाको आह्वानमा दोस्रो ठूलो मधेस आन्दोलन भयो । र फेरि त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि सरकार र अन्य प्रमुख राजनीतिक दल र संयुक्त मधेसी मोर्चा बिच ८ बुंदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौता अरु केही नभएर मधेसी जनतासँग अर्को ठूलो धोखा थियो ।


मधेसको मुद्दा र समग्र मधेस एक प्रदेशको प्रस्तावलाइ संबिधानसभा मार्फत सम्बोधन गरिने आश्वासनको तहत मधेशवादी दलहरु संबिधानसभामा लिए र उल्लेखनीय रुपमा संबिधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व देखायो तर मधेशवादी दलहरुका अवस्था संबिधानलाइ मधेशी र जनजातिको पहिचान, हक र अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्ने हैसियतमा थिएन । संबिधानसभामा गैरमधेशी दलहरुको बर्चस्व भएकोले संघीयताको बिषयमा बहस अगाडी बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा जस्ता पार्टीहरुले त नेपालमा कुनै किसिमको संघियता स्वीकार जिकिर गरे भने माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरुले मधेशलाई कमजोर पार्ने खालका संघीयताको मोडल प्रस्तुत गर्यो ।


गैरमधेसी राजनीतिक दलहरुले जुनसुकै मोडालिटीमा आधारित संघियता भएपनि मधेसलाई अनेक प्रदेशमा बिभाजन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशको भूमिका कमजोर पार्ने र मधेसी लगायात अन्य आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत उत्पीडित जनतालाई अधिकारबाट बन्चित गर्दै पुनः एकल खसवादी राष्ट्रिय पहिचानलाई कायम राख्दै आफ्नो बर्चस्व कायम राख्नु नै देखियो । बिगतका सम्झौता अनुरुप समग्र मधेस एक स्वायत प्रदेशको मागमा मधेसवादी दलहरु अडिग देखिए ।


किनभने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएर रहेका मधेसी जनताहरु समग्र मधेस एक प्रदेशको पक्षमा मधेस बिद्रोहमा सक्रिय सहभागिता जानेका थिए न कि एक मधेस अनेक प्रदेशको लागि .संबिधानभित्र राखिने अन्तरवस्तुका कुराहरु जे भएपनि मुलरुपमा प्रदेशको सँख्या निर्धारण र मधेशलाई कति प्रदेशमा बाड्ने कुरा नै पहिलो संविधानसभाको देहावसानको कारक तत्व हुन् पुग्यो ।

दोस्रो संबिधानसभाको चुनाव तत्कालिन प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पुनः २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो हुन पुगे ।

प्रमुख दलहरु बिच भएको सम्झौता बिपरित मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम जनताको हक र अधिकारको कुरालाइ बेवास्ता गर्दै नेपाल लाई सात प्रदेश सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक घोषणा गर्दै बि.सं. २०७२ असोज ३ गते दुई तिहाई भन्दा बढी बहुतमतले तत्कालिन नेपाली काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मधेस केन्द्रित दलहरु, मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम जनताहरुको चौतर्फी बिरोधको बावजुद ‘नेपालको संबिधान २०७२’ जारि गर्यो । र पुनः एक पल्ट बहुसँख्यक जनतालाई अधिकार बिहिन बनाइ विधिवत रुपमा दस्ताको जन्जिरमा कैद गर्न सफल भयो ।

अंक गणितीय रुपमा दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादीले संघियताको मूल मर्म, संघिय प्रदेश निर्माणमा विश्वव्यापी मान्यता, संघियताको सिद्धान्त र नेपालको बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीय पहिचानको यथार्थलाई स्वीकार नगरी संविधान जारि गर्नुको पछाडी कारण मधेसी जनताको पहिचान समाप्त पारि एकल जातिय प्रभुत्व नै कायम गरेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले बर्तमान नेपालको संबिधान युनियन मोडेलमा आधारित भएर जारि गरिएको हो जसमा केन्द्रको भूमिका प्रमुख हुछ । युनियन मोडेलमा संघिय सरकारले जुनसुकै बखत प्रदेशमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्न सक्छ ।

त्यसकारण संविधानको बिरोधमा संसोधनको माग राखेर ६ महिने मधेश बन्द र नाकाबन्दी जारि राख्दा समेत नेपाल सरकार र राष्ट्रिय दलहरु खासगरी काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीहरुले संशोधनका लागि तयार देखिएन । पूर्व राजनीतिक सहमति अनुसार संसदीय चुनावको आह्वान गरियो । त्यसमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपाल लगायत मधेस केन्द्रित दलहरु पनि आफ्नो दलिय स्वार्थ र सत्ता मोहका लागि चुनावमा भाग लिएर संविधान प्रति अप्रत्यक्ष सहमति जनाउदै इतिहासमा पहिलो चोटी आत्मसमर्पण गर्यो । परिणामस्वरूप मधेस आठ जिल्लामा समेटिन पुग्यो ।

