» » मदरसा बोर्ड गठनमा हतार किन ? (फरकमत)


–सुरेशकुमार यादव

प्रदेश २ का सरकारले ल्याउने विधेयकहरु विवादमुक्त हुन सकेको छैन । चाहे त्यो प्रहरी ऐन सम्बन्धि विधेयक होस् वा दलित सम्बन्धि विधेयक होस् वा समावेशीको कुरा किन नहोस् कुनै पनि विषय विवादमुक्त रहन सकेन । 

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले ल्याएको मदरसा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा परेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफू खुशी सो विधेयक ल्याएको आरोप सरकारमा रहेका मन्त्रीदेखि सांसदहरु नै लगाउनुहुन्छ । 

कात्तिक ८ गते जनकपुर गएको बेला मैले अधिकाँश मन्त्रीलाई भेटेका थिए । जो जोसँग भेटे सबैले विधेयकप्रति अनभिज्ञता जनाउनु भएको थियो ।

यसअघि ल्याएको प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयकमा पनि विवाद भएको थियो तर त्यो विधेयकको विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । विज्ञहरुलाई राखेर त्यसमाथि छलफल भएको थियो । तैपनि विवाद भएको थियो । 

दलित समुदायले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन नै गरेका थिए । पछि विधेयकलाई संशोधन गरेपछि मात्र प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो । तर, प्रदेशसभाका सांसद र मन्त्रीहरु समेत भन्नुहुन्छ, यो विधेयकको बारेमा कुनै छलफल नै भएन । खासमा यो विधेयक  प्रदेश २ का समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले ल्याउनु पर्ने हो तर उहाँलाई यस विषयमा कुनै जानकारी पनि छैन ।

 मन्त्रीका एकजना सहयोगी भन्नुहुन्छ, मन्त्री साह विश्व हिन्दी सम्मेलनमा भारतको मोरिससमा भएको बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले फोन गरेर मदरसा बोर्ड गठनको विषय घोषणा गर्दैछु अनि मन्त्री साहले अहिले हतार नगर्नु म फर्केपछि सल्लाह गरेर केही गरौंला तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हतार हतारमा एउटा कार्यक्रममा मदरसा बोर्डको बारेमा घोषणा गरिदिनुभयो ।’

त्यति मात्र होइन, साउनको दोस्रो हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सहमतिका लागि पेस भएको विधेयकको बारेमा पनि मन्त्री साहलाई जानकारी थिएन । 

अर्थात मन्त्री साह अनुपस्थित रहेको बेलामा विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको थियो । असोज २२ गते प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा पनि मन्त्री साहको उपस्थिति थिएन । यद्यपी उहाँले सो विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

उहाँका एकजना सहयोगीले भन्नुभयो, उहाँले हस्ताक्षर त गर्नुभयो तर नपढिकन गर्नुभयो । जब विधेयक विवादमा आयो अनि मात्र उहाँले त्यसलाई अध्ययन गर्नुभयो ।’ यो घटनाक्रमले प्रष्ट हुन्छ कि यो विधेयक कुन नियतले कसरी आएको हो ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु नै विधेयकप्रति अन्नभिज्ञ छन् नै सांसदहरुले समेत त्यसलाई सदनमै विरोध गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद जगत यादव र मञ्जु यादवले संसदमा त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो, जुन कुरा बाहिर पनि निकै चर्चामा रह्यो । 

सांसद जगत यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विधेयक ल्याउनु भएको आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले यो विधेयक देशको हितमा नरहेको पनि धारणा राख्नुभएको थियो । 

यहाँसम्म कि यो विधेयक राष्ट्रघाती हुने धारणा राख्नुभएको थियो । 

उहाँले सदनमा भन्नुभएको थियो, हामीले मुस्लिम समुदायको सम्मान गर्नुपर्छ तर मुख्यमन्त्रीद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित बुँदाहरु गलत मनसायले आएको जस्तो देखिन्छ ।’

उहाँले मात्र होइन, सत्तारुढ दल राजपा नेपालका प्रदेश सांसद डा.रिना यादवले पनि त्यसको विरोध गर्नुभएको छ । यसरी विपक्षि तथा सत्तारुढ दलबाट समेत विरोध हुने विधेयक सायद मदरसा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी नै विधेयक नै हो । कतिपयले प्रदेश सरकारले दुई नम्बर प्रदेशलाई आतकंवादीको आखडा बनाउन लागेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन सम्बन्धी बुँदा ४ मा बार्ड स्वशासित संस्था हुने, बोर्डको काम र कारवाहीका लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुने, बोर्डले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । सबभन्द बढी आपत्ति यही बुँदामा रहेको छ । मदरसा बोर्ड गठन गरेपनि त्यसलाई स्वायत्त राख्नुभन्दा राम्रो सरकारको मातहत राख्दा राम्रो । किनभने मदरसाहरुमाथि त्यतिकै पनि अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको दृष्टि रहेको छ । यसलाई स्वायत्त छाड्यो भने त्यसमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल हुँदैन भनि ग्यारेण्टी कसले लिन्छन् । नेपालमा रहेका मदरसाबाट नै भारतको विरोधमा आतंकारी गतिविधि हुने गरेको भारतीय पक्षको दावी रहदै आएको छ । 

नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा मदरसा खुल्दा भारत सशंकित हुने गरेको छ तर नेपालले भारतलाई विश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन । 

हालै सुनसरीमा भएको एउटा घटनाले त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।

सुनसरीको हरिनगार गाउँपालिकास्थित भुटाहा बजारमा रहेको रोहियान नेशनल पब्लिक स्कुलको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खुर्सिद अन्सारीको हत्या भएको छ । हत्यामा भारतको हात रहेको बुझिएको छ । 

