» » ‘गाउँ र नगरमा सिंहदरवार होइन, त्यहाँको भ्रष्टाचार अवश्य पस्यो’ (युवाको विचार)




स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । २०७४ असोजमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि २० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय तहमा एउटा खुशीको लहर छायो । ब्युरोक्राइटस र राजनीति संयन्त्रणबाट सञ्चालित स्थानीय तह अब स्थानीय  जनप्रतिनिधिको हातमा गएको छ । यसले जनताको चाहना पुरा गर्ने भयो भनि जनतामा निकै उत्साह थियो । यहाँसम्म कि गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनि नारा दिएर जनताको मत तान्ने काम भएको थियो । कहिल्यै सिंहदरवार नदेखेका जनताले आफ्नै गाउँघरमा सिंहदरवार आउने भएपछि खुशी नहुने कुरा थिएन । र, सिंहदरवारको प्रतिक्षामा बस्यो जनता । भनिएको त्यो सिंहदवार गाउँगाउँमा पुग्न त सकेन तर सिंहदरवारको भ्रष्टाचार र अनियमितता त्यहाँसम्म अवश्य पुगेको छ । तीन चरणमा ७७ वटा जिल्लामा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र वडा ६७६३ वटा निकायमा चुनाव हुँदा मेयर÷अध्यक्ष पदमा ७५३ जना, उपमेयर÷उपाध्यक्ष पदामा ७५३ जना, वडाअध्यक्षमा ६७४२ र वाडा सदस्यमा २६ हजार ९७० जना जित्नु भएको छ । अधिकाँश जनप्रतिनिधि युवा नै हुनुहुन्छ । उहाँहरुको काम कारवाही र शैलीको बारेमा तराई मधेशका युवा तथा बुद्धिजिवीहरुले के भन्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँहरुको धारणा जस्ताको त्यस्तैः



काममा उत्साहित देखिएपनि व्यवस्थित छैन 
–मनिष कुमार यादव, युवा नेता
विगतको तुलनामा अहिले स्थानीय तहमा काम भइरहेको छ । गाउँघरतिर गयो भने विकास भएको अनुभूति हुन्छ तर व्यवस्थित भएको देखिदैन । कताकता के के नमिलेको जस्तो । काम भएको छ तर रिजल्ट गुणस्तरीय छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु निकै उत्साहित भएर काम गरिरहेका छन् । २० वर्षपछि स्थानीय जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि पाएको छ । जनता पनि उत्साहित छन् तर जनप्रतिनिधि र जनताबीच तारतम्य नमिलेको जस्तो देखिन्छ । सायद नयाँ जनप्रतिनिधि भएर होला । त्यसमा कानुनको ज्ञानको अभाव, चेतना र विकास गर्ने शैलीको अभाव देखिएको छ । त्यसैपनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि थुप्रै कानुनहरु निर्माणकै क्रममा रहेको छ । ऐन कानुन निर्माण भएपछि सायद काममा केही सहज होला जस्तो लाग्छ । अहिले पनि स्थानीय तहका काम कार्यवाही कतिपय पुराना ऐन कानुनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसले पनि काम व्यवस्थित नदेखिएको होला । स्थानीय तहमा अधिकाँश जनप्रतिनिधिहरु युवा नै छन् । युवा भएको कारणले स्थानीय तहको विकासका कामहरु उत्साहजनकबाट अगाडि बढेको छ । उत्साहजनकबाट अगाडि बढेको त छ तर त्यो व्यवस्थित छैन । अनियन्त्रित तरिकाबाट कार्य भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भइरहेको काम कारवाहीको बारेमा उच्चस्तरीय निकायबाट अनुगमन हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।



