» » स्थानीय जनप्रतिनिधिमा धेरै कुराको भ्रम छ (भिडियो सहित अन्तरवार्ता)

–डा.सुरेन्द्रकुमार झा
सहमहामन्त्री, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल

भारतको अन्ध्र विश्वविद्यालयबाट कमर्श एण्ड म्यानेजमेन्टमा पीएचडी गर्नुभएका डा.सुरेन्द्रकुमार झा राजपा नेपालभित्र बौद्धिक नेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । तर्क र सटिक्क विचार प्रस्तुत गर्ने डा.झा राजपा नेपालका सहमहामन्त्री पनि हुनुहुन्छ । उहाँ मधेश राजनीतिकमा आउनु भन्दा पहिले काँग्रेसमा हुनुुहुन्थ्यो । मधेश आन्दोलनसँगै मधेशी राजनीतिकमा सक्रिय डा.झा विभिन्न समाजिक संघ संस्थामा पनि सक्रिय भएर काम गर्नुभएको हो । हाल राजनीतिक व्यवस्थापनमा सक्रिय रहनु भएका डा.झासँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीको मुख्य अंशः

केही समय पहिले मधेशका सबै जिल्ला घुमघाम गर्नुभयो, स्थानीय तहको गतिविधिहरु कस्तो पाउनुभयो ?
–तीनटै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि प्रदेश २ र पश्चिम मधेशका केही जिल्लाको भ्रमण गरे । चुनावपछि गठन भएको स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेको छ । जनतामा त्यसको रियाक्सन के छ ? केन्द्रप्रति स्थानीय जनताको बुझाई के छ ? पार्टीहरुलाई कसरी हेरिरहेको छ जस्ता कुरा थाह पाउनका लागि मैले घुमघाम गरेको थिए । मैले घुम्ने क्रममा जनताको दुईटा अपेक्षा पाए । एउटा, अब स्थानीय तहलगायत प्रदेशहरुमा आफ्नै सरकार हुन्छ र आफूले सोचे अनुसारको विकास हुन्छ । अर्को, मधेशी, आदिवासी जनजातिले आफूले चाहेको अनुसार सविधान संशोधन होस भनि चाहेका छन् । तर यी दुईटा अपेक्षामध्ये कुनै पनि अपेक्षा पुरा नभएको मैले पाएको छु । आमजनताको बुझाईमा सविधान संशोधनको विषय पेचिलो हुँदै गइरहेको छ । अब सविधान संशोधन हुँदैन कि भन्ने आशंका सबैतिर मैले पाएको छु । अहिले मधेशलाई नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलले पनि सविधान संशोधन गराउन सक्छ कि सक्दैन भनि पनि आशंका आमजनतामा रहेको छ । अर्कोतिर पृथकतावादी संगठनको पनि सक्रियता बढेको छ । त्यसले गर्दा पनि जनता निकै कन्फ्युजन रहेको मैले पाएको छु । अर्कोतिर संघीय सरकारलाई त्यहाँका बुद्धिजिवी, पत्रकार तथा आमजनताले खुल्ला ह्रदयले स्वीकार गरेको छ जस्तो मलाई लागेन ।

