» » सविधानसभाबाट सविधान र स्थानीय तहको कार्यान्वयन

–नागेन्द्रकुमार कर्ण

आफूले चाहे जस्तो र खोजे जस्तो जीवन भइदिएको स्भए स्वर्गको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो हुन्न । त्यसैले त मनुष्य जीवनमा नकारात्मकता र सकारात्मकताले बास गरेको हुन्छ । नकारात्मक सोचाईले नराकारात्मक उर्जा प्रदान गर्छ भने सकारात्मक विचारले सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्छ र त्यसले काम गर्न अभिप्रेरित गर्दछ ।

 त्यही भएर नै जुनसुकै हालतमा पनि हामीले सकारात्मक भएर बाँच्नुपर्ने धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ । तर, कहिलेकाँही सकारात्मक सोचाई, विचार र काम गराईले पनि राम्रो प्रतिफल नदिँदा मान्छे निराश हुनपुग्छ । र निराश जीवनले अन्ततः नकारात्मकतालाई बढावा दिइरहेको हुन्छ । नकारात्मकतालाई हटाउन झिनो आशाको दियो बाल्न जरुरी छ । नेपालीहरु पनि यही सकारात्मक र नकारात्मकको जालमा फसेको देखिन्छ ।



दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि विहिनको अवस्थाले गर्दा एकातर्फ नकारात्मकताले जनमानसमा निराशा उत्पन्न गराएको थियो । भ्रष्टाचार, सुशासन अभाव, राजनीतिक स्थिरता, महँगाई, विकासको चरम दुरुपयोगका साथसाथै विभिन्न बेथितीले मुलुक आक्रान्त थिएँ ।

नेताहरुको गुटबन्दीले यी यस्ता कुराहरुलाई अझ बढाउनेतिर लागेको थिएँ । राणाशासनदेखि लिएर गणतन्त्र प्राप्तिसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यस्ता थुप्रै विकृति, विसंगतीहरु केलाउन हामी सक्छौं तर त्यही वेथितीको नकारात्मकतामा एउटा आशाको झिनो त्यान्द्रोले अब आउने दिनमा समस्याको पार लगाउनेमा विश्वस्थ थियो ।


नेपालीहरु विकास, समृद्धि, सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, राजनीतिक स्थिरता, हक, अधिकारको सुनिश्चितता, सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसहित अन्यान्य विषयहरु आगामी दिनमा पुरा हुने आशा र विश्वासमा थिएँ । त्यही आशाको फलस्वरुप (मधेशलाई अमान्य भएपनि) संविधान निर्माण भयो । संविधान निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीयतहको निर्वाचनदेखि लिएर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समेत निर्वाचन भयो । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुग्यो तर अवस्था हेर्दा झन कहालि लाग्दो नै छ । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।


गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुग्यो । प्रमुखहरु र उनका आसेपासेहरु सिंह बने र उनीहरुले प्रयोग गर्ने कार्यालय तथा अतिरिक्त कमाईले बनाएको घर दरवार सरह बनेको छ । यसले सोझा नेपाली जनतामा खासै परिवर्तनको संकेत देखिएको छैन् अझ पहिलाको अवस्थाभन्दा दर्दनाक र बेथितीपूर्ण देखिएको छ । पहिला एउटा राजा थिए अहिले त थुप्रै राजाहरुको दमन नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।


त्यसमा झन मधेशी जनता त नेपाली जनता बन्न सकेको देखिएको छैन् । संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिलदेखि नै आफनो मागका लागि आन्दोलन गरिरहका मधेशको माग न त संविधानमा लेखियो न त त्यसपछि संशोधन नै ।

बरु, जति पटक यस विषयमा अधिकार मागियो भने शासकले गोलीको शिकार बनायो । नेपाली काँग्रेसको पालामा होस् अथवा अहिलेको वामगठबन्धनको सरकारमा, काम गराईको हिसाबमा कुनै दल कोही कसैभन्दा उन्नाइस र बीस छैन् । त्यसैले पनि अहिले झन निराशाको बादल मडारिएको अवस्था छ । मडारिएको बादललाई समयमै बर्सन दिएर खुला छाडन जरुरी छ । थुन्ने कोशिश गरियो भने बादल फाटेर बाढीको विभिषिका नल्याउला भन्न सकिन्न ।


संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गरिएको स्थानीय तहसहितको अन्य निर्वाचनले केही राम्रो प्रतिफल दिएपनि समग्रतामा ती अपवाद बाहेक केही होइन । सडक सञ्जालहरुको विकास भएको छ । स्थानीय जनताहरुलाई प्रशासनिक काममा केही सहजता भएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न ठाउँहरुमा बैंकको पहुँच बढेको छ र आर्थिक कामहरुमा सहजता देखिएको छ । वडाध्यक्षहरुमा विकासे कामलाई लिएर प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । जुन स्थानीयका लागि राम्रो कदम भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी पहिलाभन्दा केही मात्रामा भएपनि शिक्षा क्षेत्रको परिक्षा प्रणालीमा सुधार भएको देखिन्छ ।
कतिपय कामहरुमा नीति नियमको अभावका कारणले समस्या नदेखिएको होइन तर पनि स्थानीयतहको निर्वाचनले केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको पक्कै हो र केही सुधारहरु भएका पनि छन् । यसलाई अझ व्यापकता बनाउन जरुरी छ ।

ताकि जनताहरु सरकारको अनूभूति गर्न सकुन । तर अहिलेको स्थानीयतहको रवैयाले जनताहरुलाई अझ भयावह अवस्थामा पु¥याइएको छ । आफुखुशी कुनै मापदण्ड नै नबनाई बनाइएको करले जनतालाई झस्काएको छ । स्थानीय सरकारले करको कुनै मापदण्ड नै नबनाई आफूखुशी कर निर्धारण गरेको छ । यसले उनीहरुमा सेवाभन्दा बढी पदलोलुपता तथा आनन्दमय जीवनयापनको चाहना रहेको पाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहहरु करको दायरा बढाएर जनताको करबाटै आलिशान कार्यालय (दरवार) र वाहन खरिदमा लागेका छन् भने कतिपय प्रयोग पनि गरिरहेका छन् ।

 यसले झन जनतामा निराशा जन्माएको छ । मापदण्ड बनाएर करको दायरा बढाएको भए सहज हुन्थ्यो । जनतालाई पनि मार पर्दैन्थ्यो तर आफूखुशी र मनपर्दी स्थानीय तह सञ्चालकहरु गर्न थालेपछि कतिपय ठाउँमा विवाद पनि भएको छ । जनताको मतबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुलाई भोग, विलासमा लिप्त भएर आफूखुशी र मनपर्दी गर्ने छुट छैन् । त्यसैले उनीहरुलाई मालिक नभएर सेवक भएर सेवा गर्नुपर्ने दायित्व बोध गराउन जरुरी छ ।

एकदशकभन्दा (त्यो भन्दा अगाडीदेखि नै भएपनि २०६३ को मधेश आन्दोलनपछि व्यापकता पाएकाले) बढी समयदेखि विभिन्न मागलाई लिएर मधेशवादीदलहरु आन्दोलनरत रहँदै आएका छन् । अहिले पनि माग पुरा नभएको अवस्था छ । यद्यपी पटक पटक सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिदै तथा पदलोलुपता देखाउँदै संविधान जारी गरायो र सोही संविधानको कार्यान्वयनको तहत निर्वाचनहरु सम्पन्न भई संघीय, प्रदेश र स्थानीयतहको सरकारले कामकाज गरिरहेका छन् ।

एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेश, दुई प्रदेश हुँदै अहिले ८ जिल्लामा सिमित हुनपुगेका मधेशवादीदलहरुले संविधान संशोधन गर्ने मुख्य वाचासहित प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गएको थियो ।

