» » प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री चुक्नुभयो (फरकमत)

–विजयकान्त कर्ण, पूर्व राजदूत
एकपटक फेरि भदौ २ गतेको दिनलाई मधेशी जनताले कालोदिनको रुपमा सम्झाना गर्नेछ । विश्वमा कहि कहिल्यै नभएको कार्य हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न थाल्नु भएको छ जो नेपालको सविधान २०७२ को खिलाप हो ।

 उहाँले भदौं २ गते प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गएर सम्बोधन गर्नुभयो । जब कि नेपालको संघीय व्यवस्थामा देशको प्रदेशसभाहरुमा गएर आफ्नो सम्बोधन गर्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन । न देशमा कुनै संकट आएको छ न कुनै विशेष अवस्थाको सृजना भएको छ अनि किन उहाँले दुई–तीन घण्टा गएर भाषण दिनुभयो मलाई थाह भएन ।

 प्रधानमन्त्री गएर बोल्नु नै पर्ने अवस्था आएपछि मन्त्रीपरिषद्लाई जानकारी गराएर, निर्णय गरेर मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ तर न त्यहाँ कुनै संकट अएको थियो नकुनै आपत्तकालिन अवस्था थियो, नकुनै उत्सव थियो न कुनै विशेष परस्थिति अनि उहाँ त्यहाँ गएर किन बोल्नुभयो । त्यो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।

प्रदेश २ सँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध शुरुदेखि नै राम्रो थिएन । मधेशसँग उहाँले जुनखालको सम्बन्ध बनाउनुभयो । त्यसले गर्दा मधेशी जनता उहाँबाट चिढिएका छन् । यदि उहाँले मधेशसँग सम्बन्ध नै बनाउनु चाहनु भएको छ भने त्यो दिनको सम्बोधनमा मधेशका लागि केही विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो वा सविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता सहित समय मिति तोक्नु पथ्र्यो तर उहाँले केही गर्नुभएन ।

आफ्ना पुरानै कुराहरु सुनाउनु भयो । जो अन्य प्रदेशमा पनि बोल्नु भएको थियो । उहाँ हरेक दिन बोल्दै आउनु भएको छ । सोही दिन धनुषाको बरमझियामा भएको कार्यक्रममा पनि बोल्नुभयो । अर्थात प्रदेशसभामा बोल्नुपर्ने आवश्यक नै थिएन तर उहाँले राजा महाराजा जस्तो दम्भ देखाउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशसभामा दिनुभएको मन्तव्य मलाई मात्र होइन धेरैलाई मन परेको छैन । भारत त्यत्रो लोकतान्त्रिक मुलुक हो तर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यहाँका प्रदेशहरुमा गएर आजसम्म भाषण गर्नुभएको छैन ।

तर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले प्रदेश सरकारमाथि सिधै आफ्नो हैकम देखाउनका लागि त्यस्तो गर्नुभयो । पहिला पहिला यसरी राजा महराजाहरुले गर्नुहुन्थ्यो । जिल्ला तथा अञ्चल कार्यालयमा गएर आआफ्ना भाइभरदारलाई बोलाएर निर्देशन दिने, रमाइलो गर्ने खानपिन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । ठिक त्यही झझल्को दिने गरि उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो ।

सबैको आआफ्नो मर्यादा हुन्छ । सबै कानुन अनुसार चलेका हुन्छन् । यदि देशका प्रधानमन्त्रीले नै नीति र विधि विपरित चल्न थाल्नुभयो भने अरु जनताले के गर्छन् । मेरो विचारमा सविधान अनुसार बनेका सबै संस्थाहरु आआफ्ना मार्यादाभित्र रहनुपर्छ । सबैले आआफ्नो लेजिमेट राइटमा काम गर्नुपर्छ । बरु प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा बोल्न जाने यति नै रहर छ भने सविधान संशोधन गरेर वर्षको एकपटक प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रावधान राख्दा पनि हुन्छ । त्यसका लागि कानुन बनाए पनि हुन्छ । हरेक संस्थाले बनाएको आफ्नो नियम कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्छ ।

यदि उहाँले प्रदेशसभामा महिना एकपटक वा तीन महिनामा एकपटक सम्बोधन गर्ने जाने कुरा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गराएको भए अहिले बच्चे उपाय हुन्थ्यो । वा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले फलानो प्रदेशमा सम्बोधन गर्न जानुहुनेछ र त्यहाँ यो यो विषय बोल्नु हुन्छ भनि निर्णय गराएको भएपनि हुन्थ्यो तर उहाँले केही नगरिकन सिधै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई फोन गरि भाषण गर्न जानुभयो । यो प्रधानमन्त्रीको मार्यादा विपरित हो । त्यहाँ केपी शर्मा ओली होइन, देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न जानु भएको थियो । त्यो कुराको पनि ख्याल गर्नुपथ्र्यो ।