स्थानीय तहमा अधिकार नै बढी
–डा.विजय मिश्र, प्रध्यापक
स्थानीय तहलाई उसको क्षमताभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । त्यसको भार थेग्न नसकेर अहिले स्थानीय तहमा विभिन्न समस्याहरु देखिएको छ । क्षमताभन्दा बढी वजन दियो भने बोक्ने मान्छेले थेग्न सक्दैन र लडबडाउँछ । स्थानीय तहमा अहिले ठिक त्यस्तै भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालय पनि स्थानीय तहको मातहात राखि दिएको छ । यहाँसम्म कि अहिले शिक्षकहरु पनि स्थानीय तहबाट मात्र परिचालित छन् । उसको तलब भत्तादेखि लिएर अन्य सेवा सुविधा पनि दिने गरेको छ । दिएको अधिकार उहाँहरुको लागि भारी भएको छ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा अहिले कानुनले पूर्णता पाएको छैन । कानुन निर्माणका लागि केन्द्रले नमुना पनि पठाईसकेको छ तर अहिलेसम्म कानुन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा थुप्र्रै अधिकार दिएको छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । कतिपय ठाउँमा कानुनी उल्झन छ भने कतिपय ठाउँमा अधिकार भएपनि त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ । अहिले त्यहाँ देखिएको अर्को समस्या भनेको अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच अन्तरविवाद । मेयर र उपमेयरबीचको अन्तरविवाद । वडा अध्यक्ष र सदस्यबीच विवाद । यी विवादले गर्दा पनि स्थानीय तह राम्रोसँग गरेको छैन । मेयर भन्दा बढी अधिकार अहिले वडा अध्यक्षलाई दिएको छ । तर त्यही वडा सदस्यलाई अधिकार दिएको छैन । अधिकारका लागि पनि स्थानीय तहमा ठूलो विवाद देखिएको छ । स्थानीय तह युवामैत्री छ तर त्यो अनुसार काम भइरहेको छैन । युवहरुाले काम गर्न खोजेका छन् तर प्रौढहरुले विश्वास गरिरहेको छैन । कोही विद्यार्थी राजनीतिकबाट स्थानीय तहमा गएका छन् भने कोही युवा राजनीतिकबाट त्यहाँ जानु भएको छ । तर युवा र प्रौढमा तालमेल देखिएको छैन । त्यो तालमेल नमिलेको कारणले निकै समस्याहरु देखिएका छन् । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको फन्दामा  
–सरोज मिश्र
स्थानीय युवा, जनकपुर 
स्थानीय तह युवा मैत्री रहेको छ, यसका कुनै दुईमत छैन । तर, युवा मैत्री भएपनि एक अर्कालाई देखि सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा देखिएका युवाहरुमा काम गर्ने जुनुज छ तर उनीहरु पनि केही नकेही लोभमा फँसेका कारण काम भइरहेको छैन । उहाँहरु आन्दोलन र संघर्षबाट त्यहाँ पुग्नुभएको छ तर यतिबेला उहाँहरुको बसै क्रान्तकारी समाप्त भइसकेको छ । किनभने उहाँहरु स्थानीय तहको कर्मचारीको कब्जामा पर्नुभएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहेका अधिकृत तथा कर्मचारीहरुहरुलाई त्यहाँका सबै कुराहरु थाह छ । त्यसमा ती जनप्रतिनिधि युवाहरुलाई कर्मचारीले घुमाईरहेका छन् । यसमा लागि प्रशिक्षण र तालिमको आवश्यकता छ । सरकारको तर्फबाट तालिम नदिएपनि पार्टीहरुले आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन पश्चात जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहमा काम भइरहेको छैन । सरकारले दिएको अधिकारलाई सम्हाल्न सकिरहेको छैन । आवश्यकता भन्दा बढी अधिकार दिएको छ । जसलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशभन्दा बढी शक्तिशाली स्थानीयलाई बनाइएको छ । यदि स्थानीय तहलाई प्रदेशका मातहत राखेको भए यस्तो समस्या हुने थिएन । स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएपनि काम गर्न नसक्नु बिडम्बना हो । र यसमा मैले तालिम र प्रशिक्षणको अभाव पनि देख्छु । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि आएको छ । अहिले पनि पञ्चायत शैलीमा पनि स्थानीय तह चलाउन खोजेको छ जो कि अब सम्भव छैन । संघीयता आइसकेका छ त्यसको आफ्नै कानुन आफ्नै नियमहरु छन् । त्यसका आधारमा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गरे मात्र सही तरिकाले आगाडी बढ्छ ।



