» » राजपा नेपाल असफल भएपछि मात्र सीके राउत सफल हुन्छ

–सन्तोष मेहता 
महाभारत कथाको एउटा प्रसंगमा युद्ध टार्नका लागि स्वयं भगवान कृष्ण तत्कालीन सम्राट धृतराष्ट्र कहाँ शान्ति प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो । भगवान श्री कृष्णको प्रस्ताव थियो’ यद्यपि भारत वर्षका आधिकारिक उत्तराधिकारी पाण्डव पुत्रहरु नै हुन् । तथापि धृतराष्ट्रले उनको साम्राज्यबाट पाँच गाउँमात्र पनि पाण्डव पुत्रहरुलाई दिन मञ्जुर गरेमा महाभारत युद्ध टार्न सकिन्छ ।’

भगवान कृष्णको यो प्रस्ताव अहंकारी दुर्योधनका पिता एवं पुत्रमोहरूपी महारोगबाट पीडित राजा धृतराष्ट्रले के स्वीकार्थे ? उनले स्वीकार्न सकेनन् । अन्ततः महाभारत युद्ध हुनु थियो, भयो र करोडौं करोड निर्दोष नागरिक एउटा विवेकशून्य राजाको हठका कारण इहलीला समाप्त पार्न बाध्य भयो ।

पाँच गाउँ दिन नचाहेका ध्रिताराष्ट्रका सर्वस्व गुम्यो । यो कथा आजभन्दा पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहास हो । हाल महाभारतकै झझल्को आउने गरी ‘मधेसी मुद्दा’ सतहमा देखिन आएको छ । नेपालका शासकहरुको अल्पज्ञान र विवेकशून्य स्वभाव अनि शासनकलाको अभावमा नेपाली जाति कहीँ अन्तहीन विद्रोहको भूमरीमा रुमलिरहनु पर्ने त होइन भन्ने प्रश्नले भयक्रान्त छन् ।

बिगत ५० वर्षको मधेश आन्दोलनले हरेक नारा लगाउदा, लिखित मौखित मागहरु तेर्साउदा नेपालको सिमाभित्रै समस्याको समाधान देख्थे, बरु आफू नेपाली भएको पहिचान पत्र अर्थात् नागरिकता प्राप्तिकै निम्ति संघर्ष गरे । यद्यपी अराष्ट्रिय तत्व साम्प्रदायिकको आरोप पनि पटक पटक खेपे । आफू राष्ट्रवादी भएको प्रमाण पेश गरिरहे । संविधानसभाबाट संविधान बने आफ्ना कुरा र भावना समेटिने अन्तिम आशमा र सभासदहरुको भरोसामा रही रहे ।


काठमाडौंले संविधान दिवस मनाइ रहेकै दिन जनकपुरमा चमत्कारिक ढंगबाट सीके राउतको अभियानको पक्षमा हजारौ जनता जम्मा हुनु र अलग मधेश देशको पक्षमा उठेको त्यो हाथ हेरेर बल्ल ओलीयनहरुको आँखा रातो भयो । वास्तवमा सीके राउतलाई राज्यले संघियता पक्षधरहरुका मांग पुरा नगर्ने हतियार पात्रका रुपमा मात्र बुझेको थियो । र उपयोग पनि गर्ने गरेको थियो ।

तर स्वराजिहरुको जनकपुरको सभापछि राज्य अलिक झस्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरी पनि समस्याको समाधान सीकेहरुलाई दमन गरेर वा राज्यले बाचा गरे अनुरुप मधेशले बिगत एक दशकदेखि उठाउँदै आएको मागलाई बेवास्ता गर्ने हो भने महाभारतको निष्कर्षको जस्तै नियति भोग्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

 कोशी ब्यारेजका ५२ वटै ढोका थुन्ने हो भने कति नै बेर लाग्छ कोशीलाई अर्को बाटो समात्न । अब राज्य बिल्कुल अलमल गर्नु हुदैन चाडवाड सकिने बितिकै किनारीकृत गरिएको राजपालाई संविधान संशोधन गरि मुलधारमा ल्याउन सक्नु पर्दछ ।

राजपा नेपाल हालै सरकारलाई संविधान संशोधन लगायतको विषयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको संबोधनको निम्ति छठ पर्वको समयसीमा दिएको छ । संविधान संशोधनमध्येको सिमांकन पुनः रेखाकंन अति महत्वपूर्ण बिषय हो । यसो हुन नसके द्वन्दको समाधान पनि हुन सक्तैन । के हो त हालका सिमांकन  विकृत हुनुको चुरो र अर्को सिमांकन माग पछाडीको मनोविज्ञान ?