 संघीय फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संयुक्तरुपमा जनताको चाहना वमोजिम निर्वाचनमा गएका कारणले प्रदेशनम्बर २ मा उनीहरु सरकार बनाउन सफल भएका छन् र कामकाज गरिरहेका छन् त्यस्तै तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा जाँदा उनीहरुले प्रदेशनम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएका छन् र वर्तमानको दुवै सम्मिलित पार्टी नेकपा पूर्ण वहुमतका साथ सरकारमा छन् ।

 संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा पाएका संघीय फोरम र राजपाले पनि दुई तिहाई पाएका यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ला भन्ने आशामा सरकारलाई समर्थन समेत गरेको छ भने संघीय फोरम सरकारमा समेत छन् । ‘भाई फुँटे गवाँर लुटे’ भने झै सरकारमा संघीय फोरमलाई राखेर वामगठबन्धनले एउटा आँप(फोरम) झारिसकेको छ तर जुन उद्देश्य र सहमतिले फोरम सरकारमा गएको हो र राजपाले समर्थन गरेको हो तर अहिलेसम्म केही कार्यान्वयन भएको छ ।


बोलाईमा त सयौपल्ट भएको होला तर काम गराईमा एकइन्च पनि नबढेको स्थितीको कारणले निराशाको स्थिती उत्पन्न नभएको होइन । त्यसैले त प्रदेशनम्बर २ को संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको विषयमा मतान्तर भयो । अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकारले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिनुवाहेक कुनै काम अगाडी बढाएको छैन् ।

प्रदेश नम्बर २ को संसद भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनमा समेत संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभएकोले संशोधन गर्ने भनेर भनियो तर भनाई र गराईमा फरकपन देखिएको छ । साखी ग्रन्थमा कबीर दासले ‘‘सब से हिलिये, सब से मिलिये, सबका लीजै नाम । हाँजी हाँजी सब से कहिये, बसिये अपने ठाम । (सबैसंग प्रेमपूर्वक रहनु र मिल्नु, सबैको इष्टका नाम लिनु, सबैसँग हजुर, हजुर भन्नु तर आफ्नो योग्यस्थान र व्यवहारमा रहनु ) प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रसँग यो भनाई ठयाक्कै मेल खान्छ ।


देशमा वामगठबन्धनको (दुई नम्बर प्रदेश बाहेक) सरकार छ । दुई नम्बर प्रदेशको सरकारमा रहेका दलहरुको संघीय सरकारलाई समर्थन प्राप्त छ । तर पनि देशकै ध्यान अहिले प्रदेश २ माथि छ । जहिले पनि विरोध र समर्थनको कारणले होला प्रदेश नम्बर २ चर्चामा रहने गरेका छन् ।

 प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनदेखि लिएर प्रदेश सरकारले दिएको विदा समेत कतिपय कार्यालयले नमान्दा गरिएको तालावन्दीले अहिले चर्चामा छन् । संविधानले नै प्रदेशसभालाई त्यस्तो अधिकार दिएपछि सो प्रदेशमा रहेका कार्यालयले निर्णय नमान्नु अराजकता नै हो । संघीय सरकारले गर्ने निर्णय मात्रै मान्नु र प्रदेश सभाले गरेको निर्णय नमान्नु गलत प्रवृत्ति हो ।


यसको निरुत्साहित जरुरी छ । यसले संघीयतामा एउटा खोट लगाउने देखिन्छ । राजनीतिकर्मीहरुको प्रभाव र दम्भले स्थानीय तहमात्रै होइन संघियता नै खतरामा पार्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रवल देखिएको छ । त्यसैले पनि संघीयतालाई विफल बन्ने नदिने रणनीति प्रदेशनम्बर २ सरकारले लिनुपर्छ ।


अन्त्यमा, ‘मै आईना हुँ और आईना ही रहँुगा, फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब हैं..’ झै मधेशवादीदलहरुले आपूmले गरेको वाचा अनुसारको रणनीति बनाएर सोही अनुसारको काम गर्नु जरुरी छ । यसले प्रदेश २ को साख पनि रहनेछ भने मधेश र मधेशीको चाहना, मागहरु समेत पुरा हुनेछ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..