स्थानीय तहमा समन्वयनको अभाव
–विरेन्द्र यादव
अधिवक्ता, वीरगञ्ज
देशमा परिवर्तन भएको छ र सोही परिवर्तन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । २० वर्षपछि भएको स्थानीय चुनावपछि त्यहाँ उत्साह हुनु स्वभाविक हो तर सोचे अनुसारका काम भइरहेको छैन । स्थानीय तहको वाडा, गाउँपाकिाल, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरुमा युवा नै जनप्रतिनिधिको रुपमा जितेका छन् । केही गरौं भनि उहाँहरुमा सोच देखिन्छन् । तर उहाँहरुमा कानुनको ज्ञानको अभाव, धैर्यताको कमी, सोचको अभाव देखिन्छ । थुप्रै कानुन निर्माणकै क्रममा छ । अझै केही समय लाग्नेछ । त्यही भएर काम गर्नमा केही अप्ठ्यारो भइरहेका छे । अहिले यस्तो यस्तो कानुन आएको छ त्यो बुझ्नलाई नै केही दिन समय लाग्छ । मैले स्थानीय तहमा जितेका युवाहरुमा एउटा कुराको अभाव देखेको छु, उहाँहरुले आफूलाई सबै कुराको जानकार ठान्छन् केही सिक्न चाहने प्रवृति उहाँहरुमा देखिएको छैन । कोही पनि आफूलाई कम ठान्दैनन् । अरु त अरु मेयरभन्दा वडाअध्यक्षहरुले पनि आफूलाई कम ठान्दैनन् । तर काम गर्न सकिरहेका छैन । प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको छ । यतिका अधिकार दिएका छन् कि उसले काम गर्न भ्याई नभ्याई छ । प्रदेशमा अहिले जति पनि गाह्रो देखिएको छ त्यो अधिकारका कारण मात्र भएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो नै प्रकृतिसंगत हुन्थ्यो तर बीचमा प्रदेशलाई छाडेर एकैपटक स्थानीय तहसम्म केन्द्रको हात पुगेको छ यसले गर्दा काम गर्नमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ । स्थानीय तहमाथि सिधै केन्द्रको हस्तक्षेप देखिन्छ । त्यही भएर त्यहाँ हुने काम व्यवस्थित नभएको देखिन्छ ।



कामकाजी युवा पनि पिछलग्गु भएका छन्
केशव झा
महासचिव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
अहिलेको स्थानीय तहमा युवाहरुमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा अधिकाँश जनप्रतिनिधि युवाहरु छन् । ती युवाप्रति समाजले निकै आशा लिएर बसेका छन् तर उहाँहरुले त्यो अनुसारको काम गरिरहनु भएको छैन । जो कामकाजी युवाहरु छन् ती सबै नेताका पिछलग्गु हुनुभएको छ । आफू नेता छु भने अनुभूति अझै भएको छैन । र, उहाँको नेतृत्व (नेता) पक्षले पनि त्यही चाहनु भएको हुन्छन्, कि मैले भनेको कुरा मानुन् । स्थानीय तह भनेको विकासे तह हो भनि कुरा उहाँहरु बुझेको छैन । उहाँहरुमा जागिरे मानसिकता देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु तलब खान मात्र जानु भएको छ जस्तो लाग्छ । अहिले स्थानीय तहमा जो गएका छन् उहाँहरुलाई कामाउनमा बढी ध्यान गएको छ । संघीयताको मूल्य मान्यता अनुसार स्थानीय तहको गठन भएको होइन । स्थानीय तहलाई केन्द्रले असिमित अधिकार दिएको छ । अहिले उहाँहरुलाई त्यही गाह्रो भइरहेको छ । अहिले स्थानीय तहमा जति पनि समस्या देखिएका छन् ती सबै तीन तहबीच राखेको असन्तुलनका कारण भएको हो । अर्को कुरा स्थानीय तहलाई राम्रो बनाउनका लागि दल विहिन प्रतिनिधि चयन गर्नुपथ्र्यो । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर चुनाव गराएको भए आज यस्ता समस्या देखिदैन्थ्यो । स्थानीय तहमा अहिले पुरै राजनीतिकरण भएको छ । जितेकाले काम गर्न खोजेपनि प्रतिपक्षले शुरुमै विरोध शुरु गरिसकेको हुन्छ । अथवा जितेकाले आफ्नो प्रतिद्धन्दीसँग बदला लिने भावमा काम गरिरहेका हुन्छन् । जसले मत दिएको छ, उसको अगाडी विकासको काम गरि दिएको हुन्छ त जसले मतदान गरेको हुँदैन त्यसको अगाडी छाडेको हुन्छ । यस्तो बेथितीमा काम भइरहेको छ कि त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो छ । यदि प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई राखेको भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले गाह्रो भइरहेको छ ।




