» » प्रदेश २ मा गुजरात मोडेलको उद्योग नीति ल्याउनुपर्छ (अन्तरवार्ता)


–विनय यादव, युवा व्यावसायी

अटो मोवाइलको क्षेत्रमा विगत सात वर्षदेखि सक्रिय ३३ वर्षीय युवा उद्यमी विनय यादवको कारोवार वीरगञ्जमा सञ्चालनमा रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय फेडरेशन अफ यादव चेम्बर आफ कमर्शका सदस्य समेत रहनु भएका यादव शुरुमा आधुनिक कृषि केन्द्र खोलेर व्यावसायी शुरु गर्नुभएको थियो । पछि त्यसलाई छाडेर अटो मोवाइल क्षेत्रमा हात हाल्नु भएका यादव कम समयमा राम्रो प्रगति गर्नुभएको युवा उद्यमीको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । देश संघीयतामा गएपछि परम्परा ढंगको उद्योग नीति छाडेर कुनै अन्तराष्ट्रिय मोडेलको अध्ययन गरी उद्योग नीति बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ उहाँ । प्रस्तुत छ केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यको बारेमा युवा उद्योगी यादवसँग गरिएको कुराकानीः 

संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यस अवस्थामा देशको उद्योग व्यपार कसरी चलिरहेको छ ?
–देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि यसको कायापलट हुन्छ भनि सोचेका थियौं तर सोचेको जस्तो यहाँ भएको छैन । दुई तिहाईको बलियो सरकार निर्माण भएको छ । र, यसले आर्थिक समृद्धिको लागि काम गर्ने भनिरहेको छ तर सक्षम र बलियो सरकार भएपनि उद्योग, व्यपारको क्षेत्रमा खासै काम भएको हामीले महसुस गरेका छैनौं । दुई तिहाईको सरकार निर्माण भएपछि हामी व्यावसायीहरु ढुक्क भएका थियौं तर अहिले जुन प्रकारको पोजिसन निर्माण भएका छन्, जिल्ला जिल्लाहरुबाट जुन प्रकारका रिर्पोर्टहरु आइरहेका छन् त्यसले हामी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको छ ।

त्रसित हुनुको कारण के हो ?
–त्रसित हामी यो कारणले भएका छौं कि देशमा संघीयता आउँदा यी राजनीतिक दलहरुले विभिन्न प्रकारका आश्वासनहरु बाँडेका थिए । विभिन्न सपना देखाएका थिए । त्यही आश्वासन र सपनाका आधारमा हामी लगानी बढाउन, व्यवसायीलाई अगाडि बढाउन आँट गरियौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण भयो । त्यसपछि हामी झन विश्वस्त भयौं, सरकार गठन भएको १० महिना भइसक्यो तर ती आश्वासन र सपनाहरु पूरा हुने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन । सरकारले बनाइरहेको विभिन्न नीतिहरुको कारण हामीलाई त्रसित बनाइरहेको छ । सरकारको बारेमा भएका विभिन्न प्रकारका टिकाटिप्पणीले पनि हामीलाई त्रसित बनाइरहेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ तर त्यो सरकार पनि पाँच वर्षसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भनि विभिन्न आशंकाहरु सामुने आइरहेका छन् । एमाले र माओवादीबीच एकता भएर दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ तर ती एकताले अझै पूर्णत पाएको छैन । एकताले पूर्णता नपाएको कारण त्यसको प्रभाव सिधै सरकारमाथि परिरहेको छ । सरकारको के हुने नहुने अहिले पनि अशंकाहरु निवारण भएको छैन । त्यसले गर्दा हामी जस्ता व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएको छ ।

