» » संघीयतासँग मधेशको रगतको नाता छ (अन्तरवार्ता)


–विजय यादव
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश २

पहिलो प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक र अहिले मदरसा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक विवादमा तानिएको छ । प्रहरीले ऐन विवादमा तानिएपछि त्यसका लागि एउटा छानविन समिति बनाएर संशोधन गरी पास गरायो । अहिले मदरसा बोर्ड सम्बन्धी विधेयक विवादमा आएको छ । यसको समाधानका हालसम्म प्रदेश सरकारले केही बोलेको छैन तर केही दिनका लागि विधेयकमाथि छलफल गर्न स्थगित गरेको छ । 
केन्द्र सरकारको प्रतिक्षामा अहिले केहीदिनका लागि विधेयकहरुलाई नचलाउने भनि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय नै गरेको छ । तर विधेयकहरु नहुँदा, ऐन कानुन नहुँदा कामकारवाहीमा कस्तो असर पर्ला, प्रस्तुत वजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन लगायतका विषयमा प्रदेश २ का सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवसँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः 

प्रदेश २ का सरकारले जे गर्दा पनि विवाद हुनेगर्छ किन त्यस्तो ?
–अन्य प्रदेशको तुलनामा दुई नम्बर प्रदेश अलि फरक छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा रगत बगाएको छ । संघीयतासँग यो प्रदेशको रगतको नाता छ । त्यही भएर केही गर्न खोज्यो भने संघीयता विरोधीहरुले त्यसको विरोधमा जान्छ । राज्य र मधेशबीच शुरुदेखि नै द्धन्द रहेको छ । लडाई गरेर संघीयता ल्याएको छ जुन कुरा राज्यका शासकहरुलाई पचेको छैन । मधेश अब आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहेका छन् । यहाँका शोषित, पिडितहरु तग्रिन चाहेका छन् । मधेश सरकारमार्फत आफ्नो अधिकारलाई सदुपयोग गर्न चाहेका छन् । जसलाई शासकहरुले रोक्न खोजेका छन् । र, त्यो विवाद जस्तो देखिन्छ । जो पहिला अपहेलित, शोषित, पिडित र दास भएर बसेका थिए, आज टाउको उठाएर हिड्न खोज्दा ती विभेदकारीहरु, शासकहरु, मालिकहरुलाई कसरी सहय हुन्छ ।

अरु प्रदेशको चर्चा पनि सुनिदैन प्रदेश २ मात्र किन विवादमा ?
–मैले अघि नै भनेकी यहाँ शासक र शोषितको कुरा छ । जुन अहिले बाँकी छवटा प्रदेश छन् ती प्रदेशहरु जहिले पनि मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित, जनजातिमाथि शासन गरे । उनीहरुलाई कहिले पनि मुलधारमा आउन दिएन । यो भन्दा अन्यथा नहोस् ती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद जो जो भएपनि मानसिकता त्यही पुरानै छ । र उनीहरुको मानसिकता र केन्द्रको मानसिकता मिल्दो जुल्दो भएको हुनाले त्यहाँ भएका कुराहरु बाहिर आउँदैन । समाजिक बाहेक प्रदेश २ मा जे समस्या छन् ती समस्या सबै प्रदेशमा छन् । कानुन उल्झन्, कर्मचारीको खटनपटन, सेवा सुविधाको विषयमा जे जे समस्या प्रदेश २ मा छ त्यो समस्या सबै प्रदेशमा छन् तर उनीहरु खुल्दैनन्, उनीहरु हामी जस्तो विरोधमा उत्रिदैन । त्यसैले विरोधका कुराहरु बाहिर आउँदैन । नत्र उनीहरु हामीसँग बसेर कुरा गर्दा पीडाहरु व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । माथी पनि उनीहरुकै सरकार रहेको छ र तलपनि उनीहरुकै सरकार भएका कारणले चाहेर पनि विरोध गर्न सक्दैन । त्यही भएर बाहिर कुरा नआएको हुनसक्छ । यसरी यसरी भनौं, उनीहरुले आपसमा मिलेर शोषित पिडित जनताको आवाजलाई दवाएका छन् । तर हामीले त्यस्तो गर्न सक्दैनौ । हामीले जनताको आवाज बोल्नै पर्छ ।

