» » हुलाकी सडक बन्ने कहिले ? (सम्पादकीय)

पत्रकार तथा प्रध्यापक समेत रही सक्नु भएका नयाँ शक्ति नेपालका नेता रामरिझन यादव हुलाकी सडक निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुभयो ।
 हुलाकी सडक संघर्ष समिति गठन गरेर भदौ ३१ गतेदेखि असोज ७ गतेसम्म सप्तरीदेखि जनकपुरसम्म अभियानका लागि पैदल यात्रा पूरा गर्नुभयो ।
 ९० किलोमिटरको त्यो हुलाकी राजमार्गको यात्राबाट सरकारलाई कति प्रभाव पार्न सक्यो सकिएन त्यो त आउने परिणामले जनाउँनेछ तर उहाँले गरेको यो कार्यलाई चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ ।

उहाँले यो अभियानलाई राजनीतिक रुप दिन चाहनु भएको छैन । यो विल्कुल विकाशे अभियान हो, उहाँ भन्नुहुन्छ, न यसलाई महात्मागाँधीको डाण्डी मार्चसँग दाँज्न सकिन्छ न माउत्यसेतुगङको लाल अभियानसँग दाँज्न सकिन्छ । यो पूर्णत विकासे अभियान हो ।’ आठ दिन लगाएर गर्नुभएको सो यात्रामा १० हजार पर्चा बाँड्नु भयो । ठाउँ ठाउँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो ।

र, अन्तिम दिन अर्थात असोज ७ गते प्रदेश २ का अर्थमन्त्री विजय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । रामरिझन यादवको यो नयाँ अभियान होइन । विगत चार वर्षदेखि उहाँ यो अभियानमा निरन्तर लागि रहनुभएको छ । तर उहाँको यो अभियानले वृहत रुप लिन सकिरहेको छैन ।

जबसम्म यो अभियानले वृहतरुप लिँदैन तबसम्म सरकारलाई दवाव पुग्दैन । र, सरकारलाई दवाव नपुगेसम्म हुलाकी सडक निर्माण पनि हुँदैन । राणाकालमा चिठीपत्र पुर्याउन प्रयोग गर्ने बाटोलाई हुलाकी सडकको रुपमा यसको नामाकरण भयो र यसले राजमार्गको रुपधारण गर्यो ।

 हुलाकी राजमार्ग भन्दा धेरै पछाडि बन्न शुरु भएका राजमार्ग तयार भइसकेर त्यसमा गाडी गुड्न थालेको छ तर यो राजमार्ग कहिले निर्माण हुने कुनै टुगों छैन । तराई मधेशको लाइफ लाइन मानिएको हुलाकी सडक यहाँका हरेक सदरमुकामसँग जोडिएको छ ।

यो सडक निर्माण भएपछि तराई मधेशको कायापलट हुने धेरैले विश्वास लिएको छ, त्यही भएर मधेशप्रति कुदृष्टि जमाएर बसेका राज्यले मधेशको कायापलट गर्न चाहेका छैन । यदि मधेशको भलाई चाहेको भए हुलाकी सडकलाई छाडेर वस्ती नै नभएको ठाउँमा वन मासेर महेन्द्र राजमार्ग बनाउने थिएन । हुलाकी राजमागको विकल्पमा मध्य तराई राजमार्ग निर्माण हुने थिएन ।


नेकपाका नेता प्रभु साह भन्नुहुन्छ, पञ्चायतको शुरुसँगै मधेसी समुदायको बस्तीभन्दा टाढा मानवबस्ती नै नभएको वन क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्गको नाममा पूर्व पश्चिम सडक निर्माण गरियो ।  वन मास्ने र चुरेक्षेत्र दोहन गर्ने षडयन्त्रका साथ पनि महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गरी हुलाकी सडक निर्माण नगरेर मधेसलाई विकासबाट पछाडि धकेलियो ।  पञ्चायतकालभरी केही काम नभएको हुलाकी सडकको कुरा २०४६ पछि उठ्यो तर ओझेलमा नै परिरह्यो ।’

मधेशप्रति राज्यको नियत प्रष्ट नभएको कारण यो सडक निर्माण नभएको हो । यो राजमार्ग पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म फैलिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको सडकले महेन्द्र राजमार्ग तथा भारतीय सीमा सहजै छुने भएकाले यी २० वटै जिल्लाको समृद्धिका आधारमा हुलाकी राजमार्ग लाइफलाइन रहेको छ ।


नेपाल र भारतबीचको पहिलो सम्झौताको कारण हुलाकी सडक निर्माण नभएपछि सन् २०१६ मा अर्को सम्झौता भयो ।  पहिलो सम्झौताको असफलताबाट पाठ सिकेर सम्झौतामा सुधार गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन ।  दोस्रो सम्झौतामा पनि परामर्शदाता भारतीय हुने र छनोट पनि भारतले गर्ने र परामर्शदाता हुलाकी सडकको निर्देशकको मातहतमा रहने उल्लेख गरियो ।  रकम निकासको पूर्वसर्त परामर्शदाताको सिफारिसको व्यवस्था गरियो ।  भारत सरकारले आठ अर्ब रुपियाँ मात्र दिने उल्लेख गरियो । 

जबकि टेण्डर भने १४ अर्ब रुपियाँको भई ठेकेदारसँग सम्झौता गरियो ।  दोस्रो सम्झौतामा टेण्डर नेपालले गर्ने, सडक निर्माण १२ मिटर हुने भए पनि जग्गा अधिग्रहण भने ३० मीटर गर्ने जस्ता विषयलाई सम्झौतामा उल्लेख गरियो ।  नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दा अडान राख्न नसकेको अनि भारतले पनि सडक निर्माणमा आफ्नो अनावश्यक सर्त नछोड्नाले हुलाकी सडक अन्योलमा परेको हो ।

 र, नेपाल सरकारले जानी जानी त्यसमा ध्यान नदिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । मधेस र मधेसीको भाग्यरेखा मानिएको हुलाकी सडक विभिन्न बहानामा अघि नबढाउने नियतको अन्त्य हुनैपर्छ ।  हुलाकी सडकको पूर्व पश्चिम दुरी ७५ किमी छ तर सहायक सडकहरूलाई जोडेर एक हजार ७९२ किमी पु¥याइएको छ ।  हुलाकी सडकसँग उत्तर दक्षिणमा पनि जोड्ने गरी सहायक सडक बनाउनु राम्रो हो । 


तर प्राथमिकतामा कुन, हुलाकी सडक कि सहायक सडक  त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । टेण्डर भइसकेको सडकको १४ अर्ब रुपियाँ भारतले दिनुपर्ने सहमति हुनुपर्ने वा बाँकी रकम सहज ढंगले नेपालले भुक्तानी दिनुपर्ने ।  भारतसँग भएको सम्झौतामा यस्ता विषयमा संशोधन गर्नैपर्छ ।  यसमा नेपालले आफ्नो अडान राख्नैपर्छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..