त्यसो भए सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको नारा र योजना सबै गलत हुन् त ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो तर सिँगै सरकारमाथि विश्वास गर्ने अवस्था अझै निर्माण भएको छैन । नारा दिएर मात्र हुँदैन । योजना बनाएर मात्र हुँदैन त्यसका लागि विश्वास गर्ने केही आधारहरु हुनु आवश्यक छ । जुन देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीजी सकारात्मक हुनुहुन्छ तर उहाँ मात्र सकारात्मक भएर हुँदैन सरकारको पुरै संयन्त्र सकारात्मक हुनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीजीले राम्रा राम्रा कुराहरु गरिरहनु भएको छ तर उहाँसँग त्यो म्याकेनिज्म नै छैन कि त्यसले कुनै काम गरोस् । त्यसले गर्दा आम जनतामा सरकारमाथि विश्वासको अवस्था सृजना भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक समृद्धिका लागि देख्नु भएको सपना पूरा हुन नदिनका लागि कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र लागि परेको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुको भएको कुरा, उहाँले समृद्धिका लागि देखाएका बाटाहरु राम्रा छन् तर त्यसलाई पूरा हुन नदिन शक्तिहरु लागेका छन् जो पुरा गर्न गाह्रो छ, जसले हामीलाई सशकिंत बनाएको छ ।

तपाई उद्योगी व्यावसायीका लागि सरकारले के गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
–सरकारले उद्योगी व्यवसायीका लागि गरि दिनुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । ट्याक्सका कुरा छन् । एफडिआइका कुरा छन् । बैकिङ सेक्टरका कुराहरु छन् । विदेशतिर विभिन्न ठूला ठूला प्रोजेक्टमा बैंकहरुले लगानी गरेका हुन्छन् तर नेपालमा त्यस्तो प्रावधान छैन । यहाँ आम पब्लिक अर्थात लगानी कर्तालाई लगानी गर्न गाह्रो छ भने बैंकहरुका लागि सजिलो हुनसक्दैन । नेपालमा अझै पनि निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वतावरण तयार भएको छैन जसले गर्दा बाहिरका उद्योगपतिहरु यहाँ लगानी गर्न डराई रहेका छन् । कसैले केही गर्न चाहेपनि यहाँका सरकारले यति झन्झिटिला प्रावधानहरु सामु ल्याइ दिन्छन्, त्यसले गर्दा काम गर्न डराई रहेका हुन्छन् । सरकारले जबसम्म लगानी गर्ने वतावरण खुकुलो बनाउँदैन तबसम्म यहाँ विकास सम्भव हुँदैन । लगानी गर्नेको कमी छैन तर कहाँ कसरी लगानी गर्ने त्यसको वतावरण सरकारले बनाई दिनुपर्ने हो तर त्यो अवस्था अझै नेपालमा सृजना भएको छैन । अर्को कुरा, सरकारका कारण नेपाली जनता परनिर्भर भएका छन् । आफ्नो उत्पादनमा ध्यान दिएको छैन, सिधै विदेशबाट आयात गरेर खाने बानी नेपालीलाई परेको छ । जसले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था सुदृढ भइरहेको छैन । नेपालका अधिकाँश पैसा बाहिर जान्छ, यहाँका पैसा यही नेपालमा चलाउन पाउँदैन त्यही कारणले नेपाल गरिबको गरिब नै रह्यो ।

विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएको बेला प्रधानमन्त्रीको काम कारवाहीको प्रसंशा गरेका हुन्छन् तर बाहिर सरकारले यो गरि दिएन त्यो गरि दिएन भनि टिप्पणी गरेका हुन्छन् किन त्यस्तो ?
–व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भिजन र योजना राम्रो छ । प्रशंसा गर्ने लायकको छ तर सरकारको तर्फबाट त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यसको अर्थ सरकारभित्रै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन नदिने तत्वहरु छन् । तपाईले विचार गर्नुभएको होला । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना उद्योगीहरुले गरेको छैन । बरु बेला बेलामा सरकारको आलोचना गरेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिनु भएको छैन । उहाँलाई पनि थाह छ कि काम भइरहेको छैन । आफूले गर्न चाहेको जस्तो कार्य सरकारबाट भइरहेको छैन । कही नकही त्रुटी भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीजीले समेत बुझ्नु भएको छ ।