संसारमा हुने ठूलाठूला शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन हारेको इतिहास बिरलै पाइन्छ । पाइए पनि तत पश्चात् आन्दोलनको स्वरुप र माग अझ रयाडिकल भएको र त्यसको परिणाम पनि अझ अनेपेछित हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि एतिहासिक मधेस–थरुहट आन्दोलन हारेको र दबाइको पश्चात् कतिपय व्यक्ति वा विशेषवर्ग खुशी भए होलान, अब नेपालको राजनैतिक समस्या समाधान भए भनेर ठाने होलान । मधेश आन्दोलन दबाएकै कारण इग्नोर गरेकै कारण सेप्रेशन मुभमेन्ट झाँगिदै गएको हो तसर्थ त्यसो बुझ्नु ठूलो भुलमा फस्नु हुनेछ, मुलुकको अहितमा सोच्नु हुनेछ ।

तत्कालीन मधेशी मोर्चाले संघर्षको कार्यक्रमहरू घोषणा गरे लगत्तै सत्तापक्षले पनि उक्त संघर्ष फितलो हुने गरी प्रतिसंघर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै अन्ततः संसारमा विरलै भएको मधेशी–थारू जनताको शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक संघर्षलाई बेवास्ता गरी लोकतन्त्रको सामान्य मूल्यमान्यताको समेत धज्जीया उडाइ दिएको थियो । संसारमा कतै पनि आन्दोलनरत् जनताको प्रतिकारमा राज्यपक्ष यसरी निर्लज्ज तरिकाले उभिएको थिएन होला ।

राज्य पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष विभाजन र तनावको मूल कारण बनेको थियो संघीयतामा सीमांकन र यसको निर्णय गर्ने आधार एव विधि । तर सत्तापक्ष जबर्जस्ती गणितकै गर्भबाट अस्वस्थ्य संविधान जन्माए, जसलाइ गर्भमै समान्य संशोधन समेत गर्नुपरेको थियो ।

राजपा नेपाल अर्थात तत्कालीन मधेशी मोर्चालगायत पहिचानवादी दलहरूसँग विगतमा भएका सम्झौता अनुरूप एवं अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरूप सहमतिको गर्भबाट मात्र स्वस्थ संविधान जन्मिन सक्ने अवस्था प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि अपाङ्ग, अस्वस्थ संविधान जबरजस्ती मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित उपर लादिएको छ ।

तनावको चुरो यहि हो । संविधान प्रतिको अपनत्व एव स्वामित्व नहुनु पछाडि  संविधानसभाको प्रमुख स्टेक होल्डर तत्कालीन मोर्चालाइ संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत सामेल नगराइनु त हुँदै हो, पहिचानवादी तथा मधेसको पक्षमा कन्टेन्ट पनि नहुनु हो । बस्तवमा यस्तो परिस्थितिको असली चुरो के त विश्लेषण आवश्यक छ ।

राजनीतिक टकरावको चुरोः
नेपालमा करिब एक सय पच्चिस जातजाति र भाषाभाषी भए पनि मूलतः तिनीहरूलाई चारवटा प्रजातीय समूहमा विभाजित गर्न सकिन्छ । ती हुन् पहाडी (खस) आर्य, मैदानी आर्य–अनार्य, पहाडी तिब्बती–वर्मेली एवम् किराँत–मङगोल र मैदानी अष्ट्रो–ड्रविड ।

भौगोलिक रूपले हिमाल, पहाड र तराई तीनवटा भौगोलिक क्षेत्रमा पनि हावापानी, वातावरणले गर्दा फरक–फरक संस्कृतिको निर्माण हुन गएको छ । जसले उल्लेखित चारवटै प्रजातिको आ–आफ्नै साझा पहिचान पनि स्थापित गरेको छ ।

 जस्तो पहाडी तिब्बती–वर्मेली एवम् किराँत–मङगोलहरूको साझा पहिचान आदिवासी जनजातिको रूपमा स्थापित छ । पहाडी आर्यको (खस) नेपालीको रूपमा पहिचान बनेको छ । मैदानी आर्य–अनार्य (अष्ट्रो–ड्रविड र तराई जनजाति तर धेरै मात्रामा आर्य र अनार्यहरूबीच घुमिल भइसकेको) को तराईली–मधेशीको रूपमा परिचय बनेको छ ।