स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थित हुन सकेको छैन
सञ्जय यादव
संयोजक, युनाइटेड मधेशी अफ राइट
अहिलेको स्थानीय तह केन्द्र स्वासित क्षेत्र भएको छ । प्रदेशको मातहतमा रहनु पर्ने स्थानीय तह केन्द्रको मातहतमा राखेको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई जति अधिकार दिएको छ । त्यति प्रयोगमा ल्याएको छैन । एक त अधिकार पनि औकातभन्दा बढी दिएको छ, जसले गर्दा व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तह केन्द्रबाट नियन्त्रित छ, जब कि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नु पथ्र्यो । राज्यबाट यसमा ठूलो भूल भएको छ । स्थानीय तह पहिला जस्तो छैन । अहिले आन्दोलनबाट खारिएका र माझिएका व्यक्तिहरु स्थानीय तहका प्रतिनिधि भएका छन् । तर, विडम्वना उसले केही गर्न सकिरहेका छैनन् । काम गर्ने उसमा जुनुन छन् तर अनुभव तथा ज्ञानको कमीले गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लािग तालिम र प्रशिक्षणका आवश्यता छ । त्यो पार्टीले गरेपनि हुन्छ । अर्को कुरा त्यहाँ जनप्रतिनिधिमा समस्या देखिएको छ । मेयरले उपमेयरलाई टेरेको छैन, वाडा अध्यक्षले आफ्ना वाडाका सदस्यलाई टेरेको हुँदैन त्यसले पनि समस्या बढाएको हो । एक अर्कामा तालमेल नभएका करणले पनि धेरै समस्या उत्पनन्न भएको छ । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यता छ । स्थानीयत तहमा अहिले यति बजेट दिएको छ कि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । बरु त्यसलाई सुधार गर्नुको सट्टा त्यसबाट कसरी कमाउन सकिन्छ, त्यतातिर सबैको ध्यान गएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि फेरि राज्य नै आगाडी आउनु पर्छ । 




स्थानीय जनप्रतिनिधिमा ज्ञानको अभाव
श्रीदेव यादव, सिरहा
स्थानीय समाज सेवी
लामो समयपछि गठन भएको स्थानीय तह युवा जनप्रतिनिधिको हातमा छ । अधिकाँश स्थानीय तह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरहरु युवा छन् । तर त्यसमा आफ्नो समाजका लागि केही गर्ने सोच देखिदैन । उनीहरुमा केही गर्ने क्षमता छैन भने पनि होइन तर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लाजमर्दा कार्यहरु गरिरहेका हुन्छन् । जब समाजले युवामाथि धेरै विश्वास गरेको पाइन्छ । चुनावको समयमा जनताले  युवा हुन्, यसले केही गर्ला भनि आशा गरेर उसलाई जिताएका हुन्छन् तर उनीहरुले सोचेको भन्दा धेरै कम काम गरिरहेका हुन्छन् । एक त उनीहरुमा राजनीतिक ज्ञान भएपनि प्रशासनिक ज्ञान अभाव देखिन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहका कामकाज पछाडि परेको छ । स्थानीय तहको कारणले गाउँघरको वतावरण एकदमै खराब भइसकेको छैन । एक त काम सही तरिकाले हुँदैन । जति हुन्छ त्यसमा लफडा नै हुन्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुमा राजनीतिक पूर्वाग्रही हावी भएको छ । मतदाता मतदान गरेको आधारमा काम गरिरहेका छन् । जसले मत दिएका छन् । जो आफ्नो पार्टीमा छन् त्यसको काम मात्र गरिरहेका छन् । कति गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका मेयर र उपमेयरबीच बोलचाल पनि छैन । यदि दुईटा फरक पार्टीको छ भने त्यहाँ द्धन्द हुने निश्चत छ । काम निकै प्रभावित भएको देखिन्छ । एउटै पार्टीका प्रतिनिधि जहाँ छन् त्यहाँ त्यति विवाद देखिएको छैन तर समस्या त्यहाँ पनि छ ।