नामाकरणको बहस 
अहिले वर्तमान परिवेशमा प्रदेश न २ को नामाकरणको सम्बन्धमा बिभिन्न बहस र तर्कहरु सामने आएका छन् । प्रदेश २ को नामाकरणका लागि बिभिन्न नामहरु चर्चामा छन् । ती नामहरु क्रमशः मध्य मधेश, मधेश प्रदेश, जानकी प्रदेश, विदेह, मिथिला मधेश, मिथिला मधेश प्रदेश  र मिथिला प्रदेश  हुन् । प्रदेश २ को नामाकरणमा मुलतः दुई थरिका मत राख्ने समुहका आआफ्नै तर्क छन् ।

एक थरिका विचारधारा भएका समूहको दावी यो प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश वा मिथिला मधेस प्रदेश उचित हुने जिकिर रहेका छन् भने अर्को थरिको मध्य मधेश’ वा मधेश प्रदेश’ नै उचित नाम हुने बुझाई रहेको छ ।

पहिलो थरिको तर्क अनुसार यो राजा जनक र माता जानकी भुमि भएकोले प्राचिन संस्कृति र एतिहासिकतालाई समेटेर प्रदेशको  नामाकरण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् भने दोस्रो थरिका मत राख्नेहरुका अनुसार खसवादी नेपाली शासकहरुको २५० वर्षको दमन, शोषण र हरेक खाले विभेद विरुद्ध मधेस आन्दोलन भएको थियो जसको मूल उदेश्य समग्र मधेस एक स्वायत प्रदेशको स्थापना थियो । जुन आन्दोलनमा पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका मधेसी जनताले बराबरको योगदान गरेका थिए । त्यसैले सम्पूर्ण मधेसी जनताको भावना, मधेसको गौरवशाली इतिहास र पहिचान झंल्किने गरि नाम राख्दा नै मधेसी जनताको भावना र शहिदको सपना र बलिदानलाई सम्मान हुन सक्छ ।

विभिन्न प्रदेश
प्रदेश २ को नाम ‘मिथिला’, ’जनक’, र ’जानकी’ प्रदेश राख्यो भने मधेशी जनताको अधिकार र मधेशको राष्ट्रिय पहिचानको साथै आन्दोलनबाट आंशिक उपलब्धि पनि गुम्न जान्छ र मधेशका अन्य भूभागमा रहेका मधेशी जनताहरु समेत विभिन्न भाषिक र साँस्कृतिक पहिचानको लागि अग्रसर हुन्छ । मिथिला प्रदेश बन्दा भोजपुरा, अवध र कोचिला प्रदेशको मागहरु उठ्न सक्छ ।

मधेसी जनताहरु विभिन्न जातीय र भाषिक मनोविज्ञानमा विभाजन हुँदा मधेशको अस्तित्व संकटमा पुग्न जान्छ । राज्यको मनसाय पनि मधेसलाई विभिन्न भाषिक र साँस्कृतिक राज्यहरुमा विभाजन गरेर सधैको लागि मधेसीको पहिचान समाप्त पार्दै नेपालको शासन व्यवस्थाबाट विस्थापित गर्नु हो ।

चर्चामा रहेको अर्को नाम हो, मिथिला मधेस प्रदेश । यो नाम राख्दा एउटा खास भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान भएको समुहको प्रतिनिधित्व त गर्छ होला तर सम्पूर्ण मधेशलाई जोड्ने काम गर्न सक्दैन किनभने अहिले यस प्रदेशमा भाषिक रुपले मैथिली, भोजपुरी, र मगही भाषीहरु पनि उल्लेखनीय मात्रामा रहेका छन् ।

मिथिला मधेश नाम राख्ने बित्तिकै भोजपुरा मधेशका लागि संघर्ष शुरु हुन्छ जुन कि मधेशका लागि खतरनाक सावित हुन सक्छ । यो प्रदेश आफैभित्र दुई प्रदेशमा विभाजित भएर एक अर्काको बिरुद्ध संघर्ष गर्ने छन् । एउटा मधेश मात्रले गर्दा यो देशमा संघीयता लागु गर्न बाध्य भएको हो । त्यसैले ‘मिथिला मधेस’ पनि मधेशको हितमा देखिदैन ।

मधेश प्रदेश 
‘मधेश प्रदेश’ को नामको पनि चर्चा रहेको छ । यो नामसँग पनि सहमति जनाउने व्यक्तिहरुको एउटा जमात छ मधेशमा तर यो नाम राख्दैमा मधेशको समस्या समाधान र मधेशीको पहिचान स्थापित हुन सक्ने देखिदैन ।