जनसंख्याको हिसाबले पनि तराईली–मधेशीको जनसंख्या ३१.७०५, पहाडी हिमाली जनजातिको २८.५५ र दलित बाहेक खस आर्यको ३०.८९५ रहेको छ । तीनवटै पहिचान समूहको जनसंख्या बीच पनि ठूलो भिन्नता छैन । बाहुल्य, बर्चस्व र आधारभूमिको हिसाबले पनि तीनवटै पहिचान समूहको आ–आफ्नै भूगोल कायम छ । जस्तै तराइली–मधेशीको भूगोल तराई–मधेश क्षेत्र हो । पहाडी आदिवासी जनजातिको भुगोल पूर्वी र मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्र हो ।

खस नेपालीको आधारभूमि एवम् भूगोल पश्चिम पहाड हो । आ–आफ्नो भूगोलमा संस्कृति, मनोविज्ञान, अर्थतन्त्र, इतिहास, पीडा लगायतमा यिनीहरू बीच समानता छ ।


राष्ट्रियतासम्बन्धि विश्वव्यापी परिभाषाअनुसार यसरी समरूप वा साझा भूगोल, भाषा, अर्थतन्त्र, मनोविज्ञान आदी भएको जाति, समुदाय र जनजातिहरू साझा रूपमा राष्ट्र (नेशन) होे । र, तिनीहरूको भावना नै राष्ट्रियता हो । यही परिभाषाअनुसार नेपाल बहुराष्ट्रियता भएको मुलुक पनि हो ।


यसको अर्थ नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारको राष्ट्रियताको विकास भएको छ । पहाडी आदीवासी जनजातिले विकास गरेको जनजातिवाद, पहाडी आर्यहरूद्वारा विकसित  नेपालीवाद र तराई (थरुहट मधेशमा विकसित तराईली–मधेशवाद ।

मुख्यरूपमा भूगोल र सामुदायिक उत्पीडनको पीडाबाट जन्मिएको तराईली–मधेशवाद, जातीय उत्पीडनबाट जन्मिएको जनजातिवाद र राज्यको संरक्षणबाट पैदा भएको नेपालीवादको उत्पतिको स्रोत एवं आधार नै बेग्ला–बेग्लै छन् ।

काँग्रेस, कम्युनिस्टले अटाहत बिनातर्क सक्दो थोरैे, कुनै एउटा उत्पीडित पहिचानको बाहुल्य नहुने गरी वा पहिचानलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी प्रदेश बनाउने मानसिकताबाट प्रेरित भई सीमांकन रेखा कोरे ।


राजपा नेपाल अझै पनि दश प्रदेश सहितको समग्र मधेश दुई प्रदेशको अडानमा कायमै रहेको अवस्था छ । आदिवासी जनजाति महासंघ तथा यसै आधारमा बनेका पार्टीहरू जातीय राज्यकै वकालत गरिरहेका छन् ।

यस पछाडीको मनोविज्ञान पनि माथी उल्लेखित तीन वटा अलग–अलग राष्ट्रियवाद नै हो । अतः समाजिक समूह मात्र होइन राजनैतिक दलहरूले पनि यसैलाई पछ्याइरहेका छन् । प्रादेशिक सीमांकनमा सबैभन्दा विवादित रहेको क्षेत्र झापा, मोरङ्ग, सुनसरी पहाडसँग रहनुपरेको कारण पनि ओली र कृष्ण सिटौलाहरूको नेतृत्वदायी अडान हो ।

 त्यसैगरी कैलाली, कन्चनपुर प्रति शेरबहादुर देउवाहरूको अडान तथा यी क्षेत्रहरू मधेश–थरूहटमै रहनुपर्ने मधेशवादीको अडान फरक–फरक तीन राष्ट्रियता मनोविज्ञानको दह्रो प्रमाणहरू हुन् । झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुरको रैथाने मधेशी–थारू एवम् तराईली जनजाति भए पनि झापा, मोरङ, सुनसरीमा खस बाहुन कैलाली, कञ्चनपुरमा खस क्षेत्रीको बाहुल्यता छ ।