जनप्रतिनिधिहरुकै बीचमा समन्वय छैन
–धनवीर महतो
पत्रकार, महोत्तरी
नेताहरुले गाउँगाउँमा सिंहदरवारको नारा दिएपनि जनताले त्यसको अनुभूति अहिले गर्न पाएको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनावमा यही नारा दिएर जनताको मत तान्नु भएको थियो तर अहिले ती सबै नारा हराएका छन् । स्थानयि तह त्यही २० वर्ष अगाडिको अवस्थामा पुगेको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । पुरानै शैली, पुरानै ढर्रा, पुरानै सोचका आधारमा स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको छ । पंचायतकालमा जसरी प्रधानपञ्चले काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा र अहिकोमा कुनै फरक परेको छैन । मेयरको उपमेयरसँग मेल छैन, अध्यक्षको उपाध्यक्षसँग मेल छैन । वडाअध्यक्षसँ मेयरको मेल छैन । अधिकाँश स्थानीय तहमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छ । फरक फरक पार्टीमा त्यसरी मनमुटाव हुनु स्वभाविक हो तर एउटै पार्टीका भएपनि धेरै ठाउँमा मनमुटाव र विवाद देखिएको छ । मेयरले पत्रकार सम्मेलन गर्दा उपमेयरको उपस्थिति हुँदैन । उपमेयरले कुनै काम गर्दा मेयरको उपस्थिति हुँदैन । जनप्रतिनिधिकै बीचमा मात्र होइन, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा पनि मनमुटाव देखिएको छ त्यसको कारणले पनि यस्तो भएको हो । त्यही कारणले पनि स्थानीय तहको विकास कार्यमा जस्तो प्रगति देखिनु पर्ने हो त्यस्तो प्रगति देखिएको छैन । घुस खाने अनियमितता गर्ने पनि त्यही पुरानै शैली रहेको छ । भ्रष्टाचार यसअघि पनि हुन्थ्यो तर अहिलेको जस्तो खुलम खुल्ला हुँदैन्थ्यो । विकासका कामहरुको शुरुवात राम्रो छ तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।  



विरोधीको काम नै हो विरोध गर्ने
–पंकज दास
पत्रकार, आजतक (नेपाल प्रतिनिधि)
लामो अन्तरालपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि गएका छन् त्यसले सबै उत्साहित भएका छन् । देशमा आएको परिवर्तनसँगै स्थानीय तह गठन भएको छ । चुनाव भएर जनप्रतिनिधि चयन भएको छ । नयाँ सिस्टम अनुसार सेटल हुन केही समय लाग्न सक्छ ।
 चुनाव भएको त एक वर्ष भएको छ । एक वर्षमै चमत्कार देखाउने कुरा हुँदैन । कमसे कम एक आर्थिक वर्ष हेर्नुपर्छ । गरेको कामको अडिट रिर्पोर्ट आउनुपर्छ । प्रतिवेदन आउनुपर्छ अनि मात्र थाह हुन्छ कि कति काम भएको छ, कामको अवस्था कस्तो छ त्यसले मात्र पुष्टि हुन्छ । कसैले बाहिर बाहिर हल्ला गरेर मात्र कामको परिणामको मूल्यांकन गर्न सकिदैन ।
स्थानीय तहमा कामको राम्रो शुरुवात भएको छ । गाउँघरमा गएपछि मात्र त्यसको अनुभूति हुन्छ । काठमाडौमा बसेर मात्र मूल्यांकन गरेर हुँदैन । कामप्रति सबै प्रतिवद्ध छन् । ऐन कानुनले गर्दा कतिपय काममा बाधा भइरहेको छ । ऐन कानुनका कारण सरकारले दिएको बजेटलाई सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव छ त्यसले गर्दा पनि काम गर्नमा समस्या भइरहेको छ । त्यसका बावजुद पनि कामहरु भइरहेको छ भने त्यसलाई राम्रै भन्न सकिन्छ ।
युवा जनप्रतिनिधिहरु पनि निकै उत्साहित भएर लाग्नु भएको छ । अहिले काम गरेर देखाएपछि अगामि चुनावमा जित्न सकिन्छ भनि युवाहरुमा सोच देखिएको छ । राजनीतिमा लामो यात्रा तय गर्नुछ भनि कुरा उनीहरुले बुझेका छन् । त्यही अनुसार काम गर्ने प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ । यद्यपी विरोध कहाँ हुँदैन । जस्तोसुकै राम्रो काम गर्नुस् त्यहाँ विरोध अवश्य हुन्छ । विरोध गर्ने काम विरोधीहरुको हो, प्रतिपक्षिको हो । त्यसबाट आतिनु हुँदैन आफ्नो तरिकाले काम गरिरहनुपर्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..