» » स्थानीय तहको अनियमितता (सम्पादकीय)

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार भनि नारा दिएर सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावबाट ३५ हजार २१८ जनप्रतिनिधि जित्नु भएको छ । जसमा मेयर÷अध्यक्ष पदमा ७५३ जना, उपमेयर÷उपाध्यक्ष पदामा ७५३ जना, वडाअध्यक्षमा ६७४२ र वाडा सदस्यमा २६ हजार ९७० जना जित्नु भएको छ । 

तीन चरणमा ७७ वटा जिल्लामा सम्पन्न भएको चुनावमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र वडा ६७६३ वटा निकायले भाग लिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउनु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला शुरुमै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनावको तयारी भइरहँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु आआफ्नो स्थानीय निकायमा क्रियाशिल भइसक्नु भएको थियो । र, उहाँहरुको पहिलो क्रियाशिलता र लगानी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा देखाउनु भएको थियो ।

यहीबाट उहाँहरुको अनियमितता र भ्रष्टाचार शुरु भएको थियो । आआफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको दुरुपयोग गर्दै अआफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसारमा लाग्नु भएको थियो । नेतालाई जिताउन सम्पूर्ण बल लगाउनु भएको थियो ।

र, भ्रष्टाचारको शुरुवात त्यहीबाट भएको थियो । उहाँहरुले खर्च गरेर जिताएका कतिपय व्यक्ति मन्त्री हुनुभएको छ भने कतिपय मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । जसले गर्दा उहाँहरुलाई निकै मनोबल बढेको हो । उहाँहरुले स्थानीय तहमा गर्नुभएको विकासको काम देखिको अनियमितता भनि साध्य छैन ।

 विकासको नाममा जथाभावी खर्च गरेको देखिन्छ तर त्यसको कही कतै उपलब्धी देखिएको छैन ।

बनेका सडकमा माटो ओछ्याएर सडक बनाएको बील पेस गरि पैसा निकासा भइरहेको छ । स्थानीय तहको विकास हेर्दा अधिकाँश ठाउँमा सडक निर्माण भएको देखिन्छ तर त्यो सडक पुरानै हो । त्यसमा अलि अलि माटो छरिएको मात्र हो । अरु पैसा मठ मन्दिरमा गएका छन् ।

विकास कार्यको लिस्ट हेर्दा अधिकाँश रकम मठ मन्दिरमा खर्च गरेको देखिएको छ । विकास गर्दा कहिकतै दीर्घकालिन सोच देखिएको छैन । पैसा छ खर्च गरि दिनुपर्ने जस्तो अवस्था सृजना भएको छ । अर्को अच्चमको कुरा त के देखिएको छ भने सडकमा ग्राभेल भएको छ तर जहाँ विपक्षी अथवा मत नदिएका व्यक्तिको घर छ भने त्यसको अगाडिमा ग्रभेल गरिएको छैन ।

साउनमा सन्सारी माई मन्दिरको मर्मतसम्भार गरी पर्खाल निर्माण र सडक ढलानको ठेक्का फर्छोट गर्दा लेखापालले कुल ठेक्काको १० प्रतिशत कमिसन घसबापत रकम माग गर्नुभएको थियो । त्यही क्रममा उहाँ पक्राउ पर्नुभएको थियो । ठेकेदारले पनि मन्दिरको ठेक्काबाट ४० हजार र सडक ढलानको ठेक्काबाट ७० हजार घुस दिइएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको थियो ।

 र ती कमिशन स्थानीय जनप्रतिनिधि समक्ष समेत पुग्ने गरेको बताइएको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु गाउँघरमा पाइन्छ । हुँदै नभएको कामको बील पेस गरि रकम निकासा गरेको दर्जनौ उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयमा । यसअघि गाविसका सचिव र दलका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय निकाय चलाउँदा पनि यस्ता अनियमितताका कामहरु हुँदैन्थ्यो । अहिले त्यस्तो भइरहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट देशको रुपमा रहेको देखिन्छ । र, यो मात्रा बढ्नुमा स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहेको छ ।

सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय तह नै हो । अहिले त झन पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रदेशभन्दा शक्तिशाली स्थानीय तहलाई बनाई दिएको छ । जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय हुँदा जिल्ला विकास समितिहरुको बेरुजु १२ अर्ब ४७ करोड नाघेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यतिको सँख्यामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यसको अवस्था कस्तो हुने हो सबैले चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयले गाडी, फोन, भत्ता लगायतका सुविधा सम्बन्धी निर्णय नगर्न स्थानीय निकायलाई सचेत गराउँदा गराउँदै पनि केही स्थानीय तहहरुले धमाधम भत्तामा वृद्धि गर्नुको साथै गाडी, मोटर साइकल, साइकल, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोवाइल फोन धमाधम खरिद गर्दै आइरहेका छन् ।

 सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बेरोजगार भत्ता, आर्थिक सहयोग र चन्दा लगायतका गैर बजेटरी खर्चहरुको सुरुवातीले गर्दा त्यहाँ डर लाग्दो अवस्था सृजना हुन्छ कि भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । 

स्थानीय तहहरुमा अर्को डरलाग्दो भ्रष्टाचारको सम्भावना कर्मचारीहरुको नियुक्ति, स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुको उपभोक्ता समिति चयन लगायतका विषय हो ।

 स्थानीय तहहरुको भत्ता, सुविधा वितरण गर्ने कार्यक्रम हेर्दा विकास भन्दा बढी चर्चा कमाउन पनि यस्तो गरेका हुन् कि पनि भन्नेहरुको कमी छैन । स्थानीयतहमा राजस्व संकलनमा हुने भ्रष्टाचार पनि अर्को चासोको विषय बनेको छ । स्थानीय तहहरुले एकीकृत सम्पति कर लगाउने उद्देश्यले घर र जग्गाहरुको धमाधम आफूखुसी मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहले निधारण गर्ने कर, आम्दानीका श्रोत, प्राकृतिक श्रोतको उपभोग लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले चलखेल गर्ने सम्भावना त्यतिकै रहेको छ ।

श्रेस्तामा नदेखिने खर्चहरु गरेर पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । विद्यालयहरुलाई फर्निचर खरिदका लागि भनेर अनुदान दिइएकोमा फर्निचर र कम्प्युटर खरिद नगरी सिधै नगद लगेर शिक्षक कर्मचारीलाई तलव दिइएको पनि खुल्नमा आएको छ  । यसरी स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितताको सही ढंगले नियमन र अनुगमन नगरिए यसले समस्या निम्त्याउने पक्का छ ।

भर्खर फस्टाउन थालेको गणतन्त्रका लागि यही स्थानीय तह अभिशाप नबनोस् भनि सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसको निगरानी गर्नका लागि कुनै भरपर्दो निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..