भारतमा भएको बम हमलामा संलग्नलाई खुर्सिदले नेपालमा आफ्नो घरमा राखेर नागकिरता समेत बनाई दिएको कुराहरु बाहिर आएको छ । रोहियान नेश्नल पब्लिक स्कूलमा मुस्लिमहरुको स्कूल हो । 

त्यो स्कूलमा ती पाकिस्तानीहरु पढाउँथे जसले भारतमा शृङ्खलावद्ध बम हमलामा संलग्न रहेको कुरा पनि समाचारहरुमा आइरहेको छ । त्यही कारणले खुर्सिदको हत्या भएको विभिन्न समाचारपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि यसअघि पनि थुप्रैपटक कारवाही भएको हो । विभिन्न नाममा उनीहरुको हत्या भएको हो । 

र, अध्ययन गर्दै जाँदा विभिन्न रिर्पोर्टहरु पढ्दै जाँदा अन्ततः भारतको विरुद्धमा आतकंवादी तथा नक्कली नोटको कनेक्सन देखाइएको हुन्छ । 

अर्थात नेपालका मुस्लिमप्रति भारतको नजर सकारात्मक छैन । र, त्यस अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि विश्वस्त गराउन सकिरहेको छैन । यसैबीचमा प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । 

यद्यपी भारतीय पक्षबाट यसको बारेमा औपचारिक प्रतिकृया कतै आएको छैन ।

नेपालमा तीन हजार भन्दा बढी मदरसा (स्कूल) सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये लगभग आठ सय मात्र दर्ता भएर सञ्चालित छन् । जसले गर्दा मदरसाप्रति झन आशंका उब्जाएको छ । 

सरकारले दर्ता भएकालाई त सरकारले नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सकिरहेको छैन भने विना दर्तालाई कसरी नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ, त्यो पनि एउटा ठूलो प्रश्नको रुपमा तेर्सिएको छ । 



मदरसा बोर्ड गठन भएको त्यसबाट सञ्चालित विद्यालय (मदरसा) हरुमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग सिधै ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जुन मधेशका लागि मात्र होइन, देशकै लागि अहितकर हुनेछ । 

अन्तराष्ट्रिय सहयोग खुल्ला राखेपछि यसमा आतंककारी संगठनहरुको लगानी हुँदैन भने त्यसको ग्यारेण्टी प्रदेश सरकारले लिन सक्छ < त्यतिकै पनि देशमा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सहयोगको बारेमा बेलाबेलामा टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका हुन्छन् । मदरसाहरुमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग खुल्ला गरेपछि त्यसलाई थेग्न सकिदैन ।



विधेयकको बुँदा ६ मा बोर्डले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्थामा बोर्डले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको मतहतको संस्था, गैरसरकारी संस्था, दान दातव्य वा उपहारलगायतका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिने उल्लेख छ । 



साथै कोष र लेखा परीक्षणको व्यवस्थामा बोर्डको आफ्नो छुट्टै कोषमा सबै रकम जम्मा गरी बोर्डका तर्फबाट सबै रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । जुन कसैको हितमा छैन । 

लगानीको पारदर्शिता यसमा रहदैन । जसले पनि लगानी गर्न सक्छ, र, जस्तोसुकै रकम लगानी हुनसक्छ । 

जुन सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ । 

यदि विदेशी सहयोग लिनु नै पर्ने हो भने सरकारको स्वीकृतिमा मात्र लिनुपर्छ । र, बोर्डलाई स्वायत्त छाड्नु हुँदैन ।



नेपाली शिक्षाका लागि मदरसा बोर्ड कति आवश्यक छ त्यसको औचित्य पुष्टि नगरिकन विधेयक ल्याएको हो । यो विधेयक ल्याउनुमा कस्तो राजनीतिक वा समाजिक उद्देश्य लुकेको छ त्यो कुरा विस्तारै बाहिर आउँदै गर्छन् तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मुस्लिम भएको कारणले सो समुदायमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने नियतले ल्याउनु भएको कुरा अहिलेलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । 



जसलाई भोटको राजनीतिक भन्न सकिन्छ । नत्र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पहिला प्रदेशको शिक्षा नीतिमा जोड दिनुपथ्र्यो । तर त्यसो नगरि शुरुमै मदरसा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयक ल्याएर प्रदेश सरकारलाई विवादमा ल्याउनुभयो ।



मुस्लिमहरुलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि यो विधेयक ल्याएको भनि उहाँहरुको प्रतिकृया आइरहेका छन् । 



मदरसा शिक्षा दिएर मुस्लिमहरु मुलधारमा होइन, झन अलगथलग रहने अवस्था आउन सक्छ । बरु शिक्षा नीति बनाएर त्यसैमा मुस्लिमहरुलाई कसरी समाहित गराउन सकिन्छ । बढी भन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई कसरी शिक्षित बनाउन सकिन्छ, त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ । उर्दु शिक्षालाई अहिलेको शिक्षा नीतिमा वा पाठ्यक्रममा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरु उर्दु शिक्षालाई अनिवार्य कसरी गराउन सकिन्छ । मदरसामा हुने पढाई लेखाई वा पाठ्याक्रमलाई कसरी अहिलेको शिक्षामा समायोजना गर्न सकिन्छ ती सबै कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हो ।



नेपालमा अहिले चल्दै आएको शिक्षा नीतिमा मुस्लिमले पढ्न हुँदैन, वा मुस्लिमलाई शिक्षामा बन्देज लगाएको कही देखिएको छैन । यदि त्यस्तो त्रुटीहरु कही कतै छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । अथवा मदरसालाई त्यही शिक्षा नीतिमा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ ती कुराहरुको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विधेयक हतार हतारमा ल्याएर त्यसलाई विवादस्पद बनाई दिनुभएको छ ।  

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..