» » अब सविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ

–सीके लाल
असोज ३ गते सविधान दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजन गरेर मनायो । तर देशका आधाभन्दा बढी जनसँख्याले त्यसको विरोधमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्यो । अर्थात कतै कलोदिवसको रुपमा मनायो भने कतै विरोध गरेर मनायो । अर्थात सविधान दिवस देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम भएको थियो । चित्त बुझेकाले दिपावली गरे ।

 चित्त नबुझेकाले ब्ल्याक आउट गरे । पहिलो कुरा त सविधान दिवस किन मनाइन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । त्यस भन्दा पहिले सविधान किन लेखिन्छ त्यसमा कुरा गरौं । सविधान लेखिने तीनवटा कारण हुन्छन् ।
पहिलो कारणः यदि यथास्थितिको अवस्था छ भने त्यसलाई कायम राख्नका लागि पनि सविधान लेखिन्छ ।
दोस्रो कारणः यदि परिवर्तन, चाहे त्यो अग्रामी होस् वा पश्चगामी । त्यो हुन लागेको हो भने पनि सविधान लेखिन्छ ।

तेस्रो कारणः अमुल परिवर्तन, एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाने भइयो भने पनि सविधान लेखिन्छ ।
यी तीनमध्ये नेपालको सविधान कस्तो अवस्थामा लेखियो भने गणतन्त्रको घोषणा भइसकेको थियो । संघीयता, समावेशी र समानुपातिकलाई संस्थागत गर्न बाँकी थियो । पहिलो सविधानसभाको विघटन गराइयो । जो अग्रगामी सविधानसभा थियो ।

 त्यहाँ सबैको प्रतिनिधित्व र समावेशी थियो । तर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अदालतमार्फत कु गर्न लगाएर पहिलो सविधानसभा विघटन गराइयो । र, दोस्रो सविधानसभा गठन भयो । दोस्रो सविधानसभाले यथास्थितिमा एक किसिमको सविधान निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । जुन पश्चगामी सविधान हुन गयो । त्यो सविधान कसरी लेख्यो त्यो कसैबाट लुकेको छैन ।
 
सविधान दिवस कि कालो दिवस ?
समान्यतया सविधान दिवसले जोड्छ । सविधान दिवसमा हार्ने र जित्ने हुँदैन । अरु जुनसुकै दिवस मनाउँदा त्यसमा हार्ने र जित्नेको भावना हुन्छ । सविधान दिवस नै एउटा यस्तो दिवस जुन दिन नकसैले हारेको हुन्छ नकसैले जितेको हुन्छ । सबैले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने निक्र्यौल गरेको हुन्छ । दुर्भाग्यवश सन् २०१५ को सविधान त्यस्तो भएन । यो विजयताहरुले कलमहरुमा मसीको साटो हारेका मेधशी, आदिवासी जनजातिहरुको रगतले लेखेको सविधान हो ।

त्यसैले यो सविधान दिवसमा एउटा हर्नेको पक्ष बनेको छ भने अर्को जित्नेको पक्ष बनेको छ । जित्नेहरुले खुशियालीमा यसलाई सविधान दिवस भनेका छन् हार्नेहरुले दुखमा आफ्ना सहिदहरुको सम्झानामा कालो दिवस भनिरहेका छन् ।

त्यसैले जोडनु पर्ने सविधान दिवसमा विभाजनकारी दिवस बनेको छ । त्यो भए के यो सविधान दिवस मनाई राख्नु जरुरी छ ? मेरो विचारमा सविधान दिवस मनाइ रहनु पर्ने जरुरी छैन । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा लाग्ने हो भने नेपालमा यो सविधान दिवस भन्दा महत्वपूर्ण गणतन्त्र दिवस हो ।
जुन दिन गणतन्त्रको घोषणा भयो ।

नेपालको राज्यको दुई अढाई वर्ष देखिको राजतान्त्रिक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जाने आमूल परिवर्तन घोषणा भएको दिन हो । नेपालको लागि यदि मनाउने नै हो भने सबै नेपालीलाई जोड्न सक्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण गणतन्त्र दिवस मनाउनुपर्छ ।