अहिले तीन तहको सरकार गठन भइसकेको छ, तीनै तहका सरकारले विकास कार्यमा लागेका छन् । सबै विकास कार्य उद्योग, व्यपारसँग रिलेटेड छन् तैपनि काम भएन, नीति भएन भनि तपाईहरु किन गनगन गरिरहनु हुन्छ ?
–तपाईले भनेको ठिक हो । तीन तहको सरकार गठन भएको छ । तीनै तहले गर्ने जनताको लागि काम नै हो । तर जनताले अनुभूति हुने गरि देशको दीर्घकालिन विकास हुने खालको कुनै पनि काम भइरहेको छैन । हो, काम भइरहेको छ, पाइप (कल) जडान गर्ने, सडकमा मोटो ओछ्याउने, मन्दिर बनाउने कामहरु भइरहेका छन् जसले गर्दा देशको उद्योग व्यवासायीलाई सहयोग पुग्ने कुनै काम भइरहेको छैन । अर्कोतिर प्रदेश सरकारहरु गठन भएका छन् । तर, ती प्रदेशहरु नीतिको अभावमा काम गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरुको आरोप छ कि संघीय सरकारले सहयोग गरिरहेका छैन । प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका छैन भनि आरोप लगाउने बेला भएको छैन । यद्यपी हामीलाई अपेक्षा छ कि प्रदेश सरकारले पनि उद्योग, व्यावसायीको बारेमा नौलो ढंगबाट केही सोचोस् ।
 
तपाई दुई नम्बर प्रदेशको हुनुहुन्छ, यो प्रदेशको काम कारवाहीको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–प्रदेश सरकार अहिले कानुन निर्माणमै अल्झेको छ । विभिन्न विधेयकहरु ल्याइरहेको छ, जसमध्ये उद्योग व्यावसायीको सरोकारसँग मिल्ने कुनै विधेयक ल्याएको जस्तो मलाई लागेन । अरु अरु सोशल इसुका विधेयकहरु ल्याइरहेका छन् । तर, हामी आशा गर्छौ कि दुई नम्बर प्रदेशको विकासका लागि सरकारले व्यावसायी मैत्री वतावरण तयार गर्नेछ । दुई नम्बर प्रदेशमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुछ भने दुई नम्बर प्रदेशका सरकारले उद्योग नीतिको बारेमा अवश्य नै सोच्नेछ भनि विश्वास लागेको छ । अरु प्रदेश जस्तो यहाँ प्रकृतिले साथ दिएको छैन । प्राकृतिक स्रोत साधनले दुई नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिदैन । यो प्रदेशलाई यदि समृद्ध बनाउने हो भने त्यो मुख्य स्रोत उद्योग धन्दा नै हुन्छ । अरु प्रदेशभन्दा दुई नम्बर प्रदेशमा उद्योग धन्दाको बढी सम्भावना भएका हुनाले यसका लागि प्रदेश सरकारले अलि बढी नै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले भारतको गुजरात अथवा चीन जस्तो उद्योग नीति ल्याउनुपर्छ । यो परम्परा ढंगको नीतिले अबको यो परिपेक्ष्यमा काम लाग्नेछैन ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जे जति विधेयक ल्याएका छन्, त्यसमा कुनै पनि उद्योग धन्दासँग सम्बन्धित छैन यसको मतलब सरकार उद्योगमैत्री छैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–म अहिले नै त्यो नतिजामा पुगेको छैन । प्रदेश सरकारमा जिम्मेवार व्यक्तिहरु आवद्ध छन् । उहाँहरुले अवश्य पनि उद्योग व्यावसायीका बारेमा केही नकेही पक्कै पनि सोचेका होलान । प्रदेश दुईलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पक्कै पनि उहाँहरुले सोचिरहनु भएको होला । बरु समयमा उद्योग नीतिहरु ल्याएर प्रदेशलाई उद्योगमैत्री बनाए राम्रो ।

यदि प्रदेश २ का सरकारले तपाईहरुसँग उद्योगसँग सम्बन्धित कुनै मोडेल माग गर्यो भने तपाईहरु कस्तो मोडेल दिनुहुन्छ ?
–म आइएफवाइसीसीमा आवद्ध छु । उद्योगीहरुको यो एउटा अन्तराष्ट्रिय संस्था हो । यसमा विभिन्न देशका उद्योगीहरु आवद्ध छन् । यसमा विभिन्न कन्सेप्टहरु आइरहेका हुन्छन् । विभिन्न मोडेलका बारेमा बहसहरु भइरहेका हुन्छन् । धेरैजसो मोडेल गुजरातसँग मिलिरहेका छन् । दुई नम्बर प्रदेशका सरकारले पहल गर्यो भने हामी गुजरातको मोडेल दिन सक्छौं । गुजरातको मोडेल अपनायो भने निश्चित रुपमा प्रदेशमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ । र, देशमै नमुना प्रदेशको रुपमा विकसित प्रदेश बन्नेछ ।