स्थानीय सरकारको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
–एक दशकको मधेश आन्दोलनबाट आफूलाई राजनीतिकमा स्थापित गरेका युवाहरुको नेतृत्व स्थानीय तहमा रहेको छ । कतिपय ठाउँमा पुरानै अनुहार पनि दोहरिएको छ । स्थानीय तहले गरेको खुद्रा विकास निर्माण सन्तोषजनक देखिन्छ । जस्तो बाटोघाटो, मन्दिर, ट्वाइलेट जस्ता निर्माणका कार्यहरु गरेको जस्तो देखिन्छ तर ठूला योजनाका कामहरु कही कतै भएको पाइदैन । साना साना काममा अल्झेको देखिन्छ । जस्तो, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा कम लगानी गरेको मैले पाएको छु । प्रदेश २ मा मधेशी गठबन्धनको नेतृत्व अधिकाँश ठाउँमा रहेको छ । उहाँहरुमा एउटा कुराको बुझाईमा के फरक पाए भने यो स्थानीय तह विगतको निरन्तरता हो जस्तो उहाँहरुले बुझि रहनु भएको छ । तर यो विगतको स्थानीय तहको निरन्तता होइन । यो स्थानीय सरकार हो । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पनि काम गर्न सक्ने हैसितमा छ । न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँहरुले त्यति मेहनत गरेको जस्तो मलाई लागेन । सायद मलाई लाग्छ यो क्षेत्रको विषयमा उहाँहरुलाई जानकारीको अभाव भएको हुनुपर्छ । कानुनी ज्ञानको अभाव भएको हुनुपर्छ । त्यही भएर जति काम हुनुपर्ने हो त्यति काम भएको देखिदैन । एउटा ओभरसियरको भरमा २५–२५ करोडको वजेट विनियोजन भएको छ । कार्यमूल्यांकन पनि भएको छ । वजेट पनि पछ्र्योट भएको छ अर्थात त्यहाँ कर्मचारीको पनि अभाव देखिएको छ । भएका कर्मचारीमा दक्षता र सीपको अभाव देखिएको छ । त्यसैले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम भइरहेको छैन ।

जनताको अपेक्षा अनुसार काम नहुनुको कारण के हुनसक्छ तपाईको बुझाईमा ?
–मुख्य समस्या मैले कानुनलाई नै देखे । विश्वमा संघ र प्रदेश गरि दुईवटा तह मात्र हुन्छ तर हाम्रो देशका कानुन निर्माताहरु तीन तह बनाइ दिनुभएको छ । स्थानीय तहलाई पनि स्वायत्त सरकारको रुपमा परिकल्पना गरी निर्माण गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दिएको छ । त्यसलाई जनप्रतिनिधिहरुले ह्याण्डल गर्न सकिरहेको छैन । र, त्यसको कारण हो तालिमको अभाव र कानुनको अभाव । जनप्रतिनिधिहरु पनि पुरानै गाविसको अध्यक्षको भूमिकामा जस्तो देखिनु भएको छ । गाउँको प्रधानपञ्च जस्तो उहाँहरुको व्यवहार देखिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनटै अंगलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनि ज्ञान उहाँहरुमा देखिएन । चुनावको समयमा नारा दियो कि गाउँगाउँमा सिंहदरवार तर त्यो सिंहदरवार सिंह जस्तो भयो । र, त्यो सिंहले जनतालाई तर्साउने काम गरेको छ । घरमा एक जोर परेवा पालेको छ त्यसलाई बेच्न आउनु पर्यो भने त्यसमा पनि कर । बजारमा कुखुरा बेच्न आउनु पर्यो भने त्यसमा पनि कर । यसरी सिंहदरवारले तर्साएको छ । स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचार पनि देखिएको छ ।

ग्राउण्डमा प्रदेश सरकार पनि छ । स्थानीय सरकारलाई उसले अनुगमन तथा नियमन गर्छ कि गर्दैन ?
–त्यो गर्न पनि मिल्दैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि प्रकारले प्रभाव पार्न सक्दैन । यी दुईटै निकाय अलग अलग निकाय हो भनि हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रदेश २ मा मधेशी गठबन्धनको सरकार रहेको छ । स्थानीय तहमा अधिकाँश मधेशी गठबन्धनको जनप्रतिनिधि रहेको छ । त्यो हिसाबले केही सरसल्लाह, कोर्डिनेशन हुनसक्छ तर कानुनी रुपमा केही गर्न सकिने अवस्था छैन । बरु स्थानीय तहको अनुगमन, कार्यमूल्याकन गर्नका लागि एउटा निकाय हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा स्वेच्छाचारी बढी रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई लाग्छ कि हामीले जे गरे पनि हुन्छ जस्तो उहाँहरुलाई लागेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था पनि रहेका छ ।