यसका केही अन्तरवस्तुमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । ‘मधेश प्रदेश’ राख्नुको अर्थ पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर कैलालीसम्म रहेको मधेशको भूभागको विधिवत विभाजनको गर्नु हो । भन्नुको तात्पर्य आठ जिल्लालाई मधेश घोषणा गर्दा बाँकी रहेका मधेशका अन्य जिल्ला स्वतः मधेशबाट मनोबैज्ञानिक र भौगोलिक रुपले अलग हुन जान्छ, जसले गर्दा ‘समग्र मधेश प्रदेश’ बनाएर मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित र मुस्लिम समुदायहरुलाई धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र राजनैतिक सम्पन बनाउने कुरा अधुरो रहन जान्छ । यस अर्थमा ‘मधेश प्रदेश ’ नाम राख्नु पनि मधेशको लागि आत्मघाती साबित हुन सक्छ ।

मध्य–मधेश प्रदेश
अन्तमा एउटा विकल्प देखिन्छ त्यो हो, ‘मध्य–मधेश प्रदेस’ । ‘मध्य–मधेस प्रदेश ’ नाम राख्नु को अर्थ मधेशको अन्य भूभागको अस्तित्व जीवित भएको प्रमाण दिन्छ । जस अन्तर्गत पूर्वी मधेश र पश्चिमी मधेश पर्दछ । ‘मध्य–मधेस प्रदेश’ ले सम्पूर्ण मधेशीको भावनालाई एकताको सुत्रमा बाँधेर शहिदको सपना र मधेसी लगायत सम्पूर्ण अधिकार बिहिनको अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षको साझा प्लेटफर्म साबित हुनेछन् ।

तर अन्य कुनै नाम राख्दा मधेशभित्र नै मधेश बिखण्डनको स्वर उठ्न सक्छ । झापामा बस्ने मधेशीले गर्वको साथ भन्न सक्छ कि मेरो पहिचान र राष्ट्रियता मधेशी हो । त्यस्तै नेपालगञ्जमा मुस्लिम पनि आफु मधेशी हुँ भनेर परिचय गराउँछ तर मधेसलाई जिल्लामा सिमित गरेर मधेश नाम दिँदा वा अन्य कुनै एकल जातीय अथवा साँस्कृतिक नाम राख्दा मधेशको राजनीतिक र एतिहासिक पहिचान समेत समाप्त हुने सम्भावना कायमै रहन्छ ।

तर जुन हिसाबले प्रदेश सभाका सदस्यहरु बिच प्रदेश नामकरणका सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएका छन् त्यसले पक्कै पनि राजनीतिक चलखेलको लागि प्रशस्त ठाउँ दिदैछ । यहि परिस्थितिको फाइदा उठाई सरकारमा रहेका नेकपा र सरकार बाहिर रहेको नेपाली काँग्रेस पार्टीले मधेशमा साँस्कृतिक र भाषिक पहिचानको मुद्दा उठाएर मधेशलाई साँस्कृतिक नाम आधारित प्रदेश बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्दै छन् ।

विभिन्न नेताहरुको अभिव्यक्ति समाचार पत्र, रेडियो र टेलिभिजनमा मधेश बाहेकका नामलाई स्थापित गर्ने बहसको बिषय बनाउनुको पछाडी मधेसीलाई दुई समुहमा विभाजन गरेर ‘मधेश’ शब्द बाहेकको नाममा सहमति जुटाई नेपाली राज्य सत्ताले पहिले मधेशको राजनीतिक औचित्यता समाप्त पार्ने र त्यसपछि संघियता समाप्त गर्ने रणनीतिको साथै गतिबिधिलाई अगाडि बढाउने कार्य भइरहेको छ । त्यसका लागि राज्यले मधेशको माथिल्लो जात भनिने ब्राह्मण र कायस्थलाई मधेश विरुद्ध औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने कोशिस गर्दैछ ।

हालको आठ जिल्लामा आधारित प्रदेश मधेश आन्दोलनको आंशिक उपलब्धि मात्र हो । यो आंशिक उपलब्धि र अपुरो मधेस मुक्तिको यात्रा तबसम्म पुरा हुदैन, जबसम्म संघीय स्वायत्ता सहितको समग्र मधेश प्रदेशको स्थापना हुदैन । तसर्थ ‘मध्य–मधेस’ ले मधेशका अन्य भूभागका मधेशीलाई अपनत्व, स्वामित्व र भावनात्मक एकता कायम गर्दै मधेशी राष्ट्रिय चेतनाको निर्माण र मधेश मुक्ति संघर्षका लागि आधार तयार गर्नेछ ।

अन्त्यमा भाषा सँस्कृति र एतिहासिक पहिचान सम्बन्धित नामहरुको आफ्नै महत्व भएपनि मधेशी राष्ट्रिय संघर्ष , मधेशको पहिचान, स्वाभिमान र संघीय स्वायत्ता सहित समग्र मधेश प्रदेशको स्थापना हेतु ‘मध्य–मधेस’ नै सबभन्दा उपयुक्त देखिन्छ किन कि यसले मधेशी राष्ट्रिय चेतनाको विकास, नेपालको राजनीतिमा मधेशको अस्तित्व कायम राख्न र भावी मधेश मुक्तिको लागि प्रदेश २ ले आधार इलाकाको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..