» » राजपा नेपालमा पनि किन यति सारो गञ्जागोल ?

 
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनि घोषणा गरिसकेको छ । त्यसको तयारीमा दल लागि सकेको छ । तर, महाधिवेशनसम्मका लागि तयार पारेको विधान हेर्दा पार्टी कति गञ्जागोल रहेको छ त्यसबाट पुष्टि हुन्छ ।

०७४ बैशाख ७ गते राजपा नेपाल गठन भएदेखि पटक पटक विधान बनाएको छ र च्यातेको छ । पार्टी एकीकरण हुने वित्तिकै विधान निर्माणका लागि एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलमा लक्षणलाल कर्ण, वृषेशचन्द्र लाल, सीपी सिंह, कौशलकुमार सिंह, केशव झा, जितेन्द्र सोनल र मनिष सुमन पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले एउटा पूर्ण विधान बनाएर दिनुभयो । तर पार्टीको अध्यक्षमण्डलले त्यसलाई स्वीकार गरेन । अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुले छुट्टै विधान बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो ।

एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेपछि अघिल्लो विधानमा अधिवेशनका कुनै कुरा उल्लेख थिएन । त्यसमा अध्यक्षमण्ड लगायत पदाधिकारीहको काम कर्तव्य अधिकार मात्र उल्लेख थियो । त्यसपछि महाधिवेशनसम्मका लागि एउटा विधान बनाउनुपर्छ भनि अध्यक्षमण्डलको बैठकले निर्णय गर्यो ।

त्यसका लागि अध्यक्षमण्डलका तीनजना सदस्यले आआफ्नो राजनीतिक समितिको बैकठमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र अनिलकुमार झाले आआफ्नो विधान राजनीतिक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो विधानमाथी तीन दिनसम्म छलफल भयो । छलफल भएपछि सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लाललाई तीनवटै विधानलाई अध्ययन गरि एउटा विधान बनाउन जिम्मेवारी दियो । उहाँहरुले तीनटै विधानलाई अध्ययन गरि अध्यक्षमण्डलको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत विधानमाथि पुनः तीन दिनसम्म छलफल भयो । संशोधनसहित त्यो विधान पारित भयो । र, त्यो विधान निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्यो । त्यो विधानमा अध्यक्षमण्डलको काम कर्तव्य अधिकारबाहेक अरु कसैको बारेमा चर्चा गरेको छैन ।

अध्यक्षमण्डलले महाधिवेशनसम्मका लागि सम्पूर्ण अधिकार आफूमा लियो । जब कि पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहमहामन्त्री, सचिव, कोषाध्यक्षहरु पनि छन् । त्यो पनि एक–एकजना होइन । सबै पदमा १० जना भन्दा बढी रहेका छन् । तर, उहाँहरुलाई पार्टीले अधिकार विहिन राखेको छ ।


पार्टीको कोष सञ्चालनदेखि लिएर सदस्यता दिनुसम्म र खारेज गर्नसम्मको अधिकार अध्यक्षमण्डलले आफैसँग राखेको छ । विधानमा स्मरणयोग्या कुरा के छ भने पार्टीका तल्लो तहका समितिबाट अध्यक्षमण्डल हटाएको छ भने पार्टी केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षमण्डल रहने प्रावधान राखेको छ । महाधिवेशनपछि पनि केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षमण्डल रहने प्रावधान विधानमा उल्लेख गरेको छ तर प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, नगर, वडा समिति अध्यष प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

असोज १५ गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विधानका धारा ३१ को उपधारा १२ मा अध्यक्षमण्डल राख्ने उल्लेख गरेको छ । महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम विधान तयार पार्न बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सो निर्णय गरेको बताइएको छ । विधानमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षमण्डलको व्यवस्था आउँदा महाधिवेशनपछि समेत रहनेछ ।’