अहिले तपाईले जति पनि बेथितीको कुरा गर्नुभयो त्यो प्रदेश २ मा मात्र देख्नुभयो कि अरु अरु प्रदेशमा पनि देख्नुभयो ?
–यो समस्या सबै प्रदेशमा रहेको छ । नेकपाको छवटै प्रदेशमा सरकार रहेको छ । तर त्यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन संघीय सरकार प्रति । संघीयता त आयो तर संघीयतालाई राम्रो बनाउन स्रोत साधनको बाँडफाँड राम्रोसँग भएको छैन । स्थानीय र प्रदेशका लागि सरकारले लगभग १७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमा आठ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई छ । र, लगभग ८ प्रतिशत नै प्रदेश सरकारका लागि छ । स्थानीय तहको हाराहारीमा प्रदेश सरकारलाई राखिएको छ । अर्थात स्रोत साधन नभएसम्म प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भइरहेको छ । यो समस्या सबै प्रदेशमा छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि ४५ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यसको अभाव देखिएको छ । स्थानीय तहमा अलि अलि पुगेको जस्तो छ तर प्रदेशमा अभाव देखिएको छ । प्रदेश २ र अन्य प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्रमा फरक देखिएको छ । प्रदेश २ भन्दा अन्य प्रदेशमा कर्मचारीहरुबाट एथेष्ट सहयोग पाइरहेको छ । तर प्रदेश २ मा त्यस्तो देखिएको छैन । केन्द्रमा नेकपामा सरकार छ । अन्य छवटा प्रदेशमा नेकपामा सरकारको छ । कर्मचारीको संयन्त्र पनि पुरानै छ त्यही भएर त्यहाँका कर्मचारीहरुबाट उनीहरुले सहयोग पाइरहेको छ जो प्रदेश २ का ले पाइरहेको छैन ।

स्थानीय तहमा जुन प्रकारको बेथितीको कुरा गर्नुभयो त्यसलाई हटाउनका लागि तालिम, प्रशिक्षण दिने दायित्व पार्टीहरुको पनि हो त्यस्तो कार्य तपाईको पार्टीबाट भइरहेको छ कि छैन ?
–पार्टीले गर्नुपर्ने कार्य गर्छन् नै गरिरहेको पनि छ तर यो काम केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । कानुनमा अहिले जेजति उल्झनहरु देखिएको छ त्यसलाई संशोधन गरेर निराकरण गर्नुपर्छ । सविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ । त्यसरी ल्यायो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । केन्द्र सरकारले एउटा शक्तिशाली नियमनकारी निकाय गठन गर्नुपर्छ । त्यसले तालिम दिने, योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता काम त्यो निकायले गर्नुपर्छ भनि मैले अनुभूति गरेको छु । अर्को कुरा, हाम्रो नै यस्तो पहिलो पार्टी हो कि स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर जनतालाई मार पर्ने खालको कर नलगाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीका बुद्धिजिवी तथा अन्य संयन्त्रले पनि स्थानीय तहमा गएर प्रशिक्षण दिने, तालिम दिने, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया र सरसल्लाह दिने काम गरेको छ । तर त्यो नै पर्याप्त होइन । केन्द्रीय स्तरबाट पनि यसको लागि काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने भोली गएर अप्ठ्यारो पर्र्ने अवस्था पनि रहेको छ । पार्टीले एउटा कार्ययोजना बनाउँछ र त्यसकै आधारमा पार्टीबाट त्यहाँ गएका जनप्रतिनिधिले काम गर्नेछ तर त्यो पर्याप्त हुँदैन ।

तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरि सरकारले सविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा गएको छ । सविधान प्रकृयामा राजपा नेपाल पनि सहभागी भएको छ । एकातिर सविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा भाग पनि लिएको छ भने अर्कोतिर सविधानको विरोध पनि गरिरहेको छ यस्तो किन ?
–मधेशी मोर्चाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग ८ बुँदे सम्झौता गरेपछि मात्र यो देशमा सविधानसभा निर्वाचन सम्भव भयो । हामी दुईटै सविधानसभामा भाग लियौं । हामी सविधानसभाको प्रत्येक समितिमा हामीले भाग पनि लियौं । सविधान निर्माणका अन्य प्रकृयामा पनि हामी भाग लिऔं तर हामीले आफ्ना असन्तुष्टिहरु जनाउँदै त्यही ठाउँका ठाउँ विरोध पनि गर्यौं । त्यसका बावजुद पनि सविधान निर्माण भयो । अन्तरिम सविधानमा भएको कुरालाई समेत यो नयाँ सविधानमा राखेको छैन । कतिपय कुरा सविधानमा त्रुटीपूर्ण छ त्यसलाई हामीले विरोध गरेका छौं । हामी सविधानभित्रका शक्ति हौं । राजपा नेपाल यो देशको तेस्रो ठूलो दल हो । हामीले सविधानलाई पूर्ण अस्वीकार गरेको होइनौं । राम्रा कुरालाई स्वीकार गरेका छौं र नराम्रा कुरालाई विरोध गरेका छौं । नभएका कुरा राख्न दवाव दिइरहेका छौं । यो सविधान निर्माणका लागि हाम्रो खुन पसिना बगेको छ । हामीले आन्दोलन नगरेको भएको सविधानसभाको चुनाव नै हुने थिएन । सविधानसभाबाट सविधान निर्माण भएको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं तर त्यसमा भएका त्रुटीलाई सच्याउनुपर्छ । यदि त्रुटी सच्याएन भने अर्को सविधानसभाबाट पुनः सविधान लेखिने कुरा पनि आउनसक्छ ।

आवश्यकता अनुसार सविधान संशोधन गर्ने कुरा सरकारले पनि भनिरहेको छ । सविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ तर तपाईहरुले पुरै सविधानकै विरोध गर्नुहुन्छ, पुरै सविधानलाई नै जलाउनु हुन्छ च्यात्नु हुन्छ किन ?
–सधिवान पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने नेता हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव । अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ कसरी पुनर्लेखन गराउनुहुन्छ, त्यो उहाँलाई नै थाह होला । हामीले त शुरुदेखि नै सविधानमा त्रुटी देखिएका विषयलाई सच्याउनु पर्ने माग राख्दै आएका छौं । पूर्ण सविधानको विरोधमा हामी कहिल्यै थिएनौ । सविधान संशोधन गर्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । सरकारले पनि गर्ने भनेको छ तर गरिरहेको छैन त्यही भएर हामी समग्र सविधानकै विरोध गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिना भयो तर अहिलेसम्म सविधान संशोधनको कुरा भएको छैन । नेकपासँग दुई तिहाईको शक्ति छ । चाहियो भने तुरुन्तै सविधान संशोधन हुन्छ । र, जसरी जुन अवस्थामा विगतमा तीन दलले सविधान निर्माण गर्यो त्यसको आधारमा हामीले सविधान दिवसको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाइरहेका छौं ।

अन्त्यमा, सरकारको क्रियाकलाप प्रधानमन्त्रीको बोली व्यवहारका कारण तपाईलाई के लाग्छ सविधान संशोधन हुन्छ ?
–समस्याका सृजक केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । र, उहाँहरुले नै यसको समाधान गर्नुपर्छ भने हाम्रो माग हो । समाधान गर्नुभयो भने उहाँहरुको भूमिका यो देशमा रहन्छ । समाधान गर्न सक्नुभएन भने देशभरिको जनताले उहाँलाई सकारात्मक रुपमा लिनेछैन ।

समाधान भएन भने के गर्नुहुुन्छ ?
–राजपा नेपालको पहिलो प्राथमिकता सविधान संशोधन हो । हामी संसद र सडकबाट सविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छौं । त्यसपछि पनि भएन भने यो सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा पुनः विचार गर्छौ । सरकारलाई हामीले समर्थन दिएका हौं तर सरकारका हिस्सा हामी होइनौ । यो सरकारसँग हाम्रो दुरी बढ्दै गइरहेको छ । हामी जनतामा जाने कुरा गरेका छौं जनतामा गयौं भनि स्वतः समर्थन फिर्ता हुन्छ । 

About SAHARA TIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..