» » कृषिका विकास नभएसम्म देश समृद्ध हुँदैन

–शैलेन्द्रकुमार साह
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश २

कृषिमा सबभन्दा बढी उत्पादन हुने प्रदेश दुई नम्बर हो । र, यही उत्पादन हुने खाद्यान्नले नेपालमा ठूलो योगदान गरेको छ । तर, कृषिको भण्डार भनिए पनि सोचे जस्तो उत्पादन देखिएको छैन । यसको बारेमा प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ, यसका लागि के के योजना बनाएको छ । यिनै विषयमा प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रकुमार साहसँग सहारा टाइम्सका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीः

कृषिका लागि के कस्तो कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
–वास्तवमा प्रदेश २ सरकारका लागि मुख्य स्रोत भनेको कृषि नै हो । र, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा वजेटमा पनि यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । जबसम्म हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदैनौ तबसम्म यो प्रदेशको विकास र समृद्धी न सक्दैन । त्यसैले यहाँका किसान र कृषिलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामी योजनाबद्ध तरिकाबाट अगाडि बढीरहेका छौं ।

कस्तो कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहनु भएको छ ?
–प्रदेश सरकार जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो, त्यसरी बढी रहेको छैन । त्यसको मुख्य कारण भनेको ऐन कानुन नै हो । ऐन कानुनको अभावका कारणले गरिसक्नु पर्ने कामहरु पनि गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपी ऐन कानुन बन्ने अवस्थामा रहेकाले कामहरु अलिअलि अगाडि बढिरहेका छन् । कृषिमा एकीकृत विकासका लागि सरकार अगाडि बढीरहेको छ । किसानका लागि सिँचाई, मल, उन्नत जातका बीउ लगायतका समस्याहरु छन् । त्यसको समाधानका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु बनाएर अगाडि बढी रहेको छ । सिँचाईका लागि कोशी–कमला डाइभर्सनको कुरालाई अगाडि बढाउनका लागि नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेका छौं । प्रत्येक जिल्लामा ५–७ वटा नदीहरु छन् । कुनैमा बाह्रैमास पानी बगिरहेको हुन्छ, कुनैमा वर्षातमा मात्र पानी हुन्छ, कुनै सुख्खा नै हुन्छ । यी नदीहरुलाई पहिचान गरी सुख्खा नदीमा कसरी पानी पठाउने, बाह्रैमास पानी हुने नदीको पानी कसरी सदुपयोग गर्ने, वर्षातमा आएका पानीलाई कसरी स्टोर गर्ने जस्ता योजना पनि हामी बनाइरहेका छौं । सैयकडौ विघा जमिन छन् तर सिँचाईको व्यवस्था नभएको कारण त्यतिकै बाँझो अवस्थामा छ । त्यहाँ कसरी सिँचाई पुर्याउने त्यसको बारेमा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर योजना बनाइरहेको छ । ‘हर खेतमा पानी हरेक हातमा रोजगारी’ को नाराका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।

मलखादको अभावको समाधानका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
–नेपालमा यसको समस्या पहिलादेखि नै रहँदै आएको छ । यो राष्ट्रिय समस्या हो । नेपालमा यसको आफ्नै उत्पादन हुँदैन । यसको कही कारखाना छैन । यद्यपी जेजस्तो अवस्था छ त्यसमा पनि प्रदेश २ सँग संघीय सरकारले विभेद नै गरेको छ । प्रदेश २ कृषिमा आधारित प्रदेश हो । यहाँ सबभन्दा बढी कृषि कर्म हुन्छ । सबभन्दा बढी किसान छन् । त्यस हिसाबमा यहाँ सबभन्दा बढी मल दिनुपर्ने तर त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ । यहाँ सबभन्दा कम मल दिन्छन् र पहाडतिर बढी पठाउँछन् ।

यस्तो हुनुको कारण के हो त ?
–अरु के नियत हो, त्यो मलाई थाह छैन तर मैले बुझे अनुसार यसमा कमिशनको खेल रहेको छ । पहाडमा मल पठाउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ । मधेशमा पठाउँदा कम लाग्छ । जहाँ बढी ढुवानी खर्च लाग्छ त्यहाँ कमीशन पनि बढी आउँछ । त्यही भएर कर्मचारीहरु मधेशको समतल ठाउँ भन्दा पहाडको विकट ठाउँहरु मलखाद बढी पठाउने गरेको छ । जब कि त्यहाँ त्यति खपत पनि हुँदैन । अब प्रदेश सरकारले नै यसको टेण्डर गरि खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको बारेमा संघीय सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । अर्को कुरा हाम्रो देशमा मलखादको भण्डारण गरेको देखिदैन । जसरी चिनीलाई भण्डारण गरेर राखेको हुन्छ । त्यसरी मलखादको पनि भण्डारण गरेर राख्नुपर्छ ।