तपाईहरुले ल्याउने विधेयकहरु किन विवादमा तानिन्छन् शुरुमै राम्रोसँग अध्ययन र छलफल गरि ल्याएको भए विवाद हुँदैन होला होइन ?
–तपाईले भनेको कुरा केही हदसम्म ठिक छ । कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा त्यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । सरकार र सरकार बाहिर पनि विज्ञहरुसँग सल्लाह र छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भए त्यति विवाद हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा कही नकही त्रुटी भएको हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार गर्दै लग्नुपर्छ । अर्को कुरा सबै कुरामा सबैको चित्त बुझाउन सकिदैन । सकभर सबैको सहमतिमा, सबैलाई चित्त बुझाएर नै कुनै काम गर्नुपर्छ । विवाद त जहाँ पनि हुन्छ । केन्द्रमा पनि विधेयकहरु आउँदा त्यसमा छलफल हुँदा विवाद हुन्छ । कतिपय विधेयकहरु विवादकै कारण महिनौसम्म छलफलसम्म जाँदैन । त्यसैले विवादबाट डराउन हुँदैन । कुनै विधेयक विवादमा पर्यो भने त्यो झन राम्रो हुन्छ । विवादमा परेपछि मात्र छलफल आगाडि बढ्छ । प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयकप्रति पनि असन्तुष्टिहरु व्यक्त भएको थियो । दलित समुदायका साथीहरुले सदन नै घेराउ गर्नुभयो । त्यसपछि त्यसमा छलफल भयो र संशोशनसहित पास भयो । यदि त्यसमाथि कसैले प्रश्न नउठाएका भए सायद जस्ताको त्यस्तै पास हुन्थ्यो र त्यसबाट कसैमाथि अन्याय हुन्थ्यो । अहिले मदरसा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयकमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । विभिन्न कोणबाट कुराहरु उठिरहेको छ । त्यसको बारेमा सरकार गम्भीर छ । यसको बारेमा सरकारले गम्भीर छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्छ । अन्य विधेयकहरु पनि आउने क्रममा छ । सबैको सल्लाह र छलफलबाट हामी ल्याउँछौं ।

संघीय सरकारले त हामीसँग समन्वय नगरिकन प्रदेश २ का सरकारले विधेयकहरु ल्याई रहेको भनिरहेको छ नि ?
संघीय सरकारको अहिले कस्तो देखिएको छ भने आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने । कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई कसले रोकिरहेको छ । पहिला संयुक्त सरकार हुँदा कुनै विधेयक, कानुन पास गराउन गाह्रो हुन्थ्यो तर अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । जे गर्न चाहियो त्यही हुन्छ तर किन गर्न सकिरहेको छैन थाह छैन । हामीले गर्न चाहेका छौं तर उनीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अनि कसरी काम हुन्छ । समस्या केन्द्रमा छैन । समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा छन् । काम सिहदरवारमा होइन, विकास सिहदरवारमा होइन स्थानीय तहमा हुन्छ । तर यहाँ कानुनको अभावमा केही गर्न सकिरहेको छैन । हामीले कानुन बनाउनका लागि विभिन्न विधेयकहरु तयार गरि ल्याइरहेका छौं त्यसमा संघीय सरकारले चित्त दुखाइरहेका छन् । यसमा चित्त दुखाउने कुरै होइन, झन सहयोग गर्नुपर्ने हो । चित्त दुखाएर काम हुँदैन । हामीले पनि सकभर संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोजेका हौं तर ती सरकार नै ढिलो हिडेपछि के गर्ने ? त्यही भएर हामी बाध्य छौं आफ्नो काम गर्नलाई ।

त्यसो भए अहिलेसम्म ऐन कानुनमै अल्झिनु भएको छ ? 
–हो त्यस्तै भन्नुपर्छ । हामी अहिले ऐन कानुन बनाउनमा अल्झेका छौं त्यो पनि संघीय सरकारका कारण । हामीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका लागि सवैधानिक प्रावधान अनुसार हामीले प्रहरी ऐन विधेयक पास गरेका छौ तर त्यसलाई पनि केन्द्रले अवरोध र विरोध गरिरहेको छ । केन्द्रले आफू पनि नगर्ने र प्रदेशलाई पनि गर्न नदिने हो भने प्रदेशको काम कसरी अगाडि बढ्छ । केन्द्रलाई एकसय भन्दा बढी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकार हो, तैपनि किन काम गर्न सकिरहेको छैन बुझ्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले काम गर्न आतुर छन् तर संघीय सरकार आफैमा अल्झेका छन् । अगाडि बढीरहेको छैन । आफू पनि अल्झेर बसेका छन् हामीलाई पनि अल्झाएर राखेका छन् । संघीय सरकारले जुन तरिकाबाट काम गरिरहेको छ, त्यसले संघीयतामाथि नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसलाई सकारात्मक बनाउने कार्य संघीय सरकारको हो । यदि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम भएन भने यसको सिधै असर संघीयतामा नै पर्छ ।