मधेशमा विरोध हुनुको कारण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरु अरु प्रदेशमा पनि सम्बोधन गर्नुभयो तर त्यहाँ केही विरोध भएन र मधेशमा मात्र विरोध भयो । त्यसको कारण छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीसाग मधेशको मुद्दा जोडिएको छ । मधेशमा आन्दोलन गरेकामध्ये ४७० जनामाथि मुद्दा छ । ५२ जना मधेशीको हत्या भएको छ । १२–१५ जनाको हत्या उहाँकै सरकारको पालामा भएको थियो । सविधान संशोधन गर्न बाँकी छ । मुद्दा फिर्ता लिन बाँकी छ । चुनाव जितेका सांसद थुनामा छन् । सविधान निर्माण हुँदा काठमाडौमा दीपावली र मधेशमा ब्ल्याकआउट भएको थियो ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा उहाँ र उहाँका पार्टीका नेताहरुले मधेशलाई होच्याउन खालका शब्दहरु प्रयोग गर्नुभयो । मधेश आन्दोलनलाई हाँसो ठट्टाको विषय बनाउनुभयो । मधेशको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनि उहाँ र उहाँको पार्टीले कहिल्यै चाहनु भएन । त्यही भएर मधेशमा उहाँको विरोध भयो । र, मधेशी जनताले यो राज्यबाट जबसम्म न्याय पाउँदैन तबसम्म उहाँहरुको विरोध भइरहन्छ । मधेशको केही कुरा सम्बोधन नै नगरिकन त्यहाँको प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न गएपछि त्यसको विरोध हुने स्वभाविक हुन्छ । र, मधेशी जनताले त्यसको विरोध गर्यो ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा ५२ जनाभन्दा बढीले सहादत दिए । आन्दोलन भएपछि सधिवान संशोधन गर्छु भनि राज्यले पटक पटक एग्रिमेन्ट गरेको छ । तर विभिन्न बाहानामा हालसम्म सविधान संशोधन गर्न मान्नु भएको छैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सविधान संशोधन गर्ने भनि कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक गर्नुभएको छ । त्यो आवश्यकता र औचित्य के हो थाह छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरै होइन । सविधान संशोधन हुन्छ भने कुरा अहिलेको सविधानमा पनि व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि मौका
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि प्रदेश २ को संसदमा सम्बोधन गर्नु ठूलो मौका थियो । यदि उहाँले सम्बोधन नै गर्नु थियो भने काठमाडौमै मधेशको बारेमा केही उल्लेखनीय कुरा घोषणा गरि दिनु पथ्र्यो । त्यसपछि उहाँ जनकपुर जाँदा यस्तो महोल बन्थ्यो कि जनता उहाँको स्वागत गर्न आतुर हुन्थ्यो तर जनकपुर जाँदा त्यो दिन कफ्र्युको अवस्था थियो । सारा सडक सुनसान थियो । विहानैदेखि धडपकड भइरहेको थियो । सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी गलीगलीमा सुरक्षा दिइरहेका थिए ।

थुप्रै मन्त्रीहरु उहाँलाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट नै जानु भएन । संसदहरु उहाँको सम्बोधन वहिष्कार गर्नुभयो । त्यहाँका युवाहरुले उहाँलाई कालो झण्डा देखाए, सडकमा टायर बाले, जुलुस निस्कियो । यदि उहाँले मधेशको मन जित्ने खालको कुनै काम गरेको भए आज उहाँको जयजय हुन्थ्यो । मधेशमा अरु नेताहरु पनि आउनु हुन्छ तर उहाँको विरोध हुँदैन तर केपी शर्मा अ‍ोलीको मात्र किन विरोध हुन्छ त्यो कुरा उहाँले बुझ्न समय लगाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।

मधेशी दलको प्रतिकृया
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी ठूलो पार्टी बनेको छ । फोरम नेपालले प्रदेशमा बढी सीट ल्याएको कारणले सरकारको नेतृत्व उसैले गरेको छ र राजपा नेपालले सहयोग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा राजपा नेपालले विरोध जनायो भने फोरम नेपाल स्वागत गर्यो । त्यसरी गर्नुको कारण छ ।