मूलतः नेपाली काँग्रेसमा क्षेत्री जातिको प्रभाव, एमाले र नेकपामा पहाडी बाहुनहरूको प्रभाव रहेको हुँदा उनीहरू यति ठूलो मधेश आन्दोलनलाई समेत बेवास्ता गरी यी पाँचवटा जिल्लाको पुनः सीमांकन गर्न तयार भएनन् र मधेशवादी दलहरू सीमांकनको अडान छाड्न पनि तयार भएनन् ।

अन्ततः लामो मधेस–थरुहट आन्दोलन त्यतिकै तुहिएर गयो । सारमा नेपालको राजनैतिक टकरावको चुरो तीनवटा पहिचान बीचको टकराव, द्वन्द्व र समन्वय नै हो ।


संघीयता किन आवश्यक भयो यो अर्को मुख्य प्रश्न हो । एकात्मक देशहरू संघीयतामा तीन कारणले गएका देखिन्छन् । विकास, बहुलता वा विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू संघीयतामा गएको देखिन्छ । केन्द्रिकृत प्रणालीबाट विकास कार्य कठिनाई भएको अवस्थामा अपनाईएको संघीयता प्रशासनिक संघीयता हो ।

जुन विकेन्द्रिकरणतिर लक्षित हुन्छ । बाहुलतालाई सम्बोधन गर्न अपनाईएको संघीयता पहिचान सहितको संघीयता हो । जुन बहुलताको व्यवस्थापनतिर लक्षित हुन्छ । जातीय, समुदायिक एवं औपनिवेशिक उत्पीडन तथा नश्ल लगायतमा आधारित गृहयुद्ध वा विद्रोह आदिलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता ‘इथिनिक’ संघीयता हो ।


जुन अलगाव वा स्वतन्त्रतातिर लक्षित हुन्छ । सुरूवातमा मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिहरू इथिनिक संघीयताको बहसमा गएको पनि देखियो । वास्तविकता त के हो भने मधेशी जनता औपनिवेशिक उत्पीडन विरूद्ध विद्रोह नै गरेका हुन् ।


तर मधेशवादी मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका मूलधारका मधेशी मोर्चा आबद्ध दलहरू पहिचानसहितको संघीयतामा सहमत भइसकेका थिए ।

जुन विविधता एवं बहुलतालाई सम्बोधन गरी व्यवस्थापनतिर लक्षित रहेको थियो । तर अन्ततः काँग्रेस, कम्युनिस्ट प्रशासनिक संघीयताकै पक्षमा रह्यो । अझै पनि वार्ता र सहमतिमा रहेको सकसको प्रमुख कारण यही हो ।


तराई–मधेशमा थारू वा गैरथारू यहाँका २० जिल्लामा छरिएर बसोबास गरेको अवस्था छ । तराई–मधेशमा रहने सम्पूर्ण जाति जनजातिको उत्तर–दक्षिण प्रदेशको मनोविज्ञान नभएर पूर्व–पश्चिम प्रदेश बनाउने मनोविज्ञान रहेको छ । यहि मानोबिज्ञानका कारण मधेस समस्या खासगरी सिमांकन सम्बोधन नभए मधेशी जनता बाध्य भएर अलगधार तिर धकेलिने छ ।

चार वर्ण र छत्तीस जातको फूलबारीको मर्म र संवेदनासँग आत्मसात गर्न नसकेका नेपाली शासकले अन्ततः मधेस आन्दोलनलाई घचेट्दै घचेट्दै भारतीय आन्दोलनमा परिणत गर्न खोजेर चुनावी मसलाको रुपमा भारतीय बिरोधि छदम राष्ट्रवादको रणनैतिक छनिक उपयोग गरे । यो व्यवहार सरासर गलत हो ।

मधेशीले कुनै माग आफ्नो सरकारसँग राख्दा त्यसलाई सार्वभौमिकता र विखण्डनसँग किन जोड्ने ? पूरा गर्न सक्ने माग यति कारणले पूरा गरिदिएका छौँ र पूरा गर्न नसकेका मुद्दा यस कारण पूरा गरिएन भनेर जनतालाई किन नभनेको ? फेरि झापा, मोरङ र सुनसरी एक नं. प्रदेशमा रहे राष्ट्रवादको सवद्र्धन हुने अनि ती जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशमा राखियो भने राष्ट्रघात हुने रे ! यो कस्तो दलिल र तर्क हो ? मधेस आन्दोलनको प्रथम एवं मुख्य माग नै समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश थियो ।

सोही आधारमा दक्षिणका २२ जिल्लालाई मधेसकारूपमा स्वीकारिएको थियो । त्यसैले सो २२ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लोक सेवा लगायतको सरकारी सेवा निमित्त मधेसी समुदायलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार राज्यले प्रदान गरेको थियो ।

तर केन्द्रीकृत मानसिकतामा शासन सत्ता सञ्चालन भइ आएकाले यो संविधानमा मधेसलाई पाँच टुक्रामा विभाजन गरिएको छ ।

आफ्नो भूमिमा सामुदायिक स्वशासन र केन्द्रमा सहभागितामूलक शासनलाई नै संघीयताको मूल आदर्शका रूपमा लिँदै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरसहितको समग्र मधेस प्रदेशको गठन गर्न संविधान संशोधन मधेसको मुख्य माग रहेको देखिन्छ ।


संघीय राज्य कुनै एउटा पुस्ताको विचारले मात्र निर्धारण हुने विषय होइन । समाजको सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा आउने परिवर्तन र राजनीतिक मूल्यको विकाससँगै प्रत्येक पछिल्लो पुस्ताले नयाँ सवालको रूपमा पूनर्मूल्यांकन गरिरहन्छन् ।

 त्यसैले यो निरन्तरको प्रक्रिया हो, त्यसैले पछि मधेशमा दुई प्रदेशको अवधारणा आयो । सबैभन्दा श्रेयकर उपाय राज्य पुनः संरचना उच्चस्तरीय आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दश प्लस एक प्रदेशको ढाँचामा जानुको विकल्प छैन । विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई बेवास्ता गरी निर्माण भएको संविधानको कार्यान्वयन सहज छैन ।


त्यसैगरी, केवल मधेशी वा आदिवासी जनजातिको चाहनाअनुरूप मात्रै समग्रमा नेपालको संरचनायुक्त संविधान सम्भव छैन ।

समग्रमा तीनै प्रकारको राष्ट्रियता बीचको एकता र यिनीहरूको मनोविज्ञान अनुरूपको संघीयतामा सीमांकन भए मात्र राजनीतिक स्थिरता र संविधान कार्यान्वयनको अवस्था रहन्छ । राजनीतिक रूपमा काँग्रेस, कम्युनिस्ट र राजपा फोरम  बीचको सहमति गर्नु भनेको सामाजिक रूपमा मधेशी जनजाति र खसहरू बीच सहमति गर्नु पनि हो ।

त्यसो गरे मात्र हामी नेपाल बनाउन सक्छौंं ।
समयमै यी शक्तिहरु बिच सहमति हुन नसके राजपा फोरम र कम्युनिष्ट बाहेकका सिके बिप्लब जस्ता उग्र शक्तिहरू सहमति प्रक्रियाभन्दा बाहिर त छँदैछन् । तसर्थ राजपालाई असफल बनाउने कोसिश भए सीके राउतको राजनीति सफल हुन सक्छ ।

कम्युनिष्टको सरकार असफल भए विप्लवको राजनीति सफल हुन सक्छ । यो दुवै अवस्थामा नेपालको हित र स्वार्थको रक्षा हुन त सक्दैसक्दैन । तसर्थ राजपा नेपाललाई अझै मुलधार  बाहिर धकेल्नु भनेको दलहरूको असफलता मात्र नभई मुलुककै समेत असफलता कहलिने छ ।
अन्तमा सीके लालको शब्दमै भन्नुपर्दा नेपाल रहे नेपाली रहन्छौ नत्र मधेशी छदैछौ । नेपाल नाम रहेको यो देश भावी पुस्ताको नासो हो ।

एउटा लहडी वा सनकी शासकको दुर्बुद्धिकै कारण यो भूखण्ड एकीकृत रहिरहेन भने ठूलो अनर्थ हुन सक्दछ । यो कुरालाई हृदयंगम गर्दै सतहमा देखा परेको मधेसी समस्याको सम्मानपूर्वक समाधान गरौँ । बाहुलतालाई स्वीकार गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि अस्वीकार गरी सबै सँगै समाप्त हुने, च्वाइस हाम्रै हाथमा छ । इति ।
(लेखक मेहता राजपा नेपालको प्रवक्ता हुनुहुन्छ)

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..