 तर जुन प्रतिकृयावादी र प्रतिगामी सत्ता छ । त्यसले गणतन्त्र दिवसको अवमूल्यन गरेर मधेधी, आदिवासी जनजाति, दलितहरुमाथि आफ्नो विजयउत्सवको घोषणा गरेको उपलक्ष्यमा यो सविधान दिवस मनाएको हो । त्यसैले यो सविधान दिवसले धेरैमा उत्साह देखिदैन । भित्र भित्र धेरैले यस दिवसलाई स्वीकार गरेको देखिएन ।
तैपनि उनीहरुलका लागि यो दिवस मनाउने बाध्यता छ । तर मनभित्रबाट कसैले उत्सव मनाउँदैन । जस्तै, एउटा दाजु भाइको कोठामा दुख मनाइरहेको छ भने अर्को दाजु भाइले आफ्नो कोठामा खुशीयाली मनाउँदैन । पाँच दर्जन भन्दा बढी हाम्रा दाजु भाइ राज्यसत्ता द्धारा मारिएको भन्दै खुशीयाली पक्कै मनाउँदैन । त्यसैले यो सविधान दिवस कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन ।


कालो दिवस भनेको एउटा प्रतिकात्मक हो । त्यसले तत्कालै केही परिणाम दिँदैन । कालो दिवसले सबै नेपालीहरुको खासगरि मधेशी, आदिवासी जनजातिहरुका लागि, दलितहरुको लागि, महिलाहरुको लागि अर्थात उत्पीडित समूह, वर्ग र जातीहरुको अधिकारका लागि ज्यान अर्पण गरेका सहिदहरुको सम्झानालाई कायम राख्न कालो दिवस मनाउन लागिएको हो ।

 राजनीतिक दलले मनाउन नमनाउन । किनभने मारिएकाहरु राबै राजनीतिका थिएनन् । ती समान्य मधेशी थिए । छोरा, छोरी, बुवा, आमा, बहिनी, नाती, नातिना, हजुरवुवा, दाजु भाइ लगायत हरेक समूहका मारिएका छन् । र, त्यसलाई सम्झिने दिन हो । यसले तुरन्तै क्रान्तकारी परिवर्तन गर्न सकिदैन । त्यसलाई एउटा बीउको रुपमा कायम राख्छ ।


कलान्तरमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि यही बीउबाट ठूलो रुख उम्रिन सक्छ । तत्कालै यसले परिणाम देला भनि अपेक्षा राख्न सकिदैन । तर, यसले मधेशीहरुलाई के सम्झाइ राख्छ भने यो राज्यसत्ताले एउटा कालखण्डमा घोर अन्याय गरेको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले पदका लागि राजनीतिक गरेका हुन्छन् । र, जहाँ फाइदा देख्छन् त्यही लहसिन्छन् । तर जनताका भावनाहरु जिवन्त रही रहन्छन् । त्यसैले कालो दिवसको सान्दर्भिकता छ । किनभने त्यो श्रद्धाञ्जली जस्तो छ । सविधान दिवसको कुनै हिसाबले औचित्य छैन, किनभने नेपालीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने दिनलाई विभाजित गर्ने दिनको रुपमा मनाउनु लाजमर्दो कुरा हो ।

त्यसैले तुलना गरेर हेर्ने हो भने कालो दिवसको रुपमा मनाउने होइन कि त्यसलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने दिनको रुपमा मानाउनु पर्छ ।


यही सविधानलाई संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने एउटा बाटो हुनसक्छ । यही सविधानलाई पुनर्लेखन गराउने भन्दै उपेन्द्र यादव सरकारमा नै जानु भएको छ भने प्रदेश २ मा उहाँको पार्टीले सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ । अर्को आन्दोलनकारी दल राजपा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी पनि भएको छ । संशोधन हुने भए भइसक्थ्यो ।

तर, संशोधन हुने सम्भावना देखिएको छैन । संशोधनपछिको अर्को चरण भनेको पुनर्लेखन हो । पुनर्लेखन भनेको चित्त नबुझ्ने हरेक बुँदालाई सच्याउने गरि पूरा सविधानलाई नयाँ तरिकाले लेखन गर्ने तर यसले पुरानो गरेको कामको आधारलाई निरन्तरता दिन्छ ।

त्यो पुनर्लेखनको आधार भनेको पहिलो सविधानसभाको निर्णयहरु हुनसक्छ । त्यसको आधारमा पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ । यदि त्यस्तो भयो भने सविधानसभाको सही दिन गणतन्त्र दिवस हुन्छ । त्यो दिन पुनर्लिखित सविधानलाई अगिंकार गरेर तत्कालिन संसदको दुई तिहाईबाट निर्णय गरेर त्यसलाई नै नयाँ सविधान दिवसको रुपमा घोषणा गरियो भने त्यो लामो कालखण्डसम्म जान्छ । कसैले खुलेर भने पनि न भनेपनि सविधानप्रति कसैको सन्तुष्टि छैन ।

