» » सविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउ (सम्पादकीय)

सरकारले असोज ३ गते तेस्रो सविधान दिवस मनाई रहेको छ । दोस्रो सविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकालले निर्माण गरेको सविधान गणतन्त्र नेपालको पहिलो सविधान हो । यो सविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटक सविधानसभाको चुनाव भएको हो ।

२०६४ मा भएको सविधानसभामा पटक पटक म्याद थपिएर पनि सविधान निर्माण गर्न सकेको थिएन । २०७० मा गठन भएको दोस्रो सविधानसभाले मात्र सविधान निर्माण गर्न सफल भयो तर त्यो सविधान सर्वस्वीकार्य नभएको कुरा चारैतिरबाट आउन थालेको छ ।


असोज ३ गते काठमाडौबाट सविधान जारी भइरहँदा तराई मधेशमा आन्दोलन भइरहेको थियो । तत्कालिन सविधानसभा भवनमा सविधान निर्माणको उत्साहको वतावरण तयार भइरहेको थियो भने सविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु तथा पिछडिएको समुदायको अधिकार समावेश नगरेको भन्दै मधेशमा आन्दोलनले झन गति लिइ रहेको थियो । सविधान जारी भएकै दिन जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ बर्षीय शत्रुधन पटेलको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।


 आन्दोलनकै क्रममा सोही दिन १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए भने प्रदर्शनकारीको ढुँगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते हुनुभएको थियो । यता सुरक्षाको घेरामा सविधान घोषणा भइरहेको थियो भने उता यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग भइरहेको थियो ।


संविधानको विरोधमा त्यो दिन मधेशको सबै जिल्लाहरुको मुख्य बजार तथा चोकहरुमा ठूलो सँख्यामा प्रदर्शनकारीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरिरहेको थियो भने काठमडौमा दिपावली गरेको थियो, तराई मधेशमा ब्ल्याकआउट गरेको थियो ।

 त्यो दिनलाई तराई मधेशका पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउन थालेका छन् । सरकारले तेस्रो सविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको बेला त्यही दिनको सम्झानामा तराई मधेशमा कालो दिवस मनाउन लागेको हो । राज्यको लागि यो बिडम्बना हो ।

सविधानमा आफ्नो अधिकार समावेश गराउनका लागि मधेशी लगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडिएका समुदाय शुरुदेखि खबरदारी गरिरहेका थिए तर त्यसो कुनै सुनुवाई गरेन । आन्दोलन जारी रहेकै बेला तत्कालित मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहित तत्कालिन एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्र तथा काँग्रेस मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गरी फास्टट्रयाकमा सविधान निर्माण गर्यो ।


सविधान निर्माण प्रकृयामै रहेको बेला आफूहरुको अधिकार त्यसमा समावेश गरियोस् भनि पटक पटक आन्दोलन गरिरहेका मधेशी जनताको आवाजलाई कुनै सुनुवाई नगरी सविधान निर्माण भयो । सविधान निर्माण हुँदा त्यसको प्रकृयाको बारेमा सविधानसभामा व्यापक बहस पनि हुन दिएन । जनतालाई सविधानको बारेमा जानकारी पनि गराएनन् ।

 जनताको बीचमा गएर सविधानको मस्यौदाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो तर त्यसमध्ये केही गरेन । सविधान जारी भइसकेपछि त्यसमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सविधान संशोधनको माग गर्दै मधेशवादी दलले आन्दोलन शुरु गरेको थियो ।


आन्दोलनको दवावमा तीन वर्ष अगाडी माघ ३ गते सविधान संशोधनको पहिलो प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद पेस भएको थियो । तत्कालिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा राख्नुभएको थियो ।


 मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गरिरहनुभएका तराई मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो । मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा सात मत परेको थियो । संसदमा ४६८ सांसदको उपस्थिति थियो ।


संशोधन प्रस्ताव ल्याउन त्यसमा मधेशवादी दलसँग कुनै छलफल र वार्ता नगरेको भन्दै सो दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । अन्ततः सविधान संशोधन भयो । सविधानसमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई संशोधन गरि राखेको थियो । पछि मधेशवादी दलले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो तर त्यतिले मात्र सविधान सर्वस्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसलाई थप संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।


 सविधान संशोधनको नारा दिएर नै राजपा र फोरम नेपाल चुनावमा सहभागी भएको थियो । सविधान संशोधनका लागि फोरम नेपाल र राजपा नेपालले गरेको प्रयासलाई मान्दै जनताले मतदान पनि गरे । दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार पनि गठन गरेको छ भने फोरम नेपाल केन्द्रको सरकारमा सहभागी पनि भएको छ ।

 सरकारमा सहभागीको विषयलाई पनि फोरम नेपालले सविधान संशोधन सर्त बनाएको छ र तीन बुँदे सम्झौता गरेको छ । यता राजपा नेपालले सविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने भनेको छ । अर्थात अझै सविधान सर्वस्वीकार्य नभएकाले जनताको चाहना अनुसार सविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

सविधान संशोधन नभएसम्म देशमा सधैका लागि द्धन्द कायम रहनेछ । द्धन्दलाई हटाउनका लागि भएपनि सरकारले सविधान संशोधन गर्नु पर्छ किनभने सरकारले सविधान संशोधन गर्ने पटक पटक प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..