फोरम नेपाल प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गर्नुको साथै संघीय सरकारमा पनि सहभागी भएको छ । आफै सहभागी भएको सरकार आफ्नै नेतृत्व सरकारको संसदमा बोल्न जाँदा त्यसको विरोध गर्नु नैतिक रुपमा पनि सुहाउँदैन । त्यही भएर फोरम नेपाल सम्बोधनलाई विरोध गरेनन् । बरु स्वागत नै गर्यो ।
राजपा नेपालमा पनि अधिकाँश नेताहरुले त्यसको विरोध गर्नुभयो भने एक–दुईजना नेता सम्बोधन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । यद्यपी राजपा नेपालले औपचारिक रुपमा त्यसको बारेमा आधिकारीक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । मन्त्रीहरुले सम्बोधन कार्यक्रममा अनुपस्थित हुनुभयो भने केही सांसद बहिष्कार गरेर नै निस्किनुभयो तर औपचारिक रुपमा पार्टीको धारणा आएको छैन । राजपा नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यक्रमलाई स्वीकार गरिसकेपछि दलले त्यसको विरोध गर्ने कुरै हुँदैन । यद्यपी यी दलले डबलस्ट्याण्ड देखाउनु हुँदैन्थ्यो । राजपा नेपालका १३ जना सांसदले सम्बोधनलाई वहिष्कार गर्नुभएको छ । छजना मन्त्रीमध्ये चारजना अनुपस्थित भएर विरोध जनाउनु भएको छ । । पार्टीका केन्द्रीय महासचिव र सचिव जस्ता व्यक्तिले वहिष्कार गरेका छन् । उहाँहरुले वहिष्कार गर्नु र पार्टीले नबोल्नु गलत कुरा हो । सम्बोधनको बारेमा पार्टीको धाराण आउनु पथ्र्यो अनि मात्र जनता यो विषयमा स्पष्ट हुन्थ्यो । जसरी प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको बारेमा फोरम नेपालप्रति जनता स्पष्ट छ त्यसरी राजपा नेपालप्रति हुन सकेको छैन । 

राजपा र फोरम नेपालले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिने खालको कुनै पनि पहल गरेको जस्तो देखिदैन । यो चार पाँच वर्षमा केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यदि भयो भने चमत्कार त्यो चमत्कार नै हुन्छ । यो सरकारले मधेशको हकमा केही गर्ला जस्तो कसैलाई लाग्दैन । राजपा र फोरम नेपालका नेताहरुले मधेशको बारेमा बोलिरहनु भएको छ तर स्पष्ट हुनुहुन्न ।
यसको कारण के हो भने राजपा र फोरम नेपालका सबै नेताहरु कोही काँग्रेसबाट आउनु भएको छ भने कोही तत्कालिन एमालेबाट आउनु भएको छ भने कोही तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट आउनु भएको छ । केही नेता त्यही सद्भावना पार्टीका पुराना नेताहरु रहनुभएको छ । सद्भावना पार्टीको जन्म त काँग्रेसबाट अलग भएका नेताहरुबाट भएको थियो । उहाँहरु त्यो ह्याङ्ओभरबाट मुक्त हुनुभएको छैन । उहाँहरुमा पनि कमीकमजोरी छन् । उहाँहरुकै कतिपय लापरवाहीका कराण मधेशको मागहरु पूरा हुनमा ढिलाई भइरहेको छ ।

सत्तामा हिस्सेदार
उहाँहरु सरकारमा जानु हुँदैन भनि मैले शुरुदेखि भन्दै आएको छु । एउटा दल सरकारमा सहभागी भएको छ भने अर्को दल बाहिरबाट समर्थन गरेको छ अर्थात दुईटै दल सत्ताका हिस्सेदार हुन् । जो अहिलेको अवस्थामा हुनुहुँदैन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अहिले सत्ता साझेदार दल बन्नुको कुनै राजनीतिक तुक छैन । यो सरासर गलत काम हो ।

यसको जवाफ उहाँहरुले जनतालाई दिनुपर्छ । जब जब उहाँहरु सरकारमा सहभागी हुनुभयो जनताले रुचाएन भने सन्देश दिइसकेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मधेशी तथा थारुले अधिकार नपाएसम्म सत्तामा जानु हुँदैन भनि सन्देश दिएको छ । उहाँहरुले भन्नुहुन्छ सविधान संशोधन गराउनका लागि सरकारलाई समर्थन गरेका हौं, सरकारमा गएका हौं भन्छन् तर सरकार गठन भएको पनि छ महिना वित्न लागेको छ अहिलेसम्म त्यो पुरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिदैन ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको विषय जनतामा लग्नुपथ्र्यो छलफल गराउनु पथ्र्यो । संसदमा छलफल गराउनु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको सम्बोधनको औचित्य पुष्टि हुनुपथ्र्यो । त्यो कुरामा उहाँ पनि चुक्नुभयो र मलाई दुख लागेको छ । उहाँको पार्टी केन्द्रीय सरकारमा छ । उहाँ सो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको पार्टी सहभागी भएको सरकारको प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न आउँदा नैतिकता हिसाबले रोक्न सक्नु हुन्न । यही कुरा उहाँले जनतालाई भन्नुपथ्र्यो । तर उहाँले भुल गर्नुभएको छ ।
(विजयकान्त कर्णसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..