त्यो कस्तो मोडेल हो ?
–नरेन्द्र मोदीले उद्योगको लागि गुजरातलाई नमुनाको रुपमा विकास गर्नुभएको छ । भारतमा मात्र होइन, गुजरातको उद्योग मोडेल हेर्न थर्ड कन्ट्रीबाट पनि अवलोकनका लागि आउँछन् । एकपटक एउटा युवाले मोदी मुख्यमन्त्री भएको बेला उहाँलाई भेट्न गएका थिए । र, उहाँलाई भेटेर आफूले उद्योग खोल्न चाहेको त्यसका लागि जमिन चाहियो भनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री मोदीले ती युवालाई तत्कालै जमिन उपलब्ध गराउनुभयो । त्यो जमिनमा उद्योग शुरु गरेका युवाले तत्कालिन मुख्यमन्त्री मोदीलाई उद्घाटनका लागि निम्तो गर्नुभयो । मोदी त्यहाँ गएपछि छक्क पर्नुभयो । त्यो युवाले मेट्रोटे«नका लागि चाहिने डब्बा उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको थियो । मोदी निकै खुशी हुनुभएको थियो । अर्थात सरकारले सहयोग गरेपछि उद्योगीले पनि सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालको काम गर्न सक्छ । सरकारलाई के चाहिएको छ त्यही उत्पादन गरेर दिनसक्छ । अहिले विहारमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुलाई जमिन तथा आवश्यक सहयोग दिने गरेका छन् । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने खालका नीतिहरु ल्याइरहेका छन् । नेपालका प्रदेश सरकारले पनि उद्योगीहरुका लागि चाहिने हरेक कुरा उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ ।

तपाईहरुको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टमा प्रदेश सरकारले काम गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–दुई नम्बर प्रदेशका सरकारले एउटा वृहत सोच ल्याउनै पर्छ । वृहत सोच नल्याएसम्म प्रदेशमा विकास गर्न सक्दैन । हामीले नै भनेको कुरा सबै मान्नुपर्छ भने छैन । उहाँहरुले आफ्नो तरिकाले पनि अरु अरु मोडेलको बारेमा सोच विचार गर्नुहुन्छ । विश्वमा देखिएका विभिन्न उद्योगका मोडेलहरुको बारेमा उहाँहरुले छलफल गर्नुहुन्छ । केही नकेही नयाँ गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास लागेको छ । यदि नयाँ सोच ल्याएन भने समृद्ध प्रदेश बनाउन मुश्किल हुन्छ ।

हरेक कुरालाई राजनीतिकले प्रभाव पारेको हुन्छ, दुई नम्बर प्रदेश राजनीतिक रुपमा अझै स्थिर भएको छैन भने यस अवस्थामा प्रदेशमा राम्रो गर्ने कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ?         
–देशको राजनीतिक अवस्थाले गर्दा हामी उद्योगीहरु पनि त्रसित छौं । कुन बेला के हुन्छ थाह छैन । दुई नम्बर प्रदेश अझै स्थिर भएको छैन । राजनीतिक रुपमा स्थिर नभएसम्म विकास सम्भव छैन । जस्तोसुकै विधेयक ल्याएपनि, जस्तोसुकै उद्योगको मोडेल ल्याएपनि राजनीतिक स्थिरता छैन भने विकास निर्माणका कार्य गर्न सकिदैन । त्यसैले पहिलो काम भनेको राजनीतिक रुपमा सबै कुराको समाधान निकाल्नुपर्छ । प्रदेश २ बाट सविधान संशोधनका लागि आवाजहरु उठिरहेका छन् । यदि सविधान संशोधन भएन भने त्यो प्रदेशको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले संघीय सरकारले पनि प्रदेश २ का राजनीतिक समस्या समाधानका लागि केही गर्दिनुपर्छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..