यो तीनचार महिनामा कामको प्रगति कस्तो छ ?
–कार्यालय व्यवस्थापनको काम भएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालयहरु खारेज भएको छ । त्यसको ठाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ । त्यस्तै पशु विज्ञ केन्द्रको स्थापना पनि आठवटै जिल्लामा गरेका छौं । कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि विनियोजन भएको बजेट निकासा गरि अख्तियारी दिने काम एक दुई हप्तामा शुरु गर्छौ । यी कामहरु शुरुमै भइसक्नु पर्ने थियो तर संघीय सरकारले कर्मचारी ढिलो पठाएको कारण तीनचार महिना ढिलो भएको हो । अब फटाफट कामहरु अगाडि बढ्छ ।

प्रदेश सरकारले कृषिमा जसरी कामहरु अगाडि बढाएको छ त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–यो प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत भनेको कृषि नै हो । कृषिमा विगतको कार्यक्रम भन्दा अहिले केही फरक छ । परम्परा कृषि, निर्वाहमुखी कृषिलाई अब व्यवसायीक तथा आधुनिक कृषिमा जोड दिएको छ । उत्पादनमा वृद्धि भएपछि त्यसलाई भण्डारण गर्न आठवटै जिल्लामा कोल्डस्टोरको व्यवस्था गर्न लागेका छौं । त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ । एकीकृत कृषिमा यी सबै कुरा परेको छ । विगतमा संघीय सरकारले कृषिमा गरेको कार्यक्रम भन्दा फरक गरिरहेका छौं । यद्यपी हामीले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन केही चुनौतिहरु छन् । कर्मचारीहरुमा पुरानै मानसिकता रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश २ कृषिमा आधारित प्रदेश हो तर सरकारले कृषिमा मुख्य लक्ष्य केमा लिएको छ ?
–यो प्रदेशमा स्याउ, सुन्ताला, जुनार, बोगटेबाहेक सबै चिज उत्पादन हुनसक्छ । तर, किसानहरु अहिले पनि परम्परा खेतीमा निर्भर रहेका छन् । धान, गहुँ, मकै, उखु र केही तरकारी उत्पादन बाहेक अरु केही गर्दैनन् । सरकारले फरक फरक अन्नबाली, फलफूलको खेतीमा ध्यान दिनेछ । आठवटै जिल्लालाई कृषिमा विशेष जिल्लाको रुपमा घोषणा हुन्छ तर यो कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा छैन । 

प्रदेश २ मा देखिएको आँप, कटहर, सोहिजन, सरिफा, आँता, लताम, बरहर, अमला (रिखिया) प्रख्यात फलफूल हो तर यसलाई केन्द्र सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन, प्रदेश सरकारले यसको बारेमा के सोचेको छ ?
–प्रदेश सरकारले यी सबै कुरालाई पहिचान गरि यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिइनेछ । यी सबैको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष योजनासहित अगाडि बढ्नेछ । तर, यी सबै यही आर्थिक वर्षमा सम्भव छैन । आउँदो आर्थिक वर्षहरुमा यसको बारेमा अध्ययन गरि योजनाहरु तयार हुन्छ । अहिले कार्यालय व्यवस्थापनको साथै ऐन कानुन निर्माणमा बढी समय खेर गइरहेको छ ।

यी सब कामका लागि केन्द्रसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?
–केन्द्रसँग सोचे जस्तो समन्वय भइरहेको छैन । अहिलेसम्म हामीले जे जस्तो काम गरेका छौं ती सबै आफ्नै बलबुत्तामा गरेका छौं । कुनै समस्या आउँदा हामीले सम्पर्क गर्छौ तर उहाँहरुले त्यति जिम्मेवारीपूर्वक ध्यान दिएको हुँदैन । र, त्यस्तो नहुनुमा उहाँहरु आफै व्यवस्थित होइन जस्तो लाग्यो । यो प्रदेशको मात्र समस्या होइन, अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै समस्या छ । बरु अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश २ ले केही काम पनि गरेको छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

प्रकाशकः लाली यादव
सम्पादकः सुनैनाकुमारी यादव
कार्यालयः कोटेश्वर–३२, काठमाडौ
सम्पर्कः ९८४१४५८८०३
इमेलः saharatimes.com.np@gmail.com
प्यान नम्बर ६०९५०२३०५
..