» » सबैलाई सपथ खुवाउनेले नै यसरी गर्छन् ‘ब्ल्याकआउट’

सविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले २०६४ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । आजसम्मको मितिमा ती दलले आफ्नो आन्दोलनलाई कुनै नकुनै रुपमा जारी राखेका छन् । तैपनि मधेशको अधिकार सुनिश्चित नभएको ती दलका नेताहरुको दावी छ । सविधान निर्माण भएको चार वर्षभयो ।


 सविधान निर्माण भएदेखि एकपक्षले जसरी यसको खुशियालीमा दिपावली गर्छन् त्यस्तै फोरम र राजपाले ब्ल्याक आउट गरि कालो दिवस मनाउने गरेको छ । यो प्रकृया कहिलेसम्म चल्छ भने जवाफ कसैसँग छैन, यद्यपी राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले भन्नुहुन्छ, हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म यो प्रकृया चलि नै रहन्छ ।’


फुलटाइम राजनीतिक गर्नेका लागि यो सजिलो हो तर दैनिक जीवन र समान्य जीवन गुजार्नेका लागि यो सहज हो त । यसरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहयो भने मधेशको विकास र त्यहाँको समृद्धिलाई असर पार्छ कि पार्दैन भनि जिज्ञासा हामीले राजनीति विश्लेषक सिके लाललाई सोधेको थिए । उहाँले भन्नुभयो, यो लामो लडाई हो, सायद यो लडाई यो पुस्ताले जित्न सक्दैन ।


अर्को पुस्ताले मात्र लड्न सक्छ ।’ उहाँले अब त सविधान संशोधनको कुनै सम्भावना नरहेको पनि बताउनुभयो । वर्तमान सरकारको जुन प्रकारको चरित्र छ, व्यवहार छ, शक्ति छ त्यसले सविधान होला जस्तो आफूलाई नलागेको बताउँदै सविधान संशोधन होइन अब पुनर्लेखनको कुरा उठाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।


२०६४ सालदेखि हालसम्म आन्दोलनमा विश्राम नलिएका राजपा र फोरम नेपालले यसलाई अझै केही दिन निरन्तरता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भिम रावलको दावी छ ।


उहाँले भन्नुभयो, अगामी चुनावसम्मका लागि भए पनि यो आन्दोलनलाई उहाँहरुले निरन्तरता दिनुहुन्छ । अहिले नै सबै मुद्दा समाप्त भयो भने चुनाव बेच्ने मुद्दा नै हुँदैन त्यसैले उहाँहरु यसलाई जिवित राख्न चाहनु भएको छ ।’

नेता रावलले भन्नुभएको कुरामा कति सत्यता छ त त्यो त विश्लेषण गर्नेले नै भन्न सक्छ तर मधेशको मुद्दा र एजेण्डामा फोरम र राजपा नेपाल जसरी विभाजित भएका छन् त्यसले नेता रावल जस्तै ती दलमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहनसक्छ भनि विश्लेषकहरुको दावी छ । रावल अगाडि भन्नुहुन्छ, विश्वमा कही यस्तो भएको छ कि सविधानको अधिनमा रहेर प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई सपथ खुवाउनु भयो आज त्यही सविधानलाई गाली गर्दै जलाउने र च्यात्ने काम गर्नुभएको छ ।’


तर यस विषयमा महासचिव झाको आफ्नै तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यो अवसर हामीलाई उमेर हदका कारण प्राप्त भएको हो, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्र मानेको कारणले हामी त्यो प्रकृयामा सहभागी भएका हौं तर त्यसरी सपथ खुवाउँदैमा सविधानलाई स्वीकार गरेको मानिदैन ।’ सविधान कार्यान्वयन प्रकृयामा भाग लिँदै चित्त नबुझेको कुरामा असहमति जनाउँदै अगाडि बढ्ने आफूहरुको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।


संघर्ष जारी रहेकै क्रमममा पहिलो सविधानसभाबाट सविधान निर्माण नहुँदै विघटन भयो । आन्दोलन सँगसँगै मधेश केन्द्रीत दलहरुले दोस्रो सविधानसभामा चुनावमा भाग लियो ।


दोस्रो सविधानसभामा सविधान निर्माणको प्रकृयामा बहस शुरु भएपछि दवावका लागि आन्दोलनलाई ती दलहरुले सशक्त बनाए । आन्दोलन चलिरहेकै क्रममा २०७२ असोज ३ गते सविधान जारी भयो । सविधान जारी भएपछि सविधान लेखनमा दवाव दिँदै आएको सो आन्दोलन सविधान संशोधनमा परिवर्तन भयो । लेखिएको सविधान संशोधन गराउनका दवाव दिनका लागि आन्दोलन चर्काएका थिए ।


 आन्दोलनको दवावमा तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले सविधान जारी भएको १८ दिनपछि अर्थात २०७२ असोज २० गते सविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । 
पेस भएको ४ महिनापछि संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो ।


त्यतिबेला संसदमा उपस्थित सँख्या ४६८ मध्ये संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने त्यसको विपक्षमा ७ मत मात्र परेपछि संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको थियो । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको थियो ।


यस्तो धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसँख्याको आधार भनि उल्लेख भएकोमा ‘जनसँख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने छ भन्ने संशोधन गरिएको थियो । तर त्यसलाई मधेश केन्द्रीत दलहरुले स्वीकार गरेका थिएन ।


आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरिकन सविधान संशोधन गरेको र त्यो पनि अधुरो भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता नै दिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला संशोधन विधेयक तयार पारिएको थियो ।


देउवाको पालामा आएको संशोधन विधेयकप्रति एमालेले असहमति जनाएको कारण सो विधेकयबाट केही बुँदाहरु हटाएर तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्को विधेयक तयार पारेको थियो । २०७३ मंसिर १४ गते सविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेको थियो तर त्यसलाई पास हुन नदिने भन्दै एमालेका नेताहरुले लगातार आन्दोलन गरिरह्यो ।


मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको संशोधन विधेयक २०७३ चैत २९ गते संसदमा पेस गरेको थियो । संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएपनि एमालेले त्यसलाई पास हुन नदिने अडानमा बस्यो । अन्ततः २०७४ भदौ ५ गते संसदबाट सो संशोधन विधेयक अस्वीकृत भयो ।


दुई तिहाई बहुमत नपुगेको भन्दै सो विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि मधेशवादी दलहरुले चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्दै चुनावमा भाग लिए । आन्दोलनकै क्रममा रहेका हुनाले राजपा नेपालले दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य कुनै प्रदेशको चुनावमा भाग लिएन । फोरम नेपालले सबै प्रदेशको चुनावमा भाग लियो । तीनटै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि फोरम नेपालले राजपा नेपालको सहयोगमा प्रदेश २ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो भने केन्द्रमा सरकारमा नै सहभागी भयो ।

राजपा नेपालले विश्वासको मत दिएको छ ।


असोज ३ गते सरकारले सविधान दिवस मनायो तर राजपा नेपालले देशैभरि सविधान दिवसको विरुद्धमा कालो दिवससहित ब्ल्याक आउट गर्यो । फोरम नेपालले कालो दिवस नमनाउने भनिएपनि प्रदेश २ मा उनका कार्यकर्ता तथा नेताहरुले सविधान दिवसको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएन ।


 बरु खुलेर कालो दिवस मनायो । जब कि फोरम नेपालले कालो दिवसका लागि हुने कार्यक्रम सहभागी नहुने नेता तथा कार्यकतालाई निर्देशन दिएको थियो । जब कि फोरमका अधिकाँश जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कालो दिवस मनाएका छन् ।

 सविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता आएको कारणले सरकारमा सहभागी भएको र सरकारले पनि सविधान संशोधनका लागि प्रकृया शुरु गरेका हुनाले तत्कालै त्यसको विरोधमा सहभागी नहुने निर्णय फोरम नेपालले गरेको थियो ।

 सविधानप्रति असन्तुष्टि रहेकाले सविधान दिवसमा समेत सहभागी नहुने र संशोधनको प्रकृया शुरु भएकाले कालो दिवसमा पनि सहभागी नहुने फोरम नेपालको निर्णय थियो ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..