 कोही पनि यो सविधानसँग खुशी छैन । यथास्थितिवादीहरु पनि खुशी छैन, पश्चगामीहरु पनि खुशी छैन । अग्रगामीहरु पनि खुशी छैनन्, दलित खुशी छैन, जनजाति खुशी छैन, महिला खुशी छैन, मधेशी खुशी छैन, मुस्लिम खुशी छैन । यो सविधान शासन गर्ने एउटा समूहका लागि यस्तो हाते पुस्तिका भएको छ कि त्यसले मात्र लाभान्वित भएका छन् ।

त्यो बाहेक अरु खुशी छैन । ढिलो चाँडो जसरी हरेक १०–१० वर्षमा सविधान फ्याकिएको छ, त्यसरी नै यो पनि फ्याकिन्छ । र, अर्को सविधान लेखिन्छ । अर्को सविधान लेखि सकेपछि अर्को सविधान दिवस हुन्छ ।


यसरी यो सविधानका तीनवटा विकल्प हुन्छ । एउटा, यो सविधान दिवसलाई वेवास्ता गर्ने, कालो दिवस मनाउने, कालो दिवस नमनाउनेले चुप लाग्ने । दोस्रो, गणतन्त्र दिवसलाई पुनर्लिखित सविधानका आधारमा गणतन्त्र दिवसलाई नै सविधान दिवसको रुपमा अगिंकार गर्ने । र, तेस्रो, अर्को सविधानको प्रतिक्षा गर्ने । यो बाहेक अरु विकल्प छैन ।


अहिले त सविधान संशोधन भयो भने अझ पश्चगामी होला भनि भान भइरहेको छ । अहिले जस्तो प्रवृतिवालाहरुको दुई तिहाई छ । उनीहरुले नै यो सविधान लेखेका हुन् । यिनीहरुले सविधान संशोधनमा गए भने प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा पनि छ । सविधान निर्माण भएको एक वर्षभित्रमा संशोधन गरेको भए यस्तो लफडा हुने थिएन ।

सन् २०१६ सम्म अर्थात दोस्रो सविधानसभा संसदमा परिणत भइसकेको थियो त्यो बेलासम्म यदि सविधान संशोधन भएको भए धेरै आशा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले त्यति सजिलो छैन । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भइसकेको छ । सविधानको विरोध गर्नेहरु सरकारमा सहभागी पनि भइसकेको छ ।

स्थानीय तहमा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर वडा अध्यक्ष, सदस्य भइसकेका छन् । सविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरुमा आन्दोलनकारी दलका मन्त्रीहरुले पनि हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा पनि सविधान संशोधन हुन्छ भनि सोचेर बस्नु मूर्खता हो । संशोधनको सम्भावना लगभग समाप्त भयो भन्दा पनि हुन्छ । जसले संशोधनको आशमा सरकारमा बसिरहेका छन् । त्यो समूहगत फाइदाका लागि मात्र बसिरहेका छन् भनि बुझ्नु पर्छ ।

नेपालको सत्ताले आफ्नो जनता विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो । एकातिर दुई लाख–अढाई लाखको सेना र प्रहरी परिचालित थियो भने अर्कोतिर हात उठाएको निहत्था मधेशी, आदिवासी जनता थिए । मधेशी जनता हारे । आदिवासी जनजाति नलडिकन आत्मसर्मण गरि दिए ।

खस आर्यका सानु समूहले मात्र जितेको छ । जित्नेहरुले हार्नेहरुलाई होच्याउनका लागि यसले सविधान स्वीकार गरिसक्यो भन्ने गरेको छ । हार्नेलाई स्वीकार गर्ने बाहेक अरु विकल्प हुँदैन । या कि हार्नेले फेरि चुनौति दिनुपर्यो । लड्न जानु पर्यो या बाध्य भएर सविधान स्वीकार गर्नुपर्यो । किनभने अहिले लड्ने अवस्था पनि छैन । यद्यपी दलहरुले हार स्वीकार गरेपनि जनताले हार स्वीकार गरेको छैन । जनता विकल्पको प्रतिक्षामा छ ।
(सिके लालसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित) 

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..