अन्तरिम विधान अनुसार पार्टीको छवटा तल्लो समिति रहनेछ । वडा कार्यसमिति, गाउँपालिका कार्यसमिति, नगरपाकिाल कार्यसमिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति रहेका छन् ।

जसमा प्रत्येक कार्यसमितिमा एकजना अध्यक्ष, दुईजना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव, दुईजना सहसचिव र एकजना कोषाध्यक्षसहित सदस्यहरुको व्यवस्था गरिएको छ । असार ४–६ गतेसम्म बसेको राजपा नेपालको राजनीतिक समितिको बैठकमा एकल अध्यक्ष प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले निर्वाचन आयोगलाई विधान बुझाउँदा अध्यक्षमण्डलको प्रावधान राखेर पठाएको छ ।

यस विषयमा अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले यो अन्तरिम विधान हो, महाधिवेशनसम्म लागि मात्र हो, महाधिवेशनले नयाँ विधान बनाउँनेछ । अध्यक्षमण्डलको विषयमा पनि महाधिवेशनले तय गर्ने प्रतिकृया दिनुभयो । 

राजनीतिक समितिको बैठकमा महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र महतो, अनिल झालगायतले अध्यक्ष प्रणाली हुनुपर्ने मौखिक प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नुभएको विधानमा अध्यक्षमण्डल रहनु पर्ने उल्लेख थियो । अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले उनले राजपा नेपालको २०७४ (संशोधित एवम् परिमार्जित ः २०७५) मस्यौदा विधानको धारा ८ (ख) को १ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

जसमा उहाँले ६ सदस्यीय केन्द्रीय अध्यक्षमण्डल, ६ जना वरिष्ठ नेता, ६ जना सह–अध्यक्ष, ६ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, ६ जना महासचिव, १२ जना सह–महासचिव, १ जना कोषाध्यक्ष, एकजना सह–कोषाध्यक्ष, चारजना प्रवक्ता तथा १०१ केन्द्रीय सदस्यहरू गरी जम्मा १५५ सदस्यको केन्द्रीय कार्यसमिति हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । 

५४ जना पदाधिकारी एवम् ५१ जना केन्द्रीय सदस्यको चयन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आपसी सहमतिका आधारमा वा सो सहमति हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा तथा बाँकी ५० जना केन्द्रीय सदस्यको चयन अध्यक्ष मण्डलद्वारा गरिनेछ पनि उहाँको प्रस्ताव थियो ।

नेता झाले केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलको चयन केन्द्रीय महाधिवेशनद्वारा आपसी सहमतिको आधारमा वा सो सहमति हुन नसकेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमतको आधारमा निर्वाचन गरिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यद्यपि उहाँले मस्यौदा विधानको धारा २२ मा वैकल्पिक मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसमा उहाँले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमण्डल रहन सकेन भने एकजना अध्यक्ष राख्ने र त्यसको कार्यकाल दुई वर्षको मात्र हुने पनि विकल्प दिएका थिए । 

अध्यक्षमण्डलका अर्का सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि मस्यौदा विधान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संशोधित मस्यौदा विधान भनिए पनि त्यसमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको विषयमा केही उल्लेख गर्नुभएको थिएन । उहाँले आफ्नो मस्यौदा विधानमा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको कार्यसमितिको बारेमा मात्र उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसको कार्यसमितिमा एकजना अध्यक्ष र अरू पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बारेमा उहाँले केही उल्लेख गर्नुभएको थिएन ।

उहाँहरुले प्रस्ताव गरेको विधान अनुसार पनि अन्तरिम विधान बनेको छैन । विधानलाइ पुरै काटकुट गरि भद्रगोल बनाएको छ । विधानमा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष प्रत्येक दुई दुई महिनामा आलोपालो गर्ने शुरुदेखि कै निर्णय हो । अहिले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको अन्तरिम विधानमा पनि दुई दुई महिनामा अध्यक्षमण्डलको संयोजक आलोपालोमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हालसम्म महन्थ ठाकुर नै संयोजक रहनु भएको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..