प्रदेश सरकार काम गर्ने रफ्तारमा छ, काम पनि गरिरहेको छ भन्नुभएको छ तर जतातै असन्तुष्टि देखिन्छ जनतामा किन त्यस्तो ?
–असन्तुष्टि रहेको कुरा हामी पनि फिल गरिरहेका छौं । वास्तवमा हामीले सोचको जस्तो सेवा जनतालाई दिइरहेका छैनौं । त्यसको मुख्य कारण कानुन नै हो । कानुनको अभावमा हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनौ । आउने दिनमा प्रदेश २ को सरकारले वजेट अनुसार काम गर्न असार मसान्तलाई कुर्दैन । वजेट सकाउनका लागि असार मसान्त कुर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्दैन । असारमा मात्र काम हुने भएका हुनाले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ र सबैले असारे वजेट भनेर गिज्याइरहेका हुन्छन् । असारे विकास भनेको भ्रष्टाचारी विकास हो । नभए पनि जनतामा त्यस प्रकारको कन्सेप्ट बनिसकेको छ । अर्को कुरा सरकारले गरेको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि समाधान गर्नका लागि एउटा संसदीय समिति गठन गरिएको छ । त्यो संसदीय समितिले विवादस्पद हरेक विषयमा छलफल गर्नेछ । चाहेको त्यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित होस् वा अन्य कुनै । प्रदेशमा के कति काम भयो त्यसमा पनि हामीले निगरानी बढाएका छौं । प्रत्येक १५ दिनमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग कामकारवाहीको प्रगति बारे छलफल हुने गरेको छ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

त्यसो भए अर्थ विनियोजन भएको चार महिना भइसक्यो, कामको प्रगति कस्तो छ ?
–हामीले प्रदेश २ का लागि वजेट विनियोजन गरेका छौ । चार–चार महिनाको तीनवटा प्याकेजमा वजेट विनियोजन गरेका छौं । पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो । वजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्य कुरा कर्मचारी हो । दुई हजार, २२ सय कर्मचारी आवश्यक छ, प्रदेश २ मा । हामीले संसदमै भनेका थियौं कि संघीय सरकारले कर्मचारी पठाई दिनुपर्यो या करार कर्मचारी नियुक्ति गर्न नीति बनाउन दिनुपर्यो । कर्मचारी आउने, बीचमै सरुवा गरेर जाने काम अहिले भइरहेको छ । प्रदेश २ मा केन्द्रबाट आउने कर्मचारीमा मैले ह्रासमेन्ट भएको मैले फिल गरेको छु । अर्को सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको हुँदैन ।

प्रदेश २ मा आउने कर्मचारीहरु ह्रासमेन्ट नहोस्, उनीहरुले असुरक्षित महसुस नगरोस्, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ त ?
–कर्मचारीको सेवा सुविधा र उसको सुरक्षाका लागि हामी संवेदनशिल छौं । अहिलेसम्म उनीहरुमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव वा थ्रेट केही पनि देखिएको छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा हामीले ती कर्मचारीलाई बढी सम्मानका साथ राख्ने प्रयत्नमा छौं । उपसचिव स्तरका कर्मचारीका लागि हामीले आवासको पनि व्यवस्था गरेका छौं । प्रदेश सरकारको सचिवालय जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र ३२४ वटा क्वाटरहरु छन् । त्यसमै उनीहरुका लागि बासका व्यवस्था गरेका छौं । उनीहरु खुशी छन् । हामीले कर्मचारीलाई गर्ने सम्मान, सेवा सुविधामा कुनै कमी गरेका छैनौ । तैपनि आउन मानिरहेको छैन किन थाह छैन । त्यसैले संघीय सरकारले हामीलाई समयमा कर्मचारी पठाई दियो भने बजेट कार्यान्वनका लागि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

यो सरकारले अहिलेसम्म दुईटा वजेट ल्याएको छ । एउटा अल्पकालिन र अर्को पूर्णकालिन । के यो अवधिमा कुनै कामै भएको छैन त ?
–शुरुमा तीन महिनाका लागि वजेट ल्याएका थियौं । त्यो बेला हामीले ४३ करोड वजेट विनियोजन गरेका थियौं । त्यसमा विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम भएको छ । त्यसको तथ्यांक पनि छ हामीसँग । कुनैको ९० प्रतिशत काम भएको छ भने कुनैको ९५ प्रतिशत त कुनैको ७५ प्रतिशत काम भएको छ । अर्थात एभेरेजमा ८० प्रतिशत काम भएको छ । र, नेपालकै लागि ऐतिहासिक काम हो । तर हामीसँग रकम कम थियो । अहिलेको चालु वजेट कार्यान्वयनका लागि थुप्रै ऐन कानुनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि काम भइरहेको छ । केही विधेयक पारित भएको छ भने केही आउने क्रममा छ । सदन खुलेपछि धमाधम विधेयकहरु पास हुन्छ । यहाँ विधेयक र कानुनको आवश्यकता बढी छ । विधेयकहरु चाँडो चाँडो पास गरेर जनताको हितमा काम गर्न प्रदेश सरकारले चाहेका छन् त्यसका लागि हामी दिनरात काम गरिरहेका छौं । हामीले ३० वटा कानुन बनाउनुपर्ने त्यसमा लगभग १८ वटा बनाइसकेका छौं । पाँच छ महिनाभित्र बाँकी सबै कानुन बनाउँछौं । वजेट अनुसारको कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउँछौं ।

प्रदेश २ को वजेटको विशेषता के हो ?
–हामीले ल्याएको वजेटमा महत्वपूर्ण चारवटा पक्ष छन् । महिलालाई शिक्षित बनाउनका लागि बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसका लागि २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छौं । अर्को मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेका छौं । वजेटमा यसका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ । पोखरी, इनारलाई स्वच्छ सफा बनाउने, हटिया बजारमा ट्वाइलेट बनाउने, मोबाइल ट्वाइलेटको व्यवस्था गर्ने लगायतका कामहरु यस कार्यक्रम अन्तरर्गत हुनेछ । अर्को मुख्य कुरा भनेको कृषि हो । यो प्रदेशका ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन् । प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा मल्टीपर्पजका लागि कोल्डस्टोर बनाउने योजना बनाएका छौं । प्रदेश २ मा आँप सबभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ तर त्यसको व्यवस्था गर्ने कुनै आधार छैन । त्यतिकै खेर गइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सकियो र बजार खोजेर पठायो भने किसानलाई फाइदा हुन्छ । त्यस्तै आलुको पनि त्यस्तै समस्या छ । महँगोमा आलुको बीउ खरिद गरी रोप्छन् तर त्यसको उचित मूल्य पाएको हुँदैन र सस्तोमा बेच्नुपरेको हुन्छ । त्यसलाई पनि स्टोर गरेर राख्न सकियो भने पछि बेच्न सजिलो हुन्छ । अर्थात कृषिमा पनि यो सरकारले पूर्ण ध्यान दिएको छ । वजेटले दलितलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । दलितमाथि भेदभाव भयो भने कानुन कारवाही हुने कुरा कानुन पनि उल्लेख गरिएको छ तर त्यसको आधार के ? १२ सम्म पढ्न दलित विद्यार्थीलाई पनि समस्या छैन । तर ब्याचलर र मास्टर्स डिग्री पढ्नका लागि शहर जानुपर्छ तर उसको नामसँग पासवान, मोर्चा, सदाय जोडेको छ भने कोठा भाडा पाउँदैन । यो समस्या जनकपुरमा मात्र होइन, देशैभरि रहेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्य मुख्य शहरमा दलित विद्यार्थीका लागि छात्रावास बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सुविधा सम्पन्न छात्रावास बनाएर त्यसमा दलितका छात्रछात्रालाई राख्ने योजना छ । र, हामीले यो कुरा वजेटमा पनि समावेश गरेका छौं । यी चारवटा कुरा वजेटको मुख्य कुरा हो । अरु त दैनिक भइरहने कुरा हो ।

प्रदेश २ लाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न तथा आत्मनिर्भर बनाउन केमा जोड दिनुभएको छ ?
–यो प्रदेश कृषिका लागि वेस्ट प्रदेश रहेको छ । र, हामीले आर्थिक स्रोतको रुपमा कृषिलाई नै अगाडि बढाउँदै र त्यसैमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं । कृषिमै यस्ता यस्ता चिज उत्पादन हुन्छ, जसलाई हामीले अलिकति व्यवस्थित गरिदियौं भने आर्थिक रुपमा निकै नै फाइदा हुन्छ । कसैले ध्यान नदिएको चिज सोहीजन हो । त्यसलाई नै व्यवस्थित गर्न सकियो भने यसले अन्तराष्ट्रिय मार्केट लिन्छ । मैले सोहिजनको बारेमा जपान सरकारसँग कुरा गरेको छु । यो चाडपर्वपछि त्यसका लागि काम हुन्छ । सोहिजनको सबै कुरा काम लाग्छ । जुनकुरा धेरैलाई थाह छैन । तराई मधेशमा तरकारीका रुपमा प्रयोग गर्छन् नभए गाईगोरुलाई खुवाइ दिन्छन् । त्यसलाई मात्र व्यवस्थित गरियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै यो प्रदेशमा कटहर, आँप, केरामा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । नेपालमा केरा मात्र विदेशबाट १० अर्बको आउँछन् । यहाँ व्यवस्थित रुपमा खेती भयो भने विदेशबाट ल्याउँनै पर्दैन । कृषिमा दुई नम्बर आत्मनिर्भर भएपछि अरु प्रदेशलाई पनि निर्यात गर्नमा सक्षम हुन्छ ।

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..