» » अनुभुति नभएको संघियता (फरकमत)

–मनोज यादव
नेपाली जनताको लामो सर्घष, पटक पटक भएको मधेश जनविद्रोह पश्चात स्थापित संघियता मधेशी जनताको उच्च चाहाना अनुसार आएको हो ।

 मधेशी जनताले पहिचान र अधिकार सहितको संघियता चाहेको थियो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र समुचित विकास चाहेको थियो । सोही अनुरुप मुलुकमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

तीनवटै तहको सरकार पनि बन्यो । जनतामा एक किसिमको उत्साहको सञ्चार भयो कि अब मुलुकमा केही हुन्छ भनेर तर एक वर्षकै अवधिमा जनताले विकासका नाममा स्थानीय सरकारको सुविधाभोगी चरित्र र लुटले आजित भइसकेको छ ।

जनताले चाहे अनुसारको स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास लगायतको सेवा कागज र कमिशनमै सिमित भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो स्थानीय सरकारले करको दर र दायरा दुवै बढायो ।

 जसले गर्दा जनता निकै पिडित बनेका छन् । त्यसले नेपाली जनता झनझन मारमा पर्दै गइरहेको अनुभुति गर्न थालेका छन् । यहाँसम्म कि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा समेत जिल्ला प्रसाशन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । यसले एकातिर अहिले पनि आम जनताको मानस पटलमा पहिलेकै केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अनुभुति भइरहेको छ ।

जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधि समेत कुण्ठित हुँदै गएको छ । सरकारले गाँउगाँउमा सिहंदरबार जान्छ भनि जोडतोडले प्रचार प्रसार गरेर जनताको मत तानेको थियो । घरघरमा सिंहदरवार भनेर चुनाव जितेको थियो । तर अहिले त्यहाँ न सिंहदरवार पुगेको छ न सिंहदवारको मान्छे ।

 सिहदरवार गाउँगाउँमा आयो भनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले त्यसको अनुभुति गर्न त सकेन तर त्यहाँको भ्रष्टाचार, अनियमितता, छलछाम, धुलोधुवाँ, फोहरमैला पक्कै पुगेको छ । त्यतिकै पनि स्थानीय तहलाई सिंहदरवारले नियन्त्रण गरेको छ । स्थानीय तह केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको छ । कहिले कार्यकारी छैन भन्दै कहिले सचिव छैन भन्दै विभिन्न बाहाना बनाउदै आम जनतालाई दुख दिने काम स्थानीय तहले गरेको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार
स्थानिय सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुदाँ राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा हाम्रो काम गर्ने बढी प्रोत्साहित हुदै गईरहेको कुरा सबैतिर महसुस भइरहेको छ । राम्रो काम गर्ने रातदिन कार्यालयको चक्कर काटदै थाक्छन् भने हाम्रो काम गर्ने घरमै बसि बसि सबै काम कुरा मिलाउँछ कागज दुरुस्तै बनाउँछन् । अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रति पनि पूर्वाग्रही देखिएका हुन्छन् । चुनावको समयमा प्रतिपक्ष भएका दलसँग त्यही अनुसारको व्यवहार गरिरहेको हुन्छ ।

काँग्रेस जितेको छ भने अरु दलसँग राम्रो व्यवहार गरेको छैन । आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकताको मात्र काम गरेको देखिन्छ । फोरम जितेको छ भने आफ्नै वरिपरीलाई मात्र हेरेको देखिन्छ, राजपा जितेको ठाउँमा अरु दलका भोटरप्रति त्यति उदार देखिदैन ।

नेकपा पनि त्यस्तै गरेको हुन्छ । अर्थात चुनावमा दलहरु बीच देखिएको प्रतिस्पर्धा स्थानीय तहमा अहिले प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा यस्तो देखिएको कि आफूलाई भोट दिने घरको अगाडिमा विकासका काम भएको हुन्छ तर त्यही विपक्षी दलको घरको अगाडि भएको हुँदैन ।

यसले हाम्रो समाज नेपाली जनताले देखेको संघियताको सपनाको ठिक बिपरीत दिसामा अगाडि बढिरहेको छ भनि भान हुन्छ । यसले एकातिर राम्रो काम गर्ने भन्दा हाम्रो काम गर्ने तिर ढल्किदै गइरहेको छ । जसले दुरगामी रुपमा जनताका विकासलाई अवरोध गरी सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी समग्र समाजको विकास भन्दा व्यक्ति विशेषको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको संघियतालाई कमजोर बनाउदै पुनः केन्द्रिकृत शासन स्थापित गर्न मदत गर्छ ।

सरकारले जिल्लामा भएको प्रायः जसो सरकारी कार्यालयहरुलाई विघटन गरी स्थानिय तकमा पठाइसकेको अवस्था झन भयावह छ । जनताको कामका लागि भन्दा पनि कर्मचारीको सुविधा र जनप्रतिनिधिबीच सेवा सुविधा लिएर अंशवण्डा हुने गरेको छ ।

कृषि शाखा अन्र्तगत आउने बीउ, बिरुवा, मललगायत जनचेतना मुलुक कार्यक्रम समेत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच मात्रै सिमित भईदिदां आम जनतामा एक किसिम आक्रोश बढ्दै गएको छ । अहिलेको कर्मचारीहरु त पहिला भन्दा भ्रष्ट हुँदै गएको छ । उहाँहरुलाई जनताको गुनासो सुन्ने फुर्सद छैन ।

काम गरेको जस्तो देखिन्छ तर त्यो व्यवस्थित देखिएको छैन । काम शुरु गर्छन् तर त्यसलाई पुरा नगर्दै अधुरो छाडेको हुन्छ । माथिल्लो निकाय तथा अनुगमन संयन्त्रको अभावमा जनताहरु एक दुई चोटी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकृतलाई गुनासो गरे पश्चात उनीहरुले झन दुख पाउने गरेको छ । काममा झन ढिलो गरिदिन्छ । हुनेकाम समेत गरिदिदैन । जसले गर्दा जनतालाई घुस दिन बाध्य पारेका हुन्छन् । घुस खुवाएर भएपनि आफ्नो काम जसरी हुन्छ चाँडै गराएर घर फर्कन चाहन्छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश
स्थानीय तहमा सरकारले असिमित अधिकारका दिएको छ । सरकारले सघीयता कार्यान्वयन गराउने गरी महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

 न्यूनतम १० करोड देखि ३९ करोडसम्म सरकारले गाउँपालिकाका लागि बजेट छुट्याएको छ भने महानगरपालिकाका लागि ८४ करोडदेखि १ अर्व ८८ करोडसम्म बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय तहमा सोचेको भन्दा बढी बजेट दिएको छ । जुन अहिलेका जनप्रतिनिधिले कल्पना समेत गरेको थिएन ।

आएका वजेटलाई कसरी खर्च गर्ने भनि चिन्ता उहाँहरुमा देखिन्छ । आएका वजेटलाई व्यवस्थित गरेर शीर्षक अनुसार खर्च गर्न सक्ने कि नसक्ने चिन्ता पनि त्यतिकै उहाँहरुमा देखिन्छन् । अव्यवस्थित वजेट बाँडफाँडका कारण अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएको छ ।

त्यसकारणले कारण संघ र प्रदेश भन्दा पनि स्वेच्छाचारी हुँदै पूर्णरुपमा भ्रष्ट हुने मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकार प्रायः मौन भएर बसिरहेको छ । त्यहाँबाट हुने कार्यसम्पादनले जनतालाई झनै दुखी बनाउदै लगेको छ । सरकार बनेको यतिका समय बितिसक्दा समेत एकादुका काम भन्दा बढी काम गरेर जनतामा आशा जगाउनु भन्दा सधैको संघीय सरकारको खेदो खन्दै दिन बिताइ रहेकोछ । जहिले एउटै गुनासो सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराइ दिएन बजेट थोरै दियो आदि आदि ।

प्रदेशका मन्त्रीले पनि रचनात्मक काम गर्नुको सट्टा सधै उद्घाटन र गैरसरकारी संघ संस्था कार्यक्रममा उपस्थिती जनाउने भन्दा खासै उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गरेको कुरा जनताले अनुभूति गर्न पाएको छैन ।

प्रदेशका मन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नै जिल्लामा मात्र सिमित भएको देख्दा ती मन्त्री प्रदेशका हुन् कि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाका मात्रै मन्त्री हुन् समेत जनताले आफ्ना आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यसैगरी केन्द्र सरकारले आम नेपाली जनतालाई दिन प्रतिदिन विकास र समृद्धिको अनुभुति दिलाउनुको सट्टा महँगी र भ्रष्टाचारीलाई बढावा दिनका लागि परेको छ । कानुन बनाउने भन्दै विभिन्न स्वतन्त्र निकायमाथि अकुंश लगाउन थालेको छ ।
 
जनतालाई नयाँ शासन सत्ताको अनुभुति दिलाउनेको सट्टा निरन्तर अकुंश लगाउने काम हुँदै आएको र यसले जनतामा वर्तमानको संघिय गणतन्त्रलाई संघीय व्यवस्थालाई विभिन्न जालझेल गरी जटिल बनाउदै लगेको छ । र, जसले आम नेपाली जनता संघियताको अनुभुति गर्न पाइरहेको छैन ।

तसर्थ तिनै तहको सरकारमा संस्थागत हुदै गएको मनोमानी र भ्रष्टाचारीलाई अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाई सबै तहलाई जिम्मेवार बनाउदै आम जनतालाई जनताले चाहेको सुविधा र सहजतालाई उपलब्ध गराई संघियतालाई बलियो बनाउदै लानुपर्छ होइन भने अहिलेको अवस्थामा विप्लव र सिके राउत जस्ता संघियता विरोधीहरु सक्रिय रहेकाले यस्तालाई समयमै सम्बोधन नगरिए हरेक पटक जस्तै हरेक १० वर्षमा नयाँ व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले आन्दोलन गर्दै आएको कुरा पुनः नदोहरिएला भन्